Sunday, 15 November 2026
वोट की सफाई के नाम पर वोटर ही कटघरे में क्यों?
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- Created on Saturday, 03 October 2026 11:05
- Written by Shail Samachar
लोकतंत्र में चुनाव की शुरुआत मतदान केंद्र से नहीं, मतदाता सूची से होती है। किसी नागरिक का नाम सूची में है या नहीं, यही उसके मतदान का अधिकार तय करता है। इसलिए मतदाता सूची में बदलाव महज प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। एसआईआर को लेकर उठे विवाद ने इसी बुनियादी सवाल को सामने ला दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कई विपक्षी दल चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और ‘मत चोरी’ के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और जांच की मांग की है।यह बिल्कुल सही है कि जिस दिन वोटर को अपना वोट बचाने के लिए खुद को साबित करना पड़े, उस दिन सवाल सिर्फ वोट का नहीं, लोकतंत्र का होता है। मतदाता सूची की सफाई के नाम पर अगर एक भी पात्र नागरिक अपने ही देश में अपने वोट का हकदार होने का सबूत देने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने लगे, तो सवाल उठना स्वाभाविक है इसमें गलती मतदाता की है या व्यवस्था की?
एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर देश के कई हिस्सों से सामने आ रही तस्वीर इसी सवाल को और गंभीर बना रही है। मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित नाम हटाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा नाम हटाने में नहीं, सही नाम बचाने में होती है। बिहार में लाखों नाम प्रारूप मतदाता सूची से बाहर रह गये। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपने नाम और अधिकार को लेकर अपील की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। कर्नाटक में फॉर्म-7 के आंकड़ों और थोक में दाखिल आपत्तियों को लेकर सवाल उठे। इन घटनाओं को अलग-अलग प्रशासनिक घटनाएं कहकर खत्म किया जा सकता है, लेकिन जब एक ही तरह की चिंताएं अलग-अलग राज्यों से सामने आने लगें तो देश को जवाब चाहिए। क्योंकि सवाल अब यह नहीं रह गया है कि कितने फर्जी नाम हटे। सवाल यह है कि इस पूरी कवायद में कितने असली वोटर अनजाने में कटघरे में खड़े कर दिए गए? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी नागरिक का नाम गलत तरीके से हट गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
यहीं से एसआईआर का मामला चुनावी प्रक्रिया से निकलकर लोकतांत्रिक अधिकार का मामला बन जाता है। मतदाता से ऐसे दस्तावेज मांगे जाएं जो उसके पास नहीं हैं, पुराने रिकॉर्ड का मिलान न हो पाए, नाम या पता बदलने से पहचान में अंतर आ जाए या किसी दूसरे व्यक्ति की आपत्ति के कारण उसका नाम संदेह के घेरे में आ जाए तो क्या हर बार नागरिक ही साबित करेगा कि वह वोट देने का अधिकार रखता है? लोकतंत्र में व्यवस्था का काम नागरिक को अधिकार देना और उसकी रक्षा करना है। नागरिक का काम हर चुनाव से पहले व्यवस्था के सामने अपने अधिकार का अस्तित्व साबित करना नहीं हो सकता।
एसआईआर की पूरी प्रक्रिया इसी कसौटी पर खड़ी है। और यहीं से चुनाव आयोग के साथ-साथ केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। इतनी बड़ी प्रक्रिया के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव से केंद्र सरकार खुद को पूरी तरह अलग कैसे रख सकती है? यदि केंद्र का कहना है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, तो उसे यह भी स्पष्ट करना होगा कि नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा के लिए वह क्या कदम उठा रहा है।
विपक्ष के आरोपों को बिना प्रमाण अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। लेकिन लाखों मतदाताओं से जुड़ी शिकायतों को सिर्फ राजनीतिक शोर बताकर नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आयोग भी केवल सर्वसम्मति का हवाला देकर सवालों से नही बच सकता। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता किसी दल के पक्ष या विपक्ष से तय नहीं होनी चाहिए। सरकारें और राजनीतिक दल बदलते रहेंगे, लेकिन चुनावी संस्थाओं पर जनता का भरोसा बना रहना चाहिए। इसलिए मौजूदा विवाद को केवल राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच टकराव के रूप में देखना गलत है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह नहीं होती जब कोई वोट गलत पड़ जाए। सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब सही वोट डालने वाला नागरिक मतदान केंद्र तक पहुंच ही न पाए।
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