सम्पादकीय
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मुफ्ती को सस्ती से बदलने पर होगा संकट का हल
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- Created on Monday, 19 June 2023 18:13
- Written by Shail Samachar
हिमाचल प्रदेश इस समय गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है संकट की गंभीरता का इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि आधा दर्जन निगमों/बोर्डो के कर्मचारियों को इस माह समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति के जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में यह संकट और गहरा जायेगा। मुख्यमंत्री ने संकट के लिये पूर्ववर्ती पिछले चालीस वर्षों की सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए केन्द्र पर भी आक्षेप किया है कि उसने सरकार के कर्ज लेने की सीमा में कटौती करके यह हालत पैदा कर दिये हैं। मुख्यमंत्री का यह सब कहना कितना सही है इस पर विस्तार से कई दिनों तक बहस की जा सकती है। लेकिन इस समय का सबसे बड़ा प्रश्न यह बनता जा रहा है कि इस संकट का अंतिम परिणाम क्या होगा और इसका समाधान क्या है। यह एक सामान्य स्थापित सच है कि जब एक परिवार की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाती है तो उसे सुधारने के लिये परिवार से ही शुरुआत करनी पड़ती है। परिवार के अनावश्यक खर्चों में कटौती करके प्राथमिकताओं को भी नये सिरे से परिभाषित करना पड़ता है। परिवार की तर्ज पर ही राज्य का शासन प्रशासन चला करता है।
इस समय सरकार के अनावश्यक खर्चो और प्राथमिकताओं पर चर्चा करने से पहले कुछ तथ्यों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि सरकार का कर्ज भार एक लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। 2016 में जब कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किया गया था तब उसके फलस्वरूप अर्जित हुआ एरियर भी आज तक नहीं दिया जा सका है। एक समय यह प्रदेश नौकरी देने वालों में सिक्कम के बाद देश का दूसरा बड़ा राज्य बन गया था। तब कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने के कदम उठाये गये थे। इसके लिए दीपक सानन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था। लेकिन आज प्रदेश बेरोजगारी के लिये देश के छः राज्यों की सूची में आ गया है। इस प्रदेश को एक समय बिजली राज्य की संज्ञा देते हुये यह दावा किया गया था कि अकेले बिजली उत्पादन से ही प्रदेश की वितीय आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी। बिजली के नाम पर ही उद्योगों को आमन्त्रित किया गया था। लेकिन आज हिमाचल का प्राइवेट क्षेत्र लोगों को सरकार के बराबर रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाया है। प्राइवेट क्षेत्र को जितनी सब्सिडी सरकार दे चुकी है उसके ब्याज के बराबर भी प्राइवेट क्षेत्र सरकार को राजस्व नहीं दे पाया है। आज जो कर्ज भार प्रदेश पर है उसका बड़ा हिस्सा तो प्राइवेट सैक्टर को आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने में ही निवेशित हुआ है। लेकिन उद्योगों के सहारे किये गये दावों से हकीकत में प्रदेश के आम आदमी को बहुत कुछ नहीं मिल पाया है। इसलिये उद्योगों से उम्मीद करने से पहले उद्योग नीति पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।
पिछले चालीस वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जितना संख्यात्मक विकास प्रदेश में हुआ है उसमें यदि और आंकड़े न जोड़कर इन संस्थानों में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास किया जाये तो उसकी आवश्यकता है न कि बिना अध्यापक के स्कूल और बिना डॉक्टर के अस्पताल की। आज लोगों को मुफ्त बिजली का प्रलोभन देने के बजाये बिजली सस्ती करके सबको उसका बिल भरने योग्य बनाना आवश्यक है। जो गारंटीयां सरकार पूरी करने का प्रयास और दावा कर रही है क्या वह सब कर्ज लेकर किया जाना चाहिये। शायद नहीं। आज गांवों में हर परिवार को डिपों के सस्ते राशन पर आश्रित कर दिया गया