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राजस्व रसीदें, पैन कार्ड और बैंक दस्तावेज नागरिकता के प्रमाण नही

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Created on Tuesday, 18 February 2020 09:29

Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। इस समय देश एनआरसी, एनपीआर और सीएए के खिलाफ उभरे विरोध के दौर से गुजर रहा है। इसी विरोध के साये तले हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव परिणाम आने के बाद भी शाहीन बाग का धरना-प्रदर्शन जारी है। इसी बीच सरकार ने फिर कहा है कि वह सीएए के मामले में किसी भी दवाब में नही आयेगी। सरकार के स्टैण्ड से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मामला आगे बढ़ेगा ही। इस परिदृश्य में यह और स्पष्ट हो जाता है कि जब एनपीआर के तहत जनसंख्या की गिनती शुरू होगी तब उसमें सूचीबद्ध दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। राजस्व रिकार्ड को एक प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। राजस्व प्रमाण के आधार पर ही अन्य दस्तावेज तैयार होते हैं। लेकिन अब जब एनआरसी के संद्धर्भ में गुवाहटी उच्च न्यायालय ने जब विदेशी ट्रिब्यूनल के फैसले पर मोहर लगाते हुए राजस्व रसीदों, पैन कार्ड और बैंक दस्तावेजों को नागरिकता का प्रमाण मानने से इन्कार कर दिया है तो उससे स्थिति और भ्रमित हो गयी है।
       गुवाहटी उच्च न्यायालय में आये मामले में भारत सरकार चुनाव आयोग, असम सरकार, स्टे्ट काॅआरडिनेटर और जिलाधीश तथा एसपी बकसा सभी प्रतिवादी बनाये गये थे। इन्ही के माध्यम से बने दस्तावेजों को वादी ने नागरिकता प्रमाण के तौर पर पेश किया था। लेकिन विदेशी ट्रिब्यूनल और फिर गुवाहटी उच्च न्यायालय ने इनको नागरिकता का प्रमाण नही माना है।
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि भूमि राजस्व (Land Revenue) के भुगतान की रसीद के आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता साबित नहीं होती है। साथ ही, अपने पिछले फैसले के बाद, न्यायालय ने माना कि पैन कार्ड और बैंक दस्तावेज भी नागरिकता साबित नहीं करते हैं। न्यायमूर्ति मनोजीत भुयान और न्यायमूर्ति पार्थिवज्योति सैकिया की पीठ ने विदेशी ट्रिब्यूनल, बक्सा के आदेश के खिलाफ जुबैदा बेगम द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। इस आदेश में जुबैदा बेगम को 1971 के घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में विदेशी घोषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक (बी) के एक संदर्भ के आधार पर विदेशी ट्रिब्यूनल, बक्सा, तामुलपुर, असम ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर उसे भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कहा था। ट्रिब्यूनल से पहले, उसने कहा कि उसके माता-पिता के नाम 1966 की वोटर लिस्ट में थे। उसने दावा किया कि उसके दादा-दादी के नाम भी 1966 की वोटर लिस्ट में दिखाई दिए थे। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि सन 1970 और सन 1997 की मतदाता सूची भी में भी उसके पिता का नाम था। ट्रिब्यूनल ने पाया कि याचिकाकर्ता अपने अनुमानित माता-पिता के साथ संबंध दिखाने वाला कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सकी। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के इन निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की। पैन कार्ड और बैंक दस्तावेजों पर याचिकाकर्ता की निर्भरता को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा, ‘भारत में यह मामला बाबुल इस्लाम बनाम भारत संघ [WP(C)@3547@2016] में पहले ही आयोजित किया जा चुका है कि पैन कार्ड और बैंक दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं। ‘इस फैसले में कहा गया था कि समर्थित साक्ष्य के अभाव में केवल एक मतदान फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा।
मतदान फोटो पहचान पत्र नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं:गुवाहाटी हाईकोर्ट
यह भी पाया गया कि याचिकाकर्ता अपने अनुमानित भाई के साथ संबंध दिखाते हुए दस्तावेज पेश नहीं कर सकी, जिसका नाम 2015 की मतदाता सूची में दिखाई दिया था। कोर्ट ने कहा कि गांव बूरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। पीठ ने कहा कि भूमि राजस्व के भुगतान प्राप्तियां ;रसीदद्ध किसी व्यक्ति की नागरिकता साबित नहीं करती हैं। इन निष्कर्षों पर हाईकोर्ट ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और कहा, ‘हम पाते हैं कि ट्रिब्यूनल ने इससे पहले रखे गए साक्ष्यों की सही ढंग से सराहना की है और हम ट्रिब्यूनल के निर्णय में व्यापकता देख सकते हैं। यही स्थिति होने के नाते, हम इस बात को दोहराएंगे कि याचिकाकर्ता अपने अनुमानित माता-पिता और उसके अनुमानित भाई के साथ संबंध को साबित करने में विफल रही, इसलिए, हम पाते हैं कि यह रिट याचिका योग्यता रहित है और उसी के अनुसार, हम इसे खारिज करते हैं।’
                                           यह है फैसला

