- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जमीन पर तैयारी अधूरी
शिमला/शैल। शिमला समेत हिमाचल में आवारा कुत्तों के काटने और हमलों की समस्या लगातार चिंता बढ़ा रही है। शहरों की सड़कों से लेकर गांवों तक लोगों को आवारा कुत्तों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने नगर निकायों, पंचायतों और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी साफ कर दी है। अब हर जिले में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए कम से कम एक पूरी तरह काम करने वाला पशु जन्म नियंत्रण केंद्र बनाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल केंद्र खोलने से काम नहीं चलेगा। वहां पशु डॉक्टर, प्रशिक्षित कर्मचारी, ऑपरेशन की सुविधा और जरूरी सामान होना चाहिए। नसबंदी और टीकाकरण का काम लगातार होना चाहिए। हर जिले में आवारा कुत्तों की संख्या और जरूरत को देखते हुए एक से ज्यादा केंद्र भी बनाए जा सकते हैं। साथ ही हर काम का रिकॉर्ड रखना और उसकी नियमित निगरानी करना जरूरी होगा।
हिमाचल में इस आदेश के बाद अब सवाल सीधे स्थानीय प्रशासन से जुड़े हैं। शिमला जैसे शहर में नगर निगम को यह देखना होगा कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए उपलब्ध व्यवस्था कितनी है और वह जमीन पर कितनी प्रभावी है। दूसरे शहरों और कस्बों में नगर निकायों की भी यही जिम्मेदारी होगी। गांवों में पंचायतों को भी समस्या की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंचाने और स्थानीय स्तर पर सहयोग करने की भूमिका निभानी होगी।
अब केवल कुत्ते के काटने के बाद कारवाई करना पर्याप्त नहीं होगा। प्रशासन को पहले से व्यवस्था बनानी होगी। किस क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या ज्यादा है, कितनी नसबंदी हुई, कितने कुत्तों को टीका लगाया गया और किन क्षेत्रों में ज्यादा काम की जरूरत है-इन सबका रिकॉर्ड रखना होगा।
कुत्ते के काटने के बाद इलाज की व्यवस्था पर भी अदालत ने जोर दिया है। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एंटी-रेबीज वैक्सीन और जरूरी इम्युनोग्लोबुलिन उपलब्ध होना चाहिए, ताकि पीड़ित व्यक्ति को समय पर उपचार मिल सके।
जिन इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है और काटने या आक्रामक हमलों की घटनाएं लगातार हो रही हैं, वहां कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। रेबीज से संक्रमित, गंभीर रूप से बीमार या विशेषज्ञों की जांच में खतरनाक पाए गए कुत्तों के मामले में कानून के तहत कारवाई की जा सकती है। ऐसी कारवाई तय नियमों और पशु चिकित्सकों की जांच के आधार पर ही होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को अपने-अपने राज्यों में आदेश के पालन की निगरानी करने को कहा है। इसका मतलब है कि हिमाचल में भी नगर निकायों, पंचायतों और जिला प्रशासन को अपनी व्यवस्था का हिसाब देना होगा।
राज्य के मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश के पालन की जानकारी उच्च न्यायालय में देनी होगी। उच्च न्यायालय हर चार महीने में इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। पहली रिपोर्ट 17 नवंबर 2026 से पहले भेजी जानी है।
इसका सीधा मतलब है कि अब आवारा कुत्तों की समस्या को केवल स्थानीय निकायों की छोटी समस्या मानकर नहीं छोड़ा जा सकेगा। हर जिले में यह देखना होगा कि पशु जन्म नियंत्रण केंद्र वास्तव में काम कर रहा है या नहीं, नसबंदी और टीकाकरण हो रहा है या नहीं और कुत्ते के काटने वाले लोगों को सरकारी अस्पताल में तुरंत इलाज मिल रहा है या नहीं।
अगर अधिकारी अदालत के निर्देशों का लगातार पालन नहीं करते या जानबूझकर लापरवाही करते हैं तो उच्च न्यायालय कारवाई कर सकते हैं। इसमें अवमानना की कारवाई भी शामिल हो सकती है।
शिमला और हिमाचल में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या के बीच सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था बनाने की दिशा तो तय कर दी है। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोगों के घरों के बाहर, स्कूलों के रास्तों, बाजारों और सार्वजनिक रास्तों पर कुत्तों के झुंड दिखाई देते हैं। बच्चों और बुजुर्गों का अकेले चलना मुश्किल हो रहा है। शिमला में सितंबर में दो साल की बच्ची पर कुत्ते के हमले की घटना ने एक बार फिर व्यवस्था की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिये हैं। अब असली सवाल यह है कि प्रशासन इस आदेश को कागजों से बाहर निकालकर जमीन पर कितनी जल्दी लागू करता है।
क्योंकि अगली घटना के बाद फिर वही सवाल उठेगा कुत्ते ने काटा, लेकिन जिम्मेदारी किसने निभाई?
सुप्रीम कोर्ट ने अपना हिस्सा स्पष्ट कर दिया है। अब हिमाचल में नगर निकायों के साथ पंचायतों और जिला प्रशासन को बताना होगा कि उन्होंने अपने हिस्से की जिम्मेदारी कितनी निभाई। शहर हो या गांव, नागरिकों को अपने ही रास्ते पर कुत्तों के झुंड से डरकर चलना न पड़े यह किसी सरकार की कृपा नहीं, स्थानीय प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है।