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प्रदेश किसान यूनियन ने जयराम सरकार को भेजा मांग पत्र
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- Created on Thursday, 17 February 2022 07:42
- Written by Shail Samachar
केंद्रीय बजट से निराश होकर राज्य सरकार से अपने बजट में इन्हें पूरा करने को कहा
देश के जीडीपी का 45% किसानी बागवानी से आता है
रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर भी यही क्षेत्र पैदा करता है
शिमला/शैल। किसान की राजनीतिक ताकत कितनी और क्या है इसका एहसास तेरह माह चले किसान आंदोलन ने सबको करवा दिया है। इसी आंदोलन के कारण अंततः सरकार को विवादित कृषि कानून वापस लेने पड़े। किसानों के खिलाफ बनाये गये आपराधिक मामले वापस लेने और एम एस पी के लिए कमेटी गठित करने की घोषणाएं करनी पड़ी। संसद में जब कृषि कानून वापस लेने का बिल पारित हो गया तो उसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया। लेकिन व्यवहारिक रुप से जब मामले वापस लेने और एम एस पी के लिए कमेटी गठित करने की घोषणाओं पर अमल नहीं हो सका तब किसान यूनियन ने फिर से आंदोलन की घोषणा कर दी है। 2023 में भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान किसान नेताओं की ओर से आ गया है। इसके लिए किसान संगठन ने जो रणनीति अपनाई है उसके तहत एक पूरे शोध के बाद कुछ किसान समस्याओं को चिन्हित करने के बाद इन्हें राज्य सरकारों को भेजा गया है। हिमाचल में भी भारतीय किसान यूनियन ने इसके अध्यक्ष अनेंदर सिंह नॉटी की अध्यक्षता में राज्य सरकार को एक ग्यारह सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार के बजट से किसानों को घोर निराशा हुई है। इसलिए राज्य सरकार से मांग की गई है कि वह अपने बजट में किसानों की इन मांगों को पूरा करने के लिए निश्चित और ठोस कदम उठाये। इस मांग पत्र में साफ कहा गया है कि प्रदेश की 80% जनता कृषि और बागवानी पर आश्रित है रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर भी यही क्षेत्र पैदा करता है मांग पत्र में यह भी साफ कर दिया गया है कि सरकार जिस गंभीरता से प्रदेश के कर्मचारियों वर्ग को लेती है किसानों को उससे भी ज्यादा गंभीरता से लें ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि क्या जयराम सरकार अपने बजट में किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए व्यवहारिक कदम उठा पाती है या नहीं
यह है किसानों का मांग पत्र
1. केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना हिमाचल प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाने में पूर्णत विफल रही है इसलिए स्थानीय परिस्थितियों और मौसम को देखते हुए राज्य सरकार अपने स्तर पर फसल बीमा योजना लाए ताकि हिमाचल के किसानों को इसका असली लाभ मिल सके।
2. हिमाचल प्रदेश के किसानों , बागवानों, खासतौर पर ऊपरी क्षेत्र के बागवानों हेतु यूटिलिटी तथा पिकअप जैसे वाहन जो अभी तक ’व्यवसायिक श्रेणी’ में रखे गए हैं उनको ’प्राइवेट रजिस्ट्रेशन’ के दायरे में लाया जाए तथा इस पर भी ’ट्रैक्टर’ की तर्ज पर सरकार सब्सिडी दे क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ट्रैक्टर से अधिक इन वाहन की जरूरत पड़ती है तथा खेती में उपयोग होने वाली वस्तुओं से लेकर अपनी फसल की ढुलाई के लिए इन वाहनों की सारा साल जरूरत पड़ती है। निजी उपयोग के बावजूद व्यवसायिक श्रेणी में होने के कारण किसानों को ’रोड टैक्स, पासिंग और इंश्योरेंस’ के रूप में भारी-भरकम पैसा सरकार को भरना पड़ता है।
3. कृषि उपज मंडी समिति की आय का खर्च भी किसानों के लिए होना चाहिए और किसी अन्य मद में इसका पैसा खर्च ना हो। एपीएमसी की आय का एक हिस्सा ’कोल्ड स्टोर बनाने और खेती में रिसर्च’ हेतु रखा जाए। हिमाचल प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर पर एक नई मंडी बनाई जाए तथा पहले से मौजूद मंडियों की क्षमता और सुविधा बढ़ाई जाए। टमाटर, अदरक, लहसुन,सेब, स्टोन फ्रूट पर आधारित पल्प प्लांट्स को लगाया और बढ़ावा दिया जाए फल सब्जी साथ मटर आदि के कैनिंग यूनिट भी कृषि मंडी में लगाए जाएं।
