शिमला/शैल। हर सरकार अपनी नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करती है। इस प्रचार का एक बड़ा माध्यम समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक संचार तंत्र रहता है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के माध्यम से इस काम को अंजाम दिया जाता है। इसके लिये सरकारी धन खर्च किया जाता है। इसी कारण से विपक्ष इस खर्च की जानकारी सरकार से मांगता है। इस संदर्भ में पिछले कुछ अरसे से विधानसभा के हर सत्र में जयराम सरकार से यह पूछा जा रहा है कि उसने अपने प्रचार प्रसार पर कितना खर्च किया है। किन-किन अखबारों को कितने-कितने विज्ञापन जारी किये हैं। विधानसभा के इस सत्र में भी आशीष बुटेल और राजेंद्र राणा के दो अतारांकित प्रश्न आये लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देने की बजाये यही कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। हर बार यही जवाब आने से यह सवाल उठना और आशंका होना स्वभाविक है कि सरकार का आचरण इस संबंध में भी पारदर्शी नहीं है। क्योंकि जब सरकार अखबारों को विज्ञापन जारी करती ही है और प्रचार के अन्य माध्यमों पर भी खर्च करती है तब इस खर्च की जानकारी का विवरण सदन में रखने से हिचकिचाहट क्यों? इसके लिए सरकारी धन का करोड़ों में खर्च हो रहा है। यह सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का पैसा नहीं है। जिसके खर्च पर पार्टी का नियंत्रण हो। जब सरकार यह जानकारी भी सदन के माध्यम से जनता के सामने नहीं रखना चाहती है तो इसका अर्थ है कि वह इसमें कुछ छुपाना चाहती है। कुछ छुपाने की व्यवस्था तब आती है जब इसमें नियमों का पालन न किया गया हो। उन अखबारों को प्रोत्साहन दिया गया हो जिन्होंने तबलीगी समाज को करोना बम्ब करार दिया था। जिन अखबारों ने सरकार से सवाल पूछने का दुस्साहस किया है उनके विज्ञापन बंद करके उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया हो। जब सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क ही पारदर्शी न हो तो सरकार की कारगुजारीयों को लेकर उसके माध्यम से भेजी गई सूचनायें कितनी विश्वसनीय और पारदर्शी होंगी। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सूचना और जनसंपर्क विभाग का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। इस विभाग का महत्व कई अर्थों में सरकार के गुप्तचर विभाग से भी ज्यादा होता है। क्योंकि हर अखबार और अन्य माध्यमों से आने वाले समाचारों की जानकारी मुख्यमंत्री तथा तंत्र के अन्य बड़े अधिकारियों तक ले जाना इसकी जिम्मेदारी है। जहां कोई सूचना या जानकारी गलत छप गई हो उसका खंडन और स्पष्टीकरण जारी करना इस विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में यह विभाग सरकार और पत्रकारों के मध्य एक संवाद स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। शायद यह विभाग इस नीति से चला कि सवाल पूछने वाले के विज्ञापन बंद करके उस प्रकाशन को ही बंद करवा दिया जाये। लेकिन विभाग यह भूल गया कि अब जबसे मीडिया के बड़े वर्ग पर गोदी मीडिया होने का टैग लगा है तबसे पाठक उन छोटे बड़े समाचार पत्रों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं जो दस्तावेजी प्रमाणों के साथ जनता में जानकारियां रख रहे हैं।