स्वर्ण आयोग पर कानूनी स्थिति स्पष्ट करे सरकार

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Created on Wednesday, 28 October 2026 11:25
Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग पर अब सुक्खू सरकार की परीक्षा है। सवाल केवल आयोग बनाने का नहीं, बल्कि यह भी है कि इसके गठन के लिए मौजूदा सरकारी अधिसूचना और कानूनी प्रावधानों की स्थिति क्या है तथा आयोग को प्रभावी अधिकार देने के लिए किन औपचारिकताओं की जरूरत होगी। 21 दिन की पदयात्रा के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिले आश्वासन ने मांग को फिर चर्चा में ला दिया है, लेकिन गठन की समयसीमा और आगे की प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर के नेतृत्व में ‘हिमाचल मांगे तीसरा विकल्प स्वर्ण समाज अश्वमेध न्याय यात्रा’ 2 अक्तूबर को मनाली के सोलंगनाला से शुरू हुई थी। पार्टी के अनुसार, करीब 600 किलोमीटर की यात्रा 22 अक्तूबर को शिमला सचिवालय पहुंची। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने स्वर्ण आयोग, स्वर्ण एक्ट, ईडब्ल्यूएस सुविधाओं को सरल बनाने तथा शिक्षा और रोजगार से जुड़ी मांगें रखीं। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने मांगें सुनकर आगे कदम उठाने का भरोसा दिया। हालांकि इस मुद्दे का पिछला सरकारी रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2021 में तत्कालीन जयराम ठाकुर सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग बनाने की घोषणा की थी और फरवरी 2022 में इसके गठन, उद्देश्यों, कार्यकाल तथा कामकाज से जुड़ी अधिसूचना जारी की गई थी। उस समय आगे विधायी प्रक्रिया की बात भी सामने आई थी। अब यह स्पष्ट होना बाकी है कि उस अधिसूचना के आधार पर आयोग की क्या स्थिति रही, उसके कामकाज के लिए क्या कदम उठाए गए और क्या मौजूदा सरकार उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा सकती है या नए निर्णय की जरूरत होगी। इन सवालों का उत्तर संबंधित अधिसूचनाओं, सरकारी रिकॉर्ड और विधि विभाग की राय से ही स्पष्ट हो सकेगा।
आयोग का गठन, उसके कामकाज का दायरा और उसे मिलने वाली शक्तियां अलग-अलग प्रश्न हैं। आयोग किन मामलों पर विचार कर सकेगा, क्या वह केवल सुझाव देगा या उसे कोई अन्य अधिकार भी दिए जाएंगे यह संबंधित सरकारी आदेश और लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगा। इसलिए बिना आधिकारिक दस्तावेजों की समीक्षा के यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि आयोग को किस प्रक्रिया से बनाया जा सकता है या उसे अधिकार देने के लिए अलग कानून अनिवार्य होगा।
सुक्खू सरकार को अब यह स्पष्ट करना चाहिए कि पिछली जयराम सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रस्तावित आयोग के गठन के लिए आगे कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि सरकार नया निर्णय लेती है, तो आयोग के उद्देश्य, सदस्यता, अधिकार क्षेत्र और कामकाज की रूपरेखा भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। स्वर्ण एक्ट की मांग पर भी सरकार को बताना होगा कि वह इस प्रस्ताव को किस रूप में देखती है और क्या इस पर विधायी विचार की संभावना है।
स्वर्ण समाज की मांग पर राजनीतिक बयान और आश्वासन पहले भी सामने आ चुके हैं। अब असली कसौटी यह होगी कि सरकार पुराने रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट कर कोई ठोस और समयबद्ध निर्णय लेती है या मामला फिर विचार-विमर्श तक सीमित रह जाता है। मुख्यमंत्री का आश्वासन तभी सच साबित होगा, जब आयोग की स्थिति, गठन की प्रक्रिया और उसके अधिकारों को लेकर सरकार स्पष्ट निर्णय सामने रखेगी