4. पहाड़ी क्षेत्रों में जहां सड़क नहीं है वहां फसलों को सड़क तक लाने हेतु छोटे रोपवे पर भी सरकार 80% तक सब्सिडी का प्रावधान करें इससे सुदूर पहाड़ों पर बगीचों में नए होमस्टे भी खुलेंगे तथा किसान पर्यटन के द्वारा भी अपनी आर्थिकी को मजबूत कर पाएंगे।
5. गेहूं के साथ मक्की हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल है, इसलिए सरकार 2022 वर्ष से मक्की की फसल की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद सुनिश्चित करे तथा हिमाचल प्रदेश की मक्की का आटा पूरे भारत में सबसे अधिक पौष्टिक तथा गुणवत्ता वाला है इसलिए सरकारी डिपो में गेहूं के साथ-साथ मक्की का आटा भी उपलब्ध करवाया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश में खरीदी गई ’मक्की का आटा हिमाचल प्रदेश में ही रसोई घरों’ तक पहुंचे।
6. हिमाचल प्रदेश में किसानों की सुविधा तथा फसलों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर चेन के लिए उचित बजट का प्रावधान हो तथा हिमाचल प्रदेश में ’कोल्ड स्टोर कॉरपोरेशन’ की स्थापना करके अलग से विभाग बनाया जाए।
7. भांग व अफीम के औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए सरकार इसकी खेती को कानूनी दर्जा जल्द से जल्द प्रदान करें।
8. इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में धान की खरीद में किसानों को बहुत दिक्कत आई जिसका मुख्य कारण किसी प्रादेशिक एजेंसी का मध्यस्थ ना होना रहा है अतः सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन व कृषि उपज मंडी समिति को खरीद में मध्यस्थ नियुक्त किया जाए तथा टोकन की व्यवस्था को और सरल किया जाए।
9. जिला सिरमौर स्थित धौलकुआं में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना हो ताकि किसानों के बच्चे कृषि के विषय में पढ़ाई कर सकें।इसके अतिरिक्त स्कूली पाठ्यक्रम में भी कृषि बागवानी को दसवीं तक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
10. बड़े शहरों में किसान हाट हेतु जगह उपलब्ध करवाई जाए जहां किसान अपने उत्पाद सीधे बेच पाए और उपभोक्ता को भी ताजे फल सब्जी सीधे सस्ते मिलें।
11. दिल्ली चंडीगढ़ देहरादून जैसे शहरों हिमाचल के फलों और सब्जी के अपने आउटलेट हों और हिमाचली ब्रांड के तहत सीधे किसानों से खरीद कर कृषि विभाग वहां फल सब्जी बेचे।
2017 में भाजपा के पुराने नेतृत्व नेता और नीयत को खत्म करके लाया गया था नया नेतृत्व
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- Created on Monday, 07 February 2022 19:20
- Written by Shail Samachar
सुरेश भारद्वाज के इस ब्यान से पार्टी में बढ़ी हलचल
जयराम की धूमल और अनुराग से बैठकें चर्चा में
शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संगठन के मण्डल मिलन कार्यक्रमों के तहत जब हमीरपुर और कांगड़ा के दौरे पर आये तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ हुई उनकी बैठक को लेकर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में एक बार फिर चर्चाओं का दौर चल पड़ा है। इस दौर से पहले वह दिल्ली भी गये थे कुछ केंद्रीय नेताओं से मिलने। दिल्ली के दौरे में भी पहले अनुराग ठाकुर को मिले और फिर उनको साथ लेकर अन्य नेताओं से मिले। धूमल और अनुराग से जयराम का यह मिलना इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि पिछले दिनों हुए उपचुनाव में चारों सीटें हारने का ठीकरा जयराम से जुड़े एक वर्ग ने सीधे धूमल के सिर फोड़ा था। उपचुनाव की हार के बाद यह लगातार प्रचारित किया गया कि सरकार और संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है। चार-पांच मंत्रियों को बदले जाने की चर्चाएं चली। लेकिन आज तक यह चर्चाएं अमली शक्ल नहीं ले पायी। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री ने एक पत्रकार वार्ता बुलाई। हॉलीडे होम में रखी यह वार्ता सफल नहीं हो पायी। क्योंकि पहले पत्रकार नहीं पहुंचे और जब कुछ पत्रकार पहुंचे तब आयोजकों में से कोई नहीं था। इसके बाद शहरी विकास मंत्री ने वार्ता आयोजित कि उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा कि 2017 में जो सरकार जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बनी थी वह पुराने नेतृत्व नीयत और नेता सभी को खत्म करके बनी थी।
