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सक्सेना प्रकरण में सरकार अपने ही निर्देशों की कर रही अनदेखी

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Created on Monday, 21 October 2019 13:34

Written by Shail Samachar

क्या सक्सेना सरकारी गवाह बनकर भी ओडीआई सूची से बाहर आ पायेंगे

शिमला/शैल। क्या मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर और उनकी सरकार पूर्व केन्द्रिय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ बनाये गये आई एन एक्स मीडिया केस को जायज नहीं मानती है? क्या यह सरकार अपने प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना को इस केस में सरकारी गवाह बनाने का प्रयास कर रही है? जब से इस मामले में चिदम्बरम की गिरफ्तारी हुई है तभी से यह सवाल प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्योंकि इस प्रकरण में चिदम्बरम की गिरफ्तारी  हो गयी लेकिन जिन अधिकारियों की अनुशंसा का चिदम्बरम ने बतौर वित्तमन्त्री अनुमोदन किया उनकी कोई गिरफ्तारी नही हुई। फिर अदालत ने चिदम्बरम की जमानत याचिकाएं भी यह कहकर खारिज की कि वह जमानत पर आने के बाद गवाहों और सबूतों को प्रभावित करेंगें जबकि इसी पर यह सवाल खड़ा होता है कि चिदम्बरम के साथ सहः अभियुक्त बने सक्सेना आदि अधिकारी क्या बाहर रहकर अपने खिलाफ सबूतों को पुख्ता करेंगे? क्योंकि कानून की यह स्थापित स्थिति है कि अकेले मन्त्री अपने स्तर पर ही ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार नहीं कर सकता जिनकी फाईल नीचे विभाग के अधिकारियों से होकर उसके पास आनी हो। फिर अब तक जो जांच इस मामले में हुई है उसमें किसी भी स्टेज पर किसी भी अधिकारी का ऐसा कोई कथन सामने नहीं आया है जिसमें किसी ने भी यह कहा हो कि उसने ऐसा मन्त्री का दवाब आने के बाद किया है। अब तो इस मामले में अदालत में आरोप पत्र भी दायर हो गया है जिसका अर्थ है कि इसमें संवद्ध हर अधिकारी अपने अपने स्तर पर अपने अपने कृत्य के लिये स्वयं में ही जिम्मेदार है।
अब इस मामले में चालान दायर हो गया है और सक्सेना भी इसमें एक अभियुक्त नामजद हैं। यह मामला कितना हाई प्रोफाइल है और कालान्तर में इसका सरकार की साख पर कैसा असर पड़ेगा इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि आखिर प्रबोध सक्सेना को लेकर जयराम सरकार की नीयत और नीति क्या है। क्योंकि सक्सेना के पास आज भी सरकार के महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी कायम है। जबकि सरकार के गृह एवम विजिलैन्स विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2011 को सारे प्रशासनिक सचिवों को जारी पत्र के अनुसार सक्सेना सन्दिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे लोगों को अहम पदों की जिम्मेदारी नही सौंपी जा सकती है। ओडीआई लिस्ट को लेकर अभी पिछले दिनों जयराम सरकार ने भी एक पत्र जारी करके भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरैन्स के दावे को दोहराने का प्रयास किया है। अप्रैल 2011 में जारी पत्र में साफ शब्दों में कहा गया है कि ओडीआई सूची के मानक यह होंगे।
As per the said scheme, the names of those officers/officials are to be included in these lists who have been (i) either convicted by the court or against whom criminal proceedings are pending in the court or(ii) who have been awarded major penalty after departmental action or against whom departmental  proceedings for major penalty are in process at department level or(iii) who have been prosecuted but have been acquitted on technical grounds and in whose case on basis of evidence during the trial, there remained a reasonable suspicion about their integrity.
भारत सरकार ने इस संद्धर्भ में 28 अक्तूबर 1969 को एक 12 पन्नों का गोपनीयता पत्र जारी करके विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हुए हैं। इस पत्र के बाद हिमाचल सरकार ने 6 जून 1985 को पांच पन्नों के निर्देश जारी किये हैं प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी CWP No. 4916/2010 के माध्यम से सरकार को इस संद्धर्भ में गंभीर लताड़ लगाई हुई है। बल्कि इस लताड़ के बाद भी सरकार ने 2011 में नये सिरे से  दिशा निर्देश जारी किये हैं।
इन सारे निर्देशों को सामने रखने से स्पष्ट हो जाता है कि प्रबोध सक्सेना प्रकरण में सरकार सारे दिशा निर्देशों की पूरी तरह अनदेखी कर रही है। इस पर यह सवाल उठना भी स्वभाविक है कि जयराम सरकार आखिर ऐसा कर क्यों रही है। क्या सरकार को इसमें सही राय नहीं मिल रही है या फिर सरकार सक्सेना को सरकारी गवाह बनाने का प्रयास कर रही है। सरकारी गवाह बनने के लिये भी पहले अपना दोष स्वीकारना पड़ता है। उसके बाद क्षमा की गुहार लगानी पड़ती है। इस सबके लिये भी अदालत से अनुमति लेनी पड़ती है। यदि अदालत इसकी अनुमति दे भी दे तो भी अप्रैल 2011 में जारी निर्देशों के अनुसार सक्सेना को ओडीआई सूची से बाहर निकालना संभव नही होगा और न ही उसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकेगी। ऐसे में यह अलग सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या सरकार का शीर्ष प्रशासन क्या टाईम पास करने और मौज काटने की नीति पर चल रहा है जबकि अभी तीन अक्तूबर को ही एक मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी अराजकता फैलाने की टिप्पणी की है।