Shail Samachar Newspaper

शिमला/शैल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी और केंद्रीय धनराशि का पूरा उपयोग नहीं करने के आरोप लगाए हैं। कुल्लू जिले के पतलीकूहल में आयोजित जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में नड्डा ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को निशाने पर लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर हिमाचल की अनदेखी के आरोप लगाने के बजाय राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि स्वीकृत परियोजनाएं समय पर पूरी क्यों नहीं हो रही हैं।
नड्डा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को कुशासन, कुप्रबंधन और अव्यवस्था से जोड़ते हुए कहा कि विकास के लिए संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद योजनाओं की रफ्तार धीमी है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, ऊना बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और रेल परियोजनाओं का हवाला देते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र की योजनाओं का उल्लेख करते हुए नड्डा ने दावा किया कि करीब 360 करोड़ रुपये की सहायता के बावजूद प्रदेश में प्रस्तावित 15 क्रिटिकल केयर ब्लॉक में से केवल एक का निर्माण पूरा हुआ है। उन्होंने 12 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब में से केवल एक के पूरा होने और 73 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में से किसी के भी संचालित नहीं होने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक, इन परियोजनाओं में देरी से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर असर पड़ रहा है।
ऊना बल्क ड्रग पार्क को लेकर भी नड्डा ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए केंद्र ने एक हजार करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया है और 225 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार अब तक लगभग 12 करोड़ रुपये ही खर्च कर पायी है। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाएं रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास के अवसर पैदा कर सकती हैं, इसलिए इनके क्रियान्वयन में देरी का जवाब सरकार को देना चाहिए।
नड्डा ने 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराए गए 521 करोड़ रुपये में से लगभग 52 प्रतिशत राशि के उपयोग का भी दावा किया। उन्होंने एम्स बिलासपुर, चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और जायका समर्थित स्वास्थ्य परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र की ओर से संसाधन उपलब्ध कराने के बाद राज्य सरकार को निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभानी चाहिए।
रेल परियोजनाओं पर उन्होंने भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन का जिक्र किया और भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजे की प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय से ही परियोजनाओं को गति मिल सकती है।
राजनीतिक मोर्चे पर नड्डा ने स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत को कांग्रेस सरकार के प्रति जनता के असंतोष का संकेत बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए जनसंपर्क बढ़ाने का आहवान किया।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। नड्डा का कुल्लू के पतलीकूहल में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सुक्खू सरकार पर हमला इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। इस दौरे का राजनीतिक अर्थ केवल कांग्रेस सरकार की घेराबंदी तक सीमित नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या नड्डा हिमाचल में 2027 के चुनाव के लिए भाजपा की जमीन मजबूत करने के साथ अपने राजनीतिक प्रभाव को भी नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं?
नड्डा हिमाचल से संबंध रखते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में उनकी सक्रियता को सामान्य संगठनात्मक कार्यक्रम मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, उनके दौरे को निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़ने का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं है। इतना जरूर है कि हिमाचल में भाजपा की वापसी की रणनीति तैयार करने में राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और नड्डा का संदेश पार्टी के भीतर और बाहर, दोनों जगह राजनीतिक मायने रखता है। हिमाचल में पार्टी के कई नेता मुख्यमंत्री पद की संभावनाओं और संगठन में अपनी भूमिका को लेकर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रहते हैं। ऐसे माहौल में राष्ट्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं की सक्रियता का असर प्रदेश भाजपा के शक्ति-संतुलन पर भी पड़ सकता है। नड्डा का दौरा पार्टी को एक साझा चुनावी मुद्दे पर एकजुट करने का प्रयास हो सकता है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसके पीछे प्रदेश की किसी खास नेतृत्व व्यवस्था को तय करने का उद्देश्य है।