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भारद्वाज के पत्र से वीरभद्र से लेकर मोदी तक की सरकार सवालों में
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- Created on Tuesday, 21 June 2016 05:59
- Written by Baldev Sharma
शिमला/शैल।भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक शिमला के विधायक पूर्व सांसद एवम् पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने केन्द्रिय गृह मन्त्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखकर प्रियंका गांधी बाड्रा के छराबड़ा में बन रहे भवन की निमार्ण अनुमति को तुरन्त प्रभाव से वापिस लेकर इस निर्माण को रोकने का आग्रह किया है। भारद्वाज ने तर्क दिया कि यह निमार्ण राष्ट्रपति आवास स्ट्रीट और कल्यानी हैली पैड के दायरे में आता है। यह दोनों ही स्थान अतिविशिष्ट लोगों के लिये है और इस कारण सह निर्माण उनकी सुरक्षा के लिये खतरा हो सकता है। खतरे के लिये तर्क देते हुए भारद्वाज ने लिखा है कि This reason is ridiculous. There is no guarantee that an SPG protectee cannot indulge in unlawful or terrorist activities. Shri P.V. Narsumha Rao, an SPG protectee was convicted in JMM Bribery case. His son Shri P.V. Prabhakar Rao another SPG Protectee was involved in Rs. 133 Crore Urea Scam. Being an SPG Protectee is not a parmanent status. it is only for one year after a Prime Minister demist office (SPG Act of 2003 (Amended) Shri Robert Vadra,husband of Smt Priyanka Gandhi Vadra is already under cloud for various fraudulent land deals. जहां प्रियंका का घर बन रहा है वहां पर 2002 में धूमल शासन के दौरान नौ सेना अधिकारी देवेन्द्र जीत सिंह ने 16 विस्वे जमीन खरीद कर वहां काॅटेज बनाने की अनुमति मांगी थी। देवेन्द्रजीत का अनुमति आग्रह आने पर प्रदेश के प्रधान सचिव गृह ने 24.08.2002 को पत्र भेजकर कहा कि वह एडीजीपी सी.आई.डी. से विचार विर्मश करके इस पर अपनी राय दें। इसमें राष्ट्रपति सचिवालय से भी राय लेने के लिये कहा गया था। इस पर 12.06.03 को वीरभद्र शासन में डीजीपी ने गृह विभाग को सूचित किया कि सुरक्षा कारणों से ऐसी अनुमति नही दी जा सकती और सरकार की इस राय से 1.7.2003 को देवेन्द्रजीत सिंह को भी सूचित कर दिया गया। इस पर देवेन्द्र जीत ने 17.8.04 को फिर सरकार को प्रतिवेदन भेजा जिसे 12.10.04 को राष्ट्रपति के सचिव को भी भेज दिया गया। इस पर 11.11.04 को राष्ट्रपति सचिवालय से यह जवाब आया "With reference to your No. Home (A) -E-(3) 42/2003 -II dated 12.10.2004, I am directed to state that the responsibility for of India when the President is at the Retreat /Shimla is that of the State Government and the state Government should give a considered opinion in the matter. However , in terms of the long -term perspective and consequences that may follow in granting such a permission and after taking due consideration some embargo may have to be placed by notifying certain area surrounding the Retreat as ' No Construction Zone , Otherwise , the possibility of other such demand snowballing on the strength of the present precedent cannot be ruled out."
राष्ट्रपति सचिवालय केे जवाब के बाद आईजीसी आई डी ने 5.11.04 को प्रधान सचिव गृह को पत्र भेजकर रीट्रीट के खसरा न0 264 से 269 तक निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। इसके बाद 14.3.08 को फिर धूमल शासन में सरकार स पूछा गया कि यहां पर एक मंजिला निमार्ण की अनुमति दी जा सकती है या नही। प्रदेश सरकार ने फिर 4.4.08 को यह पत्र राष्ट्रपति के सचिव को भेज दिया जंहा से 16.5.08 को आये पत्रा के मुताबिक निमार्ण की अनुमति नही दी गयी। लेकिन सभी जानते है कि इस भवन का निमार्ण धूमल शासन मंें ही शुरू हो गया था और अब वीरभद्र शासन में वाहय निमार्ण पूरा होने के बाद आन्तरिक काम भी लगभग पूरा होने वाला है। यदि इसके डिजायन में दो बार परिवर्तन न किये जाते तो शायद धूमल शासन में ही पूरा हो जाता।
लेकिन अब सुरेश भारद्वाज के पत्रा से जो सवाल उभरे हैं उनमें यह सभी मानेगे की जिस तरह से पूर्व प्रधानमन्त्री नरसिंह राव को जे एम एम प्रकरण पर बने अपराधिक मामलें में सजा हुई है और उसके बाद उनके बेटे प्रभाकर राव को 133 करोड के यूरिया स्कैम में सजा हुई है। उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी अतिविशिष्ट व्यक्ति किसी भी अपराधिक मामलें में संलिप्त हो सकता है और यह संभावना तो हर के बारे में एक बराबर बनी रहेगी चाहे वह पूर्व में रहे शासक हों या आज के शासक हों। भारद्वाज की यह चिन्ता और आंशका सब पर एक बराबर लागू होती है।
इसी संद्धर्भ में दूसरा सवाल उठता है कि जब 5.11.04 को आई जी सी आई डी ने खसरा नम्बर 264 से 269 तक के क्षेत्र को No Construction Zone घोषित करने का आग्रह किया था तो उस पर वीरभद्र और धूमल दोनों ही सरकारों ने कोई कारवाई क्यांे नही की? दोनों ही सरकारों ने यहां पर जमीन खरीद की अनुमतियां क्यों दी। बल्कि धूमल शासन में तो पहले देवेन्द्र सिंह और बाद में प्रियंका गंाधी को अनुमति दी गयी। वीरभद्र शासन में भी यही हुआ। फिर इस अतिविशिष्ट क्षेत्र में किस तरह की निमार्ण गतिविधियां चल रही है। क्या इस बारे में केन्द्र सरकार को कभी कोई जानकारी ही नही मिल पायी? मोदी सरकार को भी सत्ता में आये दो वर्ष हो गये हैं इसलिये आज सुरेश भारद्वाज के पत्र से वीरभद्र से लेेकर मोदी तक की सरकार सवालों के घेरे में आ खडी होती है।
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