शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के आकार ले पाने को लेकर फिर सवाल उठने शुरू हो गये हैं और यह सवाल इसलिये उठ रहे हैं क्योंकि पार्टी की प्रदेश ईकाई के भंग कर दिये जाने के करीब एक साल बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने पिछले सप्ताह शिमला में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने के बाद आयोजित की गयी पत्रकार वार्ता में यह घोषणा की कि पार्टी प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। इस संबन्ध में रिपोर्ट तैयार करने के लिये एक सात सदस्यों की कमेटी गठित करने की भी जानकारी दी और यह भी दावा किया कि पन्द्रह दिन के भीतर पार्टी के प्रदेश संयोजक की भी घोषणा कर दी जायेगी। लेकिन अब सात सदस्यों की कमेटी के स्थान पर ग्यारह सदस्यों की कमेटी गठित की गयी है। पार्टी के प्रभारी संजय सिंह के शिमला से दिल्ली पहुंचते-पहुंचते ही कमेटी के सदस्यों की संख्या 7 से 11 हो गयी है। प्रदेश के 12 जिलें है और कमेटी में करीब आधे जिलों के ही सदस्य हैं इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन कारणों से प्रदेश ईकाई को एक वर्ष पहले भंग कर दिया गया था वह आज भी वैसे ही बने हुए हैं। क्योंकि अभी जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसके मंच पर लगे वैनर को लेकर इन कार्यकर्ताओं में हाथा-पाई की नौबत तक आ गयी और बैनर को मंच से हटवा दिया गया। यह झगड़ा उन लोगों ने किया जो लम्बे अरसे से अपने को सोशल मीडिया पर प्रदेश का भावी मुख्यमन्त्री प्रचारित करते आ रहे हैं। इन्ही लोगों के कारण अब फिर नयी शुरूआत से पहले ही पार्टी के बनने से पहले ही उसके बिखरने के आसार सामने आ गये हैं। क्योंकि जो 11 सदस्य चुनावों को लेकर अपनी रिपोर्ट देंगे उनमें संभवतः एक भी सदस्य ऐसा नही हो जो यह दावा कर सके कि वह अमुक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लडे़गा।
अभी जिस तरह कार्यकर्ता सम्मेलन में झगडा हुआ है और जो कमेटी सामने आयी है उससे यह तय है कि पार्टी को प्रदेश संयोजक तय करना आसान नही होगा। आप ने 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रदेश की चारों सीटों पर उम्मीदवार उतार कर शुरूआत की थी लेकिन चुनावों के दौरान भी संगठन का कोई स्वरूप नही बन पाया। चुनावों कें बाद स्थिति यह बनी कि जिन चार लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था उनमें से दो ने तभी पार्टी से किनारा कर लिया। इसके बाद जो दो बचे उनमें से एक को संयोजक बनाया गया। उसने संगठन के लिये जो भी किया उसके कारण प्रदेश ईकाई को भंग करना पड़ा और आज वह संयोजक भापजा में घर वापसी का आवेदक है कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। निष्पक्ष विश्लेष्कों का मानना है कि आज पार्टी में कार्यकर्ताओं के नाम पर जो भी लोग बचे हैं उनमें से जमीन पर काम करने वाला शायद एक प्रतिशत भी पूरा न हो और बाकी सारे सोशल मीडिया के नेता हैं। आज यह सोशल मीडिया के हीरो पार्टी के सर्वेसर्वा बनना चाह रहे हैं लेकिन इनमें से एक भी चुनाव लड़ने की स्थिति में नही है।
आम आदमी पार्टी से देश की जनता को उम्मीद बंधी थी कि पार्टी कांग्रेस और भाजपा का एक कारगर विकल्प बन पायेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों से जनता उत्साहित हुई थी लेकिन उसके बाद जो कुछ दिल्ली में घटता गया और उसका प्रभाव परिणाम नगर निगम चुनावों में सामने आया उससे आम आदमी का विश्वास बुरी तरह टूटा है। उसके साथ ही पंजाब विधान सभा चुनावों में जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व को लेकर विवाद उठा उसका परिणाम चुनावों में सामने आया है। बल्कि अभी भी पंजाब विधानसभा में ‘आप’ के विधायक दल के नेतृत्व को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वह पुराने ही विवाद का प्रतिफल है। इसलिये आज ‘आप’ के केन्द्रिय नेतृत्व को हर प्रदेश की व्यहारिक स्थिति को सामने रखकर कदम उठाने होंगे। पार्टी को किन कारणों से यहां की ईकाई भंग करनी पड़ी कौन लोग उसके लिये कितने जिम्मेदार रहे है और आज उन सबकी स्थिति क्या है इसको लेकर जब तक केन्द्रिय नेतृत्व स्पष्ट नही हो जाता है तब तक किसी भी प्रयास का कोई परिणाम सकारात्मक नही रहेगा यह तय है।
