Sunday, 15 November 2026
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सरकार पर भारी पड़ेंगे चुनाव आयोग पर उठते सवाल
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- Created on Wednesday, 07 October 2026 12:41
- Written by Shail Samachar
एक समय ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर श्री लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में उठे सवाल आज मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके सहयोगी की आयुक्तों के गिरेबान तक पहुंच गये हैं। कभी यह बहस ईवीएम की विश्वसनीयता तक सीमित थी। आज सवाल ईवीएम से आगे बढ़कर मतदाता सूची, वोट चोरी के आरोप, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता तक पहुंच गया है। जब करोड़ों मतदाताओं के मतदान अधिकार को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही हो और चुनावी प्रक्रिया पर ही अविश्वास बढ़ रहा हो, तब इसे सामान्य राजनीतिक विवाद मानकर टालना लोकतंत्रा के लिए गंभीर भूल होगी।ईवीएम को लेकर 18 लाख मशीनों के कथित रूप से गायब होने जैसे दावे भी सार्वजनिक बहस में आए हैं। मतदाता सूची का एसआईआर भी इसी कारण संवेदनशील विषय है। चुनाव आयोग की स्वतंत्राता का प्रश्न भी यहीं खड़ा होता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और जवाबदेही से जुड़े प्रावधानों को लेकर पहले से राजनीतिक विवाद है। चुनाव आयोग सरकार के अधीन कोई विभाग नहीं, संविधान के तहत स्थापित स्वतंत्रा संस्था है। चुनाव आयोग की ताकत उसके अधिकारों में नहीं, उसकी निष्पक्षता में है। सरकार से यह सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी जिसने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर ही बहस खड़ी कर दी? यदि संस्था पूरी तरह स्वतंत्र है तो उसे अपनी स्वतंत्रता साबित करने में संकोच क्यों होना चाहिए?
यह अविश्वास अचानक पैदा नहीं हुआ। पिछले वर्षों में सत्ता की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया। लेकिन जनता के सामने एक विचित्र राजनीतिक तस्वीर जरूर बनी जिन नेताओं को कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का चेहरा बनाकर पेश किया गया, उनमें से कई बाद में सत्ता पक्ष के साथ खड़े दिखाई दिए। सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार की परिभाषा भी राजनीतिक सुविधा के अनुसार बदल जाती है? यदि कोई नेता सत्ता के बाहर रहते हुए भ्रष्ट है तो सत्ता के साथ आते ही पाक-साफ कैसे हो जाता है? यदि जांच एजेंसियां वास्तव में स्वतंत्र हैं तो उनकी कारवाई का राजनीतिक समय और राजनीतिक परिणाम इतने सवाल क्यों पैदा करते हैं? इन सवालों का जवाब सत्ता को देना होगा।
इसी तरह रोजगार का सवाल है। दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा युवाओं की उम्मीदों का बड़ा आधार था। लेकिन आज लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं, अस्थायी नौकरियों और बेरोजगारी के बीच अपना भविष्य तलाश रहे हैं। शिक्षा, जो कभी सामाजिक बराबरी का सबसे मजबूत हथियार थी, आज लगातार महंगी होती जा रही है। परीक्षा व्यवस्थाओं में प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है। जिस युवा ने वर्षों मेहनत करके परीक्षा की तैयारी की, उसके लिए प्रश्नपत्र लीक होना केवल एक परीक्षा का संकट नहीं, बल्कि उसके पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी सवाल हैं। कर्ज बढ़ता गया। सरकारें विकास के लिए कर्ज लेती हैं, यह आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जनता पूछ रही है कि बढ़ते कर्ज का लाभ उसके जीवन में कितना दिखाई दे रहा है? रोजगार कहां है? शिक्षा सस्ती क्यों नहीं हुई? स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च क्यों पर्याप्त नहीं है? आम परिवार की आय और खर्च के बीच अंतर क्यों बढ़ रहा है? दूसरी ओर बड़े उद्योग समूहों को मिली कर्ज राहत और बट्टे खाते में डाली गई रकम को लेकर विपक्ष के सवालों का उत्तर सार्वजनिक होना चाहिए।
