Sunday, 15 November 2026
क्या न्यायिक फैसलों पर सवाल उठाने के बाद कर्मचारियों को लाभ देने से बच पाएगी सरकार?
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- Created on Tuesday, 13 October 2026 17:48
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) के दीक्षांत समारोह में न्यायालय के फैसलों और सरकारी खजाने पर उनके वित्तीय प्रभाव का मुद्दा उठाकर कर्मचारियों के लंबित वित्तीय लाभों पर नई बहस छेड़ दी है। न्यायिक फैसलों का हवाला देकर राजकोष पर बढ़ते बोझ की चिंता जताने वाली सरकार के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चार महीने के भीतर कर्मचारियों को उनके देय लाभ कैसे देगी? सरकार अदालत में समयसीमा के भीतर कारवाई का भरोसा दे चुकी है। ऐसे में अब वित्तीय कठिनाइयों का उल्लेख करने से ज्यादा जरूरी यह साबित करना है कि सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए कितनी तैयार है।
मुख्यमंत्री ने दीक्षांत समारोह में कहा कि भर्ती नियमों में स्पष्ट प्रावधान न होने के बावजूद कर्मचारियों को वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और दूसरे वित्तीय लाभ देने के न्यायिक आदेशों से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सरकार की चिंता यह है कि ऐसे फैसलों का असर प्रदेश की पहले से दबाव में चल रही वित्तीय व्यवस्था पर पड़ता है। लेकिन इस दलील के साथ एक दूसरा सवाल भी जुड़ा है। जब किसी कर्मचारी को कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायालय से राहत मिलती है, तो उस फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सरकार की वित्तीय मुश्किलें अपनी जगह हैं, लेकिन न्यायालय के आदेशों के पालन की संवैधानिक जिम्मेदारी से सरकार बच नहीं सकती।
मामले की पृष्ठभूमि में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का 25 अप्रैल 2026 का फैसला है। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 29 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज कर दी। सरकार को फैसले के अनुरूप कारवाई के लिए चार महीने की समयसीमा दी गई। इस घटनाक्रम ने कर्मचारियों के लाभों के मामले को केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन का प्रश्न बना दिया है।
अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह चार महीने के भीतर पात्र कर्मचारियों की पहचान, सेवा रिकॉर्ड की जांच, लाभों की गणना और भुगतान की व्यवस्था किस तरह पूरी करेगी। कितने कर्मचारियों को वरिष्ठता का लाभ मिलेगा, कितनों की वेतन वृद्धि दोबारा तय होगी और कितने मामलों में बकाया राशि देनी पड़ेगी, इसका स्पष्ट आकलन सामने आना चाहिए। यदि सरकार ने अब तक विभागवार सूची, वित्तीय जरूरत और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार नहीं की है, तो समयसीमा पूरी करना आसान नहीं होगा। कर्मचारियों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि यह जानने का अधिकार है कि उनके मामलों में फैसला कब होगा और लाभ कब मिलेगा।
मुख्यमंत्री की दलील से सरकार की वित्तीय चिंता सामने आती है, लेकिन इससे यह सवाल खत्म नहीं होता कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों के लिए वर्षों तक अदालतों के चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं। यदि भर्ती और सेवा नियमों में कमियां थीं, तो उन्हें समय रहते दूर करना प्रशासन की जिम्मेदारी थी। यदि सरकार के फैसलों के कारण विवाद अदालत तक पहुंचे और अंत में सरकार को कानूनी झटका लगा, तो इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। केवल यह कहना कि न्यायिक आदेशों से खजाने पर बोझ पड़ता है, उन प्रशासनिक गलतियों का जवाब नहीं है जिनसे ऐसे विवाद पैदा होते हैं।
सरकार के लिए चुनौती यह है कि वित्तीय लाभों के भुगतान में देरी का बोझ कर्मचारियों पर न पड़े। जिन कर्मचारियों के मामले में न्यायालय ने राहत दी है, उनको नियमों के अनुसार निपटाना होगा। यह भी स्पष्ट करना होगा कि चार महीने की समयसीमा के भीतर कारवाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही यह भी बताना होगा कि कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर सरकार की नीति क्या है और अदालत में कानूनी चुनौती देने के बाद अब फैसले को लागू करने की तैयारी कितनी है। सरकार के लिए जरूरी है कि वह राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय वास्तविक