सुरेश भारद्वाज के इस ब्यान को राजनितिक हलकों में इस तरह देखा जा रहा है कि क्या उस समय घूमल की हार प्रायोजित थी। भारद्वाज के इस ब्यान से पूरी पार्टी शिमला से लेकर दिल्ली तक हिल गयी है। स्मरणीय है कि 2017 में भाजपा ने प्रेम कुमार धूमल को नेता घोषित करके प्रदेश का चुनाव लड़ा था और सत्ता में पहुंची थी। यह सही है कि उस समय धूमल अपना चुनाव हार गये थे। उनके विश्वस्त माने जाने वाले कुछ अन्य भी चुनाव हार गये। लेकिन यह भी सच है कि यदि उस समय धूमल को नेता न घोषित किया जाता तो भाजपा सत्ता में ना आती। उस समय धूमल के हारने के बाद भी विधायकों का बहुमत उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता था और दो तीन लोगों ने उनके लिये सीट खाली करने की पेशकश भी कर दी थी। लेकिन धूमल ने जनता के निर्णय को स्वीकार करते हुये अपने को नेता की दौड़ से किनारे कर लिया। लेकिन उसके बाद जंजैहली प्रकरण को लेकर जो कुछ घटा वह भी सबके सामने है। लेकिन इस बीच एक बार भी यह सामने नहीं आया कि धूमल की ओर से सरकार को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष में असहज करने के लिए कुछ किया गया। जयराम ठाकुर के नेतृत्व को कहीं से कोई चुनौती वाली स्थिति नहीं आयी। लेकिन मुख्यमंत्री के अपने ही गिर्द कुछ ऐसे लोगों का जमावड़ा हो गया जो शायद सत्ता के बहुत ज्यादा पात्र नहीं थे। यह लोग सत्ता से जुड़े लाभों को ऐसे बटोरने लगे कि आपस में ही इनके हितों में टकराव आना शुरू हो गया। यही टकराव पत्र बम्बों के रूप में उठना शुरू हुआ। इसका नजला हर किसी पर गिराना शुरू हो कर दिया। इन पत्र बम्बों को लेकर पुलिस तक मामले बनाये गये। कुछ लोगों पर निशाना साधना जारी रहा। लेकिन यह लोग इतने मदान्ध हो गये कि यह भी भूल गये कि वह अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कुछ मामले तो ऐसे खड़े कर लिये गये जिनकी जांच से शायद मुख्यमंत्री भी नहीं बच पायेंगे।
इस तरह इन लोगों ने एक ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया कि यह लोग निरंकुश हो गये। यह इसी निरंकुशता का परिणाम है कि उपचुनावों में चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अब जिस तर्ज में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने 2017 में पुराने नेतृत्व नेता और नीयत को हटाकर नया नेता लाने की बात की है उससे पार्टी के एक वर्ग में फिर से रोष पनपने की संभावनायें उभरने लग पड़ी हैं। इस परिदृश्य में यह माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान इन ब्यानों और इन से उपजी स्थितियों का संज्ञान लेकर नेतृत्व के प्रश्न पर नये सिरे से विचार करने के लिये बाध्य हो जायेगा। पांच राज्यों के चुनाव के बाद नेतृत्व के सवाल के उभरने की पूरी संभावनायें बन रही हैं। क्योंकि जयराम ठाकुर को इन चुनावों के लिए हाईकमान ने उत्तराखंड भेजा था लेकिन वहां पर उनकी जनसभा में लोगों का होना जब नहीं के बराबर होकर रह गया तो उसे हाईकमान पुनःविचार के लिए बाध्य हो रहा है। अन्यथा यह माना जा रहा है कि जिस तरह से 2017 के नेतृत्व और उसकी नियत पर निशाना साधा गया है उससे पार्टी में धरूवीकरण बढ़ने की संभावना फिर बनना शुरू हो गयी है।
मंत्री की बेटी के धरने से ठेकेदारों की हड़ताल तक पहुंचे हालात
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- Created on Monday, 07 February 2022 19:14
- Written by Shail Samachar
धर्मशाला पर्यटन निगम में वेतन देने का संकट हुआ खड़ा
