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सुक्खु सरकार का पत्रकारों को तोहफा पांच गुणा बढ़ाये मकानों के किराये

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Created on Monday, 09 October 2023 08:47

Written by Shail Samachar

• क्या 65 वर्ष से अधिक के नहीं कर सकते पत्रकारिता
• क्या यह कांग्रेस की राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है
• क्या विज्ञापनों में भेदभाव कर सकती है सरकार

शिमला/शैल। सुक्खु सरकार ने 16 अगस्त को लिये एक फैसले के पत्रकारों के लिए सरकारी आवास आबंटन नियमों में संशोधन करके उनके किराये में पांच गुणा वृद्धि कर दी है। इसी के साथ प्रस्थापित पत्रकारों की शैक्षणिक योग्यता और आयु प्रमाण पत्र भी मांग लिये हैं। चर्चा है कि 65 वर्ष से अधिक की आयु वालों से आवास खालीकरवा लिये जायेंगे। वैसे जब पत्रकारों को आवास आबंटित होते हैं तब उन्हें ऐसी आयु सीमा की कोई बंदिश नहीं बतायी जाती। क्योंकि पत्रकार कोई सरकारी कर्मचारी तो होता नहीं है। वैसे पत्रकारों को सरकार कोई सुविधा प्रदान करेगी ही ऐसा भी कोई नियम नहीं है। पत्रकार और पत्रकारिता की लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या अहमियत होती है इसका अन्दाजा इसी से लग जाता है की पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा पिल्लर की संज्ञा हासिल है। सरकार की नीतियों की प्रासंगिकता और व्यवहारिकता पर तीखे सवाल पूछना यह पत्रकार का धर्म और कर्म माना जाता है। समाज के हर उत्पीड़ित की आवाज सार्वजनिक रूप से सरकार के सामने रखना पत्रकार से ही अपेक्षित रहता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बेबाकी से आवाज उठाना पत्रकार से ही उम्मीद की जाती है। इसीलिये किसी समय यह कहा गया था की ‘‘गर तोप मुक़ाबिल हो तो अख़बार निकालो’’ पत्रकार सरकार का प्रचारक नहीं होता है। परन्तु आज की सरकारों को तो शायद गोदी मीडिया पसन्द है और उनकी आवश्यकता है। इसलिये सुक्खु सरकार ने भी मीडिया को गोदी बनाने की दिशा में यह कदम उठाया है। यह अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ गोदी मीडिया कर्मियों को चिन्हित करके उनके बहिष्कार का फैसला लिया है। परन्तु सुक्खु तो व्यवस्था बदलने चले हैं और इसकी शुरुआत पत्रकारों से ही की जा रही है ताकि सरकार में फैली अराजकता और भ्रष्टाचार को दिये जा रहे संरक्षण पर कोई आवाज न उठ सके। इसलिये सुक्खु सरकार का कोई मंत्री या कांग्रेस संगठन का कोई भी पदाधिकारी इस पर कुछ नहीं बोल रहा है।

16 अगस्त को जो नीति संशोधन किया गया है उसमें साप्ताहिक समाचार पत्रों का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। क्योंकि इस सरकार ने सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्रों के विज्ञापन ही बन्द कर दिये। इस सरकार के सलाहकारों और निति नियन्ताओं को यह नहीं पता की साप्ताहिक समाचार पत्रों के लिये भारत सरकार ने अलग से नीति बना रखी है। प्रचार-प्रसार के लिये साप्ताहिक पत्रों की वेबसाइट बनाने की सुविधा दे रखी है। साप्ताहिक पत्रों का भी डीएवीपी विज्ञापनों के लिये पंजीकरण और दर निर्धारण करता है। क्योंकि साप्ताहिक पत्रों का विषय विश्लेषण रहता है न की सूचना देना। यह साप्ताहिक पत्र ही थे जिन्होंने पिछली सरकारों का विश्लेषण करते हुये उनकी हार की गणना की थी। लेकिन सुक्खु सरकार साप्ताहिक समाचार पत्रों का गला घोंटकर उनको बन्द करवाना चाहती है।

पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति अंतिम क्षण तक सक्रिय रहता है क्योंकि उसके अनुभव और लेखन में तथ्यपरक वृद्धि होती रहती है। लेकिन सुक्खु सरकार मीडिया को गोदी बनाने के लिये उससे सुविधायें छीनने पर आ गयी है। जबकि विज्ञापनों को लेकर प्रेस परिषद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्योंकि विज्ञापनों पर होने वाला खर्च किसी राजनीतिक दल या नेता का व्यक्तिगत पैसा नहीं होता है। उसके आबंटन और खर्च में पारदर्शिता रहना आवश्यक है। लेकिन सुक्खु सरकार तीखे सवाल पूछने वालों का गला घोंटना चाहती है। जबकि यही सरकार अपना साप्ताहिक पत्र प्रकाशित कर रही है। गोदी में बैठने की भूमिका निभाने वालों को एक-एक अंक में लाखों के विज्ञापन दे रही है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार तीखे सवाल पूछने वालों को सबक सिखाने की नीयत से यह संशोधन लेकर आयी है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इसे बैक डेट से लागू किया जा सकता है? क्या पत्रकार सरकार के नौकर है या अपने संस्थान के। क्या संस्थाओं को सरकार इस तरह से नियंत्रित कर सकती है। जो प्रश्न पत्रकारों से जानकारी के नाम पर पूछे जा रहे हैं क्या वह उनके संस्थाओं से नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या सरकार संस्थान के बिना किसी पत्रकार को मान्यता देती है? क्या कोई भी नियम 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को सक्रिय पत्रकारिता से रोक सकता है? जब संस्थान के बिना पत्रकार को मानता नहीं दी जा सकती तब क्या हक संस्थान का नहीं होना चाहिए कि वह अपने किस व्यक्ति को सरकारी सुविधा देना चाहता है? सुक्खु सरकार ने जिस तरह से पत्रकारों का गला दबाने की चाल चली है क्या वह कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नीति है यह सवाल भी आने वाले समय में पूछा जायेगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• सरकार इस तीन लाख एकड़ भूमि मामले में खामोश क्यों है
• क्या इन जमीनों पर कुछ प्रभावशाली लोग कब्जा करके बैठे हैं?
• क्या 1973 में लैण्ड सिलिंग लागू होने के बाद भी इस एक्ट में संशोधन की गुंजाईश है?

शिमला/शैल। प्रदेश इस समय कठिन वित्तीय स्थिति से गुजर रहा है यह सरकार द्वारा राज्य विधानसभा के पटल पर रखे गये श्वेत पत्र से सामने आया है। इस वित्तीय स्थिति के परिदृश्य में प्रदेश की स्थिति श्रीलंका जैसे होने की आशंका भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु व्यक्त कर चुके हैं। अब प्रदेश में यह आपदा घट गयी है जिसमें करीब बारह हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है। केंद्र सरकार से आश्वासनो से अधिक कुछ मिल नहीं पाया है। प्रदेश सरकार अपने संसाधन बढ़ाने के लिये सेवाओं और वस्तुओं के दाम बढ़ाने से अधिक कुछ सोच नहीं पा रही है। जबकि सरकार के पास तीन लाख एकड़ जमीन दो राजस्व भू अधिनियमों में हुये संशोधनों के माध्यम से आ चुकी है। लेकिन राज्य सरकार को यह जानकारी ही नहीं है कि उसकी यह जमीन है कहां पर। कहीं इस जमीन का लाभ कुछ अधिकारियों की मिली भगत से कुछ शातिर लोग ही तो नही उठा रहे हैं। क्योंकि जिस सरकार के पास तीन लाख एकड़ जमीन सरप्लस हो वह इतने बड़े कर्ज के चक्रव्यूह में कैसे फंस सकती है यह अपने में ही एक बड़ा सवाल बन जाता है।

