Sunday, 15 November 2026
क्या कांग्रेस-भाजपा से अलग विकल्प तलाश रहा हिमाचल?
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- Created on Wednesday, 07 October 2026 12:27
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सत्ता में वापसी का दावा कर रही है तो भाजपा पांच साल बाद सत्ता परिवर्तन की परंपरा के भरोसे सत्ता में लौटने की तैयारी में है। दोनों दल अपने-अपने पक्ष में माहौल होने के दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बार चुनावी बहस के बीच एक बड़ा सवाल उभर रहा है कि ‘‘क्या कांग्रेस और भाजपा से अलग कोई मजबूत राजनीतिक विकल्प हिमाचल की जनता को आकर्षित कर सकता है?’’
2022 में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई थी। तीन निर्दलीय भी विधानसभा पहुंचे। अब 2027 के संभावित चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दल अपने समीकरण साध रहे हैं। मगर इस बार केवल सत्ता विरोधी लहर या सत्ता परिवर्तन की परंपरा पर निर्भर रहना दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है।
हिमाचल का मतदाता सरकारों का मूल्यांकन केवल पार्टी के नाम से नहीं करता। मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व, काम करने की शैली और सरकार का जमीन पर असर भी उसके फैसले को प्रभावित करता है। यही वजह है कि आज जय राम ठाकुर और सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के कार्यकाल की तुलना प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह के दौर से हो रही है। धूमल और वीरभद्र दोनों की अपनी मजबूत राजनीतिक पहचान थी। दोनों लंबे समय तक प्रदेश की राजनीति के केंद्रीय चेहरे रहे और अपने-अपने दलों से आगे व्यक्तिगत जनाधार भी रखते थे। विकास को लेकर उनकी प्राथमिकताएं और राजनीतिक शैली अलग थीं, लेकिन उनके कार्यकाल की अपनी स्पष्ट पहचान बनी।
आज सवाल यह है कि क्या जयराम और सुक्खू अपने कार्यकाल की ऐसी ही अलग पहचान बना पाये हैं? कांग्रेस के सामने चुनौती अपने पांच साल के शासन को भाजपा के पिछले कार्यकाल से अलग साबित करने की है। भाजपा के सामने भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। 2017 में 44 सीटों के साथ सत्ता में आने के बाद 2022 में उसका आंकड़ा 25 तक क्यों पहुंचा, इसका जवाब उसे देना होगा।
हिमाचल की आर्थिक स्थिति भी चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने वाली है। यह संकट किसी एक सरकार की देन नहीं है। राज्य की कुल देनदारियां 2012-13 में करीब 28,707 करोड़ रुपये थीं, जो 2017-18 में बढ़कर 47,906 करोड़ रुपये हो गईं। मार्च 2024 तक यह आंकड़ा करीब 95,633 करोड़ रुपये पहुंच गया। 2024-25 में राजस्व घाटा करीब 6,805 करोड़ और राजकोषीय घाटा 12,611 करोड़ रुपये रहा। ब्याज भुगतान पर ही 6,261 करोड़ रुपये खर्च हुए। इन आंकड़ों के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप होंगे, लेकिन जनता का सवाल ज्यादा सीधा होगा ‘‘कर्ज बढ़ने के साथ रोजगार, आय और विकास की रफ्तार कितनी बढ़ी?’’
सुक्खू सरकार के लिए रोजगार का मुद्दा विशेष रूप से कठिन चुनावी परीक्षा बन सकता है। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। रोजगार, महंगाई, कर्मचारियों के वित्तीय मुद्दे, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी चुनावी बहस का हिस्सा बनेंगे। विपक्ष इन्हें सरकार की विफलता बताएगा और सरकार अपने फैसलों के जरिए जवाब देगी।
लेकिन 2027 में सबसे दिलचस्प सवाल तीसरे विकल्प का होगा। हिमाचल के चुनावी इतिहास में 1998 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों को 31-31 सीटें मिली थीं। हिमाचल विकास कांग्रेस ने पांच सीटें जीतीं और एक निर्दलीय भी विधानसभा पहुंचा। यही पांच सीटें सत्ता की चाबी बन गईं। हिमाचल विकास कांग्रेस के समर्थन से भाजपा ने सरकार बनाई और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने। यानी तीसरा दल उस समय केवल वोट काटने वाला खिलाड़ी नहीं था, बल्कि उसने सरकार बनाने का पूरा राजनीतिक गणित बदल दिया था।
निर्दलीयों की भूमिका भी कई चुनावों में महत्वपूर्ण रही है। 2003 में छः, 2012 में पांच, 2017 में दो और 2022 में तीन निर्दलीय विधायक चुने गए। हालांकि इनका प्रभाव क्षेत्रीय रहा, लेकिन करीबी मुकाबले में कुछ सीटों पर मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस और भाजपा दोनों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं।
इसी पृष्ठभूमि में वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत को आधार बनाकर नया राजनीतिक मंच खड़ा करने की जो कोशिश की जा रही है वह महत्वपूर्ण हो जाती है। वीरभद्र सिंह का प्रदेश में लंबा राजनीतिक प्रभाव रहा। उनका नाम केवल एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जनाधार वाले नेता के रूप में लिया जाता है। अगर किसी तरह प्रदेश में यह मंच खडा हो जाता है जिसके कयास लगाये जा रहे है तो ‘‘क्या वीरभद्र का नाम अपने आप वोट में बदल सकता है?’’
