सम्पादकीय
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राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष होना
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- Created on Thursday, 27 June 2024 13:01
- Written by Shail Samachar
इस बार संसद में एक सशक्त विपक्ष देखने को मिलेगा यह स्पष्ट हो गया है। विपक्ष की संख्या देखकर यह भी लगने लगा है कि आने वाले दिनों में यदि सरकार सही से अपने कार्यों का निष्पादन नहीं कर पायी तो उसे हराया भी जा सकता है। स्थिर सरकार और सशक्त विपक्ष दोनों एक साथ होना लोकतंत्र की पहली और बड़ी आवश्यकता है। इस बार विपक्ष को इस संख्या बल तक पहुंचने का सबसे बड़ा श्रेय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जाता है। यह उनकी दोनों यात्राओं का प्रतिफल है कि एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष के पद की पात्र हो गयी है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद के लिये नामजद करके एक सही फैसला लिया है। नेता प्रतिपक्ष के नाते वह एक तरह से प्रधानमंत्री के समकक्ष हो जाते हैं। क्योंकि अब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच आधिकारिक वार्तालाप होता रहेगा। दोनों नेताओं को एक दूसरे को वैचारिक स्तर पर समझने का मौका मिलेगा। पिछले 10 वर्षों में कोई सशक्त विपक्ष न होने के कारण प्रधानमंत्री और सरकार दोनों एक तरह से निरंकुश हो गये थे। क्योंकि मोदी भाजपा संगठन से ऊपर हो गये थे और इसका प्रमाण तब सामने आया जब चुनावों के दौरान भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आरएसएस को उसकी सीमाओं का स्मरण कराया। आज राहुल गांधी सार्वजनिक जीवन में एक सार्वजनिक पद पर आसीन हो गये हैं। अब उनकी सोच और कार्यशैली की आधिकारिक समीक्षा होगी और सार्वजनिक रूप से सबके सामने रहेगी।क्या नीट और जेईई का विकल्प नहीं हो सकता
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- Created on Tuesday, 18 June 2024 12:48
- Written by Shail Samachar
इस बार नीट की परीक्षा को लेकर मामला सर्वाेच्च न्यायालय तक जा पहुंचा है। आरोप लग रहा है कि शायद इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। आरोप का आधार एक अभ्यार्थी अंजलि पटेल की प्लस टू की वायरल हुई अंक तालिका है। वायरल अंक तालिका के मुताबिक अंजलि प्लस टू के कैमिस्ट्री और फिजिक्स पेपरों में फेल है जबकि नीट में उसका स्कोर 720 में से 705 रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नीट की परीक्षा पर उठते सवालों की जांच की मांग की है। देश के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिये जेईई और मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के लिये नीट की परीक्षाएं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 2009 से आयोजित की जा रही है और इन परीक्षाओं के संचालन के लिए वर्ष 2017 से एनटीए का गठन किया गया है। जब से इन संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं का चलन शुरू हुआ है उसी के साथ इन परीक्षाओं के लिये कोचिंग संस्थानों का चलन भी आ गया है।मोदी का तीसरा कार्यकाल -कुछ उभरते सवाल
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- Created on Wednesday, 12 June 2024 14:23
- Written by Shail Samachar
नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले स्व. पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद पहले नेता हैं। इसके लिये वह निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस बार वह एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा को अपने दम सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिल पाया है। इसलिये माना जा रहा है कि इस बार वह लगातार अपने सहयोगियों के दबाव में रहेंगे। इस बार भी चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़े गये। हर चुनावी वायदे को मोदी की गारंटी बनाकर परोसा गया। लेकिन यह गारंटियां भी पहले जितनी सफलता नहीं दिला पायी। ऐसा क्यों हुआ और इस पर भाजपा की समीक्षा के बाद क्या जवाब आयेगा इसका पता आने वाले दिनों में लगेगा। मोदी ने देश की सता 2014 में संभाली थी। 2014 और 2019 में जो वायदे देश के साथ मोदी भाजपा और एनडीए ने किये थे यह 2024 का चुनाव इन वायदों की परीक्षा था और उस परीक्षा में निश्चित रूप से यह सरकार सफल नही हो पायी है। इस बार विपक्ष भी पहले से कहीं ज्यादा सशक्त होकर उभरा है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि इस बार जनता ने एक सशक्त विपक्ष के लिये मतदान किया है। विपक्ष ने चुनाव प्रचार के दौरान जो तीखे सवाल सरकार से पूछे और सरकार उन सवालों का जब जवाब नहीं दे पायी उससे जनता का विश्वास विपक्ष पर बना तथा एक ताकतवर विपक्ष देश को मिला। जिस विपक्ष पर यह तंज कसा जाता था कि इस बार वह संख्या में पहले से भी कम होगा तो वह विपक्ष इस बार दो गुना होकर उभरा है। इसलिये यह माना जा रहा है कि इस बार विपक्ष की आवाज को सदन के भीतर दबाना आसान नहीं होगा। क्योंकि मतदान के अंतिम चरण के साथ ही जब एग्जिट पोल के परिणाम आये और उनकी खुशी में प्रधानमंत्री गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने शेयर बाजार में अप्रत्याशित बढ़त आने के अनुमान लगाये तो उससे बाजार में बढ़त देखने को मिली। लेकिन जैसे ही वास्तविक चुनाव परिणाम आये तो शेयर बाजार धड़ाम से नीचे बैठ गया और एक दिन में ही निवेशकों का तीस लाख करोड़ डूब गया। शेयर बाजार के इस उतार चढ़ाव पर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिये। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है और शीर्ष अदालत में इसका संज्ञान लेते हुए संबद्ध पक्षों से जवाब भी मांग लिया है। यही स्थिति नीट की परीक्षा को लेकर सामने आयी हैं और शीर्ष अदालत ने इस पर भी सवाल पूछ लिये हैं। पैगासैस पर संयुक्त संसदीय कमेटी की जांच की मांग उठ चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि 2014 से लेकर आज तक जो भी गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे संसद के शोर में दबकर रह गये हैं उन पर अब संसद में चर्चा अवश्य होगी। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे लोग अब तक विदेश से क्यों वापस नहीं लाये जा सके हैं इसका जवाब देश की जनता के सामने आयेगा। इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति तो संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के ब्यान से उभरी है। इस चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा में संघ भाजपा के रिश्तों के बीच जो लकीर खींचने का प्रयास किया था संघ प्रमुख के ब्यान को उस लकीर का जवाब माना जा रहा है। इस बार जिस तर्ज पर विपक्ष के लोगों को तोड़कर भाजपा में शामिल करने का अभियान चलाया गया और इस अभियान में ज्यादा फोकस कांग्रेस पर था। यदि इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस को कमजोर दिखाने की रणनीति न रही होती तो शायद एनडीए मिलकर भी सरकार बनाने की स्थिति में न आ पाता। लेकिन इस रणनीति से जो भाजपा का वैचारिक धरातल पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। संघ प्रमुख का ब्यान इसी बिन्दु से जुड़े सवाल माना जा रहा है। क्योंकि इस ब्यान में उठाये गये सवाल एक लंबे अरसे से जवाब मांग रहे थे जिन्हें अब तक सशक्त स्वर नहीं मिला है।
एनडीए का चार सौ पार होना संदिग्ध
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- Created on Sunday, 02 June 2024 16:41
- Written by Shail Samachar