आंकड़े सामने रखे। कुल कितने कर्मचारी प्रभावित हैं, अनुमानित वित्तीय देनदारी कितनी है, कितने मामलों का निपटारा हो चुका है और कितने अभी लंबित हैं इन सवालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए। मुख्यमंत्री की वित्तीय संकट की दलील इसमें ज्यादा कारगर साबित नही होगी। मुख्यमंत्री ने विधि विश्वविद्यालय के मंच से न्याय के महत्व की बात की। अब कर्मचारियों के मामले में सरकार को उसी न्यायिक व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करनी है। चार महीने की समयसीमा में लाभ देने की चुनौती केवल खजाने का हिसाब लगाने तक सीमित नहीं है। यह सरकार की कानूनी समझ, प्रशासनिक तैयारी और कर्मचारियों के प्रति जवाबदेही की भी परीक्षा है।
अब सवाल साफ है कि सरकार अदालत में दिए भरोसे को तय समय में पूरा करेगी या कर्मचारी एक बार फिर तारीखों और आश्वासनों के बीच उलझे रहेंगे? इसका जवाब भाषणों से नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेशों पर समयबद्ध कारवाई और कर्मचारियों को वास्तविक लाभ मिलने से मिलेगा
कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर राणा का वार
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- Created on Wednesday, 07 October 2026 12:25
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल की राजनीति में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ कांग्रेस के भीतर खींचतान का मुद्दा फिर गरमाने लगा है। भाजपा के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर सीधा हमला बोलते हुए दावा किया है कि सरकार की सबसे बड़ी चुनौती अब विपक्ष नहीं, बल्कि उसकी अपनी कांग्रेस बनती जा रही है। राणा ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि रोहड़ू और रामपुर प्रवास के दौरान लगाए गए कांग्रेस के पोस्टरों में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को अपेक्षित स्थान क्यों नहीं दिया गया और पार्टी के भीतर इसको लेकर उठ रहे सवालों का जवाब कौन देगा?
राणा ने कहा कि जैसे-जैसे अगला विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कांग्रेस के अंदर की खींचतान भी सामने आने लगी है। उनके मुताबिक वीरभद्र सिंह लंबे समय तक हिमाचल कांग्रेस के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों में रहे और रोहड़ू-रामपुर क्षेत्र उनकी राजनीतिक विरासत से गहराई से जुड़ा रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों में पार्टी के कार्यक्रमों और प्रचार सामग्री में वीरभद्र सिंह की मौजूदगी को लेकर उठे सवालों को केवल पोस्टर का मामला मानकर खारिज नहीं किया जा सकता।
उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में गुटबाजी तलाशने से पहले उन्हें अपनी पार्टी की स्थिति देखनी चाहिए। राणा का आरोप है कि सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस के भीतर नेताओं, विधायकों और संगठन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार के सामने केवल विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की चुनौती नहीं है, बल्कि उसे अपनी पार्टी के भीतर उठ रही आवाजों का भी सामना करना पड़ रहा है।
राणा ने कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के संगठन में अनुशासन और समन्वय को लेकर दिए गए बयानों का हवाला देते हुए कहा कि इससे भी साफ होता है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा मुख्यमंत्री के करीबी लोगों का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि ये भाजपा के आरोप हैं, लेकिन राणा ने मुख्यमंत्री से मांग की कि वह कांग्रेस के भीतर चल रही स्थिति पर खुलकर अपना पक्ष रखें।
सबसे ज्यादा निशाना मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर साधा गया। राणा ने कहा कि सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर समय-समय पर चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन लंबे समय से खाली पद अब तक नहीं भरा गया। उन्होंने कहा कि कभी कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का नाम मंत्री पद के लिए सामने आया तो बाद में पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल का नाम भी चर्चा में जुड़ गया। इसके बावजूद विस्तार की तस्वीर साफ नहीं हुई।
