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आय से अधिक संपति मामले में सीबीआई फिर पंहुची सर्वोच्च न्यायालय
शिमला/शैल। वीरभद्र सिंह के साथ आय से अधिक संपत्ति और मनीलाॅडंरिग मामलों में सहअभियुक्त बनी प्रतिभा सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय से ईडी द्वारा संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिये स्थायी राहत का आग्रह किया था। जिसे अदालत स्वीकार नहीं कर पायी है। उच्च न्यायालय ने प्रतिभा सिंह को ईडी की जांच में आठ अगस्त को शामिल होने के निर्देश देते हुए केवल इतनी राहत प्रदान की है कि उन्हें उस दिन गिरफ्तार न किया जाये। प्रतिभा सिंह के जांच में शामिल होने के बाद ईडी इस संद्धर्भ में अदालत के सामने रिपोर्ट रखेगा जिसमें यह खुलासा रहेगा कि उन्होने जांच में कितना सहयोग दिया, भविष्य में सहयोग का कितना भरोसा दिया और रिपोर्ट में यह भी रहेगा कि ईडी प्रतिभा सिंह के सहयोग से कितना सन्तुष्ट है।
स्मरणीय है कि ईडी ने 27.10.2015 को मनीलाॅडरिंग का मामला दर्ज किया था और उसके बाद 21.3.2016 तक करीब आठ बार इस दंपत्ति को जांच में शामिल होने के नोटिस भेजे थे लेकिन यह लोग एक बार भी जांच में शामिल नही हुए जिसके बाद 23.3.2016 को ईडी ने करीब आठ करोड़ की संपत्ति के अटैचमैन्ट आदेश जारी कर दिये। अब 8 जुलाई को इसी मामले में सह अभियुक्त बने चुन्नी लाल और आनन्द चैहान को सीबीआई तथा ईडी ने हिरासत में ले लिया। आनन्द चैहान अभी तक ईडी की हिरासत में है और उसे जमानत नही मिली है। चुन्नी लाल से सीबीआई ने पूछताछ की है और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने उसके धारा 164 के तहत ब्यान करवा कर उसे सरकारी गवाह बना दिया है। वीरभद्र सीबीआई की जांच एक बार शामिल हो चके हैं लेकिन इस शामिल होने से सीबीआई ज्यादा सन्तुष्ट नही रही है और उसने वीरभद्र के खिलाफ असहयोग का आरोप लगाते हुए उनकी कस्टोडियल पूछताछ का आग्रह अदालत से किया था। उच्च न्यायालय ने यह मामला 23.8.2016 के लिये रखा है और सीबीआई को अभी तक कस्टोडियल जांच की अनुमति नही दी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गयी है।
सीबीआई ने 21.9.2015 को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था लेकिन अब यह मामला मनीलाॅडरिंग का भी बन गया है। कोई मामला मनीलाॅंडरिग के दायरे में तब आता है जब ऐसी आय से संपत्ति अर्जित की जाये जो कि वास्तव हुई ही न हो। वीरभद्र और प्रतिभा के मामले में भी 6 करोड़ की आय सेब के बागीचे से रिकार्ड पर दिखा दी गयी है जो कि आयकर से लेकर ईडी की जांच तक में बागीचे से होना प्रमाणित नही हो पायी है। ईडी के मुताबिक वीरभद्र, प्रतिभा ंिसंह के पास अपना ही काला धन था जिसे जायज बनाने के लिये आनन्द चैहान और चुन्नी लाल का सहारा लिया गया। क्यांेकि चुन्नी लाल के माध्यम से आनन्द चैहान ने छः करोड़ का सेब कब कैसे और किसे बेचा यह प्रमाणित नहीं हो पाया है। जबकि पैसा प्रतिभा सिंह के दिल्ली के एस बी आई बैंक खाते में जमा हुआ और फिर उससे ग्रेटर कैलाश में प्रतिभा सिंह के नाम पर 4,47,20,000 में पांच सौ गज का मकान खरीदा गया। इसमें यदि बागीचे से छः करोड़ की आय प्रमाणित न हो पायी तो यह मामला गंभीर होगा।
