Shail Samachar Newspaper

कुल भूषण सुधीर जाधव मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला आ गया है। इस फैसले पर मीडिया प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रसन्नता व्यक्त की गयी है। फैसले से जाधव की सजा़ पर रोक जारी रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय अदालत ने इस मामले की पुनः सुनवाई करने के निर्देश जारी किये हैं। अदालत ने यह कहा है To conclude, the Court finds that Pakistan is under an obligation to provide, by means of its own choosing,   effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Jadhav, so as to ensure that full weight is given to the effect of the violation of the rights set forth in Article 36 of the Vienna Convention, taking account of paragraphs 139, 145 and 146 of this Judgment. अदालत के 42 पन्नों के फैसले को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय अदालत ने जाधव पर पाकिस्तान द्वारा लगाये गय आरोपों पर गुणदोष के आधार पर कोई फैसला नही दिया है यह आरोप आज भी अपनी जगह यथास्थिति खड़े हैं। पाकिस्तान ने जाधव को लेकर जो एक पक्षीय प्रक्रिया अपनाकर फैसला सुना दिया था उसमें जिनेवा कन्वैन्शन का घोर उल्लंघन हुआ है। यह भारत की ओर से इस पर सबसे बड़ा आरोप था। यह आरोप कन्वैन्शन के आर्टिकल 36 पर आधारित था। पाकिस्तान इस आरोप का 2008 के समझौते के बिन्दु छः का सहारा लेकर खण्डन कर रहा था। अन्तर्राष्ट्रीय अदालत में इस प्रकरण पर सारी बहस कन्वैन्शन के आर्टिकल छत्तीस और 2008 के भारत’पाकिस्तान के द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के गिर्द ही केन्द्रित रही है। इसमें भारत को अवश्य सफलता मिली है कि भारत द्वारा इस प्रक्रिया पर उठाये गये सारे सवालों को स्वीकारते हुए पाकिस्तान द्वारा इस पर रखे गये सारे तर्कों को खारिज कर दिया है।
अब जाधव पर नये सिरे से यह मुकद्दमा चलेगा। इसमें भारत पूरी राजनीतिक प्रतिस्थानों के अनुसार कानूनी सहायता से लेकर अन्य सभी प्रकार की सहायता जाधव को उपलब्ध करवायेगा। जब तक इस पर अन्तिम फैसला नही आ जाता है तब तक पहले के फैसले पर स्टे जारी रहेगा। लेकिन फैसले से पहले जाधव की पाकिस्तान की जेल से रिहाई नही हो पायेगी। इसलिये भारत को इसका बराबर ध्यान रखना होगा कि नये सिरे से भी यह मुकद्दमा पाकिस्तान की ही अदालत में चलेगा। न्यायधीश भी उसी केे होंगे और मामले से जुड़ा सारा रिकार्ड भी पाकिस्तानी सेना द्वारा ही तैयार किया गया है। इस तरह पाकिस्तान को उसी की जमीन पर उसी की अदालत में कानून के सहारे हार देनी होगी। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय अदालत ने जाधव पर लगे आरोपों को नकारा नही है।
भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय अदालत से यह भी राहत मांगी थी कि जाधव को तत्काल रिहा किया जाये लेकिन अदालत ने जाधव को रिहा नही किया है। ऐसे में पाकिस्तान पर जिस तरह से तथ्यों और साक्ष्यों से छेड़छाड़ और मनमर्जी से गठने के आरोप भारत लगाता रहा है अब उन आरोपों को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने प्रमाणित करना भारत की जिम्मेदारी और चुनौती दोनों हो जाता है।
पाकिस्तान की धूर्तताओं को सामने रखते हुए जाधव की रिाहई और घर वापसी सुनिश्चित करने के लिये हर तरह के साधनों का उपयोग और प्रयोग किया जाना समय की मांग होगी। जाधव 3 मार्च 2016 से पाकिस्तान की जेल में बन्द हैं उसे सुरक्षित वापिस लाना सरकार की जिम्मेदारी है। पुलवामा के बाद पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने का जो परिचय अन्तर्राष्ट्रीय जगत को मोदी सरकार ने दिया था आज पुनः से उस परिचय को दोहराने की अनिवार्यता बन जाती है। इस परिदृश्य में जिस तरह से मीडिया के बड़े वर्ग ने अन्तर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को ही अन्तिम उपलब्धि बनाकर प्राचारित किया है उसे उपलब्धि से ज्यादा चुनौती और कसौटी कहना ज्यादा प्रसांगिक होगा।
क्योंकि पाकिस्तान द्वारा जाधव पर सबसे बड़ा आरोप espionage का लगाया गया है। इसी आरोप को वह 2008 के समझौते के बिन्दु छः के तहत कवर करते हुए गिरफ्तारी की तत्काल सूचना देने की बाध्यता से अपने को मुक्त मानता है। अन्तर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान के तर्कों को इतना ही खारिज किया है कि इन सारे तर्कों के बावजूद पाकिस्तान को जाधव की गिरफ्तारी की सूचना तत्काल देनी चाहिये थी जो उसने 25 मार्च 2016 को तीन सप्ताह बाद दी। अदालत ने भारत का यह तर्क भी स्वीकार किया है कि जाधव को राजनीतिक संपर्क की सुविधा भी दी जानी चाहिये थी। इसी सबके आधार पर इस मामले की पुनः सुनवाई करने के आदेश हुए हैं। लेकिन जाधव पर लगे espionage के आरोप को झूठ साबित करना भारत सरकार के लिये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि भारत के अन्दर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप पाकिस्तान पर भारत लगाता आया है। आज अपरोक्ष में यह आरोप भारत पर लग रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय अदालत के मंच तक यह आरोप पहुंच चुका है। इसलिये इस आरोप को ‘‘झूठ’’ प्रमाणित करने के लिये भारत को साम, दाम, दण्ड और भेद नीति के सारे पक्षों पर एक साथ सक्रियता दिखानी होगी।