राणा ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताते रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पार्टी की प्रदेश प्रभारी की ओर से यह बात सामने आई कि मुख्यमंत्री की ओर से विस्तार का प्रस्ताव नहीं आया। भाजपा नेता ने इसी विरोधाभास को मुद्दा बनाते हुए पूछा कि आखिर सरकार में सच क्या है? उनका कहना है कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार करना है तो मुख्यमंत्री समय सीमा स्पष्ट करें और यदि नहीं करना है तो बार-बार इसकी चर्चा क्यों की जाती है।
राणा ने तंज कसते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार अब सरकार के लिए ऐसा विषय बन गया है जिसकी घोषणा तो बार-बार होती है, लेकिन जमीन पर फैसला दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि मंत्री बनना किस विधायक को है, यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन जब मुख्यमंत्री स्वयं सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर बयान देते हैं तो जनता को स्थिति स्पष्ट करने का अधिकार है।
भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री पर ‘मित्र मंडली’ के प्रभाव का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार के आसपास गैर-निर्वाचित लोगों का प्रभाव बढ़ा है और कई निर्वाचित विधायकों तथा मंत्रियों को अपेक्षित महत्व नहीं मिल रहा। राणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर असंतोष का एक कारण यही राजनीतिक कार्यशैली भी है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद ‘व्यवस्था परिवर्तन’ का नारा दिया गया था, लेकिन अब कांग्रेस के भीतर ही नई व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
राणा ने सरकार की वित्तीय स्थिति को भी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश का कुल कर्ज करीब 1.15 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गया है। उन्होंने सरकार से श्वेतपत्र जारी करने की मांग की, जिसमें मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लिए गए कर्ज, उसके इस्तेमाल, ब्याज भुगतान और विकास कार्यों पर खर्च का पूरा ब्यौरा दिया जाए। राणा का कहना है कि कर्ज की वास्तविक स्थिति जनता के सामने आने के बाद ही यह पता चलेगा कि सरकार ने उधार का कितना पैसा विकास पर लगाया और कितना पुराने दायित्वों को पूरा करने में खर्च हुआ।
उन्होंने कर्मचारी वर्ग के वित्तीय लाभ, महिलाओं से किए गए चुनावी वादों, युवाओं के रोजगार और बागवानों की समस्याओं को भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती बताया। राणा ने कहा कि इन वर्गों की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार को केवल राजनीतिक बयानबाजी के बजाय इन मुद्दों पर ठोस जवाब देना होगा।
राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री से कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और संगठन के बीच समन्वय की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार विपक्ष पर हमला करने के बजाय अपनी पार्टी के भीतर संवाद मजबूत करे और विकास कार्यों पर ध्यान दे तो इसका लाभ प्रदेश को मिलेगा।
भाजपा नेता के इन आरोपों ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी हिमाचल के चुनावी विमर्श का बड़ा हिस्सा बनने वाली है। हालांकि राणा के आरोपों पर कांग्रेस और मुख्यमंत्री का पक्ष सामने आना बाकी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 2027 की लड़ाई से पहले भाजपा कांग्रेस के भीतर के मतभेदों को बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में है।
कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर राणा का वार
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- Created on Wednesday, 07 October 2026 12:25
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल की राजनीति में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ कांग्रेस के भीतर खींचतान का मुद्दा फिर गरमाने लगा है। भाजपा के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर सीधा हमला बोलते हुए दावा किया है कि सरकार की सबसे बड़ी चुनौती अब विपक्ष नहीं, बल्कि उसकी अपनी कांग्रेस बनती जा रही है। राणा ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि रोहड़ू और रामपुर प्रवास के दौरान लगाए गए कांग्रेस के पोस्टरों में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को अपेक्षित स्थान क्यों नहीं दिया गया और पार्टी के भीतर इसको लेकर उठ रहे सवालों का जवाब कौन देगा?