इस समय विधान सभा चुनावों में हिस्सा लेना चुनाव आयोग के नियमों के कारण हो सकता है पार्टी की आवश्यकता हो क्योंकि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता बनाये रखने के लिये यह अनिवार्य हो सकता है। परन्तु इसके लिये यदि एक बार फिर चयन करने में पार्टी से चूक हो जाती है तो उसका नुकसान न केवल पार्टी को ही होगा बल्कि प्रदेश को भी होगा। आज प्रदेश को कांग्रेस और भाजपा का विकल्प चाहिये क्योंकि प्रदेश गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह दोनों बड़े दल आसानी से यह विकल्प नही बनने देंगे। इस समय पार्टी को प्रदेश में संठगन खड़ा करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका नेतृत्व इतना सशक्त होना चाहिए कि वह कांग्रेस और भाजपा के नेता और नीतियों पर एक साथ प्रहार कर सके। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रदेश को लेकर उसके अपने पास कितना कारगार रोड मैप है। आप की जो टीम अब तक सामने आयी है उस पर अभी आम आदमी का भरोसा नही बन पा रहा है। फिर ‘आप’ का केन्द्र में भाजपा से जो टकराव चल रहा है उसको भी ध्यान में रखकर चलना होगा। इसके लिये प्रदेश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की पूरी समीक्षा और उसके लिये कांग्रेस और भाजपा नेतृत्व कहां-कहां और कितना जिम्मेदार रहा है इसका पूरा लेखा जोखा हर समय तैयार रखना होगा।
शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी तथा अन्य के खिलाफ ईडी में चल रहे मनीलाॅंड्रिंग मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, चुन्नी लाल, विक्रमादित्य सिंह और पिचेश्वर गड्डे द्वारा दायर याचिकाओं को तीन जुलाई को सुनाये फैसले में अस्वीकार कर दिया है। इन लोगों ने ईडी की कारवाई को "Without jurisdiction and authority of law "कह कर चुनौती देते हुए इस संद्धर्भ में दर्ज मामले को निरस्त करने तथा ईडी की अब तक की कारवाई को रद्द करने का आग्रह किया था इन याचिकाओं को अस्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा है कि It is clear from the above discussion that the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 is a complete Code which overrides thegeneral criminal law to the exrent of inconsistency. This law establishes its own enforcement machinery and other authorities with adjudicatory powers and jurisdiction. There is no requirement in law that an officer empowered by PMLA may not take up investigation of a PMLA offence or may not arrest any person as permitted by its provision without obtaining authorization from the court. Such inhibitions cannot be read into the law by the court.अदालत के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ईडी को इस संद्धर्भ में अगली कारवाई बढ़ाने के लिये किेसी तरह की कोई बंदिश नही है। स्मरणीय है कि इसी मामले में ईडी ने 23 मार्च 2016 को पहला अटैचमैन्ट आदेश जारी किया था जिसमें करीब आठ करोड़ की चल/ अचल संपत्ति अटैच की गयी थी। इस आदेश में यह साफ कहा गया था कि वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर के संद्धर्भ में अभी तक जांच जारी है। इस आदेश के बाद एलआईसी ऐजैन्ट आनन्द चैहान की गिरफ्तारी हुई थी। चैहान तब से लेकर आज तक हिरासत में चल रहा है। चैहान के खिलाफ चालान भी ट्रायल कोर्ट में दाखिल हो चुका है। अदालत ने इसका संज्ञान लेकर अगली सुनवाई भी शुरू कर दी है और अब इसमें चार सितम्बर तक अनुपूरक चालान दायर करने का समय दिया है। चैहान की हिरासत भी तब तक बढ़ा दी गयी है।