                                   जाधव फैसले के महत्वपूर्ण अंश

भारतीय नागरिक कुलभूषण सुधीर जाधव को 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी की सूचना भारतीय दूतावास को 25 मार्च 2016 को मिल पायी थी। इस गिरफ्तारी के बाद 21 सितम्बर 2016 को इस मामले का पाकिस्तान ने ट्रायल शुरू कर दिया और 10 अप्रैल को 2017 को इस पर फैसला सुनाते हुए मौत की सज़ा दे दी। इस पर भारत सरकार ने 8 मई 2017 को अन्तर्राष्ट्रीय अदालत में फैसले को चुनौती दे दी। अन्तर्राष्ट्रीय अदालत ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ स्टे के आदेश कर दिये। अब 17 जुलाई 2019 को इसमें अदालत का अन्तिम फैसला आ गया है। अन्तर्राष्ट्रीय अदालत ने इसमें फिर से ट्रायल शुरू करने के आदेश जारी किये हैं। इसमें भारत ने अदालत से क्या राहत मांगी थी और उस पर क्या फैसला आया है वह शैल के पाठकों के सामने रखा जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय अदालत की पीठ में सोलह जज थे जिनमें से पन्द्रह ने यह फैसला दिया है। केवल जस्टिस जिलानी फैसले के विरोध में गये हैं।

17. In the Application, the following claims were made by India:
“(1) A relief by way of immediate suspension of the sentence of death awarded to the accused.
(2) A relief by way of restitution in integrum by declaring that the sentence of the military court arrived at, in brazen defiance of the Vienna Convention rights under Article 36, particularly Article 36 paragraph 1 (b), and in defiance of elementary human rights of an accused which are also to be given effect as mandated under Article 14 of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, is violative of international law and the provisions of the Vienna Convention; and
(3) Restraining Pakistan from giving effect to the sentence awarded by the military court, and directing it to take steps to annul the decision of the military court as may be available to it under the law in Pakistan.
(4) If Pakistan is unable to annul the decision, then this Court to declare the decision illegal being violative of international law and treaty rights and restrain Pakistan from acting in violation of the Vienna Convention and international law by giving effect to the sentence or the conviction in any manner, and directing it to release the convicted Indian national forthwith.”
For these reason
THE COURT,
(1) Unanimously,
Finds that it has jurisdiction, on the basis of Article I of the Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes to the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963, to entertain the Application filed by the Republic of India on 8 May 2017;
(2)  By fifteen votes to one,
 Rejects the objections by the Islamic Republic of Pakistan to the admissibility of the Application of the Republic of India and finds that the Application of the Republic of India is admissible;
(3) Finds that, by not informing Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav without delay of his rights under Article 36, paragraph 1 (b), of the Vienna Convention on Consular Relations, the Islamic Republic of Pakistan breached the obligations incumbent upon it under that provision;
(4)   Finds that, by not notifying the appropriate consular post of the Republic of India in the Islamic Republic of Pakistan without delay of the detention of Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav and thereby depriving the Republic of India of the right to render the assistance provided for by the Vienna Convention to the individual concerned, the Islamic Republic of Pakistan breached the obligations incumbent upon it under Article 36, paragraph 1 (b), of the Vienna Convention on Consular Relations;
(5) Finds that the Islamic Republic of Pakistan deprived the Republic of India of the right to communicate with and have access to Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav, to visit him in detention and to arrange for his legal representation, and thereby breached the obligations incumbent upon it under Article 36, paragraph 1 (a) and (c), of the Vienna Convention on Consular Relations;
(6) Finds that the Islamic Republic of Pakistan is under an obligation to inform Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav without further delay of his rights and to provide Indian consular officers access to him in accordance with Article 36 of the Vienna Convention on Consular Relations;
(7) Finds that the appropriate reparation in this case consists in the obligation of the Islamic Republic of Pakistan to provide, by the means of its own choosing, effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav, so as to ensure that full weight is given to the effect of the violation of the rights set forth in Article 36 of the Convention, taking account of paragraphs 139, 145 and 146 of this Judgment;
(8) Declares that a continued stay of execution constitutes an indispensable condition for the effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav.