Shail Samachar Newspaper

दिल्ली विधानसभा चुनाव में इण्डिया गठबंधन के बिखरने के ऐलान सामने आ चुके हैं। गठबंधन के सभी बड़े दलों ने यह स्पष्ट कर दिया है की गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक ही था। अब दिल्ली में आप और कांग्रेस दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। अब दिल्ली में भाजपा, कांग्रेस और आप में तिकाना मुकाबला होने जा रहा है। इण्डिया गठबंधन के घटक दलों में से सपा, आर.जे.डी, ममता और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने आप को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। वाम दल कांग्रेस के साथ मिलकर यह चुनाव लड़ रहे हैं। इण्डिया के इस बिखराव का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह इस समय का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है। क्योंकि दिल्ली के इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं प्रचार में उतर आये हैं और उन्होंने आप को दिल्ली के लिए आपदा की संज्ञा दी है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही अन्ना आन्दोलन के प्रतिफल है तथा अन्ना आन्दोलन संघ का एक प्रायोजित प्रयोग था। इस पृष्ठभूमि में दिल्ली चुनाव के माध्यम से ही इस घटनाक्रम का आकलन किया जाना चाहिये। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास उतना ही काम है जितना वहां की नगर निगम के पास है। क्योंकि सर्वाेच्च न्यायालय के फैसले के बाद संसद ने सारे अधिकार एल.जी को सौंप दिये हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव की प्रासंगिकता व्यवहारिक रूप से केवल राजनीतिक ही रह जाती है। भाजपा को लोकसभा चुनाव में अबकी बार चार सौ पार का नारा देने के बाद भी दो सौ चालीस ही मिले हैं जबकि राम मंदिर निर्माण की उपलब्धि भी उनके पास थी। इस बार मोदी ऐसी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं जो नीतीश और नायडू के समर्थन पर टिकी हुई है। इसलिए यह माना जा रहा है कि भाजपा-मोदी-शाह लोकसभा में अपना बहुमत बनाने के लिये समर्थन घटक दलों में तोड़फोड़ करने के लिए बाध्य हो जायेंगे। घटक दलों को यह संदेश देने के लिये कि देश को चलाने के लिए मोदी और भाजपा अनिवार्य हो गये हैं इसलिये उन्हें अपना विलय भाजपा में कर देना चाहिये।
इस परिप्रेक्ष में यदि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार के गठन से लेकर अब तक के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डाली जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बार लोकसभा में मुस्लिम समुदाय से भाजपा के पास एक भी सांसद नहीं है। क्योंकि किसी भी मुस्लिम को भाजपा ने टिकट ही नहीं दिया था। परिणाम स्वरुप केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसी के साथ जिस तरह मुस्लिम धर्म स्थलों में खुदाई करने के बाद हिंदू मंदिर आदि मिल रहे हैं उससे भी एक अलग ही संदेश गया है क्योंकि संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने भी इस पर चिंता जताई है। इसी कड़ी में प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक को देखा जा रहा है। इस सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की नीयत और नीति समाज को हिन्दू-मुस्लिम विवाद में डालकर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करने की है। सरकार की इस नीति से उन दलों को हताशा हुई है जो मुस्लिम वोट के अपने को हकदार मानते थे। इसी के साथ इस संसद सत्र में जिस तरह से डॉ. अंबेडकर का मुद्दा संसद परिसर में धक्का-मुक्की से शुरू होकर एफ.आई.आर. तक पहुंच गया उससे पूरा दलित समाज अपने को आहत महसूस करने लग गया है। राहुल गांधी इस पर संविधान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में ‘एक देश एक चुनाव’ का मुद्दा जुड़ गया है। इससे क्षेत्रीय दलों को कालान्तर में अस्तित्व के खतरे का एहसास होने लगा है। यह मुद्दा जे.पी.सी. को सौंपा गया है और इसके लिये जो दस्तावेज और अन्य सामग्री सदस्यों को उपलब्ध करायी गयी है वह अठारह हजार पन्नों के दस्तावेज है। इन अठारह हजार पन्नों को पढ़ने और समझने में कितना समय लगेगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। इस तरह जो राजनीतिक परिस्थितियों निर्मित होती जा रही हैं उससे क्षेत्रीय दलों मुस्लिमों और दलित समाज में सरकार की नीयत और नीति पर गंभीर शंकाएं पैदा होने लग पड़ी है। इसका प्रमाण नीतीश को लेकर उभरी चर्चाओं से सामने आ गया है ।
इस परिदृश्य में इण्डिया गठबंधन के बिखरने से कांग्रेस अपने में स्वतन्त्र हो जाती है। गठबंधन के सारे दल भाजपा, एनडीए के साथ सीधे टकराव में आ जाते हैं। सारे छोटे दलों की चाहे वह किसी भी गठबंधन से रहे हो उनको भविष्य में भी अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये एक मंच पर इकट्ठे आकर भाजपा मोदी को चुनौती देना अनिवार्य हो जायेगा। इस समय मोदी-भाजपा अपने में अल्प मत में है इसलिये उन्हें यह चुनौती देना आसान हो जाता है। इनमें नीतीश, ममता, अखिलेश, नायडू, शरद पवार या केजरीवाल कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन जाये उसे समर्थन देने में कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि इन दलों की सरकार कांग्रेस के बिना बन नहीं सकती है। यदि यह दल इकट्ठे नहीं होते हैं तो इससे इन्हीं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगता है और कांग्रेस किसी भी आक्षेप बच जाती है। क्योंकि हिन्दू-मुस्लिम और एक देश एक चुनाव कांग्रेस का ऐजैण्डा नहीं है। इस समय देश के सामने बड़े सवाल यह है कि देश का जो कर्ज भार 2014 में 56 लाख करोड़ था वह 2024 में 205 लाख करोड़ कैसे हो गया? अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत 2014 में थी आज उससे कम है फिर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें अब ज्यादा क्यों है? इस दौरान यदि कांग्रेस अपने यहां मौजूद भाजपा के स्लीपर सैलों को निष्क्रिय करने में सफल हो जाती है तो इससे कांग्रेस और देश दोनों का आने वाले समय में भला ही होगा।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में इण्डिया गठबंधन के बिखरने के ऐलान सामने आ चुके हैं। गठबंधन के सभी बड़े दलों ने यह स्पष्ट कर दिया है की गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक ही था। अब दिल्ली में आप और कांग्रेस दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। अब दिल्ली में भाजपा, कांग्रेस और आप में तिकाना मुकाबला होने जा रहा है। इण्डिया गठबंधन के घटक दलों में से सपा, आर.जे.डी, ममता और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने आप को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। वाम दल कांग्रेस के साथ मिलकर यह चुनाव लड़ रहे हैं। इण्डिया के इस बिखराव का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह इस समय का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है। क्योंकि दिल्ली के इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं प्रचार में उतर आये हैं और उन्होंने आप को दिल्ली के लिए आपदा की संज्ञा दी है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही अन्ना आन्दोलन के प्रतिफल है तथा अन्ना आन्दोलन संघ का एक प्रायोजित प्रयोग था। इस पृष्ठभूमि में दिल्ली चुनाव के माध्यम से ही इस घटनाक्रम का आकलन किया जाना चाहिये। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास उतना ही काम है जितना वहां की नगर निगम के पास है। क्योंकि सर्वाेच्च न्यायालय के फैसले के बाद संसद ने सारे अधिकार एल.