शिमला/शैल। जयराम सरकार के कार्यकाल का अंतिम वर्ष चल रहा है। इसलिए यह वर्ष चुनावी वर्ष भी है। इस नाते सरकार की सारी घोषणाओं जो चुनाव घोषणा पत्र में की गयी थी और उसके बाद हर वर्ष पेश किये गये बजट प्रपत्रों में हुई उन सबका आकलन इस वर्ष में होना स्वभाविक है। इन सारी घोषणाओं को यदि एक साथ जोड़ा जाये तो इनकी संख्या कई दर्जन हो जाती है। इस चुनावी वर्ष में यह देखा जायेगा कि इन घोषणाओं की जमीनी हकीकत क्या है। सरकार के सभी विभागों के बड़े कार्यों का निष्पादन ठेकेदारों के माध्यम से करवाया जाता है। इसके लिये ठेकेदारों को ठेके दिये जाते हैं। ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी रखने के लिए सरकार ने 2018-19 के बजट भाषण में ही लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य विभागों में ूवतो डंदंहमउदमज प्दवितउंजपवद ैलेजमउ लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना का अर्थ है कि ठेकेदारों और उसके द्वारा किये जा रहे काम के हर पक्ष की सूचना सरकार के पास उपलब्ध रहेगी।
अब जब शिमला और अन्य क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के चलते सारे रास्ते रुक गये तो बर्फ हटाने रास्ते खोलने आदि के कार्यों के लिये इन ठेकेदारों की सेवाएं सरकार और नगर निगम को लेने की आवश्यकता पड़ी। तब यह सामने आया कि ठेकेदार तो हड़ताल पर हैं। और जब तक उनकी समस्याएं हल नहीं होंगी वह काम नहीं करेंगे। ठेकेदारों की समस्याओं में सबसे पहले यही आया कि उनकी 300 करोड़ से अधिक की पेमेंट का वर्षों से भुगतान नहीं हो रहा है। इसलिए वह काम नहीं करेंगे। ठेकेदारों की कुछ पेमेंट रूके होने का मुद्दा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी एक प्रश्न के माध्यम से उठा था। इससे यह सवाल उठता है कि जब सरकार ने ठेकेदार और उनके कार्यों को लेकर एक सूचना तंत्र खड़ा करने की बात पहले ही बजट में कर दी थी तो फिर उसे ठेकेदारों की समस्याओं की जानकारी क्यों नहीं मिल पायी। लोक निर्माण विभाग का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री के बाद दूसरे सबसे ताकतवर मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह के पास है। सरकार कर्ज लेने के मामले में यह आरोप सह रही है कि प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यू में फंसा दिया गया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के समय-समय पर आये ब्यानों को सही माना जाये तो केंद्र सरकार प्रदेश को 2 लाख करोड से अधिक सहायता दे चुकी है। यह होने के बावजूद भी यदि सरकार ठेकेदारों का भुगतान न कर पाये और उन्हें हड़ताल करने की नौबत आ जाये तो सरकार के वित्तीय प्रबंधन और उसकी प्राथमिकताओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्मरणीय है कि एक समय सबसे प्रभावशाली माने जाने वाले मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह की बेटी भी उसके पति का यही भुगतान न होने के लिए मण्डी में धरना दे चुकी हैं। इस धरने पर मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि वह विभाग से यह पता करेंगे कि भुगतान क्यों रुका है।
यही नहीं धर्मशाला में पर्यटन निगम के करीब सौ कर्मचारियों को पिछले दो-तीन माह से वेतन नहीं मिल पाने की चर्चा है। निगम के पास पैसा न होने के कारण वेतन नहीं दिया जा सका है। पर्यटन निगम को सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 66.07 लाख का भुगतान नहीं किया गया है। धर्मशाला में शीत सत्र के दौरान माननीयों और अधिकारियों के आवभगत की जिम्मेदारी पर्यटन निगम को दी गयी थी। उसके एवज में यह भुगतान नहीं हो पाया है। यहां तक कि विधानसभा सचिवालय भी 3.80 लाख नहीं दे पाया है। स्मार्ट सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालय भी 5 लाख का भुगतान नहीं कर पाये हैं। पर्यटन निगम का अपना प्रशासन नियमों कानूनों का इतना जानकार है कि 40 करोड़ के टेंडरे की अरनैस्ट मनी बीस हजार ले रहा है। जो कि सरकार के वित्तीय नियमों का सीधा उल्लंघन है। 16 हाटेलों को लीज पर देने के मामले की सूचना पहले ही कैसे लीक हो गयी थी यह आज तक रहस्य बना हुआ है। संयोगवश पर्यटन का प्रभार भी मुख्यमंत्री के पास है। गृह विभाग में पुलिसकर्मियों के परिजनों को आंदोलन पर आना पड़ा है। एनएचएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी सड़कों पर आने के लिये विवश हो रहे हैं। ऐसे में चुनावी वर्ष में इन सारे मुद्दों का एक साथ उठ खड़े होना सरकार के लिए घातक माना जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से जहां कांगड़ा के विभाजन और वहां से कार्यालयों को मण्डी ले जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। उसे भी राजनीतिक हलकों में गंभीरता से ले लिया जा रहा है।
