भ्रष्टाचार के हमाम में भाजपा और कांग्रेस दोनों की नीयत बराबर की नंगी
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- Created on Tuesday, 17 September 2019 10:51
- Written by Shail Samachar
वीरभद्र बने दोनों के गले की फांस
शिमला/शैल। वायरल हुए अनाम पत्र पर सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाकर इसके लेखक तक पहुंचने की कवायद शुरू कर दी है। अभी इस जांच का परिणाम आना शेष है। लेकिन इसी बीच भाजपा अध्यक्ष सत्ती ने इस पत्र संस्कृति पर वीरभद्र और धूमल सरकारों का जिक्र करके मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। सत्ती ने कहा है कि धूमल सरकार के समय भी तत्कालीन मंत्री प्रवीण शर्मा के खिलाफ ऐसा ही पत्र आया था। यह पत्र आने के बाद प्रवीण ने अपने पद से त्यागपत्र देने की पेशकश कर दी थी जिसे स्वीकार नही गया था। परन्तु इस बार जिन मन्त्रीयों
के खिलाफ आरोप लगे हैं उनमें से एक ने भी अभी तक त्यागपत्र की पेशकश नही की है। पत्रों में लगे आरोपों को सरकार ने अपने ही स्तर पर बिना जांच किये नकार दिया है। आरोप लगाने वालों से अपने आरोपों को प्रमाणित करने के लिये सबूत मांगे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या सत्ती, प्रवीण शर्मा का उदाहरण देकर अपरोक्ष में अपने मन्त्रीयों को भी त्यागपत्र देने की पेशकश करने का सुझाव तो नही दे रहे हैं।
दूसरी ओर कांगे्रस ने इन पत्रों में लगे आरोपों की जांच प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायधीश से करवाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि पार्टी जांच को लेकर राजभवन तक पद यात्रा करेगी और राज्यपाल को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपेगी। राठौर का कहना है कि भाजपा मन्त्रीयों पर लगे आरोप कांग्रेस ने नहीं बल्कि स्वयं भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से आये हैं। क्योंकि अभी तक ऐसे जितने भी पत्र आये हैं उनके लेखकों ने अपने को पार्टी/संघ का कार्यकर्ता ही कहा है।
वायरल पत्रों में लगे आरोपों पर कांग्रेस और भाजपा का वाक्युद्ध शुरू हो गया है। कांग्रेस को भाजपा पर हमला करने का मौका मिल गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ न तो भाजपा और न ही कांग्रेस कभी ईमानदार और गंभीर रहे हैं क्योंकि आजतक भाजपा और कांग्रेस दोनों ने विपक्ष में रहते हुए सरकारों के खिलाफ राज्यपाल ही नहीं महामहिम राष्ट्रपति तक को आरोप पत्र सौंपे हैं। आरोपों की सीबीआई से जांच करवाने तक की मांग की गयी। लेकिन स्वयं सत्ता में आने पर कांग्रेस ने और न ही भाजपा ने कोई जांच करवाने का नैतिक साहस दिखाया है।
भ्रष्टाचार के ध्याय में दोनों दलों का आचरण एक जैसा ही रहा है। यहां तक की अदालत के आदेशों पर भी कारवाई नही की गयी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वीरभद्र सिंह का मामला है। स्मरणीय है कि जब दिल्ली उच्च न्यायालय में वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था तब जस्टिस आर के गावा की अदालत ने उनके चुनाव शपथपत्र को लेकर यह कहा था कि यह शपथपत्र गलत है। अदालत ने इस पर स्पष्ट निर्देश देते हुए चुनाव आयोग को भेजने और उस पर कारवाई करने को कहा था लेकिन चुनाव आयोग से जब पूछा गया तो उनसे जवाब मिला कि उन्हें इसकी कोई जानकारी ही नही है। अदालत का आदेश यह था। It has come to light that the first ITR for the AY 2011-12 was filed by Shri. Vir Bhadra Singh on 11-07-2011 showing his agricultural income as Rs. 25 Lakhs. The revised ITR for this year showing an income of Rs.1.55 Crores was filed by him on 02-03-2012. Thereafter while contesting HP Assembly elections. He filed an affidavit on 17-10-2012 showing his income as Rs. 18.66 Lakhs only. Thus Shri. Vir Bhadra Singh appears to have grossly suppressed his income in the said affidavit. This matter is proposed to be brought to the notice of the Election Commission of India for taking necessary action as deemed fit.
इसी तरह राजकुमार, राजेन्द्र सिंह बनाम एसजेवीएनएल मामले मे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। इसमें शीर्ष अदालत ने स्व. राजेन्द्र सिंह और उनके वारिसों के आचरण को फ्राड कहा है। अदालत ने इस फ्राड पर फैसला देते हुए दो माह में 12% ब्याज सहित रिकवरी करने के आदेश दिये हैं। सितम्बर 2018 को आये इस फैंसले पर जयराम सरकार भी अब तक कोई कारवाई नही कर पायी है। फ्राड को लेकर किसी के खिलाफ मामला तक दर्ज नही किया गया है। शीर्ष अदालत का आदेश यह Learned counsel on behalf of the respondent has referred to the decision rendered in Madan Kishore v. Major Sudhir Sewal, (2008) 8 SCC 744, wherein question arose with respect to entitlement of subtenant to apply under Section 27(4). It was held that the expression in Section 27(4), such tenant who cultivates such land, does not entitle a subtenant either to claim proprietary rights or apply for the same under Section 27(4). It was held that he was not a subtenant. The decision is of no help to the cause espoused on behalf of LRs. of Rajinder Singh.
In the peculiar facts projected in the case the principle fraud vitiates is clearly applicable it cannot be ignored and overlooked under the guise of the scope of proceedings under Section 18/30 of the LA Act.
Resultantly, we allow the appeals and direct that the compensation that has been withdrawn by Late Rajinder Singh or his LRs. in the case of land acquisition, in original proceedings or under section 28A shall be refunded along with interest at the rate of 12 percent per annum within 3 months from today to the appellants/State, as the case may be, and compliance be reported to this Court. The appeals are accordingly allowed. We leave the parties to bear their own costs.
शीर्ष अदालत के सामने यह सवाल था कि The question involved is whether after the abolition of Jagirs by virtue of the Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms Act, 1953 (hereinafter referred to as ‘the Abolition Act’), the late Jagirdar or his legal representatives could have claimed the compensation on the land acquisition being made particularly when land has vested in the State of Himachal Pradesh, the land was not under the personal cultivation, and particularly when they have received the compensation under the Abolition Act, apart from that had also received the compensation under the provisions of H.P. Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (hereinafter referred to as “the Ceiling Act”).
The facts project how a litigant has filed a slew of litigations one after the other and faced with a situation that it was likely to be dismissed, he would withdraw it; again, file it on new grounds, or having lost it, would withdraw it again at appellate stage, and in the meantime, in different proceedings by playing fraud, getting unjust enrichment by receiving compensation at the expense of public exchequer.
क्या इन प्रसंगो से दोनों पार्टीयों और उनकी सरकारों की भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीरता और ईमानदारी का खुलासा नहीं हो जाता है।