Sunday, 15 November 2026
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किशाऊ समझौते में हिमाचल के पानी का हिसाब कौन देगा?

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Created on Saturday, 03 October 2026 10:59
Written by Shail Samachar
  • बिंदल ने सरकार से मांगा श्वेतपत्र
शिमला/शैल। किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर छह राज्यों के समझौते के बाद इसका रास्ता साफ हो गया है, लेकिन हिमाचल में अब प्रदेश के जल अधिकारों और आर्थिक लाभ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 15 सितंबर को हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्र के अनुसार परियोजना के जल घटक की करीब 90 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार वहन करेगी।
टौंस नदी पर प्रस्तावित किशाऊ परियोजना से करीब 97 हजार हेक्टेयर क्षेत्रा में सिंचाई और 1,476 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। समझौते में हिमाचल के लिए आवंटित पानी का हिस्सा दिल्ली और राजस्थान को देने के बदले परियोजना के विद्युत घटक की लागत में दूसरे राज्यों की भागीदारी का प्रावधान है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने इसी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से श्वेतपत्र मांगा है। उनका कहना है कि हिमाचल को अपनी बिजली हिस्सेदारी के लिए करीब 1,764 करोड़ रुपये लगाने पड़ते, जिसका सालाना वित्तीय भार लगभग 136 करोड़ रुपये बैठता। सवाल यह है कि इस खर्च को बचाने के बदले प्रदेश के दीर्घकालिक जल हितों पर क्या असर पड़ेगा।
बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के उस अनुमान का भी हवाला दिया है जिसमें किशाऊ से हिमाचल को करीब 1,200 करोड़ रुपये सालाना लाभ मिलने की बात कही गई है। उनका कहना है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यह अनुमानित आय किस आधार पर है और पानी, बिजली, सिंचाई, रोजगार तथा पुनर्वास के लिहाज से प्रदेश को वास्तविक लाभ कितना मिलेगा।
उधर पूर्व केंद्रीय मंत्राी एवं हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने समझौते को छह दशक पुराने गतिरोध का समाधान बताते हुए इसका श्रेय केंद्र सरकार के प्रयासों को दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्राी अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और छह राज्यों की सरकारों के बीच हुए संवाद का उल्लेख किया। उनके अनुसार केंद्र करीब 90 प्रतिशत वित्तीय भार उठाएगा और हिमाचल के विद्युत घटक की लागत में अन्य राज्यों की हिस्सेदारी से प्रदेश का बोझ घटेगा।
अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा समझौते को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किए जाने पर भी सवाल उठाया है। इस राजनीतिक खींचतान के बीच मूल मुद्दा परियोजना का श्रेय नहीं, बल्कि हिमाचल के पानी के बदले प्रदेश को मिलने वाला वास्तविक लाभ है।
सरकार को समझौते की शर्तें सार्वजनिक कर यह स्पष्ट करना होगा कि हिमाचल ने कितना पानी दिया, बदले में बिजली और आर्थिक हिस्सेदारी कितनी मिली तथा आने वाले वर्षों में प्रदेश को इसका कितना लाभ होगा। किशाऊ का फैसला दशकों तक असर डालने वाला है, इसलिए इसका मूल्यांकन केवल आज के वित्तीय बोझ से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक जल अधिकार और आर्थिक हितों के आधार पर होना तय है।