युवा पीढ़ी इन तमाम सवालों को जोड़कर देख रही है। उसे महंगी शिक्षा, सीमित रोजगार, परीक्षा व्यवस्थाओं की खामियां और संस्थाओं की स्वतंत्रता पर उठते सवाल एक ही तस्वीर का हिस्सा दिखाई देते हैं। व्यावसायिक शिक्षा का बढ़ता बाजारीकरण भी इसी असुरक्षा को बढ़ाता है। जब शिक्षा हासिल करना महंगा हो और उसके बाद रोजगार की गारंटी न हो तो असंतोष स्वाभाविक है।
इसी पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग आज राजनीतिक बहस के केंद्र में है। लोकतंत्र में असहमति को दबाने के बजाय उसके कारणों का जवाब देना पड़ता है। बल प्रयोग इसका विकल्प नहीं है। सरकार यदि इस असंतोष को दबाने के लिए बल प्रयोग का रास्ता अपनाने की सोच रही है तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि आज स्थिति उस सीमा से आगे निकल चुकी है। पुलिस की ताकत से भीड़ हटाई जा सकती है, लेकिन सवाल नहीं हटाए जा सकते। गिरफ्तारियों से आवाज कुछ समय के लिए धीमी की जा सकती है, लेकिन विश्वास वापस नहीं लाया जा सकता। लोकतंत्र में असहमति को कुचलना आग बुझाना नहीं, उसे भीतर दबाना है। इसलिए आज सत्ता को यह तय करना होगा कि वह असंतोष को दबाने का रास्ता चुनेगी या अविश्वास दूर करने का।
नई पीढ़ी के सामने अपना भविष्य है। वह देख रही है कि शिक्षा महंगी है, रोजगार सीमित हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं विवादों में हैं और राजनीतिक व्यवस्था में संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए उसका असंतोष केवल किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। यह उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें उसे अपना भविष्य असुरक्षित दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि आज चुनाव आयोग पर सवाल उठना केवल विपक्ष की राजनीतिक रणनीति मानकर खारिज करना आत्मघाती भूल होगी।
वोट की सफाई के नाम पर वोटर ही कटघरे में क्यों?
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- Created on Saturday, 03 October 2026 11:05
- Written by Shail Samachar
लोकतंत्र में चुनाव की शुरुआत मतदान केंद्र से नहीं, मतदाता सूची से होती है। किसी नागरिक का नाम सूची में है या नहीं, यही उसके मतदान का अधिकार तय करता है। इसलिए मतदाता सूची में बदलाव महज प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। एसआईआर को लेकर उठे विवाद ने इसी बुनियादी सवाल को सामने ला दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कई विपक्षी दल चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और ‘मत चोरी’ के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और जांच की मांग की है।यह बिल्कुल सही है कि जिस दिन वोटर को अपना वोट बचाने के लिए खुद को साबित करना पड़े, उस दिन सवाल सिर्फ वोट का नहीं, लोकतंत्र का होता है। मतदाता सूची की सफाई के नाम पर अगर एक भी पात्र नागरिक अपने ही देश में अपने वोट का हकदार होने का सबूत देने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने लगे, तो सवाल उठना स्वाभाविक है इसमें गलती मतदाता की है या व्यवस्था की?
एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर देश के कई हिस्सों से सामने आ रही तस्वीर इसी सवाल को और गंभीर बना रही है। मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित नाम हटाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा नाम हटाने में नहीं, सही नाम बचाने में होती है। बिहार में लाखों नाम प्रारूप मतदाता सूची से बाहर रह गये। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपने नाम और अधिकार को लेकर अपील की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। कर्नाटक में फॉर्म-7 के आंकड़ों और थोक में दाखिल आपत्तियों को लेकर सवाल उठे। इन घटनाओं को अलग-अलग प्रशासनिक घटनाएं कहकर खत्म किया जा सकता है, लेकिन जब एक ही तरह की चिंताएं अलग-अलग राज्यों से सामने आने लगें तो देश को जवाब चाहिए। क्योंकि सवाल अब यह नहीं रह गया है कि कितने फर्जी नाम हटे। सवाल यह है कि इस पूरी कवायद में कितने असली वोटर अनजाने में कटघरे में खड़े कर दिए गए? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी नागरिक का नाम गलत तरीके से हट गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
यहीं से एसआईआर का मामला चुनावी प्रक्रिया से निकलकर लोकतांत्रिक अधिकार का मामला बन जाता है। मतदाता से ऐसे दस्तावेज मांगे जाएं जो उसके पास नहीं हैं, पुराने रिकॉर्ड का मिलान न हो पाए, नाम या पता बदलने से पहचान में अंतर आ जाए या किसी दूसरे व्यक्ति की आपत्ति के कारण उसका नाम संदेह के घेरे में आ जाए तो क्या हर बार नागरिक ही साबित करेगा कि वह वोट देने का अधिकार रखता है? लोकतंत्र में व्यवस्था का काम नागरिक को अधिकार देना और उसकी रक्षा करना है। नागरिक का काम हर चुनाव से पहले व्यवस्था के सामने अपने अधिकार का अस्तित्व साबित करना नहीं हो सकता।
एसआईआर की पूरी प्रक्रिया इसी कसौटी पर खड़ी है। और यहीं से चुनाव आयोग के साथ-साथ केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। इतनी बड़ी प्रक्रिया के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव से केंद्र सरकार खुद को पूरी तरह अलग कैसे रख सकती है? यदि केंद्र का कहना है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, तो उसे यह भी स्पष्ट करना होगा कि नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा के लिए वह क्या कदम उठा रहा है।
विपक्ष के आरोपों को बिना प्रमाण अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। लेकिन लाखों मतदाताओं से जुड़ी शिकायतों को सिर्फ राजनीतिक शोर बताकर नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आयोग भी केवल सर्वसम्मति का हवाला देकर सवालों से नही बच सकता। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता किसी दल के पक्ष या विपक्ष से तय नहीं होनी चाहिए। सरकारें और राजनीतिक दल बदलते रहेंगे, लेकिन चुनावी संस्थाओं पर जनता का भरोसा बना रहना चाहिए। इसलिए मौजूदा विवाद को केवल राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच टकराव के रूप में देखना गलत है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह नहीं होती जब कोई वोट गलत पड़ जाए। सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब सही वोट डालने वाला नागरिक मतदान केंद्र तक पहुंच ही न पाए।
बढ़ते कर्ज से दशकों की वित्तीय नीतियों पर उठे सवाल
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- Created on Saturday, 03 October 2026 10:49
- Written by Shail Samachar