जी को सौंप दिये हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव की प्रासंगिकता व्यवहारिक रूप से केवल राजनीतिक ही रह जाती है। भाजपा को लोकसभा चुनाव में अबकी बार चार सौ पार का नारा देने के बाद भी दो सौ चालीस ही मिले हैं जबकि राम मंदिर निर्माण की उपलब्धि भी उनके पास थी। इस बार मोदी ऐसी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं जो नीतीश और नायडू के समर्थन पर टिकी हुई है। इसलिए यह माना जा रहा है कि भाजपा-मोदी-शाह लोकसभा में अपना बहुमत बनाने के लिये समर्थन घटक दलों में तोड़फोड़ करने के लिए बाध्य हो जायेंगे। घटक दलों को यह संदेश देने के लिये कि देश को चलाने के लिए मोदी और भाजपा अनिवार्य हो गये हैं इसलिये उन्हें अपना विलय भाजपा में कर देना चाहिये। इस परिप्रेक्ष में यदि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार के गठन से लेकर अब तक के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डाली जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बार लोकसभा में मुस्लिम समुदाय से भाजपा के पास एक भी सांसद नहीं है। क्योंकि किसी भी मुस्लिम को भाजपा ने टिकट ही नहीं दिया था। परिणाम स्वरुप केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसी के साथ जिस तरह मुस्लिम धर्म स्थलों में खुदाई करने के बाद हिंदू मंदिर आदि मिल रहे हैं उससे भी एक अलग ही संदेश गया है क्योंकि संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने भी इस पर चिंता जताई है। इसी कड़ी में प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक को देखा जा रहा है। इस सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की नीयत और नीति समाज को हिन्दू-मुस्लिम विवाद में डालकर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करने की है। सरकार की इस नीति से उन दलों को हताशा हुई है जो मुस्लिम वोट के अपने को हकदार मानते थे। इसी के साथ इस संसद सत्र में जिस तरह से डॉ. अंबेडकर का मुद्दा संसद परिसर में धक्का-मुक्की से शुरू होकर एफ.आई.आर. तक पहुंच गया उससे पूरा दलित समाज अपने को आहत महसूस करने लग गया है। राहुल गांधी इस पर संविधान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में ‘एक देश एक चुनाव’ का मुद्दा जुड़ गया है। इससे क्षेत्रीय दलों को कालान्तर में अस्तित्व के खतरे का एहसास होने लगा है। यह मुद्दा जे.पी.सी. को सौंपा गया है और इसके लिये जो दस्तावेज और अन्य सामग्री सदस्यों को उपलब्ध करायी गयी है वह अठारह हजार पन्नों के दस्तावेज है। इन अठारह हजार पन्नों को पढ़ने और समझने में कितना समय लगेगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। इस तरह जो राजनीतिक परिस्थितियों निर्मित होती जा रही हैं उससे क्षेत्रीय दलों मुस्लिमों और दलित समाज में सरकार की नीयत और नीति पर गंभीर शंकाएं पैदा होने लग पड़ी है। इसका प्रमाण नीतीश को लेकर उभरी चर्चाओं से सामने आ गया है ।इस परिदृश्य में इण्डिया गठबंधन के बिखरने से कांग्रेस अपने में स्वतन्त्र हो जाती है। गठबंधन के सारे दल भाजपा, एनडीए के साथ सीधे टकराव में आ जाते हैं। सारे छोटे दलों की चाहे वह किसी भी गठबंधन से रहे हो उनको भविष्य में भी अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये एक मंच पर इकट्ठे आकर भाजपा मोदी को चुनौती देना अनिवार्य हो जायेगा। इस समय मोदी-भाजपा अपने में अल्प मत में है इसलिये उन्हें यह चुनौती देना आसान हो जाता है। इनमें नीतीश, ममता, अखिलेश, नायडू, शरद पवार या केजरीवाल कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन जाये उसे समर्थन देने में कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि इन दलों की सरकार कांग्रेस के बिना बन नहीं सकती है। यदि यह दल इकट्ठे नहीं होते हैं तो इससे इन्हीं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगता है और कांग्रेस किसी भी आक्षेप बच जाती है। क्योंकि हिन्दू-मुस्लिम और एक देश एक चुनाव कांग्रेस का ऐजैण्डा नहीं है। इस समय देश के सामने बड़े सवाल यह है कि देश का जो कर्ज भार 2014 में 56 लाख करोड़ था वह 2024 में 205 लाख करोड़ कैसे हो गया? अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत 2014 में थी आज उसस्ै कम है फिर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें अब ज्यादा क्यों है? इस दौरान यदि कांग्रेस अपने यहां मौजूद भाजपा के स्लीपर सैलों को निष्क्रिय करने में सफल हो जाती है तो इससे कांग्रेस और देश दोनों का आने वाले समय में भला ही होगा। इण्डिया गठबंधन के बिखरने का अर्थ