Wednesday, 18 November 2026
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नए CM ऑफिस के निर्माण पर घिरी सरकार, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्माण को लेकर विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। शिमला के छोटा शिमला स्थित ऐतिहासिक एलर्सली भवन के आसपास हुए नए निर्माण को लेकर कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है। इस मामले में अदालत ने प्रदेश सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। अब सरकार को बताना होगा कि एलर्सली भवन के आसपास नए निर्माण, जिसमें नए मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा निर्माण भी चर्चा में है, को किस आधार पर मंजूरी दी गई और क्या इसके लिए जरूरी नियमों का पालन किया गया।
एलर्सली भवन में ही हिमाचल प्रदेश सचिवालय स्थित है। यह शिमला की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। शिकायत में कहा गया है कि इस भवन के बिल्कुल पास नए कंक्रीट के निर्माण किए गए हैं। इन निर्माणों के कारण ऐतिहासिक इमारत का पुराना स्वरूप प्रभावित हो रहा है और नई इमारतें उसके ऊपर तक दिखाई दे रही हैं। शिकायतकर्ता ने इन निर्माणों को लेकर सवाल उठाए हैं।
कैप्टन अतुल शर्मा ने सूचना के अधिकार के तहत सरकार से निर्माण की मंजूरी और उससे जुड़े दस्तावेज मांगे थे। उन्होंने हेरिटेज कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक से जुड़े दस्तावेज भी मांगे थे। हाईकोर्ट के 17 अगस्त 2026 के आदेश में कहा गया है कि मंजूरी से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए, लेकिन उनसे पता चलता है कि निर्माण के दौरान जरूरी दूरी रखने यानी सेटबैक के नियमों का पालन नहीं किया गया।
इसी आधार पर शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट से पूरे मामले की स्वतंत्र जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने ऐसी समिति बनाने का आग्रह किया है, जिसमें ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के जानकार, इंजीनियर और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हों। समिति मौके पर जाकर निर्माण की जांच करे और तय समय में अपनी रिपोर्ट दे।
शिकायत में यह भी मांग की गई है कि जिन अधिकारियों ने नियमों के खिलाफ निर्माण की अनुमति दी या इसे रोकने के लिए कारवाई नहीं की, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कारवाई की जाए।
हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवयानी शर्मा को अदालत की मदद के लिए नियुक्त किया। इसके बाद 21 सितंबर को अदालत ने प्रदेश सरकार से पूरे मामले पर विस्तृत जवाब और शपथपत्र मांगा। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया।
5 नवंबर की सुनवाई में सरकार की ओर से बताया गया कि जवाब दाखिल कर दिया गया है, लेकिन वह अदालत के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि यदि जवाब में कोई कमी है तो उसे दूर किया जाए और उसे अगली सुनवाई से पहले अदालत के रिकॉर्ड में रखा जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2026 को होगी।
नये मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्माण को लेकर इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इस निर्माण की मंजूरी देते समय ऐतिहासिक एलर्सली भवन की सुरक्षा और आसपास निर्माण के नियमों का पूरा ध्यान रखा गया? क्या अनिवार्य दूरी के नियमों का पालन हुआ? यदि नियमों की अनदेखी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की है? अब इन सवालों का जवाब प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट में देना होगा।
सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती केवल जवाब दाखिल करने की नहीं, बल्कि उन दस्तावेजों और मंजूरियों के आधार पर अपनी कारवाई को सही साबित करने की है, जिन पर शिकायतकर्ता ने सवाल उठाए हैं। अब यह पूरा मामला कोर्ट की देखरेख में है। 22 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई बहुत अहम होगी, क्योंकि उस दिन सरकार का जवाब कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।
सवाल यह है कि जब मामला प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी भवन और ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ा है, तो निर्माण की मंजूरी देने से पहले नियमों की जांच क्यों नहीं हुई? और यदि नियमों की अनदेखी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?

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