हिमाचल प्रदेश की कर्ज कहानी को किसी एक सरकार या एक राजनीतिक दल के खाते में डालकर खत्म नहीं किया जा सकता। यह दशकों में लिए गए आर्थिक फैसलों, विकास की प्राथमिकताओं और सरकारी खर्च की नीतियों का परिणाम है। इसलिए अब सवाल केवल यह नहीं कि प्रदेश पर कितना कर्ज है, बल्कि यह है कि दशकों की उधारी से हिमाचल ने क्या हासिल किया और अपनी वित्तीय आत्मनिर्भरता क्यों नहीं बना पाया।समय के साथ हिमाचल में सड़क नेटवर्क बढ़ा, बिजली परियोजनाएं बनीं, उद्योग आए, पर्यटन और बागवानी का विस्तार हुआ तथा सरकारी संस्थानों का ढांचा मजबूत हुआ। प्रदेश के पास अब कई ऐसे क्षेत्र हैं जो लगातार आर्थिक गतिविधि और राजस्व पैदा करते हैं। इसके बावजूद यदि सरकार को अपने वित्तीय दायित्वों के लिए लगातार नई उधारी की जरूरत पड़ रही है तो सवाल विकास की मात्रा से ज्यादा उसकी वित्तीय गुणवत्ता पर उठता है। किसी परियोजना की सफलता केवल उसके निर्माण से तय नहीं होती। यह भी देखना जरूरी है कि उससे कितनी आर्थिक गतिविधि, रोजगार, उत्पादन या सरकारी आय बढ़ी। हर सरकार को कर्ज के उपयोग और परिणाम का हिसाब देना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि उससे बनी परिसंपत्तियां कितना आर्थिक लाभ दे रही हैं और सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि नई उधारी प्रदेश की आय बढ़ाने में कितनी भूमिका निभाएगी।
निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए हिमाचल में समय-समय पर औद्योगिक नीतियां बनाई गईं। उद्योगों को जमीन, बिजली और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। लेकिन इस वित्तीय नीति से प्रदेश को कितना स्थायी राजस्व मिला। उद्योगों को दिए गए प्रोत्साहनों के मुकाबले राज्य की अपनी आय कितनी मजबूत हुई इसका भी मूल्यांकन जरूरी है।
जलविद्युत के मामले में भी यही सवाल है। मुद्दा बिजली परियोजनाओं की उपयोगिता नहीं, बल्कि बिजली से मिली आय के दीर्घकालीन प्रबंधन का है। क्या इस आय को ऐसी परिसंपत्तियों में लगाया गया, जो भविष्य में और आय पैदा करतीं?
कर्ज तब गंभीर चुनौती बनता है जब सरकार की अपनी आय का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन, ब्याज और अन्य अनिवार्य खर्चों में चला जाये। इसलिए अब बहस केवल कर्ज की रकम पर नहीं, कर्ज की उत्पादकता पर होनी चाहिए। हिमाचल में सरकार-दर-सरकार आरोप लगाने के बजाये पिछले दशकों की वित्तीय नीतियों का मूल्यांकन जरूरी है। यह देखा जाना चाहिए कि किस दौर में कितनी उधारी हुई, उसका कितना हिस्सा पूंजीगत परिसंपत्तियों पर लगा, कितनी परियोजनाओं से वास्तविक आय पैदा हुई और कितना खर्च ऐसा था जिसने भविष्य में कोई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट होगा कि कौन-से फैसले प्रदेश की आर्थिक क्षमता बढ़ाने वाले थे और किन फैसलों का वित्तीय बोझ आज भी बजट पर बना हुआ है। हर बड़ी उधारी का उद्देश्य, अपेक्षित आर्थिक लाभ और भुगतान की क्षमता स्पष्ट होनी चाहिए। हिमाचल कि जनता को यह बताने की जरूरत नहीं कि कर्ज कितना बढ़ा। उसे यह बताना होगा कि दशकों की उधारी ने प्रदेश को कितना मजबूत किया, अपनी आय क्यों पर्याप्त नहीं बन सकी और आज भी नई उधारी की जरूरत क्यों पड़ रही है। यही सवाल हिमाचल की आर्थिक नीतियों और सत्ता में रही सरकारों की जवाबदेही तय करेगा।
बढ़ते कर्ज से दशकों की वित्तीय नीतियों पर उठे सवाल
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- Created on Saturday, 03 October 2026 10:49
- Written by Shail Samachar
हिमाचल प्रदेश की कर्ज कहानी को किसी एक सरकार या एक राजनीतिक दल के खाते में डालकर खत्म नहीं किया जा सकता। यह दशकों में लिए गए आर्थिक फैसलों, विकास की प्राथमिकताओं और सरकारी खर्च की नीतियों का परिणाम है। इसलिए अब सवाल केवल यह नहीं कि प्रदेश पर कितना कर्ज है, बल्कि यह है कि दशकों की उधारी से हिमाचल ने क्या हासिल किया और अपनी वित्तीय आत्मनिर्भरता क्यों नहीं बना पाया।समय के साथ हिमाचल में सड़क नेटवर्क बढ़ा, बिजली परियोजनाएं बनीं, उद्योग आए, पर्यटन और बागवानी का विस्तार हुआ तथा सरकारी संस्थानों का ढांचा मजबूत हुआ। प्रदेश के पास अब कई ऐसे क्षेत्र हैं जो लगातार आर्थिक गतिविधि और राजस्व पैदा करते हैं। इसके बावजूद यदि सरकार को अपने वित्तीय दायित्वों के लिए लगातार नई उधारी की जरूरत पड़ रही है तो सवाल विकास की मात्रा से ज्यादा उसकी वित्तीय गुणवत्ता पर उठता है। किसी परियोजना की सफलता केवल उसके निर्माण से तय नहीं होती। यह भी देखना जरूरी है कि उससे कितनी आर्थिक गतिविधि, रोजगार, उत्पादन या सरकारी आय बढ़ी। हर सरकार को कर्ज के उपयोग और परिणाम का हिसाब देना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि उससे बनी परिसंपत्तियां कितना आर्थिक लाभ दे रही हैं और सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि नई उधारी प्रदेश की आय बढ़ाने में कितनी भूमिका निभाएगी।
निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए हिमाचल में समय-समय पर औद्योगिक नीतियां बनाई गईं। उद्योगों को जमीन, बिजली और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। लेकिन इस वित्तीय नीति से प्रदेश को कितना स्थायी राजस्व मिला। उद्योगों को दिए गए प्रोत्साहनों के मुकाबले राज्य की अपनी आय कितनी मजबूत हुई इसका भी मूल्यांकन जरूरी है।
जलविद्युत के मामले में भी यही सवाल है। मुद्दा बिजली परियोजनाओं की उपयोगिता नहीं, बल्कि बिजली से मिली आय के दीर्घकालीन प्रबंधन का है। क्या इस आय को ऐसी परिसंपत्तियों में लगाया गया, जो भविष्य में और आय पैदा करतीं?
कर्ज तब गंभीर चुनौती बनता है जब सरकार की अपनी आय का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन, ब्याज और अन्य अनिवार्य खर्चों में चला जाये। इसलिए अब बहस केवल कर्ज की रकम पर नहीं, कर्ज की उत्पादकता पर होनी चाहिए। हिमाचल में सरकार-दर-सरकार आरोप लगाने के बजाये पिछले दशकों की वित्तीय नीतियों का मूल्यांकन जरूरी है। यह देखा जाना चाहिए कि किस दौर में कितनी उधारी हुई, उसका कितना हिस्सा पूंजीगत परिसंपत्तियों पर लगा, कितनी परियोजनाओं से वास्तविक आय पैदा हुई और कितना खर्च ऐसा था जिसने भविष्य में कोई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट होगा कि कौन-से फैसले प्रदेश की आर्थिक क्षमता बढ़ाने वाले थे और किन फैसलों का वित्तीय बोझ आज भी बजट पर बना हुआ है। हर बड़ी उधारी का उद्देश्य, अपेक्षित आर्थिक लाभ और भुगतान की क्षमता स्पष्ट होनी चाहिए। हिमाचल कि जनता को यह बताने की जरूरत नहीं कि कर्ज कितना बढ़ा। उसे यह बताना होगा कि दशकों की उधारी ने प्रदेश को कितना मजबूत किया, अपनी आय क्यों पर्याप्त नहीं बन सकी और आज भी नई उधारी की जरूरत क्यों पड़ रही है। यही सवाल हिमाचल की आर्थिक नीतियों और सत्ता में रही सरकारों की जवाबदेही तय करेगा।
ब्रिक्स में भारत का शक्ति प्रदर्शन अब घोषणाओं से आगे बढ़ना जरूरी
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- Created on Monday, 14 September 2026 17:13
- Written by Shail Samachar
ब्रिक्स सम्मेलन ने एक बात साफ कर दी है कि दुनिया की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। कभी अंतरराष्ट्रीय फैसलों पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का दबदबा माना जाता था, लेकिन अब चीन, रूस, भारत और दूसरे देशों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इस बदलती तस्वीर में भारत की स्थिति सबसे अहम है। भारत न तो किसी एक देश के दबाव में है और न ही किसी एक खेमे का हिस्सा बनना चाहता है।ब्रिक्स का मंच भारत के लिए अपनी ताकत दिखाने का बड़ा मौका है। यहां भारत ने साफ संदेश दिया है कि दुनिया के विकासशील देशों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आतंकवाद, आर्थिक सहयोग, तकनीक, ऊर्जा और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन असली सवाल यह है कि सम्मेलन में हुई बातें जमीन पर कितनी उतरती हैं।
ब्रिक्स में कई ऐसे देश हैं जिनके अपने-अपने हित हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद रहा है। रूस का पश्चिमी देशों के साथ टकराव चल रहा है। पश्चिम एशिया के देशों की अपनी समस्याएं हैं। ऐसे में सभी देशों को एक साथ लेकर चलना आसान नहीं है। अगर ब्रिक्स केवल बैठक करने और बयान जारी करने तक सीमित रहा तो इसका कोई बड़ा फायदा नहीं होगा।
भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन को लेकर है। चीन के साथ बातचीत जरूरी है, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता करके नहीं। दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन भारत को अपनी सीमा, सुरक्षा और आर्थिक हितों पर पूरी मजबूती से खड़ा रहना होगा। दोस्ती की बात अपनी जगह है और राष्ट्रीय हित अपनी जगह।
आर्थिक मोर्चे पर भी ब्रिक्स के सामने बड़ी चुनौती है। कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने और नई भुगतान व्यवस्था बनाने की चर्चा भी हो रही है। लेकिन केवल डॉलर के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए मजबूत आर्थिक व्यवस्था और देशों के बीच ज्यादा व्यापार जरूरी है।
यहीं भारत के लिए बड़ा मौका है। दुनिया अब चीन पर अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहती। कंपनियां नए देशों में निवेश के रास्ते तलाश रही हैं। भारत के पास बड़ा बाजार, युवा आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अगर भारत सही नीतियां बनाए तो विनिर्माण, तकनीक, दवा, रक्षा, ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्र में बड़े निवेश हासिल कर सकता है।
लेकिन इसके लिए भारत को सिर्फ सम्मेलन में भाषण देने से आगे बढ़ना होगा। दुनिया में प्रभाव उसी देश का होता है जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जो अपनी जरूरत की चीजें खुद बना सकता है और जिसके पास तकनीक तथा सुरक्षा की ताकत होती है।
भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह अलग-अलग देशों के साथ संबंध रख सकता है। अमेरिका के साथ भी संबंध, रूस के साथ भी बातचीत और चीन के साथ भी संवाद—भारत ने यह संतुलन बनाए रखा है। यही भारत की विदेश नीति की खासियत है। लेकिन संतुलन का मतलब यह नहीं कि कोई भी देश भारत पर अपनी शर्तें थोप सके।
ब्रिक्स भारत को दुनिया में अपनी भूमिका और मजबूत करने का अवसर देता है। लेकिन अब समय केवल उपलब्धियां गिनाने का नहीं है। भारत को यह दिखाना होगा कि वह विकासशील देशों की आवाज उठाने के साथ-साथ उनके लिए ठोस काम भी कर सकता है।
ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अब असली परीक्षा सम्मेलन खत्म होने के बाद है। अगर फैसले जमीन पर उतरते हैं, व्यापार और निवेश बढ़ता है और भारत अपनी आर्थिक व रणनीतिक ताकत को आगे ले जाता है, तभी यह सम्मेलन सफल माना जाएगा। वरना बड़ी-बड़ी बातें और चमकदार तस्वीरें कुछ समय बाद खबरों की भीड़ में खो जाएंगी।
दुनिया बदल रही है। भारत के पास आगे बढ़ने का मौका है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि भारत दुनिया में कितना सुना जा रहा है, सवाल यह है कि भारत अपने हितों के लिए दुनिया में कितना असर पैदा कर सकता है।
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