ShareThis for Joomla!
ईडी ने जारी किया दूसरा अटैचमैन्ट आदेश
- Details
- Created on Monday, 03 April 2017 13:15
- Written by Shail Samachar
मैहरोली का फाॅर्म हाऊस हुआ अटैच
विक्रमादित्य की बढ़ सकती है पेरशानी
वीरभद्र के खिलाफ गलत शपथ पत्र का भी उभरा मामला
शिमला/बलदेव शर्मा
ईडी ने अन्ततः वीरभद्र के मनीलाॅंडरिंग प्रकरण में अपनी शेष बची जांच को पूरा करते हुए इसमें अटैचमैन्ट आदेश जारी करने के साथ मैहरोली स्थित फाॅर्म हाऊस अटैच कर लिया है। यह फाॅर्म हाऊस विक्रमादित्य और अपराजिता की कंपनी के नाम है। इस मामले की जांच के दौरान वीरभद्र सिंह ने यह ब्यान दिया है कि फाॅर्म हाऊस की खरीद विक्रमादित्य ने अपने पैसों से की है।लेकिन विक्रमादित्य ने इस दौरान जो आयकर रिटर्न दायर की है उसमें अपनी कुल आय 2,97,149 दिखाई है। इस फाॅर्म हाऊस की रजिस्ट्री 1.20 करोड़ की है और जिस गढ्ढे परिवार से यह खरीदा गया है। उसने आयकर विभाग को दिये ब्यान में यह स्वीकारा है। उसने इसमें 5 करोड़ कैश में लिया है और वह उसके लिये जुर्माना और टैक्स अदा करने के लिये तैयार है। अब ईडी ने इस फाॅर्म हाऊस की कीमत 27 करोड़ रूपये आंकी है। ऐसे में अब विक्रमादित्य को यह स्पष्टीकरण देना होगा कि उनके पास फाॅर्म हाऊस खरीदने के लिये इतना पैसा कंहा से आया। यदि इस धन का वैध स्त्रोत स्थापित हो सका तो यह सब मनीलाॅंड़रिंग बन जायेगा और इसमें विक्रमादित्य के लिये काफी कठिनाई बढ़ जायेगी। The submission of the petitioner no. 1 that his son has purchased the said farmhouse from his own source of income is fallacious, as the total income reflected by the son in the income tax return for the year 2012-13 is Rs. 2,97,149/- which is nowhere close to the amount required to purchase a farm house. He submits that the investigation has revealed that the farm house is included in the total assets of the petitioner no. 1, and that he had, amongst others, given around Rs. 90 lakhs for purchase of the same.
यही नहीं वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच में यह भी सामने आया है कि 2012 में प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ते समय जो शपथ पत्र दायर किया है उसमें भी उन्होंने अपनी आय छिपाई है। क्योंकि जुलाई 2011 में जो आयकर रिटर्न दायर की थी उसमें कुल आय 25 लाख दिखाई थी लेकिन जब 02.03.2012 को इसे संशोधित करके दायर किया गया तो यह आय 1.55 करोड़ दिखायी। परन्तु जब अक्तूबर 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ते समय जो शपथ पत्रा दायर किया गया उसमें कुल आय 18.66 लाख दिखायी गयी है। इस तरह चुनाव आयोग के पास भी वीरभद्र के खिलाफ अपनी आय कम दिखाने का आरोप आ जाता है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को भी चुनाव आयोग के समक्ष रखने का जिक्र किया है। अब चालान दायर होने के बाद यह शपथपत्र का मामला भी आयोग में खुलने की संभावना बढ़ गयी है।It has come to light that that the first ITR for the AY 2011-12 was filed by Shri Vir Bhadra Singh on 11.07.2011 showing his agricultural income as Rs. 25 lakhs. The revised ITR for this year, showing an income of Rs.1.55 crores was filed by him on 02.03.2012. Thereafter, while contesting HP Assembly elections, he filed an affidavit on 17.10.2012 showing his income as Rs. 18.66 lakhs only. Thus, Shri Vir Bhadra Singh appears to have grossly suppressed his income in the said affidavit. This matter is proposed to be brought to the notice of the Election Commission of India, for taking necessary action as deemed fit.
Search