Sunday, 15 November 2026
किशाऊ समझौते में हिमाचल के पानी का हिसाब कौन देगा?
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- Created on Saturday, 03 October 2026 10:59
- Written by Shail Samachar
- बिंदल ने सरकार से मांगा श्वेतपत्र
शिमला/शैल। किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर छह राज्यों के समझौते के बाद इसका रास्ता साफ हो गया है, लेकिन हिमाचल में अब प्रदेश के जल अधिकारों और आर्थिक लाभ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 15 सितंबर को हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्र के अनुसार परियोजना के जल घटक की करीब 90 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार वहन करेगी।
टौंस नदी पर प्रस्तावित किशाऊ परियोजना से करीब 97 हजार हेक्टेयर क्षेत्रा में सिंचाई और 1,476 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। समझौते में हिमाचल के लिए आवंटित पानी का हिस्सा दिल्ली और राजस्थान को देने के बदले परियोजना के विद्युत घटक की लागत में दूसरे राज्यों की भागीदारी का प्रावधान है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने इसी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से श्वेतपत्र मांगा है। उनका कहना है कि हिमाचल को अपनी बिजली हिस्सेदारी के लिए करीब 1,764 करोड़ रुपये लगाने पड़ते, जिसका सालाना वित्तीय भार लगभग 136 करोड़ रुपये बैठता। सवाल यह है कि इस खर्च को बचाने के बदले प्रदेश के दीर्घकालिक जल हितों पर क्या असर पड़ेगा।
बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के उस अनुमान का भी हवाला दिया है जिसमें किशाऊ से हिमाचल को करीब 1,200 करोड़ रुपये सालाना लाभ मिलने की बात कही गई है। उनका कहना है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यह अनुमानित आय किस आधार पर है और पानी, बिजली, सिंचाई, रोजगार तथा पुनर्वास के लिहाज से प्रदेश को वास्तविक लाभ कितना मिलेगा।
उधर पूर्व केंद्रीय मंत्राी एवं हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने समझौते को छह दशक पुराने गतिरोध का समाधान बताते हुए इसका श्रेय केंद्र सरकार के प्रयासों को दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्राी अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और छह राज्यों की सरकारों के बीच हुए संवाद का उल्लेख किया। उनके अनुसार केंद्र करीब 90 प्रतिशत वित्तीय भार उठाएगा और हिमाचल के विद्युत घटक की लागत में अन्य राज्यों की हिस्सेदारी से प्रदेश का बोझ घटेगा।
अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा समझौते को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किए जाने पर भी सवाल उठाया है। इस राजनीतिक खींचतान के बीच मूल मुद्दा परियोजना का श्रेय नहीं, बल्कि हिमाचल के पानी के बदले प्रदेश को मिलने वाला वास्तविक लाभ है।
सरकार को समझौते की शर्तें सार्वजनिक कर यह स्पष्ट करना होगा कि हिमाचल ने कितना पानी दिया, बदले में बिजली और आर्थिक हिस्सेदारी कितनी मिली तथा आने वाले वर्षों में प्रदेश को इसका कितना लाभ होगा। किशाऊ का फैसला दशकों तक असर डालने वाला है, इसलिए इसका मूल्यांकन केवल आज के वित्तीय बोझ से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक जल अधिकार और आर्थिक हितों के आधार पर होना तय है।
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