है और सस्ते राशन की कीमत कर लेकर चुकाई जा रही है। आज यदि सर्वे किया जाये तो गावों में 80% से ज्यादा खेत बंजर पड़े हुए हैं। इस समय मुफ्ती की मानसिकता को सस्ती में बदलने की आवश्यकता है। यदि दो-तीन वर्ष बजट में नयी घोषणाएं करने के बजाये पुरानी की व्यवहारिकता को परख उसे पूरा करने की मानसिकता सरकार की बन जाये तो बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। कर्ज लेने की बजाये भारत सरकार की तर्ज पर संपत्तियों के मौद्रीकरण पर विचार किया जाना चाहिये। इसके लिए एक समय पंचायतों से जानकारी मांगी गयी थी उस पर काम किया जाना चाहिये।
मोदी बनाम राहुल होगा 2024
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- Created on Saturday, 10 June 2023 13:13
- Written by Shail Samachar
क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बन पायेंगे? क्या 2024 में कांग्रेस केन्द्र में सरकार बना पायेगी? क्या एन.डी.ए. से बाहर बैठे राजनीतिक दल कांग्रेस के नेतृत्व में इकट्ठा हो पायेंगे? क्या एनडीए में टूटन आयेगी? क्या भाजपा कांग्रेस में कोई तोड़फोड़ कर पायेगी? इस समय यह सारे सवाल राजनीतिक विश्लेषकों के लिये अहम बने हुये हैं। क्योंकि राजनीतिक दलों ने 2024 के चुनाव के लिये अभी से विसात बिछानी शुरू कर दी है। इस समय राजनीतिक परिदृश्य मोदी बनाम राहुल और भाजपा बनाम कांग्रेस होता जा रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है। यह क्यों हो रहा है इसके लिये 2014 से पूर्व और बाद की परिस्थितियों पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है।
देश 1947 में आजाद हुआ। 1950 में संविधान लागू हुआ। 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। 1952 से मई 1964 तक स्व.पंडित जवाहर लाल नेहरू बारह वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस सत्ता में रही लेकिन हर चुनाव में जनसंघ और दूसरे दल कांग्रेस को चुनावी चुनौति भी देते रहे। उस समय का मतदाता प्रत्यक्ष रूप से जानता था की आजादी की लड़ाई में किसका क्या योग योगदान रहा है। इतिहास को लेकर जो सवाल आज उठाये जा रहे हैं यह उस समय नहीं थे। क्योंकि उस समय की जनता उस समय का स्वंय ही इतिहास थी। लेकिन उस दौर में भी जब रियासतों के एकीकरण के बाद कृषि सुधारों की बात आयी थी जब भी सी राजगोपालाचार्य जैसे नेताओं ने इन सुधारों का विरोध किया था। इसी विरोध की पृष्ठभूमि थी कि स्व. इन्दिरा गांधी जी को सत्ता संभालने के लिये कांग्रेस में विघटन तक का सामना करना पड़ा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को उस समय सुप्रीम कोर्ट में स्व.प्रो.बलराज मधोक और अन्य ने चुनौती दी थी। जिसे संविधान में संशोधन करके प्रस्तुत किया गया था। 1964 से 1975 तक का राजनीतिक परिदृश्य किस तरह का रहा है यह भी आम आदमी जानता है। इसी काल में कई राज्यों में संबिद्ध सरकारों का भी गठन हुआ था। आपातकाल के बाद कांग्रेस कितना और विपक्ष कितना केन्द्र की सत्ता पर काबिज रहा है यह सब जानते हैं। 2014 तक कांग्रेस और अन्यों के सत्ता काल में ज्यादा अन्तर व्यवहारिक रुप से नहीं रहा है यह एक स्थापित सत्य है।
1948 से आज तक आर.एस.एस. ने देश में अपने को किस तरह स्थापित किया। कितने उसके सहयोगी संगठन बने और कितने उसकी विचारधारा के स्नातक बनकर निकले हैं उसकी पूरी जानकारी भले ही अधिकांश को न रही हो लेकिन 2014 के बाद आयी भाजपा नीत सरकार के व्यवहारिक पक्ष से सबके सामने आ गयी है। भारत जैसे बहुभाषी और बहुधर्मी देश में इस तरह की विचारधारा की वैचारिक स्वीकारोक्ति कितनी हो सकती हैं यह सामने आ चुका है। क्योंकि विचारधारा के प्रसार के लिए जिस तरह का सामाजिक और आर्थिक परिवेश खड़ा करने का प्रयास किया गया वह अब लगातार अस्वीकार्य होता जा रहा है। 