अंतिम चरण के मतदान के साथ ही एग्जिट पोल के परिणाम आने शुरू हो गये हैं। इन परिणामों में तीसरी बार मोदी सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इसी दावे के साथ इण्डिया गठबंधन में भी अपनी बैठक के बाद गठबंधन को 295 सीटें मिलने का दावा किया है। मोदी ने इस चुनाव के लिए चार सौ पार का लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा था। एक एग्जिट पोल में मोदी की जीत का आंकड़ा 401 भी दिया गया है। यदि 2014 और 2019 के चुनावी परिदृश्य पर नजर दौड़ायें तो स्पष्ट हो जाता है की तब के चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के अनुमानों से मिलते जुलते ही रहे हैं। उसी तर्ज पर इस बार भी एग्जिट पोल सही सिद्ध होते हैं या नहीं इसका पता तो 4 जून को परिणाम आने के बाद ही लगेगा। चुनाव सरकार के कामकाज की समीक्षा होते हैं और यह आकलन हर व्यक्ति का अलग-अलग होता है। पिछले दोनों चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठे हैं। ईवीएम पर सबसे पहले एक समय भाजपा ने ही सवाल उठाए हैं। इस बार भी ईवीएम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था जिस पर इन चुनावों के दौरान फैसला आया है। अभी भी चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। ऐसे में ईवीएम का मुद्दा इस बार के परिणामों के बाद भी उठता है या नहीं यह देखना रोचक होगा।
मोदी पिछले दस वर्षों से केंद्र की सत्ता पर काबिज है। इसलिये इन दस वर्षों में जो भी महत्वपूर्ण घटा है और उससे आम आदमी कितना प्रभावित हुआ है उसका प्रभाव निश्चित रूप से इन चुनावों पर पड़ा है। महत्वपूर्ण घटनाओं में नोटबंदी, कृषि कानून और उनसे उपजा किसान आंदोलन तथा फिर करोना काल का लॉकडाउन ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने हर आदमी को प्रभावित किया है। इसी परिदृश्य में काले धन की वापसी से हर आदमी के खाते में पन्द्रह-पन्द्रह लाख आने का दावा भी आकलन का एक मुद्दा रहा है। हर चुनाव में किये गये वायदे कितने पूरे हुये हैं यह भी सरकार की समीक्षा का मुख्य आधार रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव में हर चरण के बाद मोदी ने मुद्दे बदले हैं। कांग्रेस पर वह आरोप लगाये हैं जो उसके घोषणा पत्र में कहीं दर्ज ही नहीं थे। बल्कि मोदी के आरोपों के कारण करोड़ों लोगों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को डाउनलोड करके पड़ा है। राम मंदिर को इन चुनावों में केंद्रीय मुद्दा नहीं बनाया जा सका। इसी तरह इस चुनाव में आरएसएस और भाजपा में बढ़ता आंतरिक रोष जिस ढंग से भाजपा अध्यक्ष नड्डा के साक्षात्कार के माध्यम से सामने आया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बार भाजपा का आंकड़ा पहले से निश्चित रूप से कम होगा। क्योंकि जिन राज्यों में पिछली बार पूरी पूरी सीटें भाजपा को मिली है वहां अब कम होंगी और उसकी भरपाई अन्य राज्यों से हो नहीं पायेगी।
इसी तर्ज पर इंडिया गठबंधन पर यदि नजर डाली जाये तो इस गठबंधन में कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल है। तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार हैं। लेकिन इन राज्यों में भी कांग्रेस सारी सारी सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि इन सरकारों की परफॉर्मेंस अपने-अपने राज्यों में ही संतोषजनक नहीं रही है। फिर चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों का चुनाव लड़ने से इन्कार और भाजपा में शामिल हो जाना ऐसे बिन्दु हैं जिसके कारण कांग्रेस अपने को मोदी भाजपा का विकल्प स्थापित नहीं कर पायी है। इसलिए इण्डिया गठबंधन के सरकार बनाने के दावों पर विश्वास नहीं बन पा रहा है। जो स्थितियां उभरती नजर आ रही है उससे लगता है कि विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत और प्रभावी भूमिका में रहेगा।
किस पर विश्वास किया जाये एनडीए या इंडिया पर
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- Created on Monday, 27 May 2024 12:48
- Written by Shail Samachar
