सम्पादकीय
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क्या कालेधन का आंकड़ा जारी होगा
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- Created on Thursday, 12 January 2017 08:10
- Written by Shail Samachar
शिमला/बलदेव शर्मा
2014 के लोक सभा चुनावों की तैयारीयों के दौरान तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उस समय एक स्ट्रैटेजिक एकशन कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी का अध्यक्ष डा0 सुब्रमण्यम स्वामी को बनाया गया। उस कमेटी में डा0 स्वामी के अतिरिक्त रा, सैन्य खुफिया विभाग और आई वी आदि के सेवानिवृत अधिकारी शामिल थे। उस कमेटी ने यह पाया था कि देश में जाली नोट एक बड़ी समस्या बन चुके हैं और इस समस्या से निपटने के लिये नोटबंदी ही एक कारगर कदम हो सकता है। आज नोटबंदी का फैंसला उसी कमेटी की सिफारिशों का परिणाम है। नोटबंदी से पहले स्वैच्छा से आय घोषणा योजना लायी गयी। यह सारे कदम कालेधन और जाली करंसी के चलन को बन्द करने के लिये उठाये गये है। सिद्धान्त रूप से इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि इन समस्याओं से निपटने के लिये इससे बेहतर और कोई कदम नहीं हो सकता था। राजनाथ सिंह द्वारा पार्टी के अन्दर ऐसी कमेटी का गठित किया जाना डा0 स्वामी ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया है।
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी के भीतर जब इस तरह की चर्चा एक कमेटी के रूप मे रह चुकी है जिस पर अब अमल किया गया है। तो निश्चित है कि सरकार के पास इस फैंसले को सफल बनाने के प्रयास करने के लिये पर्याप्त समय था। लेकिन जिस ढंग से इस पर अमल किया गया है उससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि इस दिशा मे तैयारियों में भारी कमी रही है। तैयारीयों की कमी ही विपक्ष का आरोप है और इसी कमी के कारण इसके घोषित वांच्छित परिणाम मिलने पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्योंकि नयी करंसी अभी 8 नवम्बर के बाद बाजार में बैंकों में आयी है लेकिन इसी के साथ जाली करंसी फिर बाजार में आ गयी और पकड़ी गयी है। कालाधन पांच सौ और हजार के नोटों के रूप में लोगों ने जमा कर रखा था यह धारणा थी लेकिन आज नयी करंसी में भी करोड़ो लोगों के पास छापो में मिला है। कालेधन और जाली नोटों का आतंकी गतिविधियों मे प्रयोग होता था यह भी धारणा थी। नोटबंदी के बाद आंतकी घटनाओं में कुछ कमी अवश्य आयी है लेकिन यह कितने दिनों तक बनी रहेगी कहना कठिन है क्योंकि कालाधन और जाली नोट नयी करंसी में भी सामने आ गये है।
नोटबंदी से पैदा होने वाली कठिनाईयां पचास दिन बाद समाप्त हो जायेंगी। इस वायदे के साथ प्रधानमन्त्री ने देश की जनता से पचास दिन का समय मांगा था। अब यह समय पूरा हो गया है लेकिन अभी भी बैंको से निकासी की सीमा चैबीस हजार ही है। यह सीमा कब बढ़ती है कितनी बढ़ती है आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मंहगाई में कितनी और कब कमी आती है अभी यह स्पष्ट नही हो पा रहा है क्योंकि नोटबंदी के बाद पैट्रोल और डीजल की कीमतें दो बार बढ़ गयी है। इसलिये कीमतों के कम होने की संभावना नही के बराबर है। लेकिन कालाधन धारकों के खिलाफ कारवाई का जो वायदा किया गया था उसके परिणाम कब सामने आते है अब जनता को इसका इन्तजार है। पांच सौ और एक हजार के नोटों के रूप में 15.3 लाख करोड़ की करंसी बाजार में होने के आंकडे़ सामने आये है। नोटबंदी की घोषणा के बाद 8 नवम्बर से इन नोटों का चलन बन्द हो गया। 