स्मरणीय है कि देश की आजादी के बाद सरकार के पास सबसे बड़ा और प्रमुख सवाल भू-सुधारो का आया था। इन सुधारों के तहत 1953 में बड़ी जिमीदारी प्रथा उन्मूलन के लिये Abolition of Big Landed Estate Act.  लाया गया था। इस अधिनियम के तहत सौ रूपये या इससे भू-लगान देने वालों की सरप्लस जमीने सरकार के पास चली गयी थी। इसमें कई राजे, राणे और बड़े ज़िमीदार प्रभावित हुये थे। इसके बाद 1971 में प्रदेश में लैण्ड सीलिंग एक्ट आया। 1974 में पारित हुआ यह एक्ट 1973 से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत प्रदेश में कोई भी व्यक्ति 300 कनाल/161 बीघे से अधिक जमीन नहीं रख सकता। इन दोनों अधिनियमों के तहत हिमाचल सरकार के पास तीन लाख एकड़ जमीन आयी है। यह सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय में एक समय आयी याचिका में स्वीकार किया हुआ है। जबकि इस याचिका से पहले 1975 में आपातकाल के दौरान हर भूमिहीन को दस-दस कनाल जमीन दी गई थी। ऐसी जमीनों पर उगे पेड़ों की मलकियत भी इन लोगों को दे दी गयी थी। इस जमीन को बेचने का अधिकार इन लोगों को नहीं दिया गया था ताकि यह लोग फिर से भूमिहीन न हो जायें। इसलिए आज भी यदि कोई धारा 118 के तहत अनुमति लेकर जमीन खरीदता या बेचता है तो उसे यह लिखना पड़ता है कि वह उस जमीन को बेचकर भूमिहीन तो नहीं हो रहा है।

हिमाचल का हर राजा इन कानूनों के दायरे में आया हुआ है। लेकिन अब जब सुक्खु सरकार लैण्ड सीलिंग एक्ट में संशोधन लेकर आयी है तो स्वभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि 1973 से लैण्ड सीलिंग अधिनियम लागू होने के बाद भी आज प्रदेश में किसी के पास भी तय सीमा से अधिक जमीन कैसे हो सकती है। निश्चित है कि यह संशोधन लाने पर सरकार ने इस दिशा में वांछित होमवर्क कर लिया होगा। क्योंकि शामलात जमीनें तो पंजाब और हिमाचल में एक अरसे से सरकार के पास चली गयी है। इन जमीनों को विलेज कॉमनलैण्ड कहा जाता है जिन्हें खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। बल्कि सर्वाेच्च न्यायालय जनवरी 2011 में एक फैसले में यहां तक कह चुका है कि all though we have dismissed this appeal, it shall be listed before this court from time to time on dates (fixed by us) So that we can monitor implementation of our directions here in. List again before us on 3-5-2011 on which date all chief secretaries in India will submit their reports.

जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य मामला विलेज कॉमनलैंण्ड को लेकर था। कोर्ट के इस फैसले पर हिमाचल से भी रिपोर्ट गयी होगी और हिमाचल में भी विलेज कॉमन लैण्ड की खरीद बेच नहीं हो रही होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के यह निर्देश प्रशासन के हर स्तर तक फील्ड में गये होंगे।
इस परिप्रेक्ष्य में यदि सरकार इस तीन लाख एकड़ जमीन को चिन्हित करके उसका सदुपयोग करती है तो उसे बढ़ते कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता मिल जायेगा। लेकिन इवैक्यू प्रॉपर्टी के मामले की तरह नहीं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जुर्माना लगाया है। कई जगह में ऐसी भी रिकॉर्ड पर रिपोर्ट है जहां विलेज कॉमन लैण्ड को अधिग्रहण करके सरकार प्राईवेट लोगों को सरकारी जमीन का ही मुआवजा दे रही है। जबकि यह जमीनें भूमिहीनों और एस सी, एस टी में बंटनी थी।