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डी.जी.पी. प्रकरण में सरकार की निष्पक्षता लगी दाव पर

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Created on Monday, 20 November 2023 08:30

Written by Shail Samachar

• जब शिकायत में कई नाम है तो मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ कैसे
• क्या सरकार यह जांच सी.बी.आई. को सौंपेगी या डी.जी.पी. को पद से हटाएगी
• इतने बड़े मामले पर विपक्ष की चुप्पी भी सवालों में

शिमला/शैल। क्या किसी को प्रदेश के डी.जी.पी. के हाथों या उसके माध्यम से अपनी जान और माल का खतरा हो सकता है? क्या ऐसी शिकायत को डी.जी.पी. अपने ही स्तर पर झूठ का पुलिन्दा कहकर शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवा सकता है? क्या ऐसी शिकायत पर अदालत के दखल पर भी पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करके अपने निष्पक्ष होने का दावा कर सकती है? क्या डी.जी.पी. के खिलाफ शिकायत आने पर भी सरकार उसी तंत्र पर भरोसा करके एक निष्पक्ष जांच हो पाने का दावा कर सकती है? यह और ऐसे ही कई सवाल निशान्त द्वारा प्रदेश के डी.जी.पी. के खिलाफ एस.पी. शिमला को भेजी शिकायत के बाद उठ खड़े हुए हैं। क्योंकि जान और माल का ही खतरा हो जाने से बड़ा कोई आरोप नहीं हो सकता। जो भाजपा नेतृत्व प्रदेश की बिगड़ती कानून और व्यवस्था पर लगातार सरकार पर हमलावर होता रहा है वह ऐसे आरोपों पर मौन साध ले तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। आज पूरे प्रदेश की नजरें इस प्रकरण पर लग गयी है। इसलिये इस पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है।
एस.पी. शिमला को संबोधित और मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री गृह सचिव, महामहिम राज्यपाल, प्रधानमंत्री तथा महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित निशान्त शर्मा की शिकायत प्रदेश के हर संवेदनशील नागरिक के लिये एक गंभीर चिन्ता का विषय बन गयी है। शिकायत के मुताबिक निशान्त शर्मा और उसके परिवार को दो व्यक्ति धर्मशाला स्थित मकलोडगंज में जान और माल की धमकी देते हैं। इस धमकी की शिकायत लेकर वह एस.पी. को मिलते हैं और मामला दर्ज करने का आग्रह करते हैं। इसी दिन डी.जी.पी. का फोन निशान्त शर्मा को आता है और उसे डी.जी.पी. से शिमला आकर मिलने की बात की जाती है। डी.जी.पी. के फोन आने के बाद उसी दिन निशान्त शर्मा को यह धमकी मिलने के बाद उसके साथ पूर्व में घटे कुछ वाक्यों को लेकर निशान्त शर्मा एस.पी. शिमला को एक तीन पन्नों की मेल भेजकर डी.जी.पी. के खिलाफ एफ.आई.आर. करने का आग्रह करते हैं। यह मेल साइट पर आने के बाद डी.जी.पी. निशान्त शर्मा के खिलाफ उन्हें बदनाम करने का आपराधिक मामला दर्ज करवा देते हैं। निशान्त के खिलाफ यह मामला दर्ज होने की जानकारी उसे दो पत्रकार देते हैं। जिनके मोबाइल नम्बर शिकायत में दर्ज हैं। शिकायत में निशान्त शर्मा उसके साथ 25 अगस्त को गुरुग्राम में घटी घटना की जानकारी देता है। इस संबंध में हरियाणा पुलिस के पास दर्ज करवाई गयी शिकायत और जांच में सी.सी.टी.वी. कैमरे की जांच में सामने आये तथ्यों की जानकारी भी अपनी शिकायत में हिमाचल पुलिस को भेजता है। इसमें कुछ लोगों के नाम भी लिखता है। लेकिन यह सामने होने के बाद भी हिमाचल पुलिस कोई मामला दर्ज नहीं करती है। इसी बीच उच्च न्यायालय इस सब का स्वतंत्र संज्ञान लेकर स्टेटस रिपोर्ट तलब करता है।
उच्च न्यायालय में जब स्टेटस रिपोर्ट आती है तब महाधिवक्ता डी.एस.पी. ज्वालामुखी के आश्वासन पर मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कर लेने की प्रतिबद्धता अदालत को देते हैं। महाधिवक्ता की प्रतिबद्धता के बाद धर्मशाला पुलिस निशान्त की शिकायत पर कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। निशान्त के आरोपों का बड़ा केन्द्र डी.जी.पी. है। यह सही है कि इस मामले की जांच से पहले डी.जी.पी. को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जिस शिकायत के ज्यादा आरोप डी.जी.पी. के ही खिलाफ हो उस जांच की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिये क्या किसी बाह्य एजेन्सी से जांच करवाना श्रेयस्कर नहीं होगा? क्योंकि जिस शिकायत में कुछ लोगों के सीधे नाम लिये गये हों क्या उसमें भी अनाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना न्याय संगत हो सकता है? निश्चित है कि पुलिस की नजर में जब डी.जी.पी. का किसी भी तरह से इसमें शामिल होना नहीं पाया गया होगा तभी अनाम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया होगा। लेकिन क्या इससे सरकार की निष्पक्षता और जांच की विश्वसनीयता स्थापित हो पायेगी? यदि सरकार ने जांच के दौरान डी.जी.पी. को विभाग से अलग कर दिया होता या यह मामला सी.बी.आई. को सौंप दिया होता तो क्या इससे सभी की प्रतिष्ठा बहाल नहीं रहती? संभव है कि यह सारे सवाल आने वाले समय में अदालत के सामने भी उठें। क्योंकि डी.जी.पी. पर उठने वाले सवालों को तो विभाग अपनी प्रतिक्रिया में पहले ही सोशल मीडिया का प्रचार करार दे चुका है। डी.जी.पी. के अदालत में प्रतिवादी बनने या न बनने की स्टेज तो मामले का चलान दायर होने के बाद आयेगी।