Friday, 05 June 2026
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पत्र बम्बों के छींटे मुख्यमंत्री कार्यालय तक आना शुभ संकेत नहीं है

  • यह दूसरा पत्र कहीं सीबीआई जांच की कड़ी तो नहीं
  • लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में घातक है इन पत्रों का आना

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार के आठ माह के कार्यकाल में पावर कॉरपोरेशन की कार्य प्रणाली को लेकर दूसरा पत्र वायरल होकर चर्चा में आ गया है। यह पत्र सी.बी.आई. निदेशक के नाम लिखा गया है। पत्र में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये गये हैं। आरोपों की छाया मुख्यमंत्री तक आ रही है। पत्र लिखने वाले ने अपना नाम अनमोल सिंह ठाकुर बताते हुये स्वयं को इसी कॉरपोरेशन का सहायक प्रबंधक होने का दावा किया है। भ्रष्टाचार का आकार सैकड़ों करोड़ का कहा गया है। अपने आरोपों के साक्ष्य के रूप में इस पत्र के साथ 38 पन्नों के दस्तावेज भी संलग्न करने का दावा है। यह आरोप लगाने वाला अनमोल सिंह इसी कॉरपोरेशन का सहायक प्रबंधक है या नहीं इसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन इसको लेकर कॉरपोरेशन या सरकार की ओर से कोई अधिकारिक खंडन भी जारी नहीं हुआ है। लेकिन कॉरपोरेशन के सूत्रों का यह भी दावा है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। जब इसी कॉरपोरेशन को लेकर पहला पत्र बम्ब जारी हुआ था तब यह कहा गया था कि पत्र और उसमें दर्ज आरोपों की प्रमाणिकता सत्यापित करने के निर्देश जारी किये गये हैं। लेकिन इन निर्देशों का परिणाम क्या रहा है यह अब तक सामने नहीं आया है। वह पत्र प्रधानमंत्री को भेजा गया था और आरोपों पर सी.बी.आई. जांच की मांग की गयी थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी उस पत्र को सी.बी.आई. को सौंपने की मांग की थी। तब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि जयराम जिससे चाहे जांच करवा लें। वह पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय से होकर सी.बी.आई. तक पहुंच गया था। क्योंकि पटेल इंजीनियरिंग कंपनी जम्मू-कश्मीर के प्रोजेक्ट के संदर्भ में पहले से ही सी.बी.आई. के राडार पर चल रही है। हिमाचल पॉवर कॉरपोरेशन भी आई.डी.बी.आई.आदि बैंकों के माध्यम से धन का जुगाड़ कर रही है। इन ऋणों के लिए केंद्र सरकार की गारन्टी रहती है। 90ः10 के अनुपात में मिलने वाले इन ऋणों के कारण केंद्रीय एजैन्सी सी.बी.आई. का दखल भी इस मामले पर बन जाता है। पावर कॉरपोरेशन को कुछ और जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन का काम भी सरकार ने सौंप रखा है। इस परिदृश्य में यदि वर्तमान पत्र को देखा जाये तो यह भी संकेत उभरता है कि कहीं सी.बी.आई. ने पावर कॉरपोरेशन से कोई रिकॉर्ड तो तलब नहीं कर लिया है। कुछ सूत्रों का यह भी दावा है कि यह पत्र उसी कड़ी में है। इन पत्रों की जांच हो पाती है या नहीं? उस जांच का परिणाम क्या रहता है? क्या इन पत्रों और इन पर उठी जांच की मांग का कोई संबंध आने वाले लोकसभा चुनावों से भी निकलता है या नहीं यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन कॉरपोरेशन को लेकर आये दोनों पत्रों की आंच का मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचना इसका निश्चित संकेत है कि मुख्यमंत्री को घेरने के लिए एक पुख्ता योजना पर काम हो रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री के अपने खिलाफ जो थ्प्त् का मामला अदालत में लंबित चल रहा है वह भी चुनावों में एक विषय बनेगा। इस परिदृश्य में लोकसभा चुनावों तक जो राजनीतिक घटनाक्रम उभरता नजर आ रहा है उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। क्योंकि लोकसभा जीतने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। इन पत्रों में मुख्यमंत्री के अपने कार्यालय पर छीटें आना और मुख्यमंत्री द्वारा कोई कारवाई न कर पाना अपने में बहुत कुछ कह जाता है।

यह है पत्र

प्रकृति से ज्यादा सरकार की योजनाएं जिम्मेदार रही है इस विनाश के लिये

मौत की भरपाई कोई निर्माण नहीं कर सकता यह समझना होगा
एन.जी.टी. के फैसले की अनुपालना क्यों नहीं हो रही?
सारा विनाश जल विद्युत परियोजनाओं और फोरलेन निर्माण क्षेत्रों में ही क्यों हुआ।
 
