अवैध निर्माणों के नियमितिकरण के लिये क्या सरकार और भाजपा पर बिल्डर लाबी का दबाव है
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- Created on Tuesday, 08 November 2016 05:19
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। वीरभद्र सरकार ने अवैध निर्माण को नियमित करने के लिये विधानसभा के मानसून सत्रा में नगर एवम ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 में संसोधन पारित कर अवैध निमार्णो को नियमित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे पहले भी अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिये सात बार रिटैन्शन पालिसियां आ चुकी हैं। हर पालिसी को अन्तिम कहा जाता था लेकिन हर बार नये अवैध निर्माण खड़े होते रहे हैं। ऐसे अवैध निर्माणों का संख्या हजारों में है। लेकिन इस बार जब सदन में संशोधन पारित हुआ उसी दौरान प्रदेश उच्च 
न्यायालय ने इन अवैध निर्माणों को लेकर कड़ी टिप्पणियां करते हुए इस पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। सदन द्वारा संशोधन पारित हो जाने के बाद सरकार ने इसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिये भेजा। लेकिन उच्च न्यायालय की तलख टिप्पणियों के बाद राज्यपाल ने इस संशोधन पर अपनी स्वीकृति की माहर लगाने की बजाये इसे अपने पास लंबित रख लिया है।
इस संशोधन के बाद फिर अवैध निर्माणों का सिलसिला बढ़ गया है। अगले वर्ष चुनाव होने हैं और यह धारणा बन गयी है कि चुनावों से पहले जितना अवैध निर्माण कर सकते हो कर लो नियमित हो जायेगा। यह संशोधन भी केवल एक वर्ष के लिये ही है इससे यह धारणा और भी स्पष्ट हो जाती है। राज्यपाल के पास यह संशोधन लंबित है और उच्च न्यायालय की चिन्ता और निर्देश भी स्पष्ट हैं। लेकिन इस चिन्ता को नजर अन्दाज करते हुए भाजपा और सरकार दोनों ने अलग-अलग जाकर राज्यपाल से इस संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान करने की गुहार लगाई है। इस अवैधता को नियमित करने के लिये कांग्रेस और भाजपा दोनों का एक साथ वकालत करना यह इंगित करता है कि क्या इन दोनों पर बिल्डर लॉबी का दबाव है। जबकि भाजपा के ही वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमन्त्री ने इस संशोधन पर कड़ी आपति की है। शान्ता कुमार के विरोध और उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद राज्यपाल का इस पर क्या रूख रहता है इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। उच्च न्यायालय की टिप्पणी इस प्रकार है:Thousands of unauthorized constructions have not been raised overnight. The Government machinery was mute spectator by letting the people to raise unauthorized constructions and also encroach upon the government land. Permitting the unauthorized construction under the very nose of the authorities and later on regularizing them amounts to failure of constitutional mechanism/machinery. The State functionary/machinery has adopted ostrich like attitude. The honest persons are at the receiving end and the persons who have raised unauthorized construction are being encouraged to break the law. This attitude also violates the human rights of the honest citizens, who have raised their construction in accordance with law. There are thousands of buildings being regularized, which are not even structurally safe.
The regularization of unauthorized constructions/encroachments on public land will render a number of enactments, like Indian Forest Act 1927, Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 and Town and Country Planning Act, 1977 nugatory and otiose. The letter and spirit of these enactments cannot be obliterated all together by showing undue indulgence and favouritism to dishonest persons. The over-indulgence by the State to dishonest persons may ultimately lead to anarchy and would also destroy the democratic polity.