2014 का चुनाव जिन नारों पर लड़ा गया था जो वायदे उस समय किये गये थे वह 2019 के लोकसभा और इस दौरान हुये विधानसभा चुनाव में कैसे बदले गये हैं यह देश देख चुका है। एक भी मुस्लिम को टिकट न देकर भाजपा तो मुस्लिम मुक्त हो सकती है लेकिन देश नहीं। राहुल गांधी को पप्पू प्रचारित प्रसारित करने में जितना समय और संसाधन लगा दिये गये हैं उन्हीं के कारण आज मोदी का राजनीतिक कद अब हल्का पड़ता जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी ने हर आदमी को सरकार की कथनी और करनी को समझने के मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस तरह की राजनीतिक वस्तुस्थिति 2014 में कांग्रेस के लिए निर्मित हो गयी थी वहीं आज भाजपा और मोदी की होती जा रही है। विदेशों में बैठे भारतीयों को जिस मोदी ने एक समय हथियार बनाया था अब राहुल भी उसी हथियार का प्रयोग करते जा रहे हैं और इसी से सारी राजनीतिक लड़ाई स्वतः ही मोदी बनाम राहुल होती जा रही है।
बृजभूषण की बाहूबलिता के आगे बौनी पड़ती भाजपा
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- Created on Sunday, 04 June 2023 19:17
- Written by Shail Samachar
अखिल भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाये गये यौन शोषण के आरोपों का मामला जिस मोड़ पर पहुंच चुका है उस अब उस पर देश की निगाहें लग चुकी है। क्योंकि जब यौन शोषण के ऐसे ही आरोप एक समय पूर्व विदेश राज्य मंत्री एम.जे. अकबर के खिलाफ लगे थे तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके खिलाफ कारवाई करने में न संकोच किया था और न ही देरी। लेकिन अब देरी और संकोच दोनों बराबर चले हुये हैं। क्योंकि बृजभूषण छः बार के सांसद हैं बल्कि जब एक बार टाडा मामले में तिहाड़ जेल में बन्द थे तब उनकी पत्नी ने उनके स्थान पर चुनाव लड़ा था और जीत गयी थी। आज तो उनका एक बेटा भी विधायक है। लग्जरी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के मालिक इस बाहूबली सांसद का उत्तर प्रदेश के इलाकों में भारी राजनीतिक प्रभाव और दबदबा है जो भाजपा को उनके खिलाफ कारवाई करने से रोक रहा है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में अब इस प्रकरण से राजनीतिक नुकसान होने का भी डर हो गया है। इस डर के परिप्रेक्ष में माना जा रहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री को इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी।
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो वर्ष पहले ही ऐसे आरोपों की एक शिकायत प्रधानमंत्री के पास आ चुकी थी यह स्पष्ट हो चुका है। जब प्रधानमंत्री इन आरोपों पर खामोश रहे तो खेल मंत्री से लेकर अन्य भाजपा नेताओं में यह साहस कैसे हो सकता था कि कोई भी इस पर जुबान खोलता। इन महिला पहलवानों को जन्तर मन्तर के धरना प्रदर्शन से लेकर कैसे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाकर इस मामले में एफ आई आर दर्ज करवाने तक पहुंचना पड़ा है यह पूरे देश को स्पष्ट हो चुका है। यह एक सामान्य समझ की बात है कि एक महिला को यौन शोषण का आरोप लगाने से पूर्व किस मनोदशा से गुजरना पड़ता है। इन बेटियों को किस मानसिकता के साथ अदालत और धरने प्रदर्शन तक आना पड़ा होगा यह सोचकर ही आम आदमी सिहर उठता है। अब 28 अप्रैल को जो दो एफ.आई.आर. इस प्रकरण में दर्ज हुई है उनका विवरण पढ़कर ही रौंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद भी जब पूरी भाजपा इस प्रकरण पर खामोश रहे तो समझ आ जाता है कि चुनावी लाभ के लिये यह लोग कुछ भी दाव पर लगा सकते हैं। इस व्यक्ति को अभी तक पार्टी से बाहर न कर पाना शीर्ष से लेकर नीचे तक की बहुत सारी कहानी ब्यान कर देता है।
यह सही है कि अदालत एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश दे सकती हैं लेकिन किसी को गिरफ्तार करने के नहीं। परन्तु सरकारें नियमों कानूनों के साथ लोकलाज से भी चलती हैं। आज यदि अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता महिला पहलवानों को भी न्याय मांगने के लिये इस तरह का संघर्ष करना पड़े तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आज पूरे समाज का दायित्व बन जाता है कि वह इन महिला पहलवानों के साथ खड़ा होकर इनकी लड़ाई लड़े। क्योंकि यह बेटियां पूरे समाज की है। जब यह बेटियां अपने पदक मां गंगा में प्रवाहित करने जा रही थी तब इनकी हताशा और निराशा का अन्दाजा लगाया जा सकता है। इसी के साथ यह सोचने का भी अवसर है कि जो सरकार चुनावी लाभ के लिये ऐसी बेटियों की इज्जत की भी रक्षा करने और उन्हें न्याय दिलाने का साहस न दिखा पाये उसके उन आश्वासनों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है कि वह संसद और विधानसभाओं को अपराधियों से मुक्त करवायेगी।