शिमला/शैल। इस बार भारी बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है उससे प्रदेश का कोई जिला नहीं बचा है। सैकड़ो के हिसाब से इंसान और पशु मारे गये हैं। कई जगह पूरे के पूरे गांव तबाह हो गये हैं। पूरे नुकसान के पूरे आंकड़े आने में लम्बा समय लगेगा। सरकारी और निजी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में दसकांे लग जायेंगे। पूरे प्रदेश में सारे शिक्षण संस्थान एक साथ बन्द करने पड़े हैं। शिमला में ही एक मंदिर में एक साथ इतने लोगों का दब जाना और शहर की हर मुख्य सड़क का ब्लॉक हो जाना अपने में ही कुछ ऐसे सवाल खड़े कर जाता है जिन्हेें टालना भविष्य के और नुकसान को न्योता देना होगा। क्योंकि जिस शिमला को स्मार्ट बनाने की योजना पर काम चल रहा हो जब वही प्रकृति का बंधक होकर रह जाये तो यह सोचना ही पड़ेगा कि यह सब एक साथ कैसे घट गया? क्या इसके लिये हमारी नीतियां और महत्वकांशायें भी जिम्मेदार नहीं रही है। क्योंकि हिमाचल भूकंप जोन चार और पांच में आता है। विभिन्न संस्थानों के अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में हर माह छोटे स्तर के पांच भूकंप के झटके आते हैं। वाडिया संस्थान देहरादून के मुताबिक अक्तूबर 2021 से मार्च 2023 तक प्रदेश में भूकंप के 87 झटके आ चुके हैं। ऊना को छोड़कर हर जिले में यह झटके आये हैं। आंकड़ों के अनुसार चम्बा 26 मण्डी 15 किन्नौर 12 शिमला 11 कांगड़ा 7 लाहौल-स्पीति 4 कुल्लू 4 सिरमौर 3 हमीरपुर 2 बिलासपुर 2 सोलन 1 और ऊना 0। अध्ययन के अनुसार छोटे झटकों से भूस्खलन आता है।
इन आंकड़ों के साथ ही जल विद्युत अध्ययन और कार्यरत योजनाओं के आंकड़ों पर भी नजर डालना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि हिमाचल को जल विद्युत राज्य के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया गया है। हिमाचल में 27436 मैगावाट जल विद्युत चिन्हित की गयी है। इसमें से 24000 मैगावाट का दोहन योग्य करार दिया गया है। 20912 मैगावाट की परियोजनाएं निर्माण के लिये आबंटित भी हो चुकी है और 10519 मैगावाट की परियोजनाएं उत्पादन में आ चुकी हैं। इन परियोजनाओं के निर्माण में जो बांध बनाये गये हैं जो सुरगंे निकाली गयी हैं उसमें हुये खनन से जो लाखों टन मलवा निकला है उसे कहां डाला गया? इनके लिये जो सड़क निर्माण हुआ उसमें जो पेड़ और पहाड़ काटे गये क्या उससे पर्यावरण प्रभावित नहीं हुआ? 2010 में प्रदेश उच्च न्यायालय में आयी एक याचिका में अदालत ने इस सबके अध्ययन के लिये एक शुक्ला कमेटी गठित की थी। उस कमेटी की रिपोर्ट में आया है की चम्बा में रावी पर बन रही परियोजनाओं में 65 किलोमीटर तक रावी अपने मूल स्वरूप से गायब है। इस रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने जो दिशा-निर्देश सरकार और विद्युत निर्माता कंपनियों को दिये हैं उन पर आज तक कोई अमल नहीं हो पाया है।
राजधानी शिमला में ही अवैध निर्माणों को प्रोत्साहन देने के लिए नौ बार रिटैन्शन पॉलिसीयां लायी गयी हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर एन.जी.टी. और सर्वाेच्च न्यायालय तक इस पर गंभीर टिप्पणियां कर चुके हैं। दोषियों को नामतः चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कारवाई करने के निर्देश तक अदालत दे चुकी है। लेकिन किसी भी सरकार ने यह कारवाई करने का साहस नहीं किया है। सारी सरकारें इसके लिये बराबर की दोषी रही हैं। एन.जी.टी. ने नवम्बर 2016 में शिमला में नये निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया था। शिमला में ढाई मंजिल से अधिक का निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाबजूद अदालत में. आये रिकॉर्ड के मुताबिक तीस हजार के करीब अवैध निर्माण हो चुके हैं। इसी का संज्ञान लेते हुये शीर्ष अदालत ने शिमला प्लान को अभी अनुमोदित नहीं किया है। लेकिन सुक्खू सरकार ने भी अवैधता को आगे बढ़ाते हुये ऐटीक फ्लोर को रिहाईशी योग्य बनाने और बेसमैन्ट को खोलने के आदेश नगर निगम चुनाव में कर दिये। ए.जी.टी.का फैसला प्रदेश सरकार की अपनी रिपोर्ट पर आधारित है। तरुण कपूर जो इस समय प्रधानमंत्री के सलाहकार भी है उनकी रिपोर्ट एन.जी.टी. के फैसले का बड़ा आधार है।
यह सारी चर्चा इसलिये आवश्यक है क्योंकि इस आपदा में जो नुकसान है उसका बड़ा क्षेत्र जल विद्युत परियोजनाओं और फोरलेन सड़कों का निर्माण क्षेत्र रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विनाश के लिये सरकार की योजनायें सबसे ज्यादा जिम्मेदार रही है। क्योंकि भूकंप के लिये हुये अध्ययनों में साफ कहा गया है कि इसके लिये जलविद्युत परियोजनाओं और सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिये हुआ अवैज्ञानिक खनन जिम्मेदार है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ने भी इस विनाश के लिये अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया है। इस परिदृश्य में भविष्य के लिये जल विद्युत परियोजनाओं और फोरलेन सड़कों के निर्माण पर नये सिरे से विचार करना होगा। क्योंकि मौत की भरपाई कोई निर्माण नहीं कर सकता।