घातक होगा कांगड़ा से कार्यालयों को मंडी ले जाना
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- Created on Wednesday, 02 February 2022 04:04
- Written by Shail Samachar
जयराम भी लगे मुफ्त बिजली देने
कृषि मंत्री ने शुरू की पदयात्रा लेकिन किसानों की आय कैसे होगी दोगुनी इस पर रहे खामोश
शिमला/शैल। जयराम मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और चार-पांच चेहरे इसकी चपेट में आयेंगे। यह चर्चा मीडिया के एक हिस्से में पूरी प्रमुखता से चल रही है। कहा जा रहा है कि यह सब पांच राज्यों के चुनाव के बाद होगा। यह चुनाव परिणाम दस मार्च को आयेंगे और विधानसभा का बजट सत्र इसी माह के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जायेगा। इसका अर्थ होगा कि बजट सत्रा के दौरान कोई फेरबदल होना संभव नहीं होगा। इसी दौरान कांगड़ा जिला को तोड़कर यहां दो नये जिले बनाने की चर्चा भी चली । जिले तो अभी तक नहीं बने लेकिन कांगड़ा से कुछ विभागों के कार्यालयों को यहां से मंडी ले जाने का क्रम शुरू हो गया है। इसमें क्या-क्या घटता है यह देखना दिलचस्प होगा। हमीरपुर के कुछ चुनाव क्षेत्रों में भाजपा बनाम भाजपा शुरू हो गया है। कांगड़ा के नूरपुर से निक्का राम ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वह टिकट न मिलने पर आजाद होकर चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग जिस तर्ज पर चेतन बरागटा का टिकट परिवारवाद के नाम पर कटा उसी तर्ज पर और टिकट काटे जाने की भूमिका तैयार करने लग गये हैं। इनके निशाने पर महेंद्र सिंह ठाकुर चल रहे हैं। वैसे सारे क्षेत्रों में विधायकों के अतिरिक्त दूसरे समांतर सत्ता केंद्र प्रभावी रूप से टिकट की दावेदारी के लिए तैयार हो गये हैं। पिछली बार उम्मीदवार रहे बहुत सारे लोगों के टिकट इस बार काटे जायेंगे। यह संकेत धर्मशाला में कार्यकारिणी की हुई विस्तारित बैठक के बाद से आने शुरू हो गये थे। इस तरह अगर प्रदेश भाजपा सरकार में अब तक घटे सब कुछ को इकटठे रख कर आंकलित किया जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एक बड़ा वर्ग मुख्यमंत्री को पार्टी का एकछत्र नेता स्थापित करने के प्रयासों में लगातार लगा हुआ है। इसी वर्ग ने उपचुनाव में चार शुन्य होने को धूमल खेेमें के सिर लगाने का प्रयास किया था जिस पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी है।
मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के साथ ही जयराम के कुछ मंत्रियों ने अपने चुनाव क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। संपर्क से समर्थन की कड़ी में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कई पंचायतों में पदयात्रा कर ली है और इस यात्रा के दौरान अपनी उपलब्धियों का ब्योरा लिखित में लोगों के बीच रखा है। यह दूसरी बात है कि प्रदेश का कृषि मंत्री होने के नाते अपने लोगों को यह जानकारी नहीं दे पाये हैं कि उनकी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए व्यवहारिक रूप से क्या कदम उठाये हैं।
शायद वह कुछ किसानों को सम्मान निधि दिये जाने को ही आय दोगुनी होना मान रहे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री ने भी विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में बड़ी राहत देने की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को दी जाने वाली राहतओं की भरपाई 92 करोड़ बिजली बोर्ड को देकर करेगी। लेकिन यह ऐलान करते हुए यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कर्ज के चक्रव्यू में उलझी सरकार बिजली बोर्ड को यह 92 करोड कहां से देगी। क्या इसके लिए कर्ज लिया जायेगा या दूसरे उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालकर यह खैरात बांटी जायेगी।