8 नवम्बर के बाद बैकों से किसी को पुराना नोट जारी नहीं हुआ यह स्पष्ट है। इसके बाद पुराना नोट या तो बैक में आकर बदला गया या फिर खाते में जमा किया गया। 30 दिसमबर तक 15-16 लाख करोड़ के पुराने नोट बैंकों में वापिस आने का अनुमान है। इसका अधिकारिक आंकडा अभी तक जारी नही हुआ है। 27 दिसम्बर तक यह आंकडा 11.5 लाख करोड़ का रहा है। अब जब इतनी संख्या में यह पुराने नोट बैंक में वापिस आ गये हैं तो स्पष्ट है कि इसी में कालाधन और जाली नोट भी शामिल है जो आंकडे चर्चा मे है उनके मुताबिक 1.5 से 2 लाख करोड़ के करीब जाली नोट है। यह आंकडे जो भी रहे हो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि बैंको के पास जो भी पुराने नोट वापिस आये है वह सारा कैश लोगोें के घरों में मौजूद था। अब यह सारा पैसा वापिस आ गया है तो पहचान करना आसान होगा कि इसमें से कितना कालाधन है और किसका है। क्योंकि यह पैसा बैंक में तो था नहीं घरों में था। घरों में इतना कैश इसलिये था क्योंकि इस पर टैक्स नही दिया गया था और टैक्स न देने के कारण कालाधन था। किसके पास टैक्स की सीमा से ज्यादा पैसा था इसकी पहचान करके यदि उसे सजा नही दी जाती है तो फिर प्रधानमन्त्री पर से लोगों का विश्वास समाप्त हो जायेगा। क्योंकि जब कालेधन वाले कोे सजा ही नही मिलेगी तो फिर उसके खिलाफ कारवाई क्या हुई क्योंकि यदि सही मायनों में कालेधन को समाप्त करना है तो यह देश के सामने लाना होगा कि सोने और अचल संपत्ति के रूप मे किसके पास क्या है।
अब जो विधान सभा चुनाव होने जा रहे है तो कालेधन पर की गयी कारवाई के असर की परीक्षा होगी। कौन सा राजनीतिक दल और कौन सा प्रत्याक्षी कितना खर्च करता है और यह खर्च कितना डिजिटल या चैक से होता है क्योंकि निकासी की सीमा चैबीस हजार रहने से एक माह में केवल 96000 ही बैंक से मिल सकता है चाहे वो पार्टी हो या प्रत्याक्षी और इतने से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। यह चुनाव आयोग और सरकार के लिये भी कड़ी परीक्षा होगा।
आज कहां खड़ी वीरभद्र सरकार
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- Created on Tuesday, 03 January 2017 11:21
- Written by Shail Samachar
शिमला/बलदेव शर्मा
वीरभद्र सरकार के सत्ता में चार वर्ष पूरे हो गये हैं। अगला वर्ष चुनावों का वर्ष है। इस समय प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दो ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं जिसमें अब तक सत्ता की भागीदारी रहती है। प्रदेश में इन दोनों का राजनीतिक विकल्प अब तक नही बना पाया है। इसलिये आज भी प्रदेश की राजनीति का आकलन इन्ही के गिर्द केन्द्रित रहेगा यह एक व्यवहारिक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना ही होगा। इस परिदृश्य में बीते चार वर्षों का राजनीतिक आकलन एक तरह से इन्ही का राजनीतिक आकलन रहेगा। वीरभद्र और कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश में सातवीं बार वीरभद्र के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दूसरी ओर भाजपा का संकल्प है
कि देश को केन्द्र से लेकर राज्यों तक कांग्रेस से मुक्त करना है। केन्द्र में पहली बार भाजपा के नेतृत्व में ऐसी सरकार बनी है जिसमें भाजपा ने गठबन्धन का धर्म निभाते हुए अपने सहयोगी दलों को सरकार में भागीदार बनाया है। अन्यथा भाजपा का अपना ही इतना प्रचण्ड बहुमत है जिसमें उसे किसी अन्य की संख्याबल के लिये आवश्यकता नहीं है। पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 1977 के बाद दूसरी बार ऐसी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है।
इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि 1977 से लेकर अब तक इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं के परिदृश्य में हुए चुनावों को छोड़कर शेष सारे चुनावों में भ्रष्टाचार ही केन्द्रित मुद्दा रहा है। हिमाचल में भी पिछले तीन दशकों से हर चुनाव में भ्रष्टाचार ही प्रमुख मुद्दा रहा है और यह भ्रष्टाचार के मुद्दा बनने का ही परिणाम है कि कोई भी दल लगातार दो बार सत्ता में नही रह पाया हैं। ऐसे में इस बार कांग्रेस का दावा पूरा होता है या भाजपा का संकल्प फली भूत होता है यह देखना रोचक होगा। लेकिन इसके लिये बीते चार वर्षो में सरकार की कारगुजारीयां और भाजपा की भूमिका दोनों को ही देखना आवश्यक होगा। सरकार के नाते वीरभद्र के नेतृत्व में अन्य मन्त्रीयों और संगठन की भूमिका केवल नाम मात्र की ही रह जाती है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि वीरभद्र के आगे कांग्रेस हाईकमान भी हर बार बौना ही साबित हुई है। वीरभद्र हर बार आंखे दिखाकर सत्ता पर काबिज हुए है । इस बार तो वीरभद्र के बेटे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने भी अभी से ही बाप नक्शे कदम चलना शुरू कर दिया है। चुनावी टिकटों के आवंटन में हाईकमान की भूमिका को लेकर जिस तरह ब्यान वह देते रहे है उससे यह कार्यशैली स्पष्ट हो जाती है। इसलिये प्रदेश में चुनावी परिणाम जो भीे रहेंगे वह केवल वीरभद्र केन्द्रित ही होगें।
2012 के विधानसभा चुनावों के दौरान यदि धूमल शासन के खिलाफ हिमाचल को बेचने के आरोप न लगते तो तय था कि धूमल पुनः सत्ता पर काबिज हो जाते। केवल इस एक आरोप के प्रचार ने भाजपा और धूमल को सत्ता से बाहर कर दिया था। जबकि इस बहुप्रचारित आरोप की दिशा में वीरभद्र सरकार एक भी मामला सामने नही ला पायी है। बल्कि वीरभद्र सरकार ने जो भी मामले धूमल शासन को लेकर उठाये हैं वह सारे एचपीसीए के गिर्द ही केन्द्रित हैं और उनमें भी किसी मामले में अभी तक सफलता नहीं मिली है। एचपीसीए से हटकर ए एन शर्मा का मामला बनाया गया था और उसमें सरकार की भारी फजीहत हुई है। इसी तरह धूमल की संपत्तियों को लेकर जो भी दावे वीरभद्र करते रहे हैं वह सब अन्त में केवल राजनीतिक ब्यान मात्रा ही होकर रह गये हैं। ऐसे में आज भाजपा या धूमल के खिलाफ चुनावों में उछालने लायक एक भी मुद्दा वीरभद्र या कांग्रेस के पास नही है।
दूसरी ओर आज सरकार के चार वर्ष पूरे होनेे के बाद सरकार के खिलाफ भाजपा का एक ऐसा आरोप पत्र खड़ा हो गया जिसमें वीरभद्र और उनका करीब पूरा मन्त्रीमण्डल गंभीर आरोपों के साये में आ गया है। इस आरोप पत्र को लेकर कांग्रेस के नेता चाहेे कोई भी प्रतिक्रिया देते रहें लेकिन इसकी छाया संबधित प्रशासन पर साफ देखी जा सकती है। बल्कि आज सीबीआई और ईडी में जो मामले चल रहे हैं उनको लेकर वीरभद्र जिस ढंग से जेटली, धूमल और अनुराग को कोसते आये हैं उससे यह झलकता है कि वीरभद्र को राजनीतिक तौर पर केवल धूमल से ही खतरा है। अब तो आयकर के अपील ट्रिब्यूनल और उसके बाद हिमाचल उच्च न्यायालय के फैसलों ने सीबीआई और ईडी के आधार को और पुख्ता कर दिया है। ऐसे में यह फैसले भाजपा के हाथ में एक ऐसा हथियार बन जायेंगे जिस की काट से वीरभद्र और कांग्रेस को बचना आसान नहीं होगा।
पुराने नोट जमा करवाने की सुविधा से किसे लाभ मिल रहा है
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- Created on Tuesday, 27 December 2016 09:16
- Written by Shail Samachar
शिमला/बलदेव शर्मा