राणा ने कहा कि जैसे-जैसे अगला विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कांग्रेस के अंदर की खींचतान भी सामने आने लगी है। उनके मुताबिक वीरभद्र सिंह लंबे समय तक हिमाचल कांग्रेस के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों में रहे और रोहड़ू-रामपुर क्षेत्र उनकी राजनीतिक विरासत से गहराई से जुड़ा रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों में पार्टी के कार्यक्रमों और प्रचार सामग्री में वीरभद्र सिंह की मौजूदगी को लेकर उठे सवालों को केवल पोस्टर का मामला मानकर खारिज नहीं किया जा सकता।
उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में गुटबाजी तलाशने से पहले उन्हें अपनी पार्टी की स्थिति देखनी चाहिए। राणा का आरोप है कि सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस के भीतर नेताओं, विधायकों और संगठन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार के सामने केवल विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की चुनौती नहीं है, बल्कि उसे अपनी पार्टी के भीतर उठ रही आवाजों का भी सामना करना पड़ रहा है।
राणा ने कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के संगठन में अनुशासन और समन्वय को लेकर दिए गए बयानों का हवाला देते हुए कहा कि इससे भी साफ होता है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा मुख्यमंत्री के करीबी लोगों का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि ये भाजपा के आरोप हैं, लेकिन राणा ने मुख्यमंत्री से मांग की कि वह कांग्रेस के भीतर चल रही स्थिति पर खुलकर अपना पक्ष रखें।
सबसे ज्यादा निशाना मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर साधा गया। राणा ने कहा कि सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर समय-समय पर चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन लंबे समय से खाली पद अब तक नहीं भरा गया। उन्होंने कहा कि कभी कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का नाम मंत्री पद के लिए सामने आया तो बाद में पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल का नाम भी चर्चा में जुड़ गया। इसके बावजूद विस्तार की तस्वीर साफ नहीं हुई।
राणा ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताते रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पार्टी की प्रदेश प्रभारी की ओर से यह बात सामने आई कि मुख्यमंत्री की ओर से विस्तार का प्रस्ताव नहीं आया। भाजपा नेता ने इसी विरोधाभास को मुद्दा बनाते हुए पूछा कि आखिर सरकार में सच क्या है? उनका कहना है कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार करना है तो मुख्यमंत्री समय सीमा स्पष्ट करें और यदि नहीं करना है तो बार-बार इसकी चर्चा क्यों की जाती है।
राणा ने तंज कसते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार अब सरकार के लिए ऐसा विषय बन गया है जिसकी घोषणा तो बार-बार होती है, लेकिन जमीन पर फैसला दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि मंत्री बनना किस विधायक को है, यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन जब मुख्यमंत्री स्वयं सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर बयान देते हैं तो जनता को स्थिति स्पष्ट करने का अधिकार है।
भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री पर ‘मित्र मंडली’ के प्रभाव का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार के आसपास गैर-निर्वाचित लोगों का प्रभाव बढ़ा है और कई निर्वाचित विधायकों तथा मंत्रियों को अपेक्षित महत्व नहीं मिल रहा। राणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर असंतोष का एक कारण यही राजनीतिक कार्यशैली भी है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद ‘व्यवस्था परिवर्तन’ का नारा दिया गया था, लेकिन अब कांग्रेस के भीतर ही नई व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
राणा ने सरकार की वित्तीय स्थिति को भी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश का कुल कर्ज करीब 1.15 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गया है। उन्होंने सरकार से श्वेतपत्र जारी करने की मांग की, जिसमें मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लिए गए कर्ज, उसके इस्तेमाल, ब्याज भुगतान और विकास कार्यों पर खर्च का पूरा ब्यौरा दिया जाए। राणा का कहना है कि कर्ज की वास्तविक स्थिति जनता के सामने आने के बाद ही यह पता चलेगा कि सरकार ने उधार का कितना पैसा विकास पर लगाया और कितना पुराने दायित्वों को पूरा करने में खर्च हुआ।
