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महामहिम द्रौपदी मुर्मू और कुछ संभावित सवाल

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Created on Monday, 25 July 2022 11:15

Written by Shail Samachar

राष्ट्रपति देश का संविधान प्रदत्त सर्वाेच्च पद है। पन्द्रहवें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू इस पद के लिए निर्वाचित हुई हैं। उनकी जीत सुनिश्चित थी क्योंकि वह एन.डी.ए. की उम्मीदवार थी। केन्द्र में पिछले आठ वर्षों से एन.डी.ए. की सरकार है और अठारह राज्यों में भी भाजपा या एन.डी.ए. की सरकारें हैं। इस गणित को सामने रखते हुये यह सोचना/मानना भी अपने आप को ही झुटलाने जैसा होता कि इसके परिणाम कुछ भिन्न भी हो सकते थे। इसलिये इस जीत के लिये जहां आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू बधाई की पात्र हैं वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय जाता है जिन्होंने मर्मू को उम्मीदवार बनाया। द्रौपदी मुर्मू की जीत जितनी सुनिश्चित थी उसी अनुपात में इस चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवन्त सिन्हा ने जितने सवाल देश के सामने उछाले हैं वह शायद इस जीत से भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। यशवन्त सिन्हा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान यह सवाल देश के सामने अपनी पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से रखते आये हैं जबकि द्रौपदी मुर्मू ने एक बार भी देश के सामने इन सवालों पर अपना मुंह नहीं खोला। भाजपा/एन.डी.ए. में सोचने और बोलने का अधिकार केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही पास है और मुर्मू ने भी इस प्रथा का ईमानदारी से निर्वहन किया है।
द्रौपदी मुर्मू देश की पन्द्रहवीं राष्ट्रपति बनी है। आजाद भारत में पैदा हुई और आदिवासी समाज से आने वाली मुर्मू का प्रारम्भिक जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। पति और बेटों की मौत के बाद एक लिपिक के रूप में अपना जीवन शुरू करके शिक्षक बनी और वहीं से राजनीतिक शुरुआत करके इस पद तक पहुंची हैं। यह आदिवासी होना ही इस चयन का आधार बना है। क्योंकि देश में 10 करोड़ आदिवासी हैं और बहुत सारे राज्यों में जीत का गणित आदिवासियों के पास है। इसी गणित के कारण झारखण्ड सरकार ने राजनीति में कांग्रेस के साथ होने के बावजूद राष्ट्रपति के लिए आदिवासी मुर्मू को अपना समर्थन दिया। पश्चिम बंगाल में भी करीब सात प्रतिश्त आदिवासी हैं इसी के कारण ममता को यह बयान देना पड़ा था कि यदि एन.डी.ए. ने मुर्मू की पूर्व जानकारी दे दी होती तो टी.एम.सी. भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर देती। पिछली बार जब एन.डी.ए. ने रामनाथ कोविन्द को उम्मीदवार बनाया था तब दलित वर्ग से ताल्लुक रखने का तर्क दिया गया था। इस तरह के तर्कों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अब राष्ट्रपति जैसे सर्वाेच्च पद के लिये भी संविधान की विशेषज्ञता जैसी अपेक्षाओं की उम्मीद करना असंभव होगा। जिस दल के पास सत्ता होगी अब राष्ट्रपति भी उसी दल की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध एक बड़ा कार्यकर्ता होगा। दल के नेता के प्रति निष्ठा ही चयन का आधार होगी।
इस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही संकट से गुजर रही है। सरकार को साधारण खाद्य सामग्री पर भी जीएसटी लगाना पड़ गया है। रुपये की डॉलर के मुकाबले गिरावट लगातार जारी है। संसद में महंगाई और बेरोजगारी पर लगातार हंगामा हो रहा है। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अब आम आदमी में भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा मुस्लिम मुक्त हो चुकी है। संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक भाजपा में एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं है। सर्वाेच्च न्यायालय के जजों तक को सोशल मीडिया में निशाना बनाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में मनुस्मृति को पाठयक्रम का हिस्सा बनाने की बात हो रही है। इस परिदृश्य में भी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के दावे किये जा रहे हैं। यशवन्त सिन्हा लगातार यह सवाल जनता के सामने रख रहे थे और द्रौपदी मुर्मू लगातार चुप्पी साधे चल रही थी। आदिवासी समाज के सौ से अधिक लोग कैसे बिना कसूर के पांच वर्ष जेल में रहे हैं यह सच भी सामने आ गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान की रक्षा मुख्य मुद्दा बनेगी या मनुस्मृति को पाठयक्रम का हिस्सा बनाना।