कर्ज़ रेवड़ी और सामाजिक सुरक्षा
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- Created on Monday, 29 May 2023 12:48
- Written by Shail Samachar
क्या कर्ज लेकर सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कुछ वर्गों को रेवड़ीयां बांटना सही है इस सवाल पर अब एक खुली बहस की आवश्यकता हो गई है। आज केन्द्र से लेकर राज्य तक हर सरकार कर्ज में डुबी हुई है। सभी राज्य सरकारें जी.डी.पी. के अनुपात में कर्ज लेने की सीमाएं लांघ चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिये चुनावों से पहले रेवडीयां की एक लम्बी सूची जारी कर देती है। लेकिन यह नहीं बताती कि इन्हें पूरा करने के लिये यह आप के नाम पर कर्ज लेगी। जैसे विधानसभा चुनावों के लिये हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने मुफ्ती की सूचियां जारी की। भाजपा सत्ता में थी और अपने शासनकाल में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पायी थी। इसलिए जनता ने उसके वायदों पर विश्वास नहीं किया कांग्रेस के प्रलोभन कुछ ज्यादा बड़े और लुभावने थे इसलिए उस पर विश्वास करके सत्ता उसको सौंप दी। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही सबसे पहले राज्य के नियन्त्रण की हर सेवा और उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ा दिये। मंत्री परिषद की करीब हर बैठक के आगे पीछे यह देखने को मिला है। लेकिन इसी के साथ जो चुनाव से पहले दस गारंटियां प्रदेश की जनता को दी थी उन पर स्टैण्ड में बदलाव आ गया। अब यह कहा जाने लगा है कि गांरटियां पांच वर्ष के कार्यकाल में पूरी की जायेंगी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के लिये तो यह कह दिया है कि पहले दो हजार मेगावाट बिजली पैदा करेंगे फिर मुफ्त बिजली देंगे। निवर्तमान सरकार अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में दो हजार मेगावाट पैदा नहीं कर पायी है तो यह सरकार कितना कर पायेगी यह आने वाला समय बतायेगा। कर्मचारियों को पुरानी पैन्शन बहाल कर दी गयी है। लेकिन इस बहाली के साथ ही कर्मचारियों से बड़े पैमाने पर दिल्ली कूच करने का आहवान भी कर दिया है। क्योंकि एन.पी.एस. में 9200 करोड़ केंद्र के पास जो प्रदेश का जमा है उसे वापस लेना है। यदि किन्ही कारणों से यह पैसा वापस नहीं मिलता तो ओ.पी.एस. कैसे लागू होगा यह एक बड़ा सवाल होगा। कांग्रेस-भाजपा सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डूबने के आरोप लगाकर सत्ता में आयी थी। सत्ता में आने पर कर्ज के आंकड़े भी जारी किये गये थे। लेकिन जब केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार द्वारा 44 करोड़ कर्ज प्रतिदिन लेने के आंकडे जारी किये तो कर्ज पर उठी बहस आगे नहीं बढ़ी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश को कर्ज में डुबोने के लिये दोनों सरकारें एक ही लाइन पर चल रही हैं। लेकिन सुक्खू सरकार कर्ज के साथ सेवाओं और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें भी लगातार बढ़ाती जा रही है और यही इस समय आम आदमी के सामने एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्योंकि जब कर्ज लेकर और कीमतें बढ़ा कर भी सरकार आम आदमी को राहत न दे पाये तथा न ही गारंटियों को लागू कर पाये तो स्वभाविक रूप से सरकार की प्राथमिकताओं पर नजर जाना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि आज सरकार जिस तरह अपने अनुत्पादक खर्चों पर रोक लगाने को तैयार नहीं तब आम आदमी के सामने सरकार के कर्ज लेने की योजनाओं पर अंकुश लगाने की मांग करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। क्योंकि सामाजिक सुरक्षा तो समाज के हर व्यक्ति को एक बराबर चाहिये इसे वर्गों में नहीं बांटा जा सकता।
