क्या हिमाचल सरकार 1975 के आपातकाल को सही मानती है

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Created on Monday, 03 April 2023 13:43
Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने पिछले सरकार द्वारा शुरू की गयी लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को यह कहकर बन्द कर दिया कि यह अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिये लायी गयी थी। यह सम्मान विधानसभा में एक एक्ट पारित करके दिया गया था और अब इसे निरस्त करने के लिये भी एक्ट ही लाया गया है। सरकार के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रियाएं उभरी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शान्ता कुमार ने तो सरकार को पत्र लिखकर यह कहा है कि आप सम्मान मत दो लेकिन गाली तो मत दो। स्मरणीय है कि आज से 48 वर्ष पूर्व इस देश ने आपातकाल का दौर देखा और भोगा है। आज जो पीढ़ी 70 और उससे ऊपर की है उसने आपातकाल भोगा है। जबकि जो पीढ़ी आज प्रशासन में है वह उस समय मात्र दस बारह वर्ष की रही होगी। जो लोग आज संसद और विधानसभाओं में हैं उनमें से भी अधिकांश वह हैं जिन्होंने आपातकाल भोगा नहीं है। प्रदेश विधानसभा के अधिकांश सदस्य भी ऐसे ही है जिन्हें आपातकाल का व्यक्तिगत अनुभव नहीं है।
आपातकाल ठीक लगाया गया था या नहीं इस पर राय अलग-अलग हो सकती है। लेकिन यह सभी को मानना पड़ेगा कि तब लोकतांत्रिक अधिकार नहीं के बराबर रह गये थे। सत्ता से भिन्न राय रखने वालों को जेलों में डाल दिया गया था। विपक्ष के हजारों लोग जेलों में डाल दिये गये थे। कुछ की तो जेलों में ही मौत हो गयी थी। हिमाचल में ही ऊना के विद्यासागर जोशी की मौत जेल में हुई है। उन्नीस माह तक लोग जेलों में रहे हैं। गैर कांग्रेसी दलों के लोग अधिकांश में जेलों में डाल दिये गये थे। आपातकाल तब लगा था जब स्व.इंदिरा गांधी स्व. राजनारायण से चुनावी याचिका हार गई थी और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले पर उन्हें पद त्याग करना था। लेकिन उन्होंने पद त्याग का रास्ता न लेकर आपातकाल लगाने का फैसला ले लिया। संसद का कार्यकाल पांच वर्ष से बढ़ाकर छः वर्ष कर दिया था। इस कदम का विरोध करने वाला हर आदमी जेल में डाल दिया गया था। नसबन्दी ने गांव तक हर घर को हिला कर रख दिया था। मौलिक अधिकार एक तरह से स्थगित कर दिये गये थे। जो राजनीतिक स्थितियां उस समय आपातकाल और उससे पहले देश में निर्मित हुई थी आज भी वही परिस्थितियां खड़ी होती जा रही हैं। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं दोनों का अस्तित्व खतरे में है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के नाम सारी जांच एजेंसियां लगा दी गयी हैं। एक तरह से अघोषित आपातकाल देश में चल रहा है। सरकार से असहमति जताना सरकार का विरोध करना माना जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ आया फैसला और उसमें अपनाई गई प्रक्रिया इसका प्रमाण बन गयी है। इसी ने सारे विपक्ष को कांग्रेस के साथ खड़ा होने पर ला दिया है। लेकिन अभी तक आपातकाल घोषित नहीं है। लोकतंत्र बचाओ सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन आपातकाल से एक कदम अभी पीछे हैं। ऐसे में जब सुक्खू सरकार लोकतंत्र प्रहरी सम्मान को रद्द कर रही है तब विपक्ष को अनचाहे ही आपातकाल पर पुरानी यादें और अनुभव फिर से याद करके लोगों के साथ सांझा करने का अवसर दे दिया है। यह सम्मान उन लोगों को दिया गया था जो उन्नीस माह जेल में रहे थे। जिन्होंने आपातकाल का विरोध करके लोकतंत्र को जिन्दा रखने के लिए अपने आप को दांव पर लगा दिया था। इन लोगों ने लोकतंत्र की सही मायनों में रक्षा की है। इन को दिया गया सम्मान नीतिगत तौर पर कैसे गलत हो सकता है। व्यक्तिगत मामलों में पात्रता पर सवाल उठ सकते हैं लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में नीति को ही नकारना आज अपने में ही पक्ष को कमजोर कर देता है। क्योंकि आज भी मुद्दा लोकतंत्र बचाने का है। जो लोकतंत्र बचाने के लिये अपना सब कुछ दाव पर लगा चुके हैं उन्हें यह सम्मान दिया गया था। आज जब फिर लोकतंत्र बचाने का प्रश्न खड़ा हो गया है तब यह सम्मान वापस लेना नीतिगत तौर पर अपने ही पक्ष को कमजोर करता है। क्योंकि इससे बहस का रुख ही बदल जायेगा। विपक्ष इस परिदृश्य में आसानी से लोकतंत्र बचाओ की जगह राहुल बचाओ की ओर मोड़ देगा। विश्लेषकों की नजर में वर्तमान परिस्थितियों में यह फैसला राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को कमजोर कर सकता है। क्योंकि इससे यही संदेश जायेगा कि हिमाचल सरकार आपातकाल की पक्षधर है।
इस वस्तुस्थिति में प्रदेश में राहुल के मुद्दे पर जन समर्थन जुटा पाना आसान नहीं होगा। पहले ही युवा कांग्रेस के सौ से अधिक पदाधिकारियों को उनके पदों से इसलिये हटा दिया गया कि वह दिल्ली की रैली में नहीं पहुंचे थे। कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने भी यह कहा है कि इन लोगों को न तो समय पर सूचना ही दी गयी और न ही उनके पास संसाधन थे। अब इस परिदृश्य में यह स्थिति और भी जटिल हो जायेगी।

यह है शान्ता कुमार की प्रतिक्रिया