इसी तरह अपने चुनावी शपथ पत्र में प्रतिभा सिंह ने वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर से करीब 6.5 करोड़ का कर्ज परिवार के सदस्यों के नाम पर लिया दिखाया है। यह कर्ज बिना ब्याज और बिना जमानत के है। इस कर्ज के बाद ही महरोली में फार्म हाऊस की खरीद हुई है। वक्कामुल्ला चन्द्र शेखर से लिया गया यह कर्ज भी जांच के दायरे में है। ईडी ने 23.3.2016 के अपने अटैचमैन्ट आर्डर में साफ लिखा है कि वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर को लेकर जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक अब यह जांच पूरी हो चुकी है और संभवतः प्रतिभा सिंह से इस संद्धर्भ में भी पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक जांच ऐजैन्सीयों को वक्कामुल्ला के पास भी आय के कोई बड़े स्त्रोत नही मिले हैं। जिनके आधार पर वह इतना बड़ा ब्याज मुक्त कर्ज दे पाता। वक्कामुल्ला के पास भी यदि इतनी बड़ी आय के वैध स्त्रोत न मिले तो यह लेन देन भी मनीलाॅडरिंग माना जायेगा। इस लेन देन के लाभार्थीयों में वीरभद्र परिवार के सदस्यों के साथ ही ओएसडी अमित पाल सिंह भी शामिल हैं।
इस तरह से वक्कामुल्ला से हुए लेन देन की केन्द्रिय भूमिका में प्रतिभा सिंह आती है। इसलिये इस लोन की प्रमाणिकता को लेकर पहली पूछताछ प्रतिभा सिंह से होनी है क्योंकि जो पावर प्रोजेैक्ट वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर ने हिमाचल सरकार से लिया था उसमें वह डिफालटर रहे हंै। यह भी चर्चा है कि इसी वक्कामुल्ला के साथ इस परिवार के कुछ सदस्यों की कुछ मिनी हाईडल प्रोजैक्टस में भी हिस्सेदारी है। स्मरणीय है कि ईडी ने मामला दर्ज करने के बाद देश के कुछ स्थानों पर इस मामले में छापामारी की थी। इस छापामारी के सूत्र क्या रहेे हंै और छापामारी में किससे क्या हाथ लगा है इसको लेकर भी सवाल पूछे जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक जो अधिकारी प्रतिभा सिंह को उनके राजनीतिक कार्य निपटाने में सहयोग करते थे वह भी ऐजैन्सी के राडार पर चल रहे हैं और उनसे भी किसी स्टेज पर पूछताछ की जा सकती है।
अब केन्द्रिय मन्त्री मण्डल में हुए फेरबदल में स्टील मन्त्रालय की जिम्मेदारी चैधरी विरेन्द्र सिंह को मिली है। चैधरी विरेन्द्र ंिसंह जब कांग्रेस में थे तब वह हिमाचल के प्रभारी थे। लेकिन प्रभारी के नाते उनके रिश्ते वीरभद्र सिंह से बहुत अच्छे नही रहे यह सब जानते हैं। विरेन्द्र सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तब वीरभद्र सिंह ने ही उनके खिलाफ सबसे ज्यादा कटु प्रतिक्रिया दी थी। अब सीबीआई ने जो सर्वोच्च न्यायालय में फिर से दस्तक दी है उसे भी इसी परिदृश्य में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि वीरभद्र के स्टील मन्त्री के कार्यकाल में वर्ष 2011 में सेल के आधुनिकीकरण के लिये 10,883 करोड़ और आरआईएनएल के लिये खर्च किये गये 12,228 करोड़ भी सीबीआई की जांच के दायरे में चले रहे हैं। इस आधुनिकीकरण के तहत सरकारी और निजि क्षेत्र में 64 रिसर्च प्रोजैक्टस शुरू किये गये थे जिन पर 2010 मे 442 करोड़ खर्च किये गये थे। इसी आधुनिकीकरण के तहत ही एक स्क्रैब सबकमेटी गठित की गयी थी। इस कमेटी द्वारा किये गये कार्यो पर भी जांच की संभावना है। Sail द्वारा पीआरपी के तहत 2011 में कुछ अधिकारियों को की गयी 232 करोड़ की पेमैन्ट को लेकर तो कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कड़ी टिप्पणीयां की हुई हैं। माना जा रहा है कि कैग की टिप्पणीयांें को आधार बनाकर सीबीआई स्टील मन्त्रालय को लेकर एक बड़ी जांच को भी अंजाम दे सकता है। इस परिदृश्य में आने वाले दिनों में आय से अधिक संपत्ति और मनीलाॅडरिंग के मामले वीरभद्र परिवार पर और भारी पड़ सकते हैं यदि वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर और बागीचे की आय प्रमाणित न हो पायी तो।