Sunday, 15 November 2026
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गारंटियों की पोल खोलने सड़क पर उतरी भाजपा, मुख्यमंत्री से मांगा जबाव

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Created on Wednesday, 04 November 2026 09:50
Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने सुक्खू सरकार के खिलाफ चुनावी मोर्चा खोल दिया है। शिमला के चौड़ा मैदान में रविवार को आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा और जनसभा में भाजपा के चार बड़े नेताओं ने सरकार को रोजगार, महिला सम्मान राशि और चुनावी गारंटियों पर घेरा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पांच लाख रोजगार देने के वादे पर जवाब मांगा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की और प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने चार साल के कामकाज का हिसाब मांगा। सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि 2027 में प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस की विदाई होगी।
हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस की पांच लाख रोजगार देने की गारंटी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सरकार अब तक कितने युवाओं को रोजगार दे पायी है। उन्होंने असम का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां एक लाख सरकारी नौकरियां देने के वादे के मुकाबले 1.07 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता देने की गारंटी पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। सरमा ने कहा कि असम में करीब सात लाख महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि हिमाचल में महिलाओं को कांग्रेस के वादे के अनुसार सहायता मिलने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने युवाओं और महिलाओं से किए वादे पूरे नहीं किए।
हिमंत बिस्वा सरमा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस मतदान प्रणाली से कांग्रेस हिमाचल में सत्ता में आई, उसी पर अब सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस का ईवीएम को अपनी जीत पर सही और भाजपा की जीत पर गलत बताने का दोहरा मापदंड दिखाई देता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। सरमा ने कहा कि पात्र भारतीय नागरिकों के मतदान अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, लेकिन अपात्र नामों की पहचान और नियमानुसार कारवाई का भी विरोध नहीं होना चाहिए।
जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू पर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री को आयोग के खिलाफ धरना देना था तो पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। जयराम ने आरोप लगाया कि प्रदेश के संसाधनों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रदर्शनों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी हार के बाद ईवीएम और वोट चोरी का मुद्दा उठाने का आरोप भी लगाया।
राजीव बिंदल ने सरकार से प्रदेश की सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और पेयजल व्यवस्था का हिसाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में सड़कें खराब हैं, अस्पतालों में डॉक्टरों और स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। महिला सम्मान राशि पर सवाल उठाते हुए बिंदल ने कहा कि चार साल तक हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते तो प्रत्येक पात्र महिला को 72 हजार रुपये मिलने चाहिए थे। उन्होंने पूछा कि कितनी महिलाओं को यह पूरी राशि मिली। बिंदल ने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर कांग्रेस की गारंटियों और सरकार के कामकाज का हिसाब मांगने का आहवान किया।
अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक साल से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि सबूत मांगने पर केवल ‘फीलिंग’ की बात की जाती है। अनुराग ने कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाते हुए आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई थी।
इस पदयात्रा में सांसद सुरेश कश्यप, राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