नई पार्टी के लिए 68 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन खड़ा करना, मजबूत उम्मीदवार तैयार करना, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता पहुंचाना और चुनाव तक उस संगठन को सक्रिय रखना आसान नहीं होगा। पहले वीर कांग्रेस के नाम से राजनीतिक दल बनाने की पहल सामने आ चुकी है, लेकिन घोषणा और धरातल पर राजनीतिक ताकत खड़ी करने में बड़ा अंतर है। यदि कोई नया मंच मैदान में उतरता है तो उसे नाम और नारों से आगे जाकर वोट जुटाने की क्षमता साबित करनी होगी।
आम आदमी पार्टी का 2022 का प्रदर्शन भी तीसरे विकल्प के लिए बड़ा सबक है। पार्टी ने 67 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई उम्मीदवार जीत नहीं पाया और सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इससे साफ होता है कि हिमाचल में केवल राष्ट्रीय पहचान के सहारे राजनीतिक जमीन तैयार नहीं की जा सकती। यहां स्थानीय चेहरे, व्यक्तिगत पकड़, क्षेत्रीय मुद्दे और बूथ स्तर का संगठन निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
हिमाचल में 2003 में कांग्रेस, 2007 में भाजपा, 2012 में कांग्रेस, 2017 में भाजपा और 2022 में कांग्रेस सत्ता में आयी। यही इतिहास भाजपा को उम्मीद देता है कि 2027 में फिर सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन हर चुनाव अपना अलग राजनीतिक गणित लेकर आता है। भाजपा के लिए चुनौती केवल कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाना नहीं होगी, बल्कि अपनी पिछली सरकार का भी हिसाब देना होगा। कांग्रेस को भी केवल भाजपा विरोधी भावना के भरोसे नहीं बैठना होगा, बल्कि अपने पांच साल के काम का हिसाब जनता के सामने रखना होगा।
तीसरे विकल्प के लिए रास्ता दोनों से कहीं कठिन है। उसे कांग्रेस और भाजपा से नाराज मतदाताओं को एक दिशा देनी होगी। यदि किसी तीसरी ताकत को कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत चेहरे मिलते हैं और कांग्रेस-भाजपा का मुकाबला करीबी रहता है तो वह कई सीटों पर चुनावी गणित बदल सकती है। लेकिन केवल नाराजगी किसी पार्टी को सत्ता तक नहीं पहुंचाती। उसके लिए संगठन, नेतृत्व, उम्मीदवार और भरोसा चाहिए।
2027 का चुनाव अभी यह तय नहीं करता कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन यह जरूर तय करेगा कि हिमाचल की राजनीति अगले पांच साल तक फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच घूमेगी या कोई नया राजनीतिक विकल्प अपनी जगह बना पाएगा। कांग्रेस से पूछा जाएगा ‘‘पांच साल में क्या बदला?’’ भाजपा से सवाल होगा कि ‘‘आपको फिर मौका क्यों दिया जाये?’’ और तीसरे विकल्प से जनता पूछेगी कि ‘‘आप दोनों से बेहतर क्या देंगे?’’
यही तीन सवाल 2027 की चुनावी राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। यदि कांग्रेस और भाजपा दोनों जनता की नाराजगी को समझने में चूकते हैं और कोई तीसरी ताकत उस असंतोष को संगठन और भरोसे में बदल देती है, तो 1998 की तरह हिमाचल में सत्ता का गणित फिर बदल सकता है। लेकिन यदि तीसरा विकल्प घोषणा, प्रेस वार्ता और सोशल मीडिया से आगे नहीं बढ़ा तो मुकाबला फिर उन्हीं दो दलों के बीच रहेगा।
इसलिए 2027 की असली लड़ाई अभी सीटों की नहीं, भरोसे की है। सत्ता किसके हाथ जाएगी, इसका फैसला पार्टियों के दावों से नहीं, उस मतदाता के हाथ में होगा जो अब पूछ रहा है कि सरकार कोई भी हो, मेरी जिंदगी में बदला क्या?
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