क्या शिक्षा और स्वास्थ्य में प्राईवेट सैक्टर का दखल होना चाहिये

Details
Created on Tuesday, 18 March 2025 17:20
Written by Shail Samachar

क्या शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का दखल होना चाहिये? यह सवाल इसलिये प्रसांगिक है क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य रोटी, कपड़ा और मकान के बाद महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता बन जाती है। कल्याणकारी राज्य व्यवस्था में हर नागरिक के लिये इन मूल आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। इन्हें पूरा करने के लिये केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक ने कई योजनाएं शुरू कर रखी हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने आयुषमान भारत योजना में 70 वर्ष से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को पांच लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान कर रखी है। राज्य सरकार ने भी कैंसर के रोगियों के लिये मुफ्त इलाज की घोषणा कर रखी है। अस्पताल में इन योजनाओं का लाभ लेने के लिये इतनी औपचारिकताएं लगा दी गयी हैं कि जब तक मरीज के साथ दो तामीरदार न हों तब तक इन योजनाओं का लाभ रोगी को नहीं मिल सकता। इसलिये इन औपचारिकताओं को जब तक हटाया या सरल नहीं किया जाता है तब तक इनका व्यवहारिक लाभ मिलना कठिन है। इसी के साथ इसका दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि अस्पताल में रोगी को मुफ्त में दी जा रही इन दवाईयों और अन्य उपकरणों को सरकार प्राइवेट सैक्टर से खरीद रही है। यह खरीद ही अपने में एक बड़ा घपला बनती जा रही है। क्योंकि प्राईवेट सप्लायर अस्पतालों को यह दवाईयां उस समय अंकित मूल्य के आधार पर दे रहा है। पिछले दिनों कैंसर रोगी को लिखी गयी एक दवाई कि उस पर्ची पर अंकित कीमत 2163 थी। अस्पताल को वह 2163 रूपये में स्पलाई हुई है लेकिन जब उसी दवाई को प्राईवेट मार्किट में कैमिस्ट से खरीदा गया तो उसने 2163 रूपये की दवाई 400 रूपये में दी। अस्पताल से ही दी गयी एक अन्य दवाई को जब बाजार में कैमिस्ट को दिखाया गया तो उसने उस दवाई को नकली करार दे दिया। जब यह सब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को बताया गया तो उसने स्वीकार किया कि यह सब हो रहा है। और इसे कई बार सरकार के संज्ञान में भी लाया जा चुका है। लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। सप्लायर और कीमतों का फैसला प्रशासनिक स्तर पर होता है डॉक्टर के स्तर पर नहीं। पिछले दिनों प्रदेश के प्राईवेट अस्पतालों पर सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है। आरोप सरकारी योजनाओं की आपूर्ति में हो रही है घपलेबाजी का ही था। हिमाचल का बद्दी सबसे बड़ा दवा निर्माण का केंद्र है। यहां बन रही कई दवाइयां के सैंपल कई बार फेल हो चुके हैं। सरकार हर बार संबंधित कंपनी को नोटिस थमाने की कारवाई से आगे नहीं बढ़ी है। दवाई का सैंपल फेल होने पर कितनी निर्माता कंपनियों पर आपराधिक कारवाई के तहत सजा हुई है इसका कोई आंकड़ा आज तक सामने नहीं आया है। जब दवाई का सैंपल फेल होने की रिपोर्ट सामने आ जाती है परंतु उस पर हुई कारवाई की रिपोर्ट सामने नहीं आती है। स्वभाविक है कि इन नकली दवाईयां की सप्लाई सरकार से लेकर प्राइवेट अस्पतालों तक में हो रही है। अस्पतालों में डॉक्टर इलाज के नाम पर मरीजों से कैसे व्यवहार कर रहे हैं यह राज्यसभा में अहमदाबाद के म्युनिसिपल अस्पताल के डॉक्टर के किस्से की चर्चा में सामने आ चुका है। डॉक्टर मरीज को आयुषमान कार्ड का लाभ तक देने को तैयार नहीं था। जब तक कि वह अपना पैर नहीं कटवा लेता। पैर न कटवाने पर डॉक्टर ने मरीज से 35000 रुपए नगद जमा करवाने को कहा। उसे आयुषमान कार्ड का लाभ नहीं दिया। प्राईवेट अस्पतालों के इस तरह के कई मामले आये दिन चर्चा में आते रहते हैं। अहमदाबाद का यह मामला राज्यसभा तक पहुंच जाने पर यह सवाल उठता है कि आखिर इसका हल क्या है। कोविड काल में हुये टीकाकरण पर अब जो रिपोर्ट सामने आयी है उसके मुताबिक हर तीसरा आदमी इससे प्रभावित हुआ है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक 45% सर्जरी अवांछित हो रही है। यह सब इसलिये हो रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के दरवाजे प्राईवेट सैक्टर के लिये खोल दिये गये हैं। वहां पर इलाज के नाम पर मरीज को लूटने का काम हो रहा है क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति हर व्यक्ति चिन्तित रहता है। प्राईवेट सैक्टर के लिये यह बहुत बड़ा व्यापार बन गया है। इसके परिणाम कालान्तर में बहुत भयानक होंगे। इसलिए स्वास्थ्य में प्राईवेट सैक्टर के दखल पर गंभीरता से एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिये। शिक्षा पर अगले अंक में चर्चा होगी।