चुनाव प्रचार अंतिम चरण पर चल रहा है। अब तक हुये मतदान के आधार पर दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया दोनों अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। मतदान प्रतिशत के आंकड़े 2019 की तुलना में बहुत नीचे हैं। कम मतदान होना इस बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता है कि यह मतदान सत्ता पक्ष या विपक्ष के पक्ष में जायेगा। आज भाजपा नीत गठबंधन पिछले दस वर्षों से केंद्र की सत्ता पर काबिज है। 2014 के चुनाव से पहले जिन मुद्दों पर देश में अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव के आन्दोलन आये थे उनके परिणाम स्वरुप देश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। 2014 के चुनाव में भाजपा नीत एनडीए गठबंधन केंद्र की सत्ता पर काबिज हुआ था। उस समय जो वायदे देश की जनता के साथ किये गये थे उनमें से कितने पूरे हुये हैं। यह हरेक के सोचने और समझने का विषय है। इसके बाद 2019 के चुनाव हुये और एनडीए फिर सत्ता पर पहले से ज्यादा बहुमत के साथ काबिज हुई। आज 2024 के चुनाव में मोदी भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है। लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में जो वायदे किये गये थे उनमें से कितने पूरे हुये हैं। क्या इस पर कोई विधिवत चर्चा आयोजित हो पायी है शायद नहीं। यह सोचने का विषय है 2014 में तब की सरकार को भ्रष्टाचार का प्रयाय करार दिया गया था। अन्ना आन्दोलन का केंद्रीय मुद्दा लोकपाल की स्थापना था। 2014 के सत्ता परिवर्तन के बाद लोकपाल की स्थापना हुई है। लेकिन लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के कितने और कौन से मामले गये और उनके परिणाम क्या रहे हैं क्या इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से बाहर आयी है शायद नहीं। इस चुनाव में भी यूपीए सरकार के समय के घोटाले की सूची भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल की चुनावी जनसभा में रखी है। लेकिन उसमें यह नहीं बताया कि इन पर कारवाई करने की जिम्मेदारी किसकी थी। 2014 से 2024 तक कांग्रेस और अन्य दलों से भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे नेता भाजपा में शामिल हुये हैं उनके ऊपर लगे आरोपों का क्या हुआ। जब 2014 और 2019 में किये गये वायदे पूरे नहीं हुये तो 2024 में किये जा रहे वायदों पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। क्या आज आरएसएस के ही अनुसार अनुषांगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच बंद नहीं हो चुके हैं? क्या यह नीतियों या नीयत में बदलाव के परिणाम नहीं हैं। इस चुनाव में आरएसएस ने भाजपा का चुनाव में समर्थन नहीं करने का आहवान किया है। लेकिन इस आहवान का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया है। आज देश में भाजपा मोदी के विकल्प के रूप में कांग्रेस और राहुल गांधी को देखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें क्यों सत्ता से बाहर हो गयी इसका कोई जवाब जनता में नहीं आया है। स्वभाविक है कि बदलाव बनने के लिये सरकार में परफारमैन्स करके दिखाना होगा। इस समय हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पन्द्रह माह से सत्ता में है। क्या यह सरकार पन्द्रह माह में परफारमैन्स कर पायी है शायद नहीं। यह सरकार भी स्पष्टवादी मीडिया की विरोधी है। बेवाक लिखने वालों का गला घोटने के लिये किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में जब विकल्प की स्थिति ऐसी होगी तो उस पर कैसे विश्वास किया जा सकेगा? यह सवाल अपने में बड़ा होता जा रहा है। इसके परिणाम क्या होंगे यह और भी गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में यह आंशका बढ़ती जा रही है कि इस बार चुनाव परिणाम के साथ ही कहीं अराजकता अपने पांव न पसार ले।
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