कुत्तों के बढ़ते हमलों के बीच अब प्रशासन की जवाबदेही का सवाल

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Created on Saturday, 03 October 2026 10:54
Written by Shail Samachar
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जमीन पर तैयारी अधूरी
शिमला/शैल। शिमला समेत हिमाचल में आवारा कुत्तों के काटने और हमलों की समस्या लगातार चिंता बढ़ा रही है। शहरों की सड़कों से लेकर गांवों तक लोगों को आवारा कुत्तों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने नगर निकायों, पंचायतों और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी साफ कर दी है। अब हर जिले में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए कम से कम एक पूरी तरह काम करने वाला पशु जन्म नियंत्रण केंद्र बनाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल केंद्र खोलने से काम नहीं चलेगा। वहां पशु डॉक्टर, प्रशिक्षित कर्मचारी, ऑपरेशन की सुविधा और जरूरी सामान होना चाहिए। नसबंदी और टीकाकरण का काम लगातार होना चाहिए। हर जिले में आवारा कुत्तों की संख्या और जरूरत को देखते हुए एक से ज्यादा केंद्र भी बनाए जा सकते हैं। साथ ही हर काम का रिकॉर्ड रखना और उसकी नियमित निगरानी करना जरूरी होगा।
हिमाचल में इस आदेश के बाद अब सवाल सीधे स्थानीय प्रशासन से जुड़े हैं। शिमला जैसे शहर में नगर निगम को यह देखना होगा कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए उपलब्ध व्यवस्था कितनी है और वह जमीन पर कितनी प्रभावी है। दूसरे शहरों और कस्बों में नगर निकायों की भी यही जिम्मेदारी होगी। गांवों में पंचायतों को भी समस्या की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंचाने और स्थानीय स्तर पर सहयोग करने की भूमिका निभानी होगी।
अब केवल कुत्ते के काटने के बाद कारवाई करना पर्याप्त नहीं होगा। प्रशासन को पहले से व्यवस्था बनानी होगी। किस क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या ज्यादा है, कितनी नसबंदी हुई, कितने कुत्तों को टीका लगाया गया और किन क्षेत्रों में ज्यादा काम की जरूरत है-इन सबका रिकॉर्ड रखना होगा।
कुत्ते के काटने के बाद इलाज की व्यवस्था पर भी अदालत ने जोर दिया है। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एंटी-रेबीज वैक्सीन और जरूरी इम्युनोग्लोबुलिन उपलब्ध होना चाहिए, ताकि पीड़ित व्यक्ति को समय पर उपचार मिल सके।
जिन इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है और काटने या आक्रामक हमलों की घटनाएं लगातार हो रही हैं, वहां कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। रेबीज से संक्रमित, गंभीर रूप से बीमार या विशेषज्ञों की जांच में खतरनाक पाए गए कुत्तों के मामले में कानून के तहत कारवाई की जा सकती है। ऐसी कारवाई तय नियमों और पशु चिकित्सकों की जांच के आधार पर ही होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को अपने-अपने राज्यों में आदेश के पालन की निगरानी करने को कहा है। इसका मतलब है कि हिमाचल में भी नगर निकायों, पंचायतों और जिला प्रशासन को अपनी व्यवस्था का हिसाब देना होगा।
राज्य के मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश के पालन की जानकारी उच्च न्यायालय में देनी होगी। उच्च न्यायालय हर चार महीने में इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। पहली रिपोर्ट 17 नवंबर 2026 से पहले भेजी जानी है।
इसका सीधा मतलब है कि अब आवारा कुत्तों की समस्या को केवल स्थानीय निकायों की छोटी समस्या मानकर नहीं छोड़ा जा सकेगा। हर जिले में यह देखना होगा कि पशु जन्म नियंत्रण केंद्र वास्तव में काम कर रहा है या नहीं, नसबंदी और टीकाकरण हो रहा है या नहीं और कुत्ते के काटने वाले लोगों को सरकारी अस्पताल में तुरंत इलाज मिल रहा है या नहीं।
अगर अधिकारी अदालत के निर्देशों का लगातार पालन नहीं करते या जानबूझकर लापरवाही करते हैं तो उच्च न्यायालय कारवाई कर सकते हैं। इसमें अवमानना की कारवाई भी शामिल हो सकती है।
शिमला और हिमाचल में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या के बीच सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था बनाने की दिशा तो तय कर दी है। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोगों के घरों के बाहर, स्कूलों के रास्तों, बाजारों और सार्वजनिक रास्तों पर कुत्तों के झुंड दिखाई देते हैं। बच्चों और बुजुर्गों का अकेले चलना मुश्किल हो रहा है। शिमला में सितंबर में दो साल की बच्ची पर कुत्ते के हमले की घटना ने एक बार फिर व्यवस्था की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिये हैं। अब असली सवाल यह है कि प्रशासन इस आदेश को कागजों से बाहर निकालकर जमीन पर कितनी जल्दी लागू करता है।
क्योंकि अगली घटना के बाद फिर वही सवाल उठेगा कुत्ते ने काटा, लेकिन जिम्मेदारी किसने निभाई?
सुप्रीम कोर्ट ने अपना हिस्सा स्पष्ट कर दिया है। अब हिमाचल में नगर निकायों के साथ पंचायतों और जिला प्रशासन को बताना होगा कि उन्होंने अपने हिस्से की जिम्मेदारी कितनी निभाई। शहर हो या गांव, नागरिकों को अपने ही रास्ते पर कुत्तों के झुंड से डरकर चलना न पड़े यह किसी सरकार की कृपा नहीं, स्थानीय प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है।