सत्ता के नौ वर्षों पर कुछ सवाल
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- Created on Monday, 22 May 2023 09:54
- Written by Shail Samachar
केन्द्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व भाजपा सत्ता के नौ वर्ष पूरे करने जा रही है। इस अवसर पर देश भर में संपर्क से समर्थन के नाम पर कई आयोजन किये जा रहे हैं। इन आयोजनों में नौ वर्षों की उपलब्धियां जनता के सामने रखी जायेंगी। इन नौ वर्षों में पार्टी ने जो चुनावी सफलतायें हासिल की है उनके आधार पर यह जनधारणा बनाने का प्रयास किया गया कि ‘‘मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है’’ इसी धारणा के कारण मोदी ने नौ वर्षों में केवल अपने ही मन की बात देश को सुनाई। कभी कोई खुली पत्रकार वार्ता तक आयोजित नहीं की। मोदी के किसी भी फैसले पर पार्टी के भीतर कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया। यहां तक की करोना जैसी महामारी को भगाने के लिये मोदी के आदेश पर ताली थाली बजाने और दीपक जलाने पर अमल किया गया। इन नौ वर्षों में देश में एक ही राजनीतिक दल की सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से सहयोगी दलों तक में विभाजन की स्थितियां पैदा कर दी गयी। कांग्रेस मुक्त भारत तो राजनीतिक एजैण्डा बन गया। राजनितिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये केन्द्रीय जांच एजैन्सियों का खुलकर इस्तेमाल किया गया। विरोध और मतभेद के स्वरों को देशद्रोह करार दे दिया गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं का अस्तित्व प्रश्नित हो उठा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संकट के बादल मंडराने लगे। पूर्व केन्द्रीय कानून मन्त्री किरण रिज्जू के ब्यान इसके गवाह है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो उसे रोकने और असफल बनाने के परोक्ष/अपरोक्ष प्रयास किये गये। यह सब देश देख चुका है। एक मानहानि मामले में किस तेजी के साथ राहुल की सांसदी और आवास छीने गये यह किसी से छुपा नहीं है। इन नौ वर्षों में हिंन्दू-मुस्लिम एजैण्डे को लागू करने के लिये किस तरह अपरोक्ष में उच्च न्यायपालिका का भी प्रयोग हुआ यह मेघालय उच्च न्यायालय के जस्टिस सेन के फैसले से सामने आ जाता है। नोटबन्दी के फैसले से देश की अर्थव्यवस्था को कितना आघात पहुंचा है उसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि बाद में ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों को विशेष आर्थिक पैकेज देने पडे। नोटबन्दी की सफलता का प्रमाण इसी से मिल जाता है कि सात वर्ष बाद ही दो हजार के नोट को चलन से बाहर करना पड़ा है। आज जब भाजपा नौ वर्षों की उपलब्धियां लेकर जनता में जायेगी तो क्या इस नोटबन्दी के लाभों पर कुछ कह पायेगी। क्योंकि जब 2016 में नोटबन्दी की गयी थी तब देश में 17 लाख करोड की करंसी चलन में थी जो 2022 में करीब 34 लाख करोड़ पहुंच गयी। करंसी का इतना फैलाव क्या प्रमाणित करता है। आज जो दो हजार का नोट चलन से बाहर किया जा रहा है इसके मुद्रण पर ही 21,000 करोड का खर्च हुआ है। उसकी भरपाई कहां से होगी यह सवाल जवाब मांगेगा। आज 2014ं के मुकाबले मंहगाई कहां पहुंची है। यह हर उपभोक्ता व्यवहारिक रूप से भोग रहा है। बेरोजगारों सारे दावों के बावजूद कहां खड़ी है इसका जवाब हर बेरोजगार युवा मांग रहा है। क्योंकि जब किसी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तब महंगाई और बेरोजगारी से आम आदमी त्राही-त्राही नहीं करता है। कर्नाटक के चुनाव ने प्रमाणित कर दिया है की महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त गरीब का आंकड़ा सबसे बड़ा है। यह गरीब स्वयं इस सब का भुक्त भोगी है और सताएं बदलने का कारक बनता है।
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