Shail Samachar Newspaper

सरकार ने किसानों की बात मानने से साफ इन्कार कर दिया है। इसकी आशंका उसी समय उभर आयी थी जब इस आन्दोलन को खालिस्तानी, पाक-चीन और टुकड़े-टुकड़े गैंग समर्थित करार दिया गया था। यही नहीं अलग-अलग किसान संगठनों का समर्थन हालिस होने का दावा किया गया। फिर कुछ संगठनों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर हुई और सरकार ने भी किसानों को अदालत में जाने का सुझाव दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी में संयोजगवश वह लोग सदस्य बनाये गये जो इन कानूनों का पहले ही समर्थन कर चुके हैं। किसानों ने जब इस कमेटी को अस्वीकार कर दिया तब उसके बाद चालीस लोगों को एनआईए के नोटिस आ गये। आन्दोलनरत किसानों को लगातार गुमराह और विपक्ष से समर्पित-संचालित प्रचारित किया गया। इस तरह सरकार किसानों से लगातार वार्ताएं भी करती रही और उसी अनुपात में आन्दोलन को असफल करने के प्रयासों में भी लगी रही। इस तरह अब तक जो कुछ हुआ है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इन कानूनों को किसी भी सूरत में वापिस लेने को तैयार नही है। अब आन्दोलन की ताकत से ही कोई परिणाम निकलने की उम्मीद है।
इस वस्तुस्थिति में फिर वही सवाल उभरता है कि आखिर सरकार किस ताकत के आधार पर यह सब कर रही है। जबकि लोकतन्त्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है और इन कानूनों से देश की 70% से भी अधिक की जनसंख्या प्रभावित हो रही है। इसी वर्ष मई तक पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और यह आन्दोलन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दर्जनों किसान आन्दोलन में अपने प्राणों की आहूति दे चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों के टैªक्टर मार्च पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए दिल्ली पुलिस को इससे अपने स्तर पर निपटने के लिये कह दिया है। यह मार्च कितना शांतिपूर्ण रहता है यह आगे पता चलेगा। लेकिन यह संभावना लगातार बनी रहेगी कि कुछ तत्व इसमें शरारत करने का प्रयास कर सकते है क्यांेकि ऐसा पूर्व में हो चुका है और ऐसे लोग पकड़े भी गये हैं। यदि किसी भी कारण से इसमें कुछ अप्रिय घट जाता है तो स्थितियां और भी उलझ जायेंगी?
इस समय सरकार जो भी आर्थिक फैसले ले रही है उनका प्रभाव समाज के कितने हिस्से पर क्या पड़ेगा इसका आकलन किये बिना ही चुनावी सफलताओं की ताकत के आधार पर कर रही है। उसका तर्क है कि जनता ने उसे यह सब करने के लिये ही जनादेश दिया हैं इसी जनादेश के नाम पर यह कृषि कानून राज्यसभा में विपक्ष को पूरी तरह नज़रअन्दाज करके पारित करवा दिये गये। विपक्ष को पूरी तरह अप्रसांगिक बना दिया गया है। जब लोकतन्त्र में विपक्ष को इस तरह अप्रसांगिक बना दिया जाता है तब जनता ही एक मात्र ऐसा साधन रह जाता है जिसे सड़क पर आकर अपनी आवाज बुलन्द करनी पड़ती है। आज किसान-सरकार वार्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण ही सरकार पर अविश्वास का बढ़ना हैं भाजपा आज देश को विपक्ष मुक्त करने के ऐजैण्डे पर काम कर रही है। जो ऐजैण्डा कांग्रेस मुक्त भारत से शुरू हुआ था वह अब विपक्ष मुक्त भारत पर पहुुंच गया है। संघ को विपक्ष मुक्त भारत हिन्दु राष्ट्र के ऐजैण्डा को लागू करने के लिये चाहिये। इसके लिये सरकार को चुनावी सफलताएं चाहिये। जिस तर्ज में सरकार ने किसानों को यह कहा कि वह इससे अधिक कुछ नही कर सकती उसके बाद किसानों को यह आन्दोलन चलाये रखना विवशता हो जाती है। लेकिन इसी का दूसरा पक्ष यह भी है कि जब किसान आन्दोलन में व्यस्त होंगे वहीं पर सरकार-भाजपा चुनावी राज्यों में अपना खेल रचने के लिये स्वतन्त्र होगी। बंगाल में जिस तरह से टीएमसी में तोड़ फोड़ चल रही है उससे यही पुष्ट होता है । डा. स्वामी ने बहुत पहले ‘‘फ्रन्ट लाईन’’ में छपे अपने लेख में भाजपा की नीति को लेकर लिखा है कि "Join us and be free Resist us and see you in court."  2014 से आज 2021 तक भाजपा का यही चरित्र पूरी स्पष्टता से सामने आया है। विपक्षी दलों के जिन लोगों पर एक समय भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं वह भाजपा में आकर पाक साफ हो गये हैं। चुनावी सफलता के लिये भाजपा कुछ भी करने की रणनीति पर चल रही है।
डा. स्वामी ने अपने लेख में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अक्तूबर 1998 के अधिवेषन में लाये गये एक प्रस्ताव की भी चर्चा की है। डा. स्वामी का यह लेख इस समय फिर चर्चा में चल रहा है और इसका कोई जवाब या खण्डन अधिकारिक रूप से समाने नही आया है। इसलिये उन्ही के शब्दों में इसे पाठकों के सामने रखना आवश्यक हो जाता है। ACCORDING to a draft circulated at the1998 October conference of the Akhil Bharatiya Vidyarhti Parishad (ABVP), an RSS front  organisation, the following measures are planned: The present bicameral Parliament would be replaced by a three-tier structure. At the apex will be a Guru Sabha of sadhus and sanyasis(read VHP activists) nominated by the President who is elected by a Lok Sabha constituted on a limited electoral college of primary and secondary school teachers, the rolls of which will be prepared by the HRD Ministry and not the Election Commission. All legislation and money bills will have to originate in the Guru Sabha and be Passed by it before being sent to the Lok Sabha. The Guru sabha will also be the Judicial Commission to nominate Supreme Court Judges, and impeach them. In between the Guru Sabha and the Lok Sabha, there will be a Raksha Sabha of serving armed forces chiefs and retired soldiers who can decide when to declare an Emergency. India would be, it seems, converted into a state which is a cross between the Taliban and the Vatican. It is for this scheme that they will seek a mandate in a mid-term poll. 

आज जिस तरह की परिस्थितियां बनायी गयी हैं उसमें भाजपा से इन सवालों पर जवाब मांगना आवश्यक हो जाता है। भाजपा की इन धारणाओं पर सार्वजनिक बहस उठाना समय की जरूरत हो जाता है। क्योंकि आज किसान जो लड़ाई लड़ रहा है वह उसकी अपनी ही नही बल्कि आम आदमी की लड़ाई है। आज शायद बहुत सारे लोग सही जानकारीयों के अभाव में भाजपा को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसलिये साक्ष्यों के साथ पाठकों के सामने यह जानकारियां रखना निष्पक्ष पत्रकारिता का धर्म हो जाता है। क्योंकि सरकार और जनता में हर रोज़ अविश्वास बढ़ता जा रहा है जो कि कालान्तर में सभी के लिये घातक सिद्ध होगा।