इस प्रकरण में ईडी ने 31.3.17 को दूसरा अटैचमैन्ट आदेश जारी करके विक्रमादित्य की कंपनी मैप्प्ल डैस्टीनेशन और ड्रीम बिल्ड द्वारा डेेरा मण्डी महरौली में एक पिचेश्वर गड्डे परिवार से खरीदे गये फार्म हाऊस को अटैच किया है, इसमें यह आरोप है कि इस फार्म हाऊस की खरीद में वक्कामुल्ला द्वारा वीरभद्र को दिये गये 2.4 करोड़ के ऋण में से ही 90 लाख रूपया वीरभद्र ने विक्रमादित्य को दिया है इस फार्म हाऊस की रजिस्ट्री 1.20 करोड़ की है और 90 लाख के बाद शेष बचा 30 लाख 15-15 लाख के दो चैकों के माध्यम से एक जय दुर्गा कंपनी द्वारा विक्रमादित्य को दिया गया है। इस प्रकरण में वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर, राम प्रकाश भाटिया, विनित मिश्रा और गड्डे परिवार की भूमिका विशेष रही है। फार्म हाऊस को लेकर जारी हुए अटैचमैन्ट आदेश के अनुसार वक्कामुल्ला 19.11.2011, 22.11.2011 और 25.11.2011 को 2 करोड़ विक्रमादित्य के खाते में जमा करवाता है। उसके बाद 10.1.2012 को विक्रमादित्य की कपंनी 1.50 करोड़ तारिणी और 50 लाख वक्कामुल्ला के खाते में जामा करवाते हैं। ईडी ने इस लेन देन पर अभी तक विक्रमादित्य से उनका पक्ष नहीं पूछा है। प्रतिभा सिंह ने इस पर ईडी को यही कहा है कि इसकी जानकारी विक्रमादित्य ही दे सकते है।
ऐसे में अब उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ईडी इस मामले में सीधे चालान ही दायर करती है या इसमें फिर से सम्मन जारी करके इस प्रकरण में सामने आये लोगों से पूछताछ करती है या नही। इस अटैचमैन्ट आदेश के बाद किसी की गिरफ्तारी होती है या नही इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। यदि इस मामलें में सीधे चालान ही अदालत में जाता है (जो कि चार सितम्बर तक दायर करना ही होगा) तो इस प्रकरण का प्रदेश की राजनीति पर कांग्रेस के संद्धर्भ में कोई ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नही पडे़गा क्योंकि उस स्थिति में कई वर्षों तक यह मामला अदालत में ही उलझा रहेगा।
शिमला/शैल। पांच लाख की रिश्वत लेते सीबीआई द्वारा रंगे हाथों पकड़े गये उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक तिलकराज शर्मा और उनके सहयोगी बद्दी के ही एक उद्योगपत्ति अशोक राणा की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ गयी है। दोनों इस समय चण्डीगढ़ में सीबीआई अदालत की हिरासत में है। सीबीआई ने इन्हे 30 मई को चण्डीगढ़ में पकड़ा था और चार दिन के पुलिस रिमांड के बाद से अब तक न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। इस मामले में तिलक राज ने तो अभी तक जमानत के लिये आवेदन ही नहीं किया है लेकिन इस बार अशोक राणा ने जमानत के लिये आग्रह किया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। अशोक राणा के जमानत आवदेन के अस्वीकार होने के बाद इस मामले की गंभीरता और बढ़ गयी है।
