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बिजली बोर्ड क्यों नहीं दे पाया समय पर वेतन और पैन्शन

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Created on Saturday, 06 January 2024 18:50

Written by Shail Samachar

हिमाचल सरकार का सार्वजनिक उपक्रम राज्य विद्युत बोर्ड अपने कर्मचारियों और पैन्शनरों की इस बार समय पर वेतन तथा पैन्शन का भुगतान नहीं कर पाया है। ऐसा बोर्ड के इतिहास में पहली बार हुआ है। बोर्ड का वेतन और पेैन्शन का करीब 190 करोड़ प्रति माह का खर्च है जबकि इसका मासिक राजस्व इससे दो गुना है। बिजली बोर्ड से पहले पथ परिवहन निगम में भी ऐसी स्थिति आ चुकी है। सरकार कर्मचारियों के पिछले बकाया का भी भुगतान नहीं कर पायी है। महंगाई भत्ता भी प्रशनित चल रहा है। इस स्थिति से आम जनता में यह सन्देश गया है की सरकार की आर्थिक सेहत ठीक नहीं है। इस अनचाहे सन्देश से यह आशंका बहुत बलवती हो गयी है की जो सरकार अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन और पैन्शन ही नहीं दे पा रही है वह जनता को दी हुई गारंटियां कैसे पूरा कर पायेगी। इस परिदृश्य में यह चिन्तन और चिन्ता करना स्वभाविक हो जाता है कि जो उपक्रम राजस्व का अपने में ही बड़ा स्त्रोत है उनके ही कर्मचारियों को समय पर भुगतान न हो पाने की स्थिति क्यों और कैसे आ खड़ी हुई? स्वभाविक है कि इसके लिये उपक्रम का प्रबन्धन और सरकार की नीतियों के अतिरिक्त और कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता।
बिजली बोर्ड के प्रबन्धन को लेकर इसका कर्मचारी संगठन पिछली सरकार के समय से ही इस पर गंभीर सवाल उठता रहा है। लेकिन कर्मचारी संगठन के आरोप पर न तब की सरकार ने कोई ध्यान दिया और न अब की सरकार ने। बल्कि अब तो उसी नेतृत्व को और महिमा मण्डित कर दिया गया है। अब जो नेतृत्व बोर्ड को दिया गया है उसको लेकर भी कर्मचारी संगठन के गंभीर आरोप हैं। यह आरोप रहा है कि बोर्ड नेतृत्व में बोर्ड के हितों के स्थान पर सरकार में बैठे राजनीतिक आकांओं के हितों की ज्यादा रक्षा की। इसलिये आज के संकट के लिये भी कर्मचारी संगठन बोर्ड के प्रबन्धन को ज्यादा जिम्मेदार ठहरा रहा है।
प्रबन्धन की नाकामी के साथ ही यह भी सामने आया है की पिछली सरकार ने जो 125 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया था उसमें इस घाटे की भरपाई सरकार को करनी थी। लेकिन इस समय मुफ्त बिजली देने के बदले जो पैसा सरकार ने बिजली बोर्ड को देना था उसे यहां सरकार नहीं दे पायी है। इस समय फ्री बिजली का 170 करोड़ सरकार ने बोर्ड को देना है। यदि इस पैसे का भुगतान सरकार कर देती तो शायद यह संकट न आता। इस परिप्रेक्ष में यह सवाल उठता है कि कांग्रेस ने तो चुनावों में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी दी है। यदि सरकार 125 यूनिट की भरपाई ही नहीं कर पा रही है तो 300 यूनिट की भरपाई कैसे कर पायेगी? आज मुफ्ती की जितनी गारंटीयां सरकार ने चुनावों के दौरान जनता को दे रखी हैं क्या उनकी भरपाई हो पायेगी? इन गारंटीयों को पूरा करने के लिये जो खर्च आयेगा वह कहां से पूरा होगा? क्या उसके लिये कर्ज लेने या जनता पर करो का बोझ डालने के अतिरिक्त और कोई विकल्प है? मुफ्ती के लाभार्थियों की संख्या से उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो इस लाभ के दायरे से बाहर है और मुफ्ती की अपरोक्ष में भरपाई करते हैं। आज जो मुफ्ती की गारंटरयां सरकार ने दे रखी है क्या उनकी भरपाई पर जो खर्च आयेगा उसका आंकड़ा सरकार जारी करेगी? क्या यह बताया जायेगा कि यह खर्च कहां से आयेगा? इस समय 125 यूनिट फ्री बिजली देने के बाद वर्तमान सरकार ने भी दो बार बिजली की दरें बढ़ाई है और फिर भी समय पर वेतन तथा पैन्शन का भुगतान न हो पाना अपने में सरकार की नीतियों पर एक गंभीर सवाल है। बिजली बोर्ड की स्थिति ने इस सवाल को जनता के सामने पूरी नग्नता के साथ रख दिया है की क्या कर्ज लेकर मुफ्ती के वायदे पूरे किए जाने चाहिये?