इस परिदृश्य में यहां बड़ा स्वाल होगा जब पार्टी में अधिकांश स्थानों पर भाजपा बनाम भाजपा का वातावरण तैयार किया जा रहा है और सबसे बड़े जिले कांगड़ा के विभाजन और वहां से कार्यालयों को बदलकर मंडी लाने की नीति पर काम हो रहा है तो क्या इसे मंडी बनाम शेष हिमाचल करने की कवायद की जा रही है। या एक ऐसा वातावरण खड़ा किया जा रहा है जिसमें ‘‘मैं हूं और रहूंगा’’ को प्रैक्टिकल शक्ल देने की योजना बनाई जा रही है। क्या कांगड़ा से कार्यालयों को मंडी ले जाने पर वहां का नेतृत्व और जनता इसे खामोश रहकर स्वीकार कर लेगी। यदि कांगड़ा में इसका खुला विरोध होना शुरू हो जाता है तो क्या वहां से भाजपा कुछ भी हासिल करने में सफल हो पायेगी। फिर अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे पर भी व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं हो पाया है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में पांच राज्यों के चुनाव परिणामों के साथ ही हिमाचल के नेतृत्व का प्रश्न एक बार फिर चर्चा का विषय बनेगा। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों को अब तक अमली शक्ल नहीं दे पाये हैं। उपचुनाव में चार शुन्य होने के बाद विधानसभा परिणामों को लेकर कोई भी आश्वस्त नहीं है। विधानसभा परिणामों का असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा यह तय है। इसलिए यह माना जा रहा है कि इन व्यवहारिक स्थितियों का संज्ञान लेकर प्रदेश नेतृत्व पर कोई फैसला लिया जायेगा। क्योंकि उपचुनाव की हार के लिए धूमल ग्रुप को जिम्मेदार ठहराने से प्रदेश भाजपा के अंदर उठा हुआ तूफान बहुत गंभीर हो चुका है।
जब आउटसोर्स से भर्ती हो सकती है तो नियमित क्यों नहीं
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- Created on Tuesday, 01 February 2022 16:11
- Written by Shail Samachar
क्या आउटसोर्स कंपनिया कमीशन का माध्यम बन कर रह गयी है
एन एच एम में 23 वर्षों से हो रहा कर्मचारियों का उत्पीड़न
आर के एस, एस एम सी कर्मियों का भविष्य भी सवालों में
आउटसोर्स में 94 लोगों को मिला 23 करोड़ का कमीशन
पिछली सरकार में तय हुआ था कि वित्त
विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होंगी यह भर्तिया
क्या जयराम सरकार में इस आदेश का पालन हुआ है?
शिमला/शैल। हिमाचल में रोजगार देने का सबसे बड़ा अदारा सरकार है। इस समय प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों का आंकड़ा दस लाख से पार हो चुका है। इसमें प्रतिवर्ष करीब सात हजार करोड़ की बढ़ौतरी होती है। ऐसे में यह सवाल अहम होता जा रहा है कि इन लोगों को रोजगार कब और कैसे मिलेगा? इसके लिये सरकार और उसकी नीतियों पर चर्चा करना बाध्यता हो जाती है क्योंकि एक समय हिमाचल सरकारी नौकरी देने वाले राज्यों में सिक्किम के बाद दूसरा बड़ा राज्य बन गया था। इसका अनुपात बढ़ गया था। इस पर फेयर लॉज में अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई थी। जिसमें दीपक सानंन कमेटी ने कुछ सुझाव दिये थे। जिसके आधार पर योजना आयोग के साथ एक एमओयू साइन किया गया था। इसके बाद कई पदों की कटौती की गई थी। लेकिन आज प्रदेश त्रिपुरा और हरियाणा के बाद तीसरा राज्य हो गया है जहां बेरोजगारी 20ः से अधिक हो गयी है। यही नहीं हिमाचल में 1996 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ऑपरेट हो रही आधा दर्जन से अधिक स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्त हुये हजारों कर्मचारी आज तक 23 वर्षों से नियमित कर्मचारी नहीं है। कई तो सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। ऐसा इसलिये हुआ की एन एच एम कोई सरकारी विभाग न होकर एक सोसाइटी मात्र है। यही स्थिति रोगी कल्याण समितियों के तहत नियुक्त हुये कर्मचारियों की है।
शिक्षा विभाग में भी एसएमसी