हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने में एमएसएमई की निर्णायक भूमिका

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Created on Tuesday, 06 January 2026 09:17
Written by Shail Samachar

हिमाचल प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आज केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और आत्मनिर्भरता की मजबूत आधारशिला बन चुके हैं। पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और कठिन परिवहन व्यवस्था के बावजूद, राज्य का एमएसएमई सैक्टर स्थानीय हुनर, परंपरा और नवाचार के सहारे विकास की नई इबारत लिख रहा है। यह क्षेत्र अब रोजगार सृजन तक सीमित न रहकर, ग्रामीण सशक्तिकरण, महिला उद्यमिता और टिकाऊ विकास का प्रमुख माध्यम बन चुका है।
हिमाचल की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का महत्व इसलिये भी बढ़ जाता है क्योंकि यहां बड़े उद्योगों की संभावनाएं सीमित हैं। ऐसे में छोटे और मध्यम उद्यम स्थानीय स्तर पर कच्चे माल का उपयोग कर मूल्य संवर्धन करते हैं और गांवों से शहरों तक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, हस्तशिल्प, फार्मास्यूटिकल्स, आयुर्वेद, डेयरी, पर्यटन आधारित सेवाएं और उभरते स्टार्टअप ये सभी क्षेत्र एमएसएमई के जरिए नई पहचान बना रहे हैं। इससे न केवल आय के स्रोत बढ़े हैं, बल्कि युवाओं को पलायन के बजाये अपने ही क्षेत्र में भविष्य गढ़ने का अवसर भी मिला है।
राज्य के पारंपरिक उत्पादों ने एमएसएमई के माध्यम से आधुनिक बाजारों में जगह बनाई है। सेब, शहद, जड़ी-बूटियां, ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प और स्थानीय खाद्य उत्पाद अब बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और गुणवत्ता मानकों के साथ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स ने छोटे उद्यमियों को बड़ी मंडियों से जोड़ा है, जिससे ‘लोकल से ग्लोबल’ का सपना साकार होता दिख रहा है। यह बदलाव ग्रामीण उत्पादकों के आत्मविश्वास को भी मजबूत कर रहा है।
एमएसएमई सैक्टर में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हिमाचल के सामाजिक परिदृश्य में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। स्वयं सहायता समूहों से लेकर व्यक्तिगत स्टार्टअप तक, महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई-कढ़ाई, हथकरघा, ऑर्गेनिक उत्पाद, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्रा में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है और परिवार व समाज में उनकी निर्णयात्मक भूमिका भी सशक्त हुई है। कई क्षेत्रों में महिला-नेतृत्व वाले उद्यम सामूहिक रोजगार का आधार बनते जा रहे हैं, जो समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
सरकारी योजनाओं और नीतिगत समर्थन ने एमएसएमई को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है। वित्तीय सहायता, सब्सिडी, कौशल विकास कार्यक्रम, उद्यमिता प्रशिक्षण और सिंगल विंडो सिस्टम जैसे प्रयासों से छोटे उद्यमियों का भरोसा बढ़ा है। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना, एमएसएमई फेस्ट, निवेशक संवाद और क्लस्टर आधारित विकास ने नए उद्यमों को प्रोत्साहित किया है। इससे बाजार संपर्क, तकनीकी सहयोग और निवेश के अवसर बढ़े हैं, जो छोटे उद्योगों को बड़े मंच तक ले जाने में सहायक साबित हो रहे हैं।
हालांकि, एमएसएमई सैक्टर के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कच्चे माल की बढ़ती लागत, सीमित लॉजिस्टिक्स, परिवहन की कठिनाइयां और तकनीकी उन्नयन की जरूरत कई उद्यमों के लिए बाधा बनती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी और मौसम आधारित जोखिम भी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। इसके बावजूद, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन मार्केटिंग और स्थानीय स्तर पर सहयोगात्मक मॉडल ने इन चुनौतियों को काफी हद तक कम किया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऑर्गेनिक खेती, एग्रो-प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, वेलनेस, हर्बल उत्पाद और पर्यटन आधारित एमएसएमई हिमाचल की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेंगे। यदि तकनीकी नवाचार, वित्तीय पहुंच और बाजार नेटवर्क को और मजबूत किया जाए, तो यह क्षेत्र राज्य को आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास की ओर तेजी से अग्रसर कर सकता है।
कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश का एमएसएमई सैक्टर छोटे प्रयासों के जरिए बड़े बदलाव की कहानी कहता है। यह क्षेत्र न केवल रोजगार और आय के अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि स्थानीय पहचान, सामाजिक संतुलन और आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत कर रहा है। स्थानीय संसाधनों और आधुनिक सोच के समन्वय से एमएसएमई आज हिमाचल के विकास मॉडल का सबसे भरोसेमंद आधार बन चुका है, जो आने वाले वर्षों में राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।