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कब तक लिया जाता रहेगा विकास के नाम पर कर्ज

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Created on Tuesday, 01 December 2020 18:27

Written by Shail Samachar

कैग रिपोर्टों के आईने में वित्तिय स्थिति

शिमला/शैल। इस समय प्रदेश का कर्जभार 60,000 करोड़ से ऊपर जा चुका है। इस कर्ज की किश्तें और ब्याज चुकाने के लिये भी कर्ज लिया जा रहा है। वेत्तन और पैन्शन के बाद खर्च की तीसरी बड़ी मद कर्ज की किश्त और ब्याज है। सरकार विकास कार्यों के नाम पर कर्ज लेती है लेकिन सरकार का वित्तिय प्रबन्धन किस कदर गड़बड़ा चुका है इसका अनुमान सीएजी की रिपोर्ट की इस टिप्पणी से लगाया जा सकता है। जब विकास के नाम लिये गये कर्ज में से विकास पर खर्च करने के लिये कुछ भी शेष न बचे बल्कि स्थिति शून्य से भी नीचे की हो जाये तो उसका समग्रता से क्या प्रभाव पड़ेगा यह चिन्ता और चिन्तन के लिये एक बड़ा सवाल बन जाता है। प्रदेश का कर्जभार उसकी तय सीमाओं से आगे निकलता जा रहा है इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए केन्द्र के वित्तविभाग ने मार्च 2016 में ही प्रदेश सरकार को इसकी चेतावनी देते हुए कर्ज की सीमा तय कर दी थी। मार्च 2016 की इस चेतावनी के बाद ही नोटबन्दी का फैसला आया और उसके बाद जीएसटी का फैसला आया। इन फैसलों का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है यह हर आदमी जानता है।

इस परिदृश्य में जयराम सरकार ने प्रदेश की सत्ता संभाली तो उसे कोई मजबूत अर्थव्यवस्था विरासत में नही मिली। जयराम के पहले बजट भाषण का केन्द्रिय बिन्दु भी वित्तिय स्थिति का यही पक्ष रहा है। लेकिन जयराम सरकार इस स्थिति पर कोई श्वेतपत्रा प्रदेश की जनता के सामने नही रख पायी। क्योंकि जिन अधिकारियों के प्रबन्धन के कारण केन्द्र से चेतावनी मिल गयी थी उन्ही अधिकारियों के हाथों में यह प्रबन्ध फिर केन्द्रित रहा और सफल प्रबन्धन की एक ही कसौटी बन गयी कर्ज हासिल करना। वित्तिय प्रबन्धन पर सबसे प्रमाणिक रिपोर्ट होती है कैग की रिपोर्ट। लेकिन कैग रिपोर्टों को पढ़ने और उनका संज्ञान लेने का जोखिम न तो अफसरशाही ने उठाया न ही राजनीतिक नेतृत्व ने। इन रिपोर्टो को नज़रअन्दाज करने का परिणाम है कि सरकार को लगभग हर माह कर्ज लेना पड़ रहा है। परन्तु जब यह सवाल सामने आता है कि यह कर्ज का पैसा खर्च कहां किया जा रहा है? इससे आम आदमी को क्या राहत मिल रही है तब यह सामने आता है कि सारी उपभोक्ता सेवाओं के दाम बढ़ गये हैं। जब पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर बिजली, पानी, बस किराया, स्कूल में बच्चों की फीस आदि सबके दाम बढ़ गये हैं का कड़वा सच सामने आता है तब यह सवाल उठना स्वभाविक हो जाता है कि कर्ज का बढ़ना और चीजों के दामो का बढ़ना कब तक चलता रहेगा। क्योंकि इसी बढ़ते कर्ज का परिणाम है कि स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं में अध्यापकों और डाक्टरों के पद उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद भी नहीं भरे जा रहे हैं। यही नही हर नियुक्ति आऊट सोर्स के माध्यम से की जा रही है क्योंकि उसमें आऊट सोर्स के संचालक को कमीशन दिया जाना है। अब आऊट सोर्स को लेकर यहां तक चर्चाएं चल पड़ी है कि शायद कुछ मन्त्राीयों के परिजन भी अपरोक्ष में आऊट सोर्स के कारोबार में लग गये हैं। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में आयी जानकारी से ऐसे संकेत उभरे हैं।
इस सबके साथ जब यह जानकारी भी सामने आती है कि आर्थिक तंगी के बावजूद सरकार ने एक वर्ष में 229 गाड़ियां खरीदी है और यह खरीद भी बैंगलूर की कंपनी किर्लोस्कर मोटर प्रा. लि. के माध्यम से की गयी है। राजभवन के लिये 70 लाख की गाड़ी और मंत्रीयों के लिये 31 लाख से 36 लाख की गाड़िया खरीदी गयी है सेवानिवृति के बाद पुनः नियुक्ति पाने पर यदि किसी कर्मचारी के आवास में रिपेयर के नाम पर नया कमरा जोड़ दिया जाये तो आम आदमी का यह सोचना एकदम जायज़ हो जाता है कि यदि कर्ज लेकर यही विकास होना है तब इस विकास की कोई आवश्यकता नही रह जाती है। क्योंकि जब वित्तिय प्रबन्धन एफआरवीएम अधिनियम के प्रावधानों की भी उल्लघंना की जायेगी तो ऐसे प्रबन्धन पर सवाल उठना स्वभाविक हो जाते है। सरकार का वित्तिय प्रबन्धन एफआरवीएम अधिनियम से संचालित और नियन्त्रित होता है। इसलिये अधिनियम की धारा दस के मुताबिक प्रबन्धन की कमीयों को लेकर संवद्ध अधिकारियों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नही बनाया जा सकता है लेकिन इसी अधिनियम की धारा 7(2) के तहत यह भी जिम्मेदारी है Whenever there is a prospect of either shortfall in revenue or excess of expenditure over pre-specified levels for a given year on account of any new policy decision of the state Government that affects either the   State Government or its public sector undertakings, the State Government, prior to taking such policy decision, shall take  measure to fully offset the fiscal impact for the current and      future years by curtailing the sums authorized to be paid and applied from and out of the consolidated Fund of the State under any Act enacted  by  Legislative Assembly to provide for the appropriation of such sums, or by taking interim measure for revenue augmentation, or by taking up a combination of both.
लेकिन यह जिम्मेदारी निभाई नही जा रही है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व शायद इस अधिनियम को स्वयं पढ़ता ही नही है और अधिकारियों के ही सहारे रहता है।
मार्च 2016 का केन्द्र का पत्र