आठ नवम्बर को रात आठ बजे प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी ने यह घोषणा की कि आज रात बारह बजेे के बाद पांच सौ और एक हजार के नोट लीगल टैण्डर नहीं रहेंगे। यह केवल कागज के टुकड़े रह जायेंगे। इन नोटों के स्थान पर पांच सौ और दो हजार के नये नोट जारी किये गये है। प्रधान मन्त्री ने इस फैंसले को कालाधन और उसके धारकों के खिलाफ बडा़ कदम बताते हुए आम को भरोसा दिलाया था कि इस फैंसले से जो व्यवहारिक पेरशानीयां सामने आयेंगी वह पचास दिन में समाप्त हो जायेंगी। मोदी ने देश से पचास दिन का बिना शर्त सहयोग मांगा था और देश ने यह सहयोग उन्हें दिया है। प्रधान मन्त्री नेे यह भी दावा किया गया था कि इससे मंहगाई कम होगी। आठ नवम्बर को यह घोषित नही किया था कि पुराने नोट कितने समय तक कहां कहां उपयोग में रहेंगे। इसके लिये समय -समय पर नियमों में संशोधन होता रहा और पुराने नोटों के उपयोग की सहूलियत मिलती रही। इसी में कालेधन के धारकों को भी यह सुवधा दी गयी कि वह भी अपना धन घोषित कर सकते है उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जायेगी उनसे कुछ पुछा नहीं जायेगा। केवल उनके लिये टैक्स आदि की मात्रा बढ़ा दी गयी। इस सब में जो फैसला नहीं बदला वह यही कि पुराने नोटों का चलन बाजार के लिये बन्द हो गया। अब पुराने नोट केवल रिजर्व बैंक की धरोहर रह जायेंगे। पुराने नोटों को जमा करवाने की समय सीमा में जो बढौत्तरी होती रही है उसके लिये यह तर्क आता रहा है कि रिजर्व बैंक ने पांच सौ और हजार के जितने नोट प्रिंट किये थे वह सारे वापिस नही आये हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब पुराने नोटों की वैधता ही आठ नवम्बर से समाप्त हो गयी है तब रिजर्व बैंक इन्हे अपने पास लेकर क्या करेगा ।
नोटबंदी कालाधन समाप्त करने के लिये लायी गयी। कालाधन वह धन होता है जिस पर आयकर नही दिया जाता है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही है कि आयकर छिपानेे का प्रयास ही कालेधन का जनक बन जाता है। अन्यथा हर खरीद -फरोख्त पर हम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 56 करों की अदायगी करते है। यह कर उन पर भी बराबर लागू रहते हैं जिनकी आय आयकर के दायरेे में नही आ पाती है। इस समय भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक तीन प्रतिशत लोग आयकर अदा कर रहें हैं। 92 प्रतिशत वह लोग है जिनकी आय ही दस हजार या इससे कम है। इनके पास आयकर से छिपाने के लिये है ही कुछ नहीं । इस तरह केवल पांच प्रतिशत लोग बच जाते हैं जो आयकर की चोरी करके कालाधन अर्जित कर रहें हैं। इन पांच प्रतिशत कालाधन धारकों के खिलाफ कारवाई के लियेे नोटबंदी लायी गई। यहां यह भी विचारणीय है कि करंसी के मुद्रण, नियमन और संचालन की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है। रिजर्व बैंक एक स्वायतः संस्था है। उसका हर फैसला उसके निदेशक मण्डल में पूरी तरह गहन विचार के साथ लिया जाता है और तब उस फैंसले से सरकार को सूचित किया जाता है। करंसी के मुद्रण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि उतनी ही करंसी प्रिंट की जायेगी जितना ही आपके पास गोल्ड का धातू है इसलिये विश्व भर में गोल्ड ही इसका मानक बन चुका है। इसका अर्थ है कि गोल्ड के सुरक्षित भण्डार के अनुपात में ही करंसी का मुद्रण होता है।
