चौकाने वाली है आई एम एफ की रिपोर्ट
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- Created on Monday, 01 August 2022 06:35
- Written by Shail Samachar
संसद का वर्तमान सत्र अब तक जिस तरह के हंगामे में गुजर गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अपने संख्या बल के सहारे प्रमुख मुद्दों पर बहस से बचना चाहती है। जितने विपक्षी सांसदों का निलंबन अब तक हो चुका है वह भी इसी दिशा का एक प्रमाण है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। सरकार सेना जैसे संस्थान में भी स्थायी नौकरी दे पाने की स्थिति में नहीं रह गयी है यह कड़वा सच अग्निवीर योजना के माध्यम से सामने आ चुका है। विपक्ष की सरकारों को जांच एजेंसियों के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। विपक्ष संसद में इन्हीं सब मूद्दों पर बहस उठाना चाहता है और सरकार हर कीमत पर इस बहस से बचना चाहती है। इसमें कौन कितना सफल रहता है यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जायेगा। लेकिन संसद के इस सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने मुफ्त खोरी की योजनाओं पर गंभीर चिंता जताई थी। यह मुद्दा सर्वाेच्च न्यायालय में भी पहुंचा हुआ है। सर्वाेच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा था। चुनाव आयोग ने इसमें कुछ कर पाने में असमर्थता व्यक्त कर दी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से इस संबंध में कोई योजना बनाने को कहा है और इसमें वित्त आयोग को भी शामिल करने को कहा है। केंद्र सरकार इसमें क्या करती है यह देखना दिलचस्प होगा।
लेकिन इस परिदृश्य में महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री को यह कहने की बाध्यता क्यों आयी? क्या प्रधानमंत्री को केजरीवाल के मुफ्ती मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता से डर लगने लगा है। जबकि मुफ्ती के सही मायनांे में जनक प्रधानमंत्री और उनकी भाजपा है। क्या प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना में बांटा गया 18.50 लाख करोड कर्ज रेवड़ी बांटना नहीं है? क्या सरकारी बैंकों का आठ लाख करोड़ का एन पी ए वहे खाते में डालना मुफ्ती नहीं है। किसान सम्मान निधि और उज्जवला योजनाएं मुफ्ती नहीं हैं। मुफ्त बिजली, पानी और बसों में महिलाओं को आधे किराये में छूट देना सब मुफ्ती में आता है। इस मुफ्ती की कीमत महंगाई बढ़ाकर और कर्ज लेेकर पूरी की जाती है। यह सारा कुछ 2014 में सत्ता पाने और उसके बाद सत्ता में बने रहने के लिये किया गया। जिसे अब केजरीवाल और अन्य ने भी सत्ता का मूल मन्त्र मान लिया है। इसलिये इसमें किसी एक को दोष देना संभव नहीं होगा।
सत्ता में बने रहने के लिये बांटी गयी इन रेवडी़यों का काला पक्ष अब सामने आने वाला है और इसी की चिन्ता में प्रधानमंत्री को यह चेतावनी देने पर बाध्य किया है। क्योंकि आर बी आई देश के तेरह राज्यों की सूची जारी कर चुका है जिनकी स्थिति कभी भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। आर बी आई से पहले वरिष्ठ नौकर शाह प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक में यही सब कुछ कह चुके हैं। इन लोगों ने जो कुछ कहा है वह सब आई एम एफ की अक्तूबर 2021 में आयी रिपोर्ट पर आधारित है। आई एम एफ की इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सरकार द्वारा लिया गया कर्ज जी डी पी का 90.6 प्रतिशत हो गया है। इस कर्ज में जब सरकारी कंपनीयों द्वारा लिया गया कर्ज भी शामिल किया जायेगा तो इसका आंकड़ा 100 प्रतिशत से भी बढ़ जाता है। आई एम एफ की रिपोर्ट का ही असर है कि विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से अपना निवेश निकालना शुरू कर दिया। इसी के कारण डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आयी। खाद्य पदार्थों पर जी एस टी लगाना पड़ा है। देश का विदेशी मुद्रा भण्डार भी लगातार कम होता जा रहा है क्योंकि निर्यात के मुकाबले आयात बहुत ज्यादा है। अगले वित्त वर्ष में जब 265 अरब डॉलर का कर्ज वापिस करना पड़ेगा तब सारी वित्तीय व्यवस्था एकदम बिगड़ जायेगी यह तय है। तब जो महंगाई और बेरोजगारी सामने आयेगी तब उसमें समर्थक और विरोधी दोनों एक साथ और एक बराबर झेलेंगे।