शिमला/शैल। बिहार विधानसभा चुनावों के लिये कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने स्टार प्रचारकों में शामिल किया है। क्योंकि कांग्रेस के पास केवल तीन ही राज्यों हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में सरकारें हैं। इसलिए इन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें कैसा काम कर रही हैं और कैसे अपने चुनावी वायदों को अमली शक्ल दे रही हैं इसका खुलासा यहां के मुख्यमंत्रीयों से ज्यादा अच्छा कौन कर सकता है। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुक्खू को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में भेजा। हिमाचल में कांग्रेस ने चुनावों में दस गारंटियां प्रदेश की जनता को दी थी। इन गारंटीयों की हिमाचल में क्या स्थिति है यह हिमाचल की जनता और यहां के नेताओं से बेहतर कोई नहीं जान सकता। परन्तु संयोगवश भाजपा ने यहां के प्रदेश नेताओं को बिहार में चुनाव प्रचार के लिये नहीं भेजा। इसलिये मुख्यमंत्री सुक्खू जो कुछ बिहार में कांग्रेस के वायदों को लेकर बोल आये हैं उसका जवाब देने के लिये प्रदेश भाजपा का कोई नेता वहां मौजूद नहीं रहा है। जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र तक में चुनावों के दौरान हिमाचल सरकार के कई फैसले चर्चा का विषय रहे हैं और यह माना गया कि इन राज्यों में कांग्रेस की हार के लिये हिमाचल की सुक्खू सरकार भी बहुत हद तक जिम्मेदार रही है। अपने चुनावी वायदों को यह सरकार पूरा करने में बुरी तरह असफल रही है। क्योंकि यह सरकार पहले दिन से ही प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के नैरेटिव में घिर गयी और उसका दोष पूर्व की भाजपा सरकार पर डालने लग गयी। आज तक प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति का दोष पूर्व सरकार पर डालने और केन्द्र सरकार पर प्रदेश की वित्तीय सहायता न करने के विमर्श से बाहर नहीं निकल पायी है।
लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा बिहार में प्रदेश सरकार द्वारा सारी गारंटियां पूरी करने के दावे की पोल खोलने के लिये भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को यह जिम्मेदारी शायद अब दी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिये जयराम ठाकुर ने चंडीगढ़ प्रैस क्लब द्वारा आयोजित ‘मीट द प्रैस’ कार्यक्रम में प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुक्खू पर जबरदस्त हमला बोला है। जयराम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लोगों को झूठी गारंटीयां देकर जनादेश चोरी किया है। अब इसी तरह के हथकण्डे बिहार में भी अपनाने के प्रयास कर रहे हैं। सुक्खू बिहार में गारंटीयों के ब्रांड एम्बेसडर बनकर गये थे लेकिन बिहार के लोगों ने जो उनके झूठ का फैक्ट चेक किया तो वह देखने लायक था। अब कांग्रेस के झूठ की ही हांडी बिहार में दोबारा नहीं चढ़ेगी। जयराम ने कहा की सेवा के लिये, विकास के लिये मन्दिरों में जाकर कसमें खाने की जरूरत नहीं होती। झूठी गारंटियां देने की जरूरत नहीं होती है। पांच साल हमने भी सरकार चलाई। हमने गृहिणी सुविधा योजना, 125 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को बसों में आधा किराया, ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री पानी, हिम केयर, सहारा योजना, शगुन योजना, 60 साल से अधिक की उम्र के बाद बिना किसी आय सीमा के वृद्धा पेंशन देना स्वावलंबन योजना, बेटी है अनमोल योजना, कन्यादान योजना, पुष्प क्रांति, खुंब विकास, बागवानी विकास, सीएम सोलर फेंसिंग, सिंचाई, जैसी दर्जनों जनहित की योजनाओं की कोई गारंटी नहीं दी थी। प्रदेशवासियों के लिए जो जरूरी था वो किया। पिछली सरकार पर कोई दोष नहीं मढ़ा। हमने कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी का सामना किया। जब पूरी दुनिया में बड़ी-बड़ी सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, बड़ी से बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को बिना नोटिस के नौकरी से निकाल दिया, उस समय भी हमने नए कर्मचारियों की भर्ती की, एक भी कर्मचारी के एक दिन का भी वेतन नहीं काटा। सुक्खू सरकार ने कोविड के समय में अपनी जान की परवाह न किए बिना लोगों की मदद करने वाले लोगों को भी एक झटके में बेरोजगार कर दिया। सरकार अच्छी नीयत से चलती है गारंटियों से नहीं। दुर्भाग्य इस बात का है की सरकार की नीयत में ही खोट है।
