Shail Samachar Newspaper

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश वर्तमान मुख्य सचिव विनित चौधरी दो माह बाद सितम्बर में सेवानिवृत हो रहे हैं। उनके बाद प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा इसको लेकर अभी से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। चौधरी 1982 बैच के अधिकारी हैं इनके बाद 1983 बैच के चार अधिकारी उपमा चौधरी, डा. आशा राम सिहाग, वीसी फारखा और डा. भारती सिहाग हैं 1984 बैच में तरूण श्रीधर और अरविंद मेहता हैं। इसके बाद 1985 बैच के चार अधिकारी हैं। 1987 बैच तक के सारे आईएएस अतिरिक्त मुख्य सचिव पदोन्नत हो चुके हैं। इस समय प्रदेश में 1983 बैच के केवल वीसी फारखा कार्यरत हैं बाकी सभी केन्द्र सरकार में हैं। 1984 बेच के भी दोनो अधिकारी केन्द्र मे हैं। 1985 बैच के तीन अधिकारी प्रदेश में कार्यरत है जिनमें डा. बाल्दी मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव हैं। इन्ही में से कोई प्रदेश का अगला मुख्य सचिव होगा। चर्चाओं के अनुसार 1985 बैच के जो अधिकारी प्रदेश में कार्यरत है उन्ही में से किसी की नियुक्ति हो जायेगी क्योंकि 1983 बैच के फारखा वीरभद्र के समय में मुख्य सचिव रह चुके हैं और उनकी नियुक्ति प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में होना तय मानी जा रही है।
लेकिन जब वीरभद्र के शासनकाल में विनित चौधरी को नज़रअन्दाज करके फारखा को मुख्य सचिव बनाया गया था जब चौधरी और दीपक सानन ने इस नियुक्ति को कैट में चुनौती दी थी। क्योंकि उस समय इस चयन के लिये जो सोलह अधिकारियों की सूची तैयार की गयी थी और तर्क दिया गया था कि यह सब अतिरिक्त मुख्य सचिव होने के नाते मुख्य सचिव के समकक्ष हो जाते हैं उस समय चौधरी ने कैट में यह कहा था कि

That the note artificially expands the list of officers who are eligible to be considered for appointment as Chief Secretary by including officers holding posts of Additional Chief Secretary that have been created in contravention of the IAS Pay Rules and the IAS Cadre Rules and Government of India instructions disallowing creation of posts in the apex grade under the 2nd proviso to Rule 4(2) of the IAS Cadre Rules.
That the note indicates that all 16 officers have been placed in the apex grade after due screening by the screening committee which is factually incorrect because respondent No. 3 Sh VC Pharka along with Respondent no 4, was granted the Chief Secretary's grade without any consideration by the Screening Committee and was, therefore, not eligible for being considered for appointment to the post of Chief Secretary.
That the note fails to draw attention to the fact that recommendation of the Civil Services Board was now mandatory for making any appointment to cadre posts after amendment in the IAS (Cadre Rules) in pursuance of the Supreme Court's judgment in the TSR Subramanian case and consequential amendments in the IAS Cadre Rules.
Two officers of the 1983 batch viz Upma Chawdhry and Vidya Chander Pharka were promoted to the Chief Secretary's grade on 04.03.2014 by upgrading two posts of Principal Secretary to the Govt out of which one post was to re-convert to the post of Principal Secretary on 30.4.2015. The apex scale was released without any assessment by the Screening Committee. As per information obtained under RTI, no information about the meeting of the Screening Committee is available with the State Govt.

इस तर्क के आधार पर तो आज भी वही स्थिति खड़ी है। मुख्य सचिव के बाद केवल तीन ही अन्य अधिकारी प्रदेश में अतिरिक्त मुख्य सचिव हो सकते हैं और यह दायरा 1983 बैच में ही पूरा हो जाता हैं
कैट में जो तर्क चौधरी ने रखा था लगभग उसी तर्ज पर कैग रिपोर्ट मेंं भी पहली बार अतिरिक्त मुख्य सचिवों की इतनी लम्बी सूची पर आपत्ति उठाई गयी है। जब मुख्य सचिव सहित केवल तीन ही अन्य अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव हो सकते हैं तो फिर इस बार भी मुख्य सचिव के लिये चयन का दायरा कैसे बढ़ पायेगा। जब वर्तमान मुख्य सचिव अगले मुख्य सचिव के चयन के लिये फाईल तैयार करेंगे तो वह अपनी ही याचिका में उठाये तर्क से बाहर कैसे जा पायेंगे। इसके लिये माना जा रहा है कि इस बार चयन का दायरा 1983 बैच के अधिकारियों तक ही सीमित होकर रह जायेगा। क्योंकि तब मुख्यमन्त्री 30 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके अधिकारियों को अतिरिक्त मुख्य सचिव पदोन्नत करने का दम नही दिखा पा रहे हैं तो मुख्य सचिव के चयन के लिये वह 1985 के अधिकारियों तक कैसे आ पायेंगे इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू है।
ठीक ऐसी ही स्थिति डीजीपी के पद के चयन के लिये होने जा रही है। गुड़िया कांड के परिदृश्य में सामेश गोयल को डीजीपी के चयन के पद से हटाकर एसआर मरढ़ी को डीजीपी बनाया गया था। लेकिन जब इसी कांड के अभियुक्त शिमला के पूर्व एसपी डी डब्ल्यू नेगी को मिलने वीरभद्र के पूर्व सुरक्षा कर्मी पदम सिंह के साथ कैंथु जेल में मिलने पंहुच गये थे और उसका कड़ा संज्ञान लेते हुए डीजीपी जेल गोयल ने जेल अधीक्षक से जवाब तलब कर लिया जब यह विवाद कुछ और ही रूख ले गया। इसके बाद कसौली गोली कांड में फिर पुलिस की फजीहत हुई। इसी सबको सामने रखते हुए फिर नये डीजीपी की तलाश की चर्चाएं शुरू हो गयी। इन चर्चाओं के बीच संजय कुण्डु का नाम सामने आया। यहां तक चर्चाएं बाहर आ गयी की कुण्डु को प्रदेश में लाने के लिये मुख्यमन्त्री कार्यालय से पत्र लिखा गया। मुख्यमन्त्री कुण्डु के घर दिल्ली में नाश्ते पर भी हो आये है। यह भी चर्चा का विषय बन गया। यह प्रचारित हो गया कि कुण्डु को सचिवालय में मुख्यमन्त्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में तैनाती दी जायेगी। इन्ही चर्चाओं के बीच कुण्डु दिल्ली से पद मुक्त भी हो गये। लेकिन पदमुक्त होने के साथ ही छुटटी पर भी चले गये।
अब सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने 2006 के प्रकाश सिंह और एन के सिंह के मामले में आये फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारें अब कार्यकारी डीजीपी के रूप में कोई नियुक्ति नही कर सकेंगे। डीजीपी की नियुक्ति के लिये सरकार को तीन माह पहले पांच नामों का एक पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा। आयोग उसमें से तीन नामों का चयन करके राज्य सरकार को भेजेगा और सरकार को उन्ही तीन नामों में से किसी एक को डीजीपी नियुक्त करना होगा। ऐसे में जो यह माना जा रहा था कि कुण्डु पर मुख्यमन्त्री का भरोसा बन गया है और वह ही आने वाले दिनों में प्रदेश के डीजीपी होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद यह संभावना समाप्त हो गयी है। ऐसे में अब प्रदेश को नया डीजीपी मिल पाता है या नहीं इसको लेकर स्थिति उलझ गयी है।