क्या कांग्रेस में उन विद्रोहियों की वापसी हो रही है जिन्होंने चुनावों में गद्दारी की है

जल उपकार आयोग में हुई ताजपोशीयों से उठी चर्चा
क्या जल उपकर आयोग वांछित परिणाम दे पर पायेगा
 
शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने पिछले दिनों जल उपकर आयोग का गठन किया है। इसमें एक अध्यक्ष और तीन सदस्य नियुक्त किये गये हैं। आयोग का अध्यक्ष जल शक्ति विभाग से सेवानिवृत्त हुये सचिव अमिताभ अवस्थी को लगाया है। अवस्थी कांगड़ा के धर्मशाला के रहने वाले हैं जबकि तीनों सदस्य जिला शिमला के रहने वाले हैं। इनमें से धरेला सेवानिवृत्त इंजीनियर है और जोगिन्दर कवंर तथा अरुण शर्मा राजनीतिक कार्यकर्ता है। अरुण शर्मा एक समय शिमला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन जोगिन्दर कंवर कांग्रेस के पिछले विधानसभा चुनावों में मुखर विरोधी रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक कुलदीप राठौर के विरुद्ध उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी विजय पाल खाची का हर तरह से खुलकर समर्थन किया है। शिमला और अन्य स्थानों में पर भी उन्होंने चुनावों में भाजपा का खुलकर समर्थन किया है। जोगिन्दर कंवर कॉलेज और विश्वविद्यालय में शायद मुख्यमंत्री के निकट सहयोगी रहे हैं। वैसे जोगिन्दर कंवर एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता और भरोसेमंद मित्र माने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के अन्दर इस ताजपोशी से सवाल उठे हैं यदि समय रहते उन्हें शान्त न किया गया तो कभी भी एक बड़ा विस्फोट सरकार और संगठन के बीच हो सकता है। क्योंकि सुक्खू की सरकार पर मित्रों की सरकार होने का जो आरोप विपक्ष लगा रहा था वही आज कांग्रेस के अपने भीतर से भी उठने लग पड़ा है।
जल उपकर अधिनियम सुक्खू सरकार ने ही पारित किया है। लेकिन भारत सरकार ने इस अधिनियम को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुये केन्द्र के स्वामित्व वाली जल विद्युत परियोजनाओं के प्रबंधन को बाकायदा पत्र भेजकर यह उपकर न देने और इसका पुरजोर विरोध करने का निर्देश दिया है। सरकार के मुताबिक कुछ प्राइवेट सैक्टर के उत्पादकों ने यह उपकर लागू करने पर सहमति जताई है। लेकिन कुछ उत्पादकों ने इस अधिनियम को उच्च न्यायालय में चुनौती भी दे रखी है और मामला अदालत के विचार अधीन है। इस अधिनियम को उच्च न्यायालय ने स्टे नहीं किया है इसीलिए सरकार जल उपकर आयोग का गठन कर पायी है। यदि उच्च न्यायालय इस अधिनियम के पक्ष में भी निर्णय देता है तो भी यह मामला अपील में सर्वाेच्च न्यायालय जायेगा। क्योंकि केन्द्र सरकार इसका विरोध कर रही है। जिन राज्यों ने ऐसा जल उपकर लगा रखा है वहां पर शायद केन्द्र के सीधे स्वामित्व वाली परियोजनाएं नहीं है। पंजाब और हरियाणा की सरकारें भी इस उपकर का विरोध कर रही हैं। अभी हिमाचल सरकार ने किसी भी जल विद्युत उत्पादक को जल उपकर के बिल नहीं भेजे हैं। माना जा रहा है कि यह उपकर देने वाली हिमाचल सरकार के स्वामित्व वाली परियोजनाएं ही न रह जायें। वैसे भी जल उपकर आयोग का दखल तो इस उपकर के तहत उत्पादक को दिये जाने वाले बिल और जल शक्ति विभाग के मध्य आये किसी विवाद पर ही शुरू होगा। ऐसे में इस उपकर के माध्यम से जो राजस्व जुटाने की योजना बनायी गयी थी उसे पूरा होने में लम्बा समय लगेगा। तब तक यह आयोग एक राजनीतिक बहस का विषय होकर ही रह जायेगा।
