कर्नाटक परिणाम के अर्थ

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Created on Sunday, 14 May 2023 15:57
Written by Shail Samachar

कर्नाटक में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। देश इस समय जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों से गुजर रहा है उनमें इस जीत का अर्थ और महत्व दोनों बड़े हो जाते हैं। क्योंकि इस समय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं का अस्तित्व खतरे में है यह पूरा विपक्ष अपने-अपने तौर पर कह चुका है। केंद्र सरकार किस तरह जांच एजैन्सीयों का दुरुपयोग कर रही है इसका खुलासा चौदह दलों द्वारा इस आश्य की एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने से हो जाता है। भले ही इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया लेकिन जब शीर्ष अदालत ने सीबीआई निदेशक को सरकार द्वारा तीसरी बार सेवा विस्तार देने पर सवाल उठाये तो स्वतः ही इन चौदह दलों की आपत्ति को स्वीकार्यतः मिल गयी। फिर इसी दौरान अदानी प्रकरण पर संसद में उठा गतिरोध और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संद्धर्भ में जांच बैठाना तथा सैबी को जांच के लिये अतिरिक्त छः माह का समय देने के आग्रह को अस्वीकार करना राहुल गांधी के मानहानि मामले में हुयी कारवाई पर उठते सवाल इसी के साथ हिन्डन वर्ग रिपोर्ट पर शरद पवार का ब्यान और अदानी का शरद पवार से मिलना तथा गुलाम नबी आजाद का राहुल के खिलाफ मुखर होना यह सब कर्नाटक चुनाव से पूर्व घटना इस चुनाव को एक अलग ही जमीन पर लाकर खड़ा कर देता है।
इस परिदृश्य में हुये कर्नाटक चुनावों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा तथा संघ परिवार के लिये इन चुनावों का अर्थ क्या था। यह चुनाव एक तरह से राहुल बनाम मोदी बन गये थे। क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद यह दूसरा चुनाव था। कर्नाटक से पहले हुये हिमाचल के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रचार में आये थे और असफल रहे। हिमाचल से मिली हार कर्नाटक में भी जारी रही। बल्कि यह कहना ज्यादा संगत होगा कि यह हार प्रधानमंत्री मोदी और संघ भाजपा के उस एजैण्डे की है जिसमें कांग्रेस मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया था। कर्नाटक की हार ने भाजपा के हिन्दू एजैण्डा की भी हवा निकाल दी है। हनुमान चालीसा का पाठ चुनाव प्रचार में इस एजैण्डे की पराकाष्ठा था। इस हार ने 2014 से 2023 तक भाजपा के हर फैसले और घोषणा को आकलन के लिये एक जन चर्चा का विषय बना दिया है। जिसके व्यवहारिक परिणाम अब हर दिन देखने को मिलेंगे। क्योंकि इससे महंगाई और बेरोजगारी पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाया है।
इसी परिदृश्य में इस जीत ने कांग्रेस की जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी हैं। क्योंकि लोकसभा चुनावों तक हिमाचल और कर्नाटक सरकारों की परफॉरमैन्स कांग्रेस के आकलन का आधार बन जायेगी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बने पांच महीने से ज्यादा का समय हो गया है। सरकार बदलने का व्यवहारिक संदेश अभी तक जनता में नहीं जा पाया है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि यदि आज हिमाचल में भी किसी भी कारण से पुनः चुनावों की स्थिति पैदा हो जाये तो कांग्रेस के लिये स्थितियां कोई ज्यादा सुखद नहीं होंगी। जो चल रहा है यदि उसमें सुधार न हुआ तो चारों सीटों में जीत मिलना आसान नहीं होगा। यह कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी होगी कि वह सरकार पर सरकारी रिपोर्टों से हटकर भी नजर रखने का प्रयास करे। कर्नाटक की हार के बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ऑपरेशन कमल को बदले हुए कलेवर में अमली शक्ल देने का प्रयास करेगी यह तय है।