उन्होंने कर्मचारी वर्ग के वित्तीय लाभ, महिलाओं से किए गए चुनावी वादों, युवाओं के रोजगार और बागवानों की समस्याओं को भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती बताया। राणा ने कहा कि इन वर्गों की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार को केवल राजनीतिक बयानबाजी के बजाय इन मुद्दों पर ठोस जवाब देना होगा।
राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री से कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और संगठन के बीच समन्वय की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार विपक्ष पर हमला करने के बजाय अपनी पार्टी के भीतर संवाद मजबूत करे और विकास कार्यों पर ध्यान दे तो इसका लाभ प्रदेश को मिलेगा।
भाजपा नेता के इन आरोपों ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी हिमाचल के चुनावी विमर्श का बड़ा हिस्सा बनने वाली है। हालांकि राणा के आरोपों पर कांग्रेस और मुख्यमंत्री का पक्ष सामने आना बाकी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 2027 की लड़ाई से पहले भाजपा कांग्रेस के भीतर के मतभेदों को बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में है।
लाहौल-स्पीति जिला परिषद भी हारी कांग्रेस
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- Created on Wednesday, 07 October 2026 12:20
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल की जिला परिषदों में बदले राजनीतिक समीकरण ने सुक्खू सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। लाहौल-स्पीति में भाजपा समर्थित ठिनले दिचेन के जिला परिषद अध्यक्ष चुने जाने के बाद भाजपा ने इसे कांग्रेस सरकार के खिलाफ बढ़ते राजनीतिक असंतोष का संकेत बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के अनुसार प्रदेश की 12 जिला परिषदों में से 11 में भाजपा समर्थित नेतृत्व सामने आया है। पार्टी अब इन नतीजों को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण हिमाचल की बदलती राजनीतिक हवा के रूप में पेश कर रही है।
लाहौल-स्पीति में अध्यक्ष पद का चुनाव लंबे समय से लंबित था। चुनाव पूरा होते ही भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत ने कांग्रेस-भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी को और तेज कर दिया है। बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले से लेकर उपमुख्यमंत्री के गृह जिले, शिमला, कांगड़ा और अब लाहौल-स्पीति तक भाजपा समर्थित नेतृत्व का सामने आना सामान्य स्थानीय चुनावी घटनाक्रम नहीं है। उनके अनुसार यह कांग्रेस सरकार के लिए लगातार सामने आ रहे राजनीतिक संकेत हैं।
बिंदल ने दावा किया कि जिला परिषदों में अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अधिकांश स्थानों पर भाजपा समर्थित प्रतिनिधियों ने बाजी मार ली। उन्होंने लाहौल-स्पीति में कांग्रेस पर सत्ता और सरकारी प्रभाव के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि इन प्रयासों के बावजूद भाजपा समर्थित उम्मीदवार का अध्यक्ष बनना कांग्रेस के लिए राजनीतिक झटका है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला परिषदों के परिणामों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ ‘‘जनमत संग्रह’’ तक करार दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत और जिला परिषद स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए जनता ने अपनी राजनीतिक पसंद का संकेत दिया है।
भाजपा के इस दावे का असली राजनीतिक महत्व 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के संदर्भ में देखा जा रहा है। कांग्रेस के लिए चुनौती केवल जिला परिषदों में नेतृत्व तक सीमित नहीं है। यदि स्थानीय निकायों के इन समीकरणों को ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ माहौल के रूप में पेश करने में भाजपा सफल होती है, तो यह आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है।
हालांकि जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव सीधे विधानसभा चुनाव का जनादेश नहीं होते और स्थानीय समीकरणों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन नतीजों को लेकर कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। इसके बावजूद भाजपा इन नतीजों को सुक्खू सरकार के खिलाफ अपने राजनीतिक अभियान का आधार बना रही है।
लाहौल-स्पीति की हार के बाद कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि स्थानीय निकायों में भाजपा के बढ़ते प्रभाव के बीच वह अपने संगठन और सरकार की स्वीकार्यता को किस तरह मजबूत करती है। भाजपा की इस जीत बाद अब सवाल यह है कि क्या जिला परिषदों का यह बदला समीकरण 2027 में विधानसभा की राजनीति को प्रभावित करेगा।