अब जब नोटबंदी की गयी तब यह आंकडे सामने आये की पांच सौ और हजार के नोट कुल करंसी के 86 प्रतिशत है। अब जब 86 प्रतिशत करंसी का चलन वैध नही रहा तब यह पुराना किसी के घर तिजोरी में बन्द रहे या रिजर्व बैंक के पास रहे उसकी कीमत तो एक कागज के टुकडे से अधिक नही है। फिर 86प्रतिशत करंसी का अनुपातित गोल्ड रिजर्व तो सुरक्षित पडा ही है। इसमें नुकसान तो केवल छपाई और कागज की कीमत का ही है। कालाधन और बेनामी संपत्ति की घोषणा की समय सीमा 30 सितम्बर को समाप्त हो गयी थी । अब नोटबंदी में आम आदमी को जो 92प्रतिशत के आंकडे में आता है उसको पुराने नोट बदलने के लिये काफी समय मिल गया है। अब इस समय इन कालाधन धारकों को पुराने नोट जमा करवानेे की सुविधा क्यों दी जा रही है। इस सुविधा से कालाधन धारकों को तो लाभ ही मिल रहा है इससे उनका नुकसान तो नहीं हो रहा है। क्या यह सुविधा देने से कालेधन के खिलाफ कारवाई के सारे दावों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब जब छापों में नये नोट फिर से इन कालाधन धारकों के पास मिल रहें हैं तो उससेे भी यही प्रमाणित होता है कि इन लोगों पर इस फैसले का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसमें यदि पुराने नोटों को बदलने के लिये एक तय सीमा के बाद छूट न दी जाती और बिजली, पानी टैलिफोन आदि सारी सेवाओं के बिलों के भुगतान में यह सुविधा देने की बजाये इन बिलों का भुगतान ही पाचस दिन किश्तों में लिया जाता तो उसके परिणाम कुछ और ही होते। अब पुराने नोटों को जमा करवाने के समय को बढ़ाने से नोटबंदी का पूरा फैसला सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है।
कौन रोक रहा है मोदी और राहुल को
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- Created on Tuesday, 20 December 2016 11:44
- Written by Baldev Sharma
शिमला/बलदेव शर्मा भ्रष्टाचार और कालेधन पर कारवाई करना आसान नहीं है यह नोटबंदी के बाद पैदा हुए हालात से साफ सामने आ गया है। नोटबंदी कालेधन के खिलाफ एक कड़ा और सही कदम है यह संसद के अन्दर सारा विपक्ष भी सिद्धांत रूप से स्वीकार कर चुका है। नोटबंदी पर जिस ढंग से अमल किया गया है उसके कारण आम आदमी को व्यवहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। निचले स्तर के रोजगार पर असर पड़ा है। किसान परेशान है लेकिन बडे़ आदमी पर, कालाधन रखने वालों पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पडा है। भ्रष्ट मानसिकता बैंक कर्मचारियों/अधिकारियोें और कारोबारियों के गठजोड़ से खुलकर सामने आ गयी है। क्योंकि जिस मात्रा में छापेमारी के दौरान नये नोट थोक में पकडे़ जा रहे है उससे आम आदमी का विश्वास इस फैसले पर से उठता जा रहा है। इस फैसले के अच्छे परिणाम भविष्य में सामने आयेंगे यह तर्क न तो स्वीकार्य हो सकता है और न ही ग्राह्य। क्योंकि इसके कारण जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपायी भविष्य मे संभव नही हो सकती। कैशलैस होने का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसकी विश्वसनीयता पर भ्रष्ट बैंक कर्मचारियों ने स्वयं प्रश्न चिन्ह लगा दिया है इसलिये कैशलैस लेनदेन इस समस्या का कतई हल नही है। क्योंकि साईबर अपराधी इतने आगे निकल चुके हैं कि एक फोन काॅल पर ही लाखों लूट लिये जाते हंै। नये नोट के साथ ही जाली नोट का बाजार में आना और उसका एटीएम तक पहंुच जाना कैशलैस व्यवस्था के लिये ऐसी चुनौतियां है जिनका हल अभी नही निकल सकता है। सिद्धांत रूप में नोटबंदी का फैसला जितना सही है इस पर हुए अमल ने इसे उतना ही गलत प्रमाणित कर दिया गया है।