Challenge in this writ petition is to the opinion dated 30.07.2019, passed by the Foreigners Tribunal No. Tinsukia, Assam in F.T. Case No. 411 of 2007 P.E. No. 315/1998.
Heard Mr. G. P. Bhoumik, learned senior counsel for the petitioner. Also heard Ms. G. Hazarika,learned standing CGC representing respondent No. 1; and Mr. J. Payeng, learned standing counsel forthe Foreigners Tribunal representing respondent Nos. 2 to 5.
On a reference made by the competent authority, notice was issued to the petitioner askinghim to prove his Indian citizenship. He accordingly appeared before the Tribunal and filed a writtenstatement. He claimed therein that he is an Indian by birth and is a permanent resident of MargheritaTown, in the District of Tinsukia, Assam. He filed voter list of 1997 containing his name. The petitionerfurther claimed before the Tribunal that his grandfather Lt. Durga Charan Biswas hailed from thedistrict of Nadia, West Bengal. The petitioner stated that his father Lt. Indra Mohan Biswas was bornthere and later migrated to Assam in the year 1965 and started to reside at Kolpara, Ledo in thedistrict of Tinsukia, Assam. According to the petitioner, his father had purchased land in the year1970. While filing the written statement before the Tribunal, the petitioner also filed a Registered SaleDeed. The petitioner also filed a copy of Electoral Photo Identity Card.
During the hearing, the petitioner examined himself only and he introduced some documents.The documents are;
1. Exhibit-1 is the voter lists of 1997 bearing the name of the petitioner;
2. Exhibit-2 is the Electoral Photo Identity Card (EPIC) of the petitioner;
3. Exhibit-3 is the Registered Sale Deed of 1964;
4. Exhibit-4 is the Sale Deed dated 23.04.1970;
5. Exhibit-5 is the Revenue Receipt of the year 1971.
The Tribunal has held that Exhibits 3 and 4 were not proved in the manner as required by law.Since no voter lists prior to 1997 could be furnished by the petitioner, the Tribunal held that thepetitioner failed to prove that his parents entered into Assam prior to 01.01.1966. On the conclusionof hearing, the Tribunal declared the petitioner to be a foreigner of post 1971 stream.
We have carefully gone through the judgment of the Tribunal. Sale Deeds are privatedocuments, therefore, they must be proved in accordance with law. In the case of  Narbada DeviGupta Vs. Birendra Kumar Jaiswal reported in (2003) 8 SSC 745, the Supreme Court has reiteratedthe legal position that marking of documents as exhibits and their proof are two different legalconcepts. Mere production and marking of a document as exhibits cannot be held to be due proof ofits contents. Its execution has to be proved by admissible evidence i.e., by the evidence of thosepersons who can vouch safe for the truth of the facts in issue.
Regarding Electoral Photo Identity Card this court in the case of Md. Babul Islam Vs. State of Assam [WP(C) No. 3547 of 2016]  has held that Electoral Photo Identity Card is not a proof of citizenship.
The petitioner herein has failed to file voter lists prior to 1997, thereby the petitioner failed toprove that he has been staying in Assam prior to 25.03.1971.
We find that the Tribunal has correctly appreciated the evidence placed before it and arrivedat a correct finding. There is no perversity in the decision of the Tribunal.
The power of the Writ Court exercising jurisdiction under Article 226 of the Constitution ofIndia is supervisory only, not appellate/reviewing. The opinion of the Tribunal is based on facts. As aWrit Court we would not have gone into evidence. We just wanted reassure ourselves and we findthat there is no perversity in the decision of the Tribunal. Hence, we find that this writ petition isdevoid of merit. It stands dismissed and disposed of accordingly.No costs.