इस परिदृश्य में सरकार पर अपनो के ही जो आक्षेप आने शुरू हो गये हैं उनके परिणाम गंभीर होने की आशंका बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब तक सरकार ने जितनी गैर विधायकों की ताजपोशीयां की हैं उनमें शायद 95ः से भी अधिक अकेले जिला शिमला से ही है। यह सवाल उठ रहा है कि क्या जिला शिमला के बाहर कांग्रेस संगठन और कार्यकर्ता है ही नहीं? यह भी चर्चा है कि इतनी सारी ताजपोशीयां शिमला से ही करके यहां के चुने हुये विधायकों के खिलाफ भी समानान्तर सत्ता केन्द्र तो नहीं खड़े किये जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को मुख्यमंत्री से काम करवाने के लिये यह सत्ता केन्द्र आसानी से उपलब्ध रहेंगे। इसी के माध्यम से लोगों का अपने मंत्रियों विधायकों के पास या हॉली लॉज जाना भी कम हो जायेगा। इस समय यह आरोप तो मंत्रियों से भी आने शुरू हो गये हैं कि मुख्यमंत्री की अप्रूवल के बाद भी सचिव और विभागाध्यक्ष के स्तर पर इनके काम नहीं हो रहे हैं। शायद सारे अधिकारी मुख्यमंत्री ने अपने ही पास केंद्रित कर रखे हैं।
यहां तक चर्चाएं चल पड़ी हैं कि कल तक जो विधायक आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पाने के लिये प्रयास कर रहे थे अब वह भी मन्त्री बनने के ज्यादा इच्छुक नहीं रह गये हैं। माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी तनावपूर्ण राजनीतिक स्थितियां बनेंगी। एक-एक सीट के लिये मारकाट होगी। भाजपा अभी से आक्रामक होती जा रही है। जबकि कांग्रेस के पास भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं है। जो आरोप कल तक बतौर विपक्ष कांग्रेस भाजपा पर सदन के भीतर और बाहर हमले करती थी उन हमलों की धार इन आठ माह में बुरी तरह पूर्ण हो चुकी है क्योंकि सरकार व्यवस्था बदलने में लगी थी। इसी सूत्र के कारण आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता स्वयं ही आश्वस्त नहीं हो पा रहा है कि सही में सत्ता बदल चुकी है। सरकार ने अपने आठ माह के कार्यकाल में अपनों से ज्यादा भाजपाइयों के हितों की रक्षा की है। शिमला कांग्रेस का सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता था लेकिन अनुपात से अधिक ताजपोशीयों ने इस दुर्ग को भी अन्दर से खोखला कर दिया। इसका असर पूरे प्रदेश पर पढ़ने जा रहा है। क्योंकि जितना प्रतिनिधित्व अकेले शिमला को दे दिया गया उतना अन्य जिलों को दिया जाना संभव ही नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप कल लोकसभा चुनावों में न विधायकों और न कार्यकर्ताओं के पास कुछ परोसने को होगा। हां यह माना जा रहा है की जोगिन्दर कंवर की ताजपोशी के बाद कांग्रेस के हर उस विद्रोही की वापसी का मार्ग प्रशस्त हो गया है जिस पर चुनावों में पार्टी के साथ गद्दारी करने के आरोप लगे हैं।

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