नए सीएम कार्यालय पर सियासत तेज
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- Created on Saturday, 03 October 2026 10:54
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। राजधानी शिमला के एलर्सली फेस-प्प् में नए मुख्यमंत्राी कार्यालय के उद्घाटन के बाद इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को नये कार्यालय का उद्घाटन किया। सरकार का कहना है कि यह कार्यालय केवल मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए नहीं, बल्कि आगे आने वाले सभी मुख्यमंत्रियों के लिए होगा। वहीं विपक्ष ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस पर खर्च को लेकर सवाल उठाए हैं।
मुख्यमंत्री का कहना है कि पुराने मुख्यमंत्री कार्यालय में जगह कम थी। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से लोग अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री से मिलने आते हैं। उनके बैठने और इन्तजार करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। नए कार्यालय में लोगों के लिए वेटिंग एरिया, बैठक के लिए हॉल, अधिकारियों के कमरे और पार्किंग जैसी सुविधाएं रखी गई हैं। सरकार के अनुसार इससे मुख्यमंत्री और आम लोगों के बीच मुलाकात आसान होगी और सरकारी कामकाज और भी बेहतर तरीके से चल सकेगा।
नए कार्यालय में मुख्यमंत्री के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी कमरे बनाये गए हैं। नए भवन में करीब 40 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होने की भी जानकारी दी गई है। इस कार्यालय की अनुमानित लागत करीब 19.72 करोड़ रुपये बताई गई थी।
नए कार्यालय को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि हिमाचल पहले से आर्थिक दबाव में है और सरकार को खर्च की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। विपक्ष का सवाल है कि जब प्रदेश पर कर्ज और दूसरे वित्तीय दायित्व बढ़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री कार्यालय जैसे भवन पर इतना खर्च करना कितना जरूरी था। कुछ पेंशनरों ने भी इसी तरह के सवाल उठाते हुए कहा है कि एक तरफ सरकार आर्थिक मुश्किलों की बात करती है और दूसरी तरफ नये भवन का उद्घाटन किया जा रहा है।
कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने इस मामले में इससे भी ज्यादा खर्च होने का आरोप लगाया है। उन्होंने करीब 50 करोड़ रुपये खर्च होने का दावा करते हुए भवन और फर्नीचर पर हुए खर्च पर सवाल उठाए हैं। हालांकि सरकार की ओर से बताई गई लागत करीब 20 करोड़ रुपये है। इसलिए 50 करोड़ रुपये के दावे की पुष्टि के लिए पूरा सरकारी खर्च और भुगतान का रिकॉर्ड सामने आना जरूरी है।
नए मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर यह भी चर्चा है कि ऐसी सुविधा की जरूरत पहले की सरकारों में भी महसूस की गई थी। वर्ष 2021 में एलर्सली परिसर में मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए वेटिंग हॉल, लिफ्रट और रैंप तथा सचिवालय में पार्किंग और कार्यालय की सुविधा बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव सामने आये थे। इस मामले में उस समय एनजीटी और बाद में अदालत की प्रक्रिया भी हुई थी।
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में भी नये मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर विचार हुआ था। उनके अनुसार हेरिटेज से जुड़े कारणों से उस समय यह काम आगे नहीं बढ़ पाया। मौजूदा भवन का निर्माण वर्तमान सरकार के समय आगे बढ़ा। वर्ष 2025 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसके बाद निर्माण का काम पूरा हुआ और अब मुख्यमंत्री कार्यालय यहां से काम करेगा।
इस मामले में एक कानूनी पहलू भी है। एलर्सली परिसर में हुए निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लंबित है। इसमें निर्माण और हेरिटेज नियमों से जुड़े सवाल उठाए गए हैं। अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है अंतिम स्थिति फैसले के बाद साफ होगी।
नए कार्यालय को लेकर सरकार और विपक्ष के अपने-अपने तर्क हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि भवन की अंतिम लागत कितनी रही, इसमें कौन-कौन से काम शामिल हैं और इससे लोगों को वास्तव में कितनी सुविधा मिलती है। आने वाले समय में इसकी उपयोगिता और खर्च दोनों का आकलन इसके वास्तविक इस्तेमाल से होगा।
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