सीबीआई ने एक फार्मा उद्योग के सीए चन्द्रशेखर की शिकायत पर वाकायदा ट्रैप लगाकर इन लोगों को चण्डीगढ़ में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने ट्रैप में तिलक राज, अशोक राणा और शिकायतकर्ता चन्द्रशेखर के बीच हुई बातचीत को वाकायदा रिकार्ड करने के बाद उसकी पूरी शिनाख्त करके इन लोगों पर हाथ डाला था। रिकार्ड हुई बातचीत में यह भी आया है कि तिलक राज जो पैसा रिश्वत में ले रहा था वह आगे दिल्ली में मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के ओएसडी रघुुवंशी को दिया जाना था। स्मरणीय है कि तिलक राज के उद्योग विभाग के कुल चैदह वर्ष के कार्यकाल में से ग्याहर वर्ष का कार्यकाल यहीं बद्दी औद्योगिक क्षेत्र का ही है। स्वभाविक है कि एक अधिकारी बद्दी जैसे महत्वपूर्ण औद्यौगिक क्षेत्रों में इतने लम्बे समय तक बिना उच्च राजनीतिक संरक्षण के नहीं रह सकता। अभी भी उसके स्थानान्तरण आदेश हुए थे लेकिन इन पर अमल नही हुआ। बल्कि आदेश अधिकारिक तौर पर रद्द भी नही हुए लेकिन फिर भी तिलक राज बद्दी में ही काम करता रहा। किसी अधिकारी ने उसके आदेशों पर अमल होने का सवाल नही उठाया। भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों में उसे एक बराबर संरक्षण प्राप्त रहा बल्कि उसे पदोन्नत्ति देने में भी उससे वरिष्ठों को नजरअन्दाज किया गया था। विभाग के एक निदेशक ने एक बार जब उसकी कार्यप्रणाली पर कुछ सवाल उठाये थे तो तिलक राज के कारण राजनीतिक आकाओं और बड़े अधिकारियों ने निदेशक को ही विभाग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बड़े अधिकारी, बड़े पत्रकार और बडे़ राजनेता सब उसके संरक्षण और प्रशंसक रहे हैं।
तिलक राज की इसी पृष्ठभूमि के कारण लम्बे अरसे से वह कई ऐजैन्सीयों के राडार पर चल रहा था। जब मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने अपनी जांच बढाई थी उस दौरान बद्दी-नालागढ़ क्षेत्र के 26 स्टोनक्रशरों के खिलाफ ईडी ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। उस जांच में भी कई ऐसे सवाल उठे थे जो उद्योग और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के बद्दी स्थित अधिकारियों तक पहुंचे थे। ऐसे में अब जब सीबी आई ने तिलक राज और अशोक राणा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया तब चार दिन के रिमांड में इन लोगों से वह सारी जानकारियां बाहर आ गयी हैं जिन पर केन्द्र की यह ऐजैन्सीयां लम्बे समय से अपनी नजर बनाये हुए थी। सूत्रों की माने तो रिमांड के दौरान करीब एक दर्जन लोगों के नाम सामने आये है। इन नामों में मन्त्री, अधिकारी और पत्रकार तक शामिल हैं। इन सब लोगों पर केन्द्र की ऐजैन्सीयों की नजर बनी हुई है। सीबीआई के साथ ही यह मामला ईडी में भी पहुंच गया है। दोनों ऐजैन्सीयों ने अपनी जांच बढ़ा दी है और बहुत लोगों की प्रदेश और प्रदेश से बाहर की संपत्तियों की शिनाख्त कर ली गयी है। रघुवंशी और उनके एक सहयोगी सुरेश पठानिया से सीबीआई और ईडी प्रारम्भिक जांच कर चुकी है। माना जा रहा है कि ईडी इस प्रकरण में कभी भी विधिवत रूप से मामला दर्ज करके अगली कारवाई को अन्जाम दे सकती है। सूत्रों की माने तो ईडी शिमला स्थित कार्यालय ने काफी अरसा पहले वीरभद्र के दो मन्त्रीयों, दो बडे़ अधिकारियों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट अपनी मुख्यालय को भेज रखी है। इस रिपोर्ट पर भी अब कारवाई हो रही है। सूत्रों की माने तो अभी वीरभद्र के मन्त्री और एक चेयरमैन चण्डीगढ़ में सीबीआई अधिकारियों से संर्पक बनाने का प्रयास कर रहे थे। यह लोग आईबी की नजर में भी थे बल्कि अब जब मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के राष्ट्रपति भवन के एक कार्यक्रम के संद्धर्भ में दिल्ली जाने की सूचना चर्चा में आयी उसी के साथ आईबी के अधिकारी भी एकदम सक्रिय हो गये और मुख्यमन्त्री की इस प्रस्तावित यात्रा के संबध में जानकारी जुटाने में लग गये। संभवतः आईबी की यह सक्रियता सीबीआई और ईडी के सुझाव पर बढ़ी थी। माना जा रहा है कि सीबीआई तो 90 दिन के भीतर इस मामले में अपना चालान अदालत में डाल दे लेकिन सीबीआई के चालान से पहले ही इस मामलें में भी दो एक लोगों की ईडी से गिरफ्तारी हो सकती है।
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