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भ्रष्टाचार पर जीरो टालरैन्स के दावे हुए हवा-हवाई, 92 करोड़ की न्यूनतम दर को छोड़ 100 करोड़ में करवाया काम, दलालों के चलते लगा 8 करोड़ का चूना

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Created on Monday, 23 September 2019 13:52

Written by Shail Samachar

रामलाल ठाकुर की पत्रकार वार्ता और विधानसभा सवाल के बावजूद नही जागी सरकार
एक भी हिमाचली को नही मिला लेबर तक का काम
 
हाईड्रो इन्जीनियरिंग  काॅलेज निर्माण में

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार बिलासपुर के बन्दला में एक हाईड्रो इन्जिनियरिंग काॅलिज बना रही है। इस कालिज के निर्माण की जिम्मेदारी भारत सरकार की ऐजैन्सी एन पी सी सी को दी गयी है। इस निर्माण की प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई थी। दिसम्बर 2017 में इसके लिये निविदायें आमन्त्रित की गयी थी जिसमें पांच ऐजैन्सीयों ने भाग लिया था। जब निविदायें बीओजी में खोली गयी तब इनमें एन पी सी सी के रेट सबसे कम 3.4% पाये गये और इस निर्माण की जिम्मेदारी इस ऐजैन्सी को सौंप दी गयी। यह जिम्मेदारी सौंपते हुए बी ओ जी ने स्पष्ट कहा था कि Therefore, keeping in view the lowest departmental charges  into consideration as quoted by all the five agencies for the construction of Hydro Engg. College campus at Bandla (Bilaspur) the Department charges as quoted by the NPCC were found to be the lowest i.e.    @3.4%, which includes the consultancy  work for designing, planning, preparation of architectural drawings, execution and supervision of construction of campus of Hydro Engineering College. The BOG constituted a Committee to finalize the space norms and other requirements to be transmitted to the executing agency for formulation of the master plan and further, authorized the Member Secretary to issue letter to the executing agency i.e. NPCC Ltd. In this regard. The Technical committee shall submit the space norms etc. to the executing agency within 2 weeks and the Executing Agency shall submit the presentation of the master plan to the BOG by 31st January 2018 .
यह जिम्मेदारी लेने के बाद एन पी सी सी ने अगली प्रक्रिया शुरू की। इसके तहत उसने निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों/कंपनीयों से टैण्डर आमन्त्रित किये। इस काम के लिये प्रदेश सरकार को सौ करोड़ का धन केन्द्र सरकार ने उपलब्ध करवाया है और यह जानकारी एन पी सी सी को हो गयी थी। ठेकेदारों/कंपनीयों ने भी इसी कुल राशी को देखकर अपने -अपने रेट टैण्डर में आफर किये। इसके लिये टैक्नीकल और वित्तिय दोनों निविदायें अलग-अलग आमन्त्रित की गयी थी। इसलिये पहले टैक्नीकल निविदायें खोली गयी इनमें तय मानकों के आधार पर जो जो सही पाये गये उनकी वित्तिय निविदायें खोली गयी इनमें एक कम्पनी ने यह काम 92 करोड़ में पूरा करने की आफर दी थी और दूसरी ने 100 करोड़ में करने की आफर दी थी। इसके आधार पर यह काम 92 करोड़ की आफर देने वाले को आवंटित होना चाहिये था। लेकिन एन पी सी सी ने यह काम 92 करोड़ को छोड़कर 100 करोड़ वाले को आवंटित कर दिया। इस तरह टैण्डर में ही प्रदेश सरकार को 8 करोड़ का चूना लगा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ इसका खुलासा वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री और अब श्री नयना देवी के विधायक राम लाल ठाकुर ने बिलासपुर में एक पत्रकार वार्ता में किया था। रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया था कि जो कंपनी यह निर्माण कार्य कर रही है उसने काम का अधिकारिक आंवटन होने से पहले ही मौके पर काम कैसे शुरू कर दिया है। उन्होंने यह सवाल पूछा था कि कंपनी को कैसे पता चल गया है कि काम उसी को मिल रहा है। कैसे तकनीकी निदेशालय ने कंपनी को आवंटन से पहले ही साईट सौंप दी है। रामलाल ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में वाकायदा इसका वीडियो तक जारी किया था। बल्कि उसके बाद विधानसत्र में इस पर प्रश्न भी पूछा था जो कि संयोवगश अन्त में लगा होने के कारण चर्चा में नही आ सका था।
रामलाल ठाकुर की पत्रकार वार्ता के बाद यह मामला विभाग और सरकार के संज्ञान में आ गया था। एन पी सी सी प्रदेश सरकार  के लिये काम कर रही है। यह पैसा 100  करोड़ रूपया प्रदेश सरकार का है। इसलिये यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके पैसे का कोई दुरूपयोग न हो। स्वभाविक है कि जब 92 करोड़ और 100 करोड़ आफर करने वाली दोनो कंपनीयां तकनीकी आधार पर सही तथा बराबर पायी गयी तभी उनकी वित्तिय निविदायें खोली गयी और उनके रेट सामने आये। यह रेट सामने आने के बाद नियमानुसार यह काम 92 करोड़ आफर करने वाले को आवंटित होना चाहिये था जो कि नही हुआ और सरकार का आठ करोड़ का सीधा नुकसान हो गया। यही नही 3.4% रेट के हिसाब से एन पी सी सी को भी 3.4 करोड़ से कम देने पड़ते। राज्य सरकार के संवद्ध विभाग आज तक इस घपले पर चुप है जबकि विभाग के शीर्ष तक इसकी जानकारी है।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की इस ऐजैन्सी पर ऐसे ही घपलों के कई आरोप लगे हुए हैं और इन्ही आरोपों के कारण अब इस ऐजैन्सी को भंग भी कर दिया गया है। कई मामलों को लेकर सीबीआई की जांच भी चल रही है और कई अधिकारी सीबीआई शिकंजे में आ भी चुके हैं। चर्चा है कि इस ऐजैन्सी में दलालों का दबदबा बढ़ गया था। सरकारी ऐजैन्सी होने के नाम पर दलाल सरकारी विभागों में काम का जुगाड़ बैठाते थे और इसके लिये अपनी जेब से भी निवेश करते थे और बाद में अपनी पंसद के ठेकेदार को काम देकर मोटी कमाई करते थे। जैसे कि इसी काॅलिज के निर्माण में सामने आया है। जो काम एक आदमी 92 करोड़ में करने को तैयार है जब उसी काम को 100 करोड़ मे करवाया जा रहा है तो स्वभाविक है कि यह आठ करोड़ की कमाई कुछ लोगों में मुफ्त में बंट जायेगी। चर्चा है कि जब तकनीकी विभाग की टीम एन पी सी सी के काम देखने दिल्ली और आसपास गयी थी तब इन्ही दलालों ने इस टीम की अच्छी खासी आवभगत की थी। चर्चा है कि एक दलाल तो भाजपा के किसान मोर्चा का बड़ा नेता है और उसके संबंध कांग्रेस में भी ऊंचे स्तर तक है। इसी का सहयोगी एक करोड़पति ऐसे प्रबन्धों के लिये निवेश की जिम्मेदारी लेता है।
ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदेश सरकार इस आठ करोड़ के घपले की जांच करेगी और इस नुकसान को बचायेगी या फिर राजनीतिक दवाब में यह सब दब जायेगा। 2017 में एन पी सी सी को दिया यह काम इस वर्ष जून में पूरा हो जाना चाहिये था जो कि नही हुआ है। यही नहीं जब इस पर सवाल उठने शुरू हुए थे तब निर्माणकर्ता कंपनी ने स्थायी लेबर को भी काम से निकाल दिया था और उसके बाद एक भी हिमाचली को काम पर नही रखा है। विभाग यह सब जानते हुए भी चुप है और इसी कारण से सवालों की गंभीरता भी बढ़ती जा रही है।