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विधायक निधि बन्द करना सरकार की राजनैतिक मन्शा साबित हुई हैः मुकेश अग्निहोत्री

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Created on Tuesday, 08 September 2020 07:46

Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। जब कोरोना को लेकर सरकार ने लाकडाऊन लगाया था उसके बाद खर्चे कम करने के लिये विधायकों /सासंदो के वेत्तनभत्तों पर 30% की कटौती का आदेश भी जारी किया गया था। यही नहीं सरकार में नये पदों के सृजन और भर्ती पर भी रोक लगा दी गयी थी। कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते की किश्त लंबित कर दी गयी थी और उनका एक दिन का वेत्तन भी काट लिया गया था। केन्द्र सरकार ने तो वर्ष 2020-21 की सारी नयी योजनाओं को 31 मार्च 2021 तक स्थगित कर रखा है। कोरोना के कारण बाज़ार का जो नुकसान हुआ है वह अनलाक चार पर भी 25% से अधिक रिस्टोर नही हो पाया है। इसके कारण केन्द्र सरकार का जीएसटी संग्रहण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। केन्द्र राज्यों को उनका हिस्सा देने में असमर्थ हो गया है। राज्य इसके लिये सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर विवश हो गये हैं। सांसदो/विधायकों की क्षेत्र विकास निधि रद्द कर दी गयी है। लेकिन मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर जिस तरह से प्रदेश के विभिन्न भागों मेें दौरा करकेे हजारों करोड़ की योजनाएं घोषित कर चुके हैं उनसे यह कतई आभास नहीं होता है कि प्रदेश में किसी तरह का कोई वित्तय संकट चल रहा है। मुख्यमन्त्री की इन घोषणाओं का पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों पर गंभीर असर हुआ है। बल्कि एक बार दोनों ओर के विधायक इसके लिये विधानसभा सत्र बुलाने के लिये सांझा पत्र लिखने की कवायद भी कर चुके हैं। इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों पर नाराज़गी भी व्यक्त की जा चुकी है। लेकिन अब जब विधानसभा का सत्र होने ही जा रहा है तो उसमें यह मुद्दा प्रमुख रूप से उठने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक ब्यान जारी करके विधायक निधि तुरन्त बहाल करने ही मांग की है। इस ब्यान से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस बार सदन में यह मुद्दा उठेगा ही।

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधायक निधि रोक कर विधायकों के अधिकारों पर जानबूझ कर कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में विधायक निधि बन्द करने की सरकार की मन्शा राजनैतिक साबित हुई है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने विधायकों के स्वाभिमान को अपने समय में जबरदस्त नुकसान पहुुंचाया है । मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार बताएं कि अन्य किन राज्यों में विधायकों की पूरी विधायक निधि पर हथियार चलाया गया है? उन्होंने कहा कि विधायकों की संस्था एक सवैंधनिक संस्था है। जब सरकार प्रदेश में चेयरमैनो की भरकम फौज खडी कर रही है और रोजाना नई नियुक्तियां हो रही है तो विधायकों की निधि काटना कहां तक वाजिब है? उन्होंने कहा कि सरकार ने तो विधायकों को पहले से आवंटित किश्त वापिस ले ली, यह कहां तक न्यायोचित है? उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में जब भारी रकम पंचायतों का गठन अपनी राजनैतिक सुविधा के मुताबिक कर दिया और नई पंचायतों पर करोडों रूपया खर्च होगा तो सरकार किस मुुँह से विधायकों की निधि रोक सकती है? उन्होंने कहा कि सरकार का हर फैसला तर्क संगत होना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि सरकार नए नगर निगम व नगर पंचायतें जब बना रही है तो विधायक निधि में कटौती को कैसे सही ठहराती है? उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कांग्रेस व भाजपा के कई विधायक इस सिलसिले में इकटट्ठे हुए थेे लेकिन सरकार ने भाजपा विधायकों को जवाब तलब कर दिया। उन्होंने कहा कि नए संस्थान रोजाना मन्त्रिमण्डल की बैठक में खोले जा रहे हैं, अफसरशाही के हित में । नए नए पद सृजित कर कोष पर बोझ डाला जा रहा है। सरकार लगातार खुले दिल से कर्जे लेकर राजनैतिक हसरतें पूरी कर रही है, तो क्या कोविड काल में एक साथ कटौती सिर्फ विधायक निधि की ही बनती है? जबकि यह पैसा विधायकों को नहीं मिलता अलबता गांव के विकास के छोटे-छोटे कामों के लिए खर्चा जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री ने इस पर रोक लगाते हुए यह कहा था कि जल्द ही इस पर पुर्नविचार कर जारी कर देंगे, तो क्या सरकार ने पुर्नविचार किया? नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमन्त्री से कहा कि विधायकों का स्थान महत्वपूर्ण है और इसकी मजबूती के लिए सरकार क्या करती आई है? उन्होंने दलील दी कि अब पहली दफा हालत ऐसे कर दिए हैं कि मुख्यमन्त्री और मन्त्रियों के दौरों की सूचना तक विपक्षी विधायकों को नहीं दी जाती और राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समारोह में अदब से नहीं बुलाया जाता। कई बार तो राहगीरों के हाथ में विधायकों के कार्ड भेेजने से भी गुरेज नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि विधायक प्राथमिकताओं पर जनता द्वारा अस्वीकारे गए लोगों के नाम अंकित करने की परिपाटी जयराम सरकार ने डाल दी है और विधान सभा हल्कों में विधायकों की जगह हारे, नकारे व असवैंधनिक लोग सरकारी बैठकें ले रहे हैं। विधायकों की नाम पटिकाएं जो विधान सभा हल्कों में तोडी गई थी, उस पर मुख्यमन्त्री के सदन में आश्वासन के बावजूद बदलने के लिए प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाए ।

उन्होंने कहा कि कोविड काल में हमारे विधायकों ने तत्परता से काम किया लेकिन विधायक निधि के अभाव में भूमिका निर्वहन में दिक्कत आ रही है और इससे अफसरशाही को ही बढ़ावा मिला है। हाल ही में अफसरशाही ने विधायकों के पुरानी मंजूरियों को डाइवर्ट (divert) करने के अध्किार पर भी रोक लगा दी है इसका भी विरोध किया जाएगा।

उन्होंने अफसोस जताया कि विधायकों को नीतिगत फैसलों की सरकार व प्रशासन से कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि विधायकों ने अपना वेतन कोविड के लिए दिया है लेकिन निधि जनता के कायों की है इसलिए सरकार तत्काल प्रभाव से विधायकों की विधायक निधि जारी करें।