भाजपा में अंदरूनी दरारें सतह पर

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Created on Saturday, 03 October 2026 10:51
Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल में सुक्खू सरकार को घेरने के लिए भाजपा के पास मुद्दे हैं, नेता हैं और विधानसभा में सरकार को घेरने का मंच भी है। लेकिन इन सबके बीच पार्टी के भीतर से उठती आवाजें अब खुद भाजपा की राजनीतिक रणनीति पर सवाल खड़े कर रही हैं। मंडी में भाजपा विधायक अनिल शर्मा का अपनी ही पार्टी के सांसदों पर सार्वजनिक हमला महज एक स्थानीय विवाद नहीं है। यह उस असहजता का संकेत है जो अब पार्टी के भीतर बंद कमरों से निकलकर सार्वजनिक मंच तक पहुंच रही है।
अनिल शर्मा ने कहा कि कोटली पार्किंग के लिए उन्होंने भाजपा सांसदों से 25-25 लाख रुपये मांगे, लेकिन अपेक्षित मदद नहीं मिली। इसके बाद वह मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के पास गए और उनके अनुसार करीब दो करोड़ रुपये की राशि मिलने के बाद काम शुरू हुआ। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा के सांसद होने के बीच एक भाजपा विधायक का सार्वजनिक रूप से यह कहना कि अपने सांसदों से मदद नहीं मिली, लेकिन मुख्यमंत्री ने काम कर दिया, पार्टी के भीतर तालमेल पर सीधा सवाल खड़ा करता है। बात यहीं खत्म नहीं हुई विवाद बढ़ने के बाद अनिल शर्मा ने फिर कहा कि वह सुक्खू से पार्टी की राजनीति के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए मिलते हैं -‘‘अपने इलाके के लिए पैसा लाता हूं, चाहे कहीं से मिले।’’ राजनीतिक तौर पर इस बयान का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भाजपा सरकार को विपक्ष के रूप में घेर रही है, जबकि उसी पार्टी का एक विधायक विकास के लिए सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री से सहयोग लेने को सार्वजनिक रूप से सही ठहरा रहा है।
भाजपा के सामने सवाल केवल यह नहीं है कि अनिल शर्मा ने क्या कहा। सवाल यह है कि पार्टी के विधायक और सांसद एक-दूसरे के साथ किस स्तर पर खड़े हैं? यदि स्थानीय विकास के मुद्दे पर भी सार्वजनिक शिकायतें सामने आने लगें तो प्रदेश स्तर पर सरकार के खिलाफ बनाई जा रही एकजुट राजनीतिक लाइन कितनी मजबूत रहेगी?
भाजपा की अंदरूनी राजनीति की दूसरी परत कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए नेताओं से जुड़ी है। सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक हैं। लेकिन इन नेताओं को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में भाजपा की अपनी पुरानी चार्जशीट का हवाला देकर पलटवार किया। सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने पहले ही सुधीर शर्मा, हर्ष महाजन और राजेंद्र राणा समेत अन्य लोगों पर आरोप लगाए थे और अब उन्हीं मामलों की जांच होने पर भाजपा सवाल उठा रही है। इससे कांग्रेस को भाजपा के भीतर आए नेताओं के पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड को ही भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करने का अवसर जरूर मिल गया है।
सुधीर शर्मा का विजिलेंस प्रकरण भी इसी टकराव को और राजनीतिक बनाता है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ हो चुकी है और जांच एजेंसी ने आय, संपत्ति, निवेश तथा निर्माण से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। सुधीर शर्मा और भाजपा ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध में की गई कारवाई बताया है।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल नेतृत्व की एकरूपता का है। एक तरफ जयराम ठाकुर सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा जैसे नेता अपने-अपने मुद्दों पर सरकार से भिड़ रहे हैं। मंडी से अनिल शर्मा अपने ही सांसदों पर सवाल उठा रहे हैं। और प्रदेश भाजपा के नेतृत्व को लेकर समय-समय पर अलग-अलग राजनीतिक संकेत भी सामने आते रहे हैं।
यही भाजपा की असली राजनीतिक परीक्षा है। क्या प्रदेश भाजपा के पास सरकार विरोधी एक साझा कमान है या अलग-अलग नेता अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और मजबूत करने में लगे हैं?
मंडी की घटना ने इस सवाल को और तीखा कर दिया है। चार भाजपा सांसदों वाले प्रदेश में भाजपा विधायक का सांसदों से मदद न मिलने की बात कहना केवल धन की मांग का विवाद नहीं रह जाता। यह पार्टी के भीतर जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद और राजनीतिक तालमेल की परीक्षा बन जाता है। खासकर तब, जब उसी विधायक की ओर से मुख्यमंत्री सुक्खू के सहयोग को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जा रहा हो। भाजपा के पास सुक्खू सरकार को घेरने के लिए कर्ज, रोजगार, कर्मचारी-पेंशनर, स्वास्थ्य, विकास और वित्तीय प्रबंधन जैसे मुद्दे हैं। लेकिन विपक्षी राजनीति में सरकार की कमजोरियां गिनाना और उन्हें एक प्रभावी राजनीतिक अभियान में बदलना दो अलग बातें हैं। जब पार्टी के भीतर से ही अलग-अलग आवाजें निकलें, तो सरकार के खिलाफ बनाई गई धार का राजनीतिक असर बिखर सकता है।
कांग्रेस के लिए यह स्थिति राजनीतिक अवसर जरूर बनाती है, लेकिन इससे सरकार के खिलाफ मौजूद मुद्दे खत्म नहीं हो जाते। असली सवाल भाजपा की क्षमता का है कि वह इन मुद्दों को किस तरह एक साझा विपक्षी अभियान में बदलती है।
फिलहाल तस्वीर साफ है ‘‘सरकार के खिलाफ भाजपा की लड़ाई और भाजपा के भीतर नेताओं की अपनी-अपनी लड़ाई।’’ मंडी ने इसे सार्वजनिक कर दिया है। अब सवाल यह है कि यह सिर्फ एक विधायक का स्थानीय असंतोष है या प्रदेश भाजपा के भीतर बढ़ती राजनीतिक खींचतान का बड़ा संकेत।