नोटबंदी पर उभरे गतिरोध से संसद सत्र स्वाह हो गया है। इसमे भी हद तो यह हो गयी कि लोकसभा में प्रचण्ड बहुमत लेकर सरकार बनाने के बावजूद प्रधानमंत्री यह कह रहे हंै कि उन्हें संसद में बोलने नही दिया जा रहा है। इसलिये उन्होने जनता से सीधे संवाद का रास्ता चुना है। लेकिन जनता से सीधे संवाद मे प्रधानमंत्री जो बोल रहे है वह व्यवहार में सामने नही आ रहा है। प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि पचास दिन में सारी कठिनाईयां समाप्त हो जायेंगी। लेकिन अब पचास दिन के बाद धीरे-धीरे समाप्त होने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस फैसले से कालाधन रखने वाले परेशान हो गये हैं परन्तु अभी तक कालाधन रखने वाले किसी की भी मौत नही हुई है मौत केवल लाईन में लगने वालों की हुई है। आम आदमी को शादी व्याह के लिये 2.50 लाख कैश ड्रा की सीमा लगा दी गयी फिर उसमें भी कई और शर्तें लगा दी गयी। जबकि जिन बडे़ लोगों ने शादी समारोहों पर सैंकडों करोड़ खर्च कर दिये उन्होने कितना भुगतान डिजिटल किया है इस पर उठे सवालों का कहीं से कोई जवाब नही आ रहा है।
दूसरी ओर विपक्ष में राहुल गांधी नोटबंदी को सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए यह कह रहे हंै कि उन्हे संसद में बोलने नही दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि उनके पास प्रधान मन्त्री मोदी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं जिन्हें वह संसद मे रखना चाहते हंै। लेकिन यदि संसद नही चल रही है तो राहुल मोदी की तर्ज पर जनता से सीधा संवाद स्थापित करके वहां इस घोटाले का पर्दाफाश क्यों नही करते? क्या देश संसद से बड़ा नही है? संसद और सरकार दोनों ही देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन राहुल का जनता के मंच को न चुनना कहीं न कहीं यह इंगित करता है कि वह इस पर राजनीति पहले करना चाहते है और राजनीति की गंध आते ही राहुल गांधी का पक्ष कमजोर हो जाता है। जबकि इसमे केजरीवाल राहुल से ज्यादा स्पष्ट हैं क्योंकि नोटबंटी को घोटाला करार देकर इस पर एक पत्र जनता के नाम जारी करके उसमें इस फैसले के बाद 63 उद्योगपतियों के 6000 करोड़ बट्टे खातों में डालने का तथ्य उजागर कर दिया। केजरीवाल के इस आरोप का खण्डन नही आ पाया है।
इस परिदृश्य में अन्त में जो स्थिति उभरती है उसमे यह स्पष्ट हो जाता है कि नोटबंदी कालेधन के खिलाफ जितना सख्त कदम है उसे उसी अनुपात में असफल बनाया जा रहा है। इसमें यह सवाल उभरता है कि जिन लोगों पर इस फैसले पर अमल करवाने की जिम्मेदारी थी क्या उनका इस बारे में आकलन ही सही नही था या फिर वह स्वयं इसके खिलाफ थे। आज इस फैसले पर हुए अमल से देश के हर कोने में रोष है क्योंकि हर जगह लोगों को नोट लेने में लाईनों में लगकर खाली हाथ लौटना पड़ा है। इसलिये रोष को शांत करने के लिये हर बैंक की हर शाखा तक पहुंच कर कारवाई सुनिश्चित करनी होगी क्योंकि नोटों के वितरण की जिम्मेदारी इन्ही पर थी और इस व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी सरकार पर है। इसलिये अन्तिम जवाब सरकार से ही आना है।
विशेषाधिकारों पर मीनाक्षी लेखी की चिन्ताएं
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- Created on Tuesday, 13 December 2016 13:49
- Written by Baldev Sharma
लोकसभा सचिवालय के संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा संसदीय प्रक्रिया और कार्य विधि पर पत्रकारों के लिये आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर विशेषाधिकारियों के मुद्दे पर अपने चिन्तन और चिन्ताओं को सांझा करते हुए भाजपा संसाद मीनाक्षी लेखी ने जो सवाल राष्ट्रीय बहस के लिये उछाले हैं उस पर व्यापक चर्चा होना अनिवार्य है। आज संसद से लेकर सड़क तक हर व्यक्ति अपने विशेषाधिकारियों को लेकर न केवल सजग है बल्कि उनके जरा से भी हनन पर अक्रोशित हो उठता है। इस परिदृश्य में मीनाक्षी लेखी ने जो स्वयं संसद की विशेषाधिकार समिति की अध्यक्ष भी हैं सांसद निधि को लेकर जो सवाल उछाला है उससे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। आज हमारे सांसदों और विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र के विकास के लिये सरकार के बजट से हटकर एक विकास निधि मिलती है।