 
31 मार्च 2019 की रिपोर्ट

2014-19 के दौरान, ब्याज और चुकौती करने के पश्चात्, भारत सरकार से प्राप्त आन्तरिक कर्ज  ऋण व अग्रिमों तथा अन्य दायित्वों के माध्यम से उपलब्ध शुद्ध नीधियों में ऋणात्मक 63 करोड़ तथा धनात्मक 2,201 करोड़ के मध्य की भिन्नता पायी गयी। 2018-19 के दौरान राज्य को उपलब्ध निवल ऋण ऋणात्मक 1,204 करोड़ था।  

Liabilities  of  the  Government  consist  mainly  of  internal  borrowings,  loans  and advances from GoI and balances in the Public Account.  The total liability of the State as on 31st March 2018 was  Rs.51,030 crore.

The overall fiscal liabilities of the State increased by 17,146 crore (51 per cent) from  Rs.33,884 crore  in 2013-14 to Rs.51,030crore  in 2017-18. Fiscal liabilities of the State comprised Consolidated Fund liabilities  and Public Account  liabilities. The Consolidated   Fund liability (Rs.34,671 crore) comprised market   loans (Rs.21,574 crore),  loans from GoI (Rs.1,079 crore) and other loans (12,018 crore, which includes Rs.6,635 crore on special security issued to NSSF of the GoI).

The Public Account liabilities(Rs.16,360 crore) comprises Small Savings   and Provident Funds (Rs.13,237 crore), interest   bearing obligations and non-interest bearing obligations like deposits (Rs.2,798 crore) and reserve funds (Rs.325 crore). The growth rate of   fiscal liabilities was 8.01 per cent during 2017-18. The   ratios of fiscal liabilities to  GSDP varied between 36 per cent and 38 per cent during 2013-18. During 2017-18 it  was 38 per cent and was  higher than the norms as recommended by 14thFC (32.99 per cent) and FRBM Act/MTFPS (32.92 per cent). These liabilities stood at  1.86 times the revenue  receipts and 5.39 times the own revenue resources at the end of 2017-18. The   buoyancy ratio of fiscal  liabilities to GSDP stood at 0.85 during 2017-18.

Transactions under Reserve fund and Deposits

Closing balance in the  Reserve Fund as on 31  March 2018 was Rs.325.02 crore (Credit). Out of this,     reserve fund bearing interest was Rs.8.48 crore (credit) and the share of the fund not bearing interest was Rs.316.54 crore (credit). In terms of the recommendations of the Twelfth Finance Commission, State   Governments were  required to create two significantreserve funds i.e. (i) Consolidated  Sinking Fund to be administered by the    Reserve Bank of India (RBI) for redemption of outstanding liabilities and    amortization of open market loans availed of by them and (ii) Guarantee  Redemption Fund  to meet the contingent liabilities arising from the  guarantees given. The position of these funds is depicted as  under:  

Consolidated Sinking Fund 

The State Government required to make minimum  annual contribution to the Fund at0.5 percent of the outstanding liabilities at the end of the previous financial year. The State   Government, however,  had not created a consolidated sinking fund. As on 31 March 2017, the outstanding liabilities  of the Government of  Himachal Pradesh were Rs.47,244 crore. Had  there been a   consolidated sinking fund, the liability of the State Government  towards the  fund would have been Rs.236.22 crore (0.5 percent of outstanding liabilities in  previous year) in 2017-18 indicating that the revenue surplus is overstated and fiscal deficit is understated to that extent.