शिमला/शैल। हिमाचल सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पुलिस अधिनियम में संशोधन करके प्रदेश में किसी भी सरकारी कर्मचारियों को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस संशोधन के बाद पुलिस किसी भी आपराधिक मामले में सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह संशोधन केन्द्र से अनुमोदन मिलने के बाद कानून बन जायेगा। इस संशोधन से सरकार की नीयत और नीति का पता चल जाता है। वैसे इसी सत्र में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून लाने की भी घोषणा की है। सरकार जब सदन में यह सब कर रही थी तब शिमला के ठियोग में पानी सप्लाई का बहुचर्चित घोटाला घट चुका था। इस घोटाले की जानकारी सरकार को भी हो चुकी थी। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के मुताबिक टैंकर वाले ने ही नवम्बर में एक पत्रकार वार्ता करके इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। जयराम के मुताबिक इस घोटाले की शिकायत काफी समय तक एसडीएम ठियोग के पास लंबित रही है। एसडीएम के पास ऐसी शिकायत आने का अर्थ है कि प्रशासन के उच्च स्तरों तक भी इस घोटाले की सूचना रही होगी। घोटाले में जिस तरह से दस छोटे-बड़े अभियंताओं को निलंबित किया गया है और जितनी पेमेंट्स इसमें हो चुकी है उससे इस घोटाले का आकार सामने आ जाता है। इसमें जितने लोगों को निलंबित किया गया है उसमें एक मृतक व्यक्ति भी एक भाजपा पदाधिकारी के ब्यान के मुताबिक शामिल है। इससे यह सामने आता है कि इस घोटाले की जांच कितनी गंभीरता से की जा रही है। इसी के साथ यह सवाल उठना भी स्वभाविक है कि यदि ठियोग में यह सब घट सकता है तो प्रदेश के अन्य भागों में क्यों नहीं जहां भी इस तरह से पानी की सप्लाई की गई होगी।
ठियोग क्षेत्र शिमला राजधानी से सटा है। शिमला जिले से मंत्रिमंडल में तीन मंत्री हैं। शिमला से ताल्लुक रखने वाले सलाहकार और ओ.एस.डी. भी मुख्यमंत्री की टीम में शामिल हैं। शिमला में इतना राजनीतिक प्रतिनिधित्व सरकार में होते हुये भी इस घोटाले की भनक तक न लग पाना अपने में ही कई सवाल खड़े कर जाता है। क्या इन राजनेताओं का सूचना तंत्र इतना कमजोर था? जबकि सरकार में लोक निर्माण और जल शक्ति विभागों में सप्लायर बनने के लिये राजनीतिक रिश्ते होना एक अघोषित और व्यवहारिक शर्त रहती ही है। फिर यह सवाल आता है कि जब टैंकरों से पानी सप्लाई करने की आवश्यकता महसूस की गई होगी तब सबसे पहले उन गांव की सूची तैयार की गई होगी जहां पानी सप्लाई किया जाना था। यह रिकॉर्ड पर आया होगा कि वहां सड़क है या नहीं। घोटाले के विवरण में यह सामने आया है कि जहां सड़क ही नहीं थी वहां भी गाड़ियों से सप्लाई दी गई और कई चक्कर लगाये गये। इससे यह सवाल उठता है कि कहीं उन गांवों को भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क से जुड़ा हुआ तो नहीं दिखा रखा है। अन्यथा कोई भी अधिकारी रिकॉर्ड पर इतनी गलती करने की मूर्खता नहीं करेगा की सड़क न होते हुये भी गाड़ी से वहां पानी की सप्लाई का ऑर्डर दे दें। इससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी जांच के दायरे में आ जाती है। यदि अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस सब को नजरअंदाज करते हुये इस तरह के कारनामों को अंजाम दे दिया है तो इससे स्पष्ट हो जाता है की पूरी व्यवस्था ही नीचे तक भ्रष्ट हो चुकी है।
इसी के साथ क्षेत्र के स्थानीय नेतृत्व जिसमें पंचायत बी.डी.सी. और जिला परिषद तक सब सवालों के घेरे में आ जाते हैं। जिस तरह का घोटाला घटा हुआ लग रहा है उसमें ऐसा लगता है कि सब कुछ एक दफ्तर में बैठकर ही अंजाम दे दिया गया। जहां करोड़ों में पेमेन्ट हुई है उसमें अच्छे स्तर का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहना अनिवार्य हो जाता है। फिर इसमें पैसा एस.डी.आर.एफ और एन.डी.आर.एफ से दिया गया है। विपक्ष बहुत अरसे से आपदा राहत में घोटाला होने का आरोप लगाता आया है जो इससे स्वतः ही प्रमाणित हो जाता है। केंद्र पर भी इस घोटाले का प्रभाव पड़ेगा। केंद्र आसानी से राज्य के किसी भी आग्रह को भविष्य में स्वीकार नहीं कर पायेगा। कांग्रेस हाईकमान भी इस घोटाले को सामने रखते हुये प्रदेश नेतृत्व को लम्बे अरसे तक अभयदान नहीं दे सकेगी। और न ही इस घोटाले को विपक्ष की सरकार गिराने की चाल करार दे पायेगी। बल्कि यह घोटाला कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठाने का कारण बन जायेगा।