स्वर्ण आयोग पर कानूनी स्थिति स्पष्ट करे सरकार

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Created on Wednesday, 28 October 2026 11:25
Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग पर अब सुक्खू सरकार की परीक्षा है। सवाल केवल आयोग बनाने का नहीं, बल्कि यह भी है कि इसके गठन के लिए मौजूदा सरकारी अधिसूचना और कानूनी प्रावधानों की स्थिति क्या है तथा आयोग को प्रभावी अधिकार देने के लिए किन औपचारिकताओं की जरूरत होगी। 21 दिन की पदयात्रा के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिले आश्वासन ने मांग को फिर चर्चा में ला दिया है, लेकिन गठन की समयसीमा और आगे की प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर के नेतृत्व में ‘हिमाचल मांगे तीसरा विकल्प स्वर्ण समाज अश्वमेध न्याय यात्रा’ 2 अक्तूबर को मनाली के सोलंगनाला से शुरू हुई थी। पार्टी के अनुसार, करीब 600 किलोमीटर की यात्रा 22 अक्तूबर को शिमला सचिवालय पहुंची। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने स्वर्ण आयोग, स्वर्ण एक्ट, ईडब्ल्यूएस सुविधाओं को सरल बनाने तथा शिक्षा और रोजगार से जुड़ी मांगें रखीं। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने मांगें सुनकर आगे कदम उठाने का भरोसा दिया। हालांकि इस मुद्दे का पिछला सरकारी रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2021 में तत्कालीन जयराम ठाकुर सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग बनाने की घोषणा की थी और फरवरी 2022 में इसके गठन, उद्देश्यों, कार्यकाल तथा कामकाज से जुड़ी अधिसूचना जारी की गई थी। उस समय आगे विधायी प्रक्रिया की बात भी सामने आई थी। अब यह स्पष्ट होना बाकी है कि उस अधिसूचना के आधार पर आयोग की क्या स्थिति रही, उसके कामकाज के लिए क्या कदम उठाए गए और क्या मौजूदा सरकार उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा सकती है या नए निर्णय की जरूरत होगी। इन सवालों का उत्तर संबंधित अधिसूचनाओं, सरकारी रिकॉर्ड और विधि विभाग की राय से ही स्पष्ट हो सकेगा।
आयोग का गठन, उसके कामकाज का दायरा और उसे मिलने वाली शक्तियां अलग-अलग प्रश्न हैं। आयोग किन मामलों पर विचार कर सकेगा, क्या वह केवल सुझाव देगा या उसे कोई अन्य अधिकार भी दिए जाएंगे यह संबंधित सरकारी आदेश और लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगा। इसलिए बिना आधिकारिक दस्तावेजों की समीक्षा के यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि आयोग को किस प्रक्रिया से बनाया जा सकता है या उसे अधिकार देने के लिए अलग कानून अनिवार्य होगा।
सुक्खू सरकार को अब यह स्पष्ट करना चाहिए कि पिछली जयराम सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रस्तावित आयोग के गठन के लिए आगे कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि सरकार नया निर्णय लेती है, तो आयोग के उद्देश्य, सदस्यता, अधिकार क्षेत्र और कामकाज की रूपरेखा भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। स्वर्ण एक्ट की मांग पर भी सरकार को बताना होगा कि वह इस प्रस्ताव को किस रूप में देखती है और क्या इस पर विधायी विचार की संभावना है।
स्वर्ण समाज की मांग पर राजनीतिक बयान और आश्वासन पहले भी सामने आ चुके हैं। अब असली कसौटी यह होगी कि सरकार पुराने रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट कर कोई ठोस और समयबद्ध निर्णय लेती है या मामला फिर विचार-विमर्श तक सीमित रह जाता है। मुख्यमंत्री का आश्वासन तभी सच साबित होगा, जब आयोग की स्थिति, गठन की प्रक्रिया और उसके अधिकारों को लेकर सरकार स्पष्ट निर्णय सामने रखेगी

