Wednesday, 18 November 2026
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सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों की सुध कौन लेगा?

16 नवंबर को देश ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया। हर साल इस दिन प्रेस की स्वतंत्रता, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका और पत्रकारिता की जिम्मेदारियों पर बड़े-बड़े भाषण दिए जाते हैं। पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है। सरकारें स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को लोकतंत्र की ताकत मानती हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पत्रकारों की वास्तविक स्थिति पर नजर डालें तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो पत्रकार सरकार, प्रशासन और व्यवस्था की जवाबदेही तय करते हैं, उनकी अपनी जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला कौन है? सम्मान समारोहों और मंचों पर पत्रकारिता की महत्ता स्वीकार करना आसान है, लेकिन पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा, रोजगार, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा और स्वतंत्रता के सवालों पर सरकारों की चुप्पी चिंताजनक है।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुरुआत 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद के अस्तित्व में आने के साथ हुई थी। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और पत्रकारिता के मानकों को बनाए रखना है। प्रेस की स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है कि पत्रकार बिना किसी भय, दबाव और प्रतिशोध की आशंका के जनहित के मुद्दे उठा सके।
हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में पत्रकारिता की चुनौतियां मैदानी राज्यों से अलग हैं। यहां जिला मुख्यालयों से लेकर दूरदराज के गांवों तक पत्रकार सरकारी योजनाओं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और स्थानीय समस्याओं को सामने लाते हैं। छोटे समाचार पत्रों और क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों के सामने नियमित वेतन, नौकरी की स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा जैसी समस्याएं रहती हैं। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों के लिए न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही हर जगह संस्थागत सहयोग उपलब्ध है।
आज पत्रकारिता के सामने एक नई चुनौती डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की भी है। सूचना की गति बढ़ी है, लेकिन उसके साथ फर्जी खबरों, अधूरी जानकारी और भ्रामक प्रचार का खतरा भी बढ़ा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में पत्रकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन यह भी समझना होगा कि जिम्मेदार पत्रकारिता का अर्थ सरकार की तारीफ करना या केवल सकारात्मक खबरें प्रकाशित करना नहीं है। सरकार की उपलब्धियों को सामने लाना जितना जरूरी है, उसकी विफलताओं, अधूरी घोषणाओं और जनता से जुड़े सवालों को उठाना भी उतना ही जरूरी है।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर हिमाचल सरकार को पत्रकारों के लिए एक स्पष्ट कल्याण नीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसमें वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन, पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता, गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए उचित व्यवस्था और पत्रकार सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल होने चाहिए। छोटे समाचार पत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों की समस्याओं को भी नीति में जगह मिलनी चाहिए। विज्ञापन नीति में पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि सरकारी विज्ञापन किसी संस्थान या पत्रकार की आलोचनात्मक खबरों को प्रभावित करने का माध्यम न बनें।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस केवल पत्रकारों को बधाई देने का दिन नहीं, बल्कि उनकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देने का संकल्प लेने का अवसर भी है। सरकारों को समझना होगा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत और स्वतंत्र मीडिया जरूरी है। जो सत्ता सवाल पूछने वाली कलम का सम्मान नहीं करती, वह लोकतंत्र की बुनियाद को ही कमजोर करती है। हिमाचल में पत्रकारों को आश्वासन नहीं, अधिकार चाहिए, समारोहों में सम्मान नहीं, कामकाज की परिस्थितियों में सम्मान चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछने वाला पत्रकार कमजोर होगा तो जनता की आवाज भी कमजोर होगी। आखिर जो पत्रकार जनता की आवाज बनते हैं, उनकी आवाज सुनने की जिम्मेदारी किसकी है? यह सवाल आज प्रदेश सरकार से भी है और पूरे लोकतांत्रिक तंत्र से भी।

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