भाजपा में अंदरूनी दरारें सतह पर

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Created on Saturday, 03 October 2026 10:51
Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल में सुक्खू सरकार को घेरने के लिए भाजपा के पास मुद्दे हैं, नेता हैं और विधानसभा में सरकार को घेरने का मंच भी है। लेकिन इन सबके बीच पार्टी के भीतर से उठती आवाजें अब खुद भाजपा की राजनीतिक रणनीति पर सवाल खड़े कर रही हैं। मंडी में भाजपा विधायक अनिल शर्मा का अपनी ही पार्टी के सांसदों पर सार्वजनिक हमला महज एक स्थानीय विवाद नहीं है। यह उस असहजता का संकेत है जो अब पार्टी के भीतर बंद कमरों से निकलकर सार्वजनिक मंच तक पहुंच रही है।
अनिल शर्मा ने कहा कि कोटली पार्किंग के लिए उन्होंने भाजपा सांसदों से 25-25 लाख रुपये मांगे, लेकिन अपेक्षित मदद नहीं मिली। इसके बाद वह मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के पास गए और उनके अनुसार करीब दो करोड़ रुपये की राशि मिलने के बाद काम शुरू हुआ। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा के सांसद होने के बीच एक भाजपा विधायक का सार्वजनिक रूप से यह कहना कि अपने सांसदों से मदद नहीं मिली, लेकिन मुख्यमंत्री ने काम कर दिया, पार्टी के भीतर तालमेल पर सीधा सवाल खड़ा करता है। बात यहीं खत्म नहीं हुई विवाद बढ़ने के बाद अनिल शर्मा ने फिर कहा कि वह सुक्खू से पार्टी की राजनीति के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए मिलते हैं -‘‘अपने इलाके के लिए पैसा लाता हूं, चाहे कहीं से मिले।’’ राजनीतिक तौर पर इस बयान का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भाजपा सरकार को विपक्ष के रूप में घेर रही है, जबकि उसी पार्टी का एक विधायक विकास के लिए सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री से सहयोग लेने को सार्वजनिक रूप से सही ठहरा रहा है।
भाजपा के सामने सवाल केवल यह नहीं है कि अनिल शर्मा ने क्या कहा। सवाल यह है कि पार्टी के विधायक और सांसद एक-दूसरे के साथ किस स्तर पर खड़े हैं? यदि स्थानीय विकास के मुद्दे पर भी सार्वजनिक शिकायतें सामने आने लगें तो प्रदेश स्तर पर सरकार के खिलाफ बनाई जा रही एकजुट राजनीतिक लाइन कितनी मजबूत रहेगी?
भाजपा की अंदरूनी राजनीति की दूसरी परत कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए नेताओं से जुड़ी है। सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक हैं। लेकिन इन नेताओं को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में भाजपा की अपनी पुरानी चार्जशीट का हवाला देकर पलटवार किया। सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने पहले ही सुधीर शर्मा, हर्ष महाजन और राजेंद्र राणा समेत अन्य लोगों पर आरोप लगाए थे और अब उन्हीं मामलों की जांच होने पर भाजपा सवाल उठा रही है। इससे कांग्रेस को भाजपा के भीतर आए नेताओं के पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड को ही भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करने का अवसर जरूर मिल गया है।
सुधीर शर्मा का विजिलेंस प्रकरण भी इसी टकराव को और राजनीतिक बनाता है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ हो चुकी है और जांच एजेंसी ने आय, संपत्ति, निवेश तथा निर्माण से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। सुधीर शर्मा और भाजपा ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध में की गई कारवाई बताया है।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल नेतृत्व की एकरूपता का है। एक तरफ जयराम ठाकुर सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा जैसे नेता अपने-अपने मुद्दों पर सरकार से भिड़ रहे हैं। मंडी से अनिल शर्मा अपने ही सांसदों पर सवाल उठा रहे हैं। और प्रदेश भाजपा के नेतृत्व को लेकर समय-समय पर अलग-अलग राजनीतिक संकेत भी सामने आते रहे हैं।
यही भाजपा की असली राजनीतिक परीक्षा है। क्या प्रदेश भाजपा के पास सरकार विरोधी एक साझा कमान है या अलग-अलग नेता अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और मजबूत करने में लगे हैं?
मंडी की घटना ने इस सवाल को और तीखा कर दिया है। चार भाजपा सांसदों वाले प्रदेश में भाजपा विधायक का सांसदों से मदद न मिलने की बात कहना केवल धन की मांग का विवाद नहीं रह जाता। यह पार्टी के भीतर जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद और राजनीतिक तालमेल की परीक्षा बन जाता है। खासकर तब, जब उसी विधायक की ओर से मुख्यमंत्री सुक्खू के सहयोग को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जा रहा हो। भाजपा के पास सुक्खू सरकार को घेरने के लिए कर्ज, रोजगार, कर्मचारी-पेंशनर, स्वास्थ्य, विकास और वित्तीय प्रबंधन जैसे मुद्दे हैं। लेकिन विपक्षी राजनीति में सरकार की कमजोरियां गिनाना और उन्हें एक प्रभावी राजनीतिक अभियान में बदलना दो अलग बातें हैं। जब पार्टी के भीतर से ही अलग-अलग आवाजें निकलें, तो सरकार के खिलाफ बनाई गई धार का राजनीतिक असर बिखर सकता है।
कांग्रेस के लिए यह स्थिति राजनीतिक अवसर जरूर बनाती है, लेकिन इससे सरकार के खिलाफ मौजूद मुद्दे खत्म नहीं हो जाते। असली सवाल भाजपा की क्षमता का है कि वह इन मुद्दों को किस तरह एक साझा विपक्षी अभियान में बदलती है।
फिलहाल तस्वीर साफ है ‘‘सरकार के खिलाफ भाजपा की लड़ाई और भाजपा के भीतर नेताओं की अपनी-अपनी लड़ाई।’’ मंडी ने इसे सार्वजनिक कर दिया है। अब सवाल यह है कि यह सिर्फ एक विधायक का स्थानीय असंतोष है या प्रदेश भाजपा के भीतर बढ़ती राजनीतिक खींचतान का बड़ा संकेत।

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