‘मीट द प्रेस’ कार्यक्रम में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि यह सरकार पत्रकारों पर मुकद्दमे करने के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जंगली मुर्गा सीएम के कार्यक्रम में खाया जाता है। जंगली मुर्गा मारना अपराध है, इसके लिए कारवाई मुर्ग़ा मारने, बनाने और खाने वालों पर होना चाहिए थी लेकिन कारवाई हुई खबर लगाने वाले पत्रकारों पर। इसी तरह से सरकार की अराजकता के खिलाफ़ लिखने वाले लोगों पर तत्काल कारवाई करती है। यह तानशाही का दौर है। बीजेपी इसकी निंदा करती है। एक सवाल के जवाब में कहा कि हिमाचल में आपदा से नुकासन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकारों को दीर्घकालीन पर्यावरणीय संरक्षण योजनाओं पर काम करना चाहिए। क्योंकि कुछ पल की त्रासदी हमारे सालों की मेहनत पर पानी फेर देती है और हमें अपने प्रियजनों को भी खोना पड़ता है। इसके लिए हमने प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हिमाचल की त्रासदी पर व्यापक पैमाने पर अध्ययन होना चाहिए। हमारे आग्रह को स्वीकार कर उन्होंने मल्टी सेक्टोरल टीम का गठन कर अध्ययन के लिए भेजा आगे भी अध्ययन होगा। जिससे एक प्रभावशाली योजना तैयार की जा सके।
धारा 118 में ढील को लेकर पूछे सवाल को लेकर कहा कि सरकार हिमाचल के हितों को बेचने पर अमादा है। धारा 118 में ढील दिलाने वाला एक रैकेट सक्रिय है। जो लोगों से सरेआम इसके लिए लोगों से उगाही कर रहा है। इसके बाद सरकार जिस तरह से धारा 118 में ढील देने की बात कर रही है, उससे यह साफ़ है कि यह ‘सत्ता संरक्षित कार्यक्रम’ है। प्रदेश में अवैध खनन से प्रदेश की इकोलॉजी प्रभावित हो रही है। प्रदेश में माफिया का एक नया तंत्र खड़ा हो रहा है। जो बिना बात दिन दहाड़े गोली चलाने में हिचकता नहीं है। माफिया वर्चस्व के लिए, आतंक फैलाने के लिए गोलियां चला रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है हिमाचल की संस्कृति के विपरीत यह माफिया राज सत्ता संरक्षित है। जो लोग पुलिस और सरकारी मुलाजिमों पर हाथ उठाने से नहीं हिचक रहे हैं। प्रदेश में नशे के प्रसार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो चिट्टा प्रदेश के बॉर्डर एरिया में थोड़ा बहुत था। आज जहां सड़क नहीं हैं, बाज़ार नहीं हैं वहां भी चिट्टा आतंक मचा रहा है। हमारी सरकार में नार्थ ज़ोन के राज्यों के साथ काम करने के लिए काम किया। उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आये। लेकिन सरकार बदलने के साथ चीजें बदली हैं। इंटर स्टेट फोर्सेज के साथ काम करने से बेहतर परिणाम आएंगे इसकी सलाह भी हमने हिमाचल प्रदेश सरकार को दी है।
लेकिन जयराम के इस वक्तव्य के बाद यह प्रश्न उठा है कि भाजपा ने सुक्खू के स्टार प्रचारक घोषित होने के बाद उनके काउंटर के लिये हिमाचल भाजपा के किसी भी वरिष्ठ नेता को बिहार प्रचार के लिये क्यों नहीं भेजा? जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा तो स्वयं हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि सामान्यत हर पार्टी दूसरी पार्टी के स्टार प्रचारकों को काउंटर करने के लिये उसी प्रदेश के अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को तैनात करती है। परंतु भाजपा ने ऐसा नहीं किया।