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क्या ऐसा सांई विरोध जायज है?

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Created on Monday, 28 October 2024 19:31

Written by Shail Samachar

जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती जी महाराज ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिये 22 सितम्बर 2024 को अयोध्या धाम पहुंचकर रामकोट की परिक्रमा करके भारत यात्रा का कार्यक्रम शुरू किया है। इस यात्रा में पूर्वाेत्तर के राज्यों में गौ प्रतिष्ठिा ध्वज की स्थापना की जा चुकी है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करके इस आशय का अपनी सरकार का प्रस्ताव जगद्गुरु को सौंप चुके हैं। इस यात्रा की यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस यात्रा में देश के सभी राज्यों में जगद्गुरु जाएंगे और सभी जगह गौ ध्वज की स्थापना करके गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग करेंगे। इसी यात्रा की कड़ी में जब जगद्गुरु शिमला पहुंचे तो यहां पर राम मंदिर में गौध्वज स्थापना का कार्यक्रम था परन्तु जैसे ही जगद्गुरु को यह सूचना मिली कि राम मंदिर में तो सांई की मूर्ति स्थापित है तो वह इससे नाराज हो गये और राम मंदिर के कार्यक्रम का बहिष्कार करके हनुमान मंदिर जाखू में गौध्वज की स्थापना की गयी। जब राम मंदिर की संचालन समिति ने यह आश्वासन दिया कि वह मंदिर से सांई की मूर्ति हटा देंगे तब जगद्गुरु ने अपने प्रतिनिधि भेज कर वहां भी गौध्वज की स्थापना की। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में शंकराचार्य ने कहा कि सरकार गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे। हिंदू समाज केवल गौ रक्षक पार्टियों को ही वोट दे। गौ हत्यारी पार्टियों को वोट देकर गौ हत्या का पाप न ले। जिस दिन गौ हत्या रुक जायेगी उस समय हमारा कर्ज उतरना शुरू हो जायेगा।
पूरे देश में श्री सांई को मानने वालों की संख्या करोड़ों में है और सभी धर्मों और जातियों के लोगों की आस्था सांई में है। आस्था बनने के हरेक के व्यक्तिगत आधार होते हैं। ऐसे में यदि सांई में किसी की आस्था है तो क्या इस आस्था को ऐसे बहिष्कार से तोड़ा जा सकता है। शायद नहीं। जगद्गुरु शंकराचार्य का धर्म में एक शीर्ष स्थान है। हरेक धार्मिक मतभेद में शंकराचार्य का निर्णय सर्वोपरी और अंतिम होता है। लेकिन आस्था कोई धार्मिक प्रश्न नहीं है। यह एक विशुद्ध वैयक्तिक विषय है। गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिये। गौ माता एक धार्मिक प्रतीक भी है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किये जाने की मांग एक राजनीतिक प्रश्न है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यदि सरकार हिन्दू समाज की एक मांग को अधिमान देती है तो उसी गणित से अन्य धर्म को मानने वालों की मांगों को भी अधिमान देना पड़ेगा। शंकराचार्य ने जब अपने उद्बोधन में गौ हत्या करने वाली पार्टियों को वोट न देने की अपील की है तब उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा कि हिन्दूवादी पार्टी के शासन में बीफ के कारोबार का आंकड़ा क्यों बड़ा है। गौ हत्यारी पार्टियों को वोट देना गौ हत्या के पाप में भागीदार बने जैसा है। शंकराचार्य का ऐसा उद्बोधन क्या एक राजनीतिक उद्बोधन नहीं बन जाता है। शंकराचार्य का जो स्थान हिन्दू धर्म में है उसके नाते हिन्दू समाज को यह निर्देश देना कि वह अमुक दल को समर्थन दे और अमुक का बहिष्कार करे अपने में ही एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न बन जाता है। फिर जब हिन्दू धर्म के नाते वोट किसे देना है और किसे नहीं देने के निर्देश ऐसे शीर्ष स्तर पर आने शुरू हो जायें तो यह स्थिति अपने में बहुत हास्यास्पद हो जाती है। क्योंकि इसे राजनीति से सीधे-सीधे दखल देने का निर्देश मान लिया जायेगा।
इस समय वक्फ के प्रस्तावित संशोधन के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य उभरा है उसमें शंकराचार्य जैसे शीर्ष स्थान से वोट देने और न देने के निर्देश जारी होना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। वक्फ के प्रस्तावित संशोधन के बाद जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य उभरा है उसके परिपेक्ष में वोट देने न देने के ऐसे शीर्ष स्थान से निर्देश आना एक बड़ा सवाल बन जाता है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किये जाने का मांग पत्र क्या केन्द्र सरकार को सौंपा जाना चाहिये या राज्य सरकारों को? फिर किस मंच के नाम से यह मांग रखी जायेगी। यदि इसी तर्ज पर ऐसी ही मांगे दूसरे धर्म को मानने वालों से भी आती हैं तो उन्हें सरकार कैसे इन्कार कर पायेगी? क्या कल जब राम मंदिर संचालन समिति सांई बाबा की मूर्ति को वहां से हटाएगी तब क्या वह इसके कारण पूरी स्पष्टता के साथ समाज में रख पायेगी? तब क्या सांई के भगत इस स्थिति को चुपचाप स्वीकार कर पायेंगे? क्या इससे समग्र हिन्दू समाज में ही बिखराव की स्थितियां नहीं उभरेंगी? मेरा मानना है कि सर्वधर्म समभाव की अवधारणा के तहत ऐसे बहिष्कार समय की मांग नहीं है।