वीरभद्र की प्रतिमा अनावरण केे बाद बदलता राजनीतिक परिदृश्य

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Created on Friday, 23 October 2026 11:07
Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष की चर्चाओं के बीच सराहन में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण राजनीतिक संदेशों का केंद्र बन गया है। छः बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की विरासत से जुड़े इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री विक्रमादित्य सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, आर.एस. बाली, कौल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर, कुलदीप सिंह राठौर और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार नहीं पहुंचे। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यह केवल संयोग था या कांग्रेस के भीतर चल रही बेचैनी का कोई राजनीतिक संकेत? इसे सुनियोजित शक्ति प्रदर्शन कहने का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन नेताओं की मौजूदगी और शीर्ष नेतृत्व की गैरमौजूदगी ने इस चर्चा को जरूर हवा दी है।
वीरभद्र सिंह का राजनीतिक कद किसी एक परिवार या गुट तक सीमित नहीं था। दशकों तक प्रदेश की सत्ता और कांग्रेस की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले नेता की विरासत से जुड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और संगठन प्रमुख की अनुपस्थिति राजनीतिक रूप से असहज सवाल खड़े करती है। यदि पार्टी अपने वरिष्ठ नेता को साझा विरासत मानती है, तो उनके सम्मान से जुड़े कार्यक्रम में शीर्ष नेतृत्व की एकजुट मौजूदगी क्यों नहीं दिखी? क्या कांग्रेस के भीतर सरकार और संगठन के बीच दूरी है, या यह केवल कार्यक्रम से जुड़ा संयोग था? इन सवालों का जवाब अटकलों से नहीं, संबंधित नेताओं की स्पष्ट प्रतिक्रिया से ही मिल सकता है।
इस घटनाक्रम की दूसरी कड़ी रोहड़ू में वीरभद्र सिंह की तस्वीर को लेकर प्रतिभा सिंह की सार्वजनिक नाराजगी है। मुख्यमंत्री के रोहड़ू और रामपुर दौरों से जुड़े कार्यक्रमों में वीरभद्र सिंह की तस्वीर और उनके योगदान का उल्लेख नहीं होने पर प्रतिभा सिंह ने सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि तस्वीर हटाकर वीरभद्र सिंह को जनता के दिलों से दूर नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी कांग्रेस के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री की विरासत को सम्मान देने के तरीके पर बहस का संकेत बनी। अब सराहन में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति ने उसी बहस को नया राजनीतिक संदर्भ दे दिया है।
सुक्खू सरकार के कार्यकाल में संगठन और सरकार के तालमेल को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। पिछले दिनो कुछ मंत्रियों की कांग्रेस हाईकमान के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार, विभागीय कामकाज और संगठनात्मक समन्वय को लेकर चर्चाएं तेज हुई थीं। उसके बाद प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल का यह ब्यान कि मुख्यमंत्री की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार का औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। इन घटनाओं ने पार्टी के भीतर संवाद और समन्वय को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इससे यह भी साबित नहीं होता कि सभी नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं या सराहन का कार्यक्रम किसी पूर्व नियोजित रणनीति का हिस्सा था।
कांग्रेस के सामने राजनीतिक चुनौती यह है कि सरकार की उपलब्धियों और चुनावी गारंटियों पर विपक्ष के सवालों के बीच अब नेतृत्व के तालमेल पर भी चर्चा हो रही है। रोजगार, आर्थिक दबाव और विकास कार्यों को लेकर उठने वाले सवालों का सामना करने के साथ पार्टी को यह भी दिखाना होगा कि उसके वरिष्ठ नेता और संगठन एक साझा राजनीतिक दिशा में काम कर रहे हैं।
सराहन का कार्यक्रम कांग्रेस में बगावत का प्रमाण नहीं, लेकिन इससे उठे सवालों को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं होगा। सराहन के मंच पर जुटे नेताओं की मौजूदगी को हाईकमान के लिए संदेश मानना भी एक राजनीतिक संभावना हो सकती है। एक ओर वीरभद्र सिंह की विरासत पर सम्मान की बहस है, दूसरी ओर मुख्यमंत्री और संगठन प्रमुख की अनुपस्थिति ने राजनीतिक व्याख्याओं को जगह दी है। रोहड़ू की टिप्पणी और हाईकमान से मंत्रियों की मुलाकात के साथ इन घटनाओं ने पार्टी के भीतर समन्वय की परीक्षा को चर्चा में ला दिया है।
अब सवाल यह है कि कांग्रेस हाईकमान पार्टी इन घटनाओं पर स्पष्टता लाकर राजनीतिक अटकलों को समाप्त करेगी, या वीरभद्र सिंह की विरासत और वर्तमान नेतृत्व के बीच संबंधों को लेकर सवाल आगे भी उठते रहेंगे? 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए चुनौती केवल विपक्ष का सामना करना नहीं, बल्कि अपने भीतर संवाद, सम्मान और एकजुटता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देना भी है।

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