इस विकास निधि को यह संासद और विधायक अपने क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य पर स्वेच्छा से खर्च कर सकते हैं लेकिन इस विकास निधि को जिला प्रशासन के माध्यम से ही खर्च किया जाता है जिस भी कार्य पर इसे खर्च किया जाना होता है उसका पूरा प्रारूप जिला प्रशासन द्वारा ही तैयार किया जाता है और उसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन के हाथ में रहती है। इसमें सांसद/ विधायक की भूमिका मात्र इतनी ही रहती है कि वह स्वयं या अपने क्षेत्र विशेष के लोगों के आग्रह पर ऐसे विकास कार्य को चिन्हित करके अपनी विकास निधि से धन की उपलब्धता सुनिश्चित करता हैं । लेकिन उस चिन्हित कार्य के लिये वह धन कितना पर्याप्त है? उसमें और कितना धन वांच्छित होगा या आवंटित धन में से कितना शेष बच जायेगा। इस सबकी जानकारी प्रशासन सबंधित सांसद /विधायक को समय पर उपलब्ध नहीं करवाता है। आज कई सांसद ऐसे है जिनकी सांसद निधि पूरी खर्च हो नही पाती है। फिर यदि सांसद/ विधायक राज्य सरकार के सत्तापक्ष से भिन्न दल के हों तो स्थिति और भी विकट हो जाती है। मीनाक्षी लेखी प्रशासन की ऐसी वस्तुस्थिति की स्वयं भुक्त भोगी है।
ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब एक सांसद/विधायक को उसके क्षेत्र के विकास के लिये बजट से इत्तर विकास निधि का प्रावधान किया गया है। तो वहां के लोगों की अपने सांसद/विधायक से अगल से कुछ अपेक्षाएं रहेगी ही। इन्ही अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये इस धन का आवंटन किया जाता है। विकास निधि पाना और उसका खर्च करना सांसद का विशेषाधिकार है। हर वर्ष हर सांसद को पांच करोड को विकास निधि मिलती है और इसे एक वर्ष के भीतर खर्च किया जाना होता है लेकिन यह तभी संभव हो सकता हैै जब जिला प्रशासन इसमें पूरा सहयोग करे। इसके लिये यह व्यवस्था रहनी चाहिये की इस निधि का अवांटन भी एक तय समय सीमा को भीतर हो जाना चाहिये। सांसद /विधायक को भीे ऐसे कार्यो का चयन एक तय समय सीमा में कर लेना चाहिये। चयनित कार्य का प्रारूप तैयार करने के लिये भी समय सीमा तय होनी चाहिये और चयनित रूप देने से पहले सांसद/विधायक द्वारा भी उसका अनुमोदन होना चाहिये। इस तरह जब कार्य शुरू हो जाये तो उसकी प्रगति की रिपोर्ट भी समय समय पर सांसद /विधायक को दी जानी चाहिये। जब तक सांसद/विधायक विकास निधि के खर्च के लिये यह अनिवार्यताएं प्रशासन के लिये नही रखी जायेंगी तब तक प्रशासन का सहयोग सुनिश्चित करना कठिन हो जायेगा। जब यह सच अनिवार्य और समयबद्ध कर दिया जायेगा तभी प्रशासन के स्तर पर की जाने वाली हर कोताही को विशेषाधिकार के हनन के दायरे में लाया जा सकेगा आज सांसद के लिये आर्दश ग्राम येाजना भी शुरू की गयी है लेकिन इस योजना का कार्यन्वयन भी इसी प्रशासन के माध्यम से किया जाना है क्योंकि सांसद के पास इसके लिये अलग से तो कोई व्यवस्था है नही। जन सुविधा के नाम पर किये जाने वाले यह सारे प्रयास प्रशासन की प्रतिबद्धता के बिना पूरे करना कठिन है इसके लिये प्रावधानों को नजर अन्दाज करके आयी हुई विकास निधि को लैप्स होनेे देना तो निश्चित तौर पर संबधित प्रशासन विशेषाधिकार के हनन का दोषी माना जायेगा। क्योंकि विकास पाना जनता का विशेषाधिकार और विकास निधि के माध्यम से करवाना सांसद/ विधायक का विशेषाधिकार है। इस संद्धर्भ में श्रीमति मीनाक्षी लेखी की चिन्ता और चिन्तन को हमारा पूरा समर्थन है।
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