Shail Samachar Newspaper

शिमला/शैल। राज्य सरकार इस समय आर्थिक संकट से गुजर रही है। हर माह कर्ज उठाना पड़ रहा है। अगला वर्ष चुनावी वर्ष है और इसमें सामान्यतः खर्च बढ़ता ही है। सरकार जीडीपी के 3% से अधिक कर्ज नहीं ले सकती है। वर्ष 2016-17 में सरकार अधिकतम कर्ज 3540 करोड़ ही उठा सकती है। कर्ज की यह सीमा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निदेशिक व्यय द्वारा प्रदेश के वित्त सचिव को 29-3-2016 को भेजे पत्र के माध्यम से सूचित की गई है। कर्ज की इस तय सीमा के भीतर काम चलाना कभी भी कठिन हो सकता है। सरकार ने पिछले कुछ अरसे से मन्त्री मण्डल की हर बैठक में नये पद सृजित करने और भरने की नीति अपना रखी है। स्मरणीय है कि एक समय हिमाचल सरकारी नौकरी देने वाला सिक्कम के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया था और इस कारण से पूरा आर्थिक सन्तुलन बिगड़ गया था। योजना आयोग ने इसका कड़ा संज्ञान लिया था। सरकार को आयोग के साथ एम ओ यू साईन करना पड़ा था। इसके तहत दो वर्ष से खाली चले आ रहे पदों को समाप्त करने की शर्त पर अमल करना पडा था। लेकिन चुनावी गणित को सामने रखकर कर्मचारियों की भर्ती रेगुलर आधार पर करने की बजाये कान्ट्रैक्ट का रास्ता अपनाया गया। क्योंकि इस आधार पर भर्ती किये कर्मचारी को रेगुलर के मुकाबले लगभग आधा वेतन देने का प्रावधान किया गया। कान्ट्रैक्टपर लगे कर्मचारी को पांच /सात साल बाद नियमित हो जाने का वायदा मिलने के कारण वह इस शोषण के खिलाफ आवाज नंही उठा सका।
अब तो कांन्ट्रैक्ट से भी आगे बढ़कर आऊट सोर्सिंग का माध्यम अपना लिया गया है। शिक्षा विभाग में कम्प्यूटर का सारा शिक्षण आऊट सोर्सिंग से चलाया जा रहा है। इसमें आऊट सोर्सिंग दे रही कंपनी /ठेकेदार को बैठे बिठाये प्रति कर्मचारी मोटा कमीशन मिल रहा है। इस समय प्रदेश में हजारों की संख्या में गैर रेगुलर कर्मचारी जिन्हें लगभग आधा ही वेतन मिलता है। प्रदेश के कम्यूटर शिक्षक तो हड़ताल पर आ चुके हैं। ऐेसे में अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ऐसे शोषण से कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस जे एस केहर की खण्डपीठ ने 26 अक्तूबर को ऐतिहासिक फैसला देते हुए समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को लागू करने के निर्देश दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पूरे देश के लिये कानून बन जाता है और देश की सारी अदालतें संविधान की धारा 141 से इस फैसले से बंध जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला सरकार को मानना ही पडे़गा। यदि कोई कर्मचारी फैसला लागू न होने की शिकायत सर्वोच्च न्यायालय से करेगा तो सरकार के लिये और फजीहत की स्थिति हो जायगी।
इस फैसले के बाद सरकार को अपनी नीतियों की निष्पक्ष समीक्षा करने की आवश्कयता है क्यांकि राजनीतिक हितों के लिये सरकारें मन्त्रीयों की सीमा तय होने के बावजूद उतनी ही संख्या में संसदीय सचिवों की नियुक्तियां कर रही हैं। राजनेताओं के लिये दर्जनों के हिसाब से निगम बोर्डो में अध्यक्षों/उपाध्यक्षों और निदेशकों के पद सृजित कर लेती है। चुनावी लाभ के लिये हर कहीं संस्थान खोल दिये जाते हैं। इस परिदृश्य में सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर तुरन्त प्रभाव से अमल करना बाध्यता हो जायेगा। इसी के साथ नये पदों का सृजन करते हुए सरकार को सावधानी बतरनी पडे़गी। क्यांंकि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2012 में दिये एक फैसले में बहुत सारी कान्ट्रैक्ट आदि की नियुक्तियों को लेकर सरकार द्वारा बनायी गयी पॉलिसी को गैर कानूनी करार दे रखा है। जस्टिस आर बी मिश्रा ने ऐसी नियुक्तियों को पिछले दरवाजे से की जा रही भर्तीयां करार दिया है। लेकिन सरकार ने इस फैसले पर पूरा अमल न करके इस चलन को जारी रखा। अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ऐसे सारे नियुक्त हुए कर्मचारियों को रैगुलर के बराबर ही वेतन देना पडे़गा। फैसले के महत्वपूर्ण अंश : 

There is no room for any doubt, that the principle of ‘equal pay for equal work’ has emerged from an interpretation of different provisions of the Constitution. The principle has been expounded through a large number of judgments rendered by this Court, and constitutes law declared by this Court. The same is binding on all the courts in India, under Article 141 of the Constitution of India.
In our considered view, it is fallacious to determine artificial parameters to deny fruits of labour. An employee engaged for the same work, cannot be paid less than another, who performs the same duties and responsibilities. Certainly not, in a welfare state. Such an action besides being demeaning, strikes at the very foundation of human dignity. Any one, who is compelled to work at a lesser wage, does not do so voluntarily. He does so, to provide food and shelter to his family, at the cost of his self respect and dignity, at the cost of his self worth, and at the cost of his integrity. For he knows, that his dependents would suffer immensely, if he does not accept the lesser wage. Any act, of paying less wages, as compared to others similarly situate, constitutes an act of exploitative enslavement, emerging out of a domineering position. Undoubtedly, the action is oppressive, suppressive and coercive, as it compels involuntary subjugation.
56. We would also like to extract herein Article 7, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. The same is reproduced below:-
“Article 7
The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, in particular:
(a) Remuneration which provides all workers, as a minimum, with:
(i) Fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in particular women being guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for equal work;
(ii) A decent living for themselves and their families in accordance with the provisions of the present Covenant;
(b) Safe and healthy working conditions;
(c) Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an appropriate higher level, subject to no considerations other than those of seniority and competence;
(d) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays.”
India is a signatory to the above covenant, having ratified the same on 10.4.1979. There is no escape from the above obligation, in view of different provisions of the Constitution referred to above, and in view of the law declared by this Court under Article 141 of the Constitution of India, the principle of ‘equal pay for equal work’ constitutes a clear and unambiguous right and is vested in every employee– whether engaged on regular or temporary basis.