शिमला/शैल। हिमाचल सरकार का एक मामला एसजेवीएनएल बनाम राजकुमार, राजेन्द्र सिंह सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया था। सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस अब्दुल एस नजीर पर आधारित पीठ ने इस मामले में 24 सितम्बर 2018 को फैसला सुना दिया है। इस फैसले के महत्वपूर्ण अंश यह है Resultantly, we allow the appeals and direct that the compensation that has been withdrawn by Late Rajinder Singh or his LRs. in the case of land acquisition, in original proceedings or under section 28A shall be refunded along with interest at the rate of 12 percent per annum within 3 months from today to the appellants/State, as the case may be, and compliance be reported to this Court. The appeals are accordingly allowed. We leave the parties to bear their own costs.
शीर्ष अदालत के सामने यह सवाल था कि The question involved is whether after the abolition of Jagirs by virtue of the Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms Act, 1953 (hereinafter referred to as ‘the Abolition Act’), the late Jagirdar or his legal representatives could have claimed the compensation on the land acquisition being made particularly when land has vested in the State of Himachal Pradesh, the land was not under the personal cultivation, and particularly when they have received the compensation under the Abolition Act, apart from that had also received the compensation under the provisions of H.P. Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (hereinafter referred to as “the Ceiling Act”).
The facts project how a litigant has filed a slew of litigations one after the other and faced with a situation that it was likely to be dismissed, he would withdraw it; again, file it on new grounds, or having lost it, would withdraw it again at appellate stage, and in the meantime, in different proceedings by playing fraud, getting unjust enrichment by receiving compensation at the expense of public exchequer.
In the peculiar facts projected in the case the principle fraud vitiates is clearly applicable it cannot be ignored and overlooked under the guise of the scope of proceedings under Section 18/30 of the LA Act.
इस मामले का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि राजकुमार राजेन्द्र सिंह पूर्व मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के सगे भाई हैं। इसमें संयोग यह रहा है कि जब राजेन्द्र सिंह इन जमीनों का मुआवजा़ ले रहे थे तब अधिकांश में सत्ता स्वयं वीरभद्र सिंह के ही हाथ में रही है। ऐसे में जब सर्वोच्च न्यायालय राजेन्द्र सिंह और उनके कानूनी वारिसों के आचरण को फ्राॅड कह रहा है तब अपरोक्ष में इसके छींटे वीरभद्र प्रशासन पर भी आ जाते हैं। क्योंकि जब वीरभद्र सरकार ने 31 अक्तूबर 1997 को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक रिवार्ड स्कीम अधिसूचित की थी तब इस स्कीम के तहत 21 नवम्बर 1997 को ही एक शिकायत मुख्यमन्त्री के कार्यालय में दायर हो गयी थी। इस शिकायत में इस परिवार द्वारा विभिन्न भूसुधार अधिनियमों की अवहेलना करते हुए अपने पास तय सीमा से अधिक ज़मीन रखने का आरोप था। इन अधिनियमों के लागू हो जाने के बाद भी सरकार के कई विभागों द्वारा विकास कार्यों के नाम पर इनकी ज़मीनों का अधिग्रहण करके इन्हेें करोड़ो का मुआवज़ा देने का आरोप भी इस शिकायत में था। इस शिकायत से यह सारा कुछ प्रशासन के संज्ञान में आ गया था। लेकिन प्रशासन अपनी ही स्कीम के तहत आयी शिकायत पर कारवाई नही कर पाया। क्योंकि जिस पर आरोप था वह मुख्यमन्त्री का भाई था। यहां तक कि प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी जांच नही हो पायी। केवल एफसी अपील के यहां एक मामले में इनकी 98 बीघे ज़मीन सरकार में विहित हो गयी थी।
अब जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है और शीर्ष अदालत ने इनके आचरण को फ्राड कहा है तो स्वभाविक है कि इस फ्राड में शासन -प्रशासन का भी परोक्ष/अपरोक्ष सहयोग रहा है। इसलिये अब शीर्ष अदालत के फैसले के बाद इस फ्राड की जांच करना सरकार के लिये अनिवार्य हो जाता है। बल्कि इस फैसले के बाद सरकार की रिवार्ड योजना के तहत 21 नवम्बर 1997 को इस सबकी शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता ने जयराम सरकार के प्रधान सचिव विजिलैंस डीजीपी संजय कुण्डु को इस बारे में नये सिरे से प्रतिवेदन सौंप दिया है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता के आरोपों पर प्रमाणिकता की मोहर लगा दी है। कानूनी समझ रखने वाले मानते हैं कि इस मामले को नज़रअन्दाज करना सरकार के लिये भारी पड़ सकता है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि इतने संवदेनशील मामले पर जयराम प्रशासन का रूख ऐसा क्यों है कि जब सर्वाेच्च न्यायालय ने इसमें तीन माह में अनुपालना रिपोर्ट मांगी है तो 8 माह मे भी कोई कारवाई सामने क्यों नही आ रही है। क्या प्रशासन पर कोई राजनीतिक दवाब है या फिर मुख्यमन्त्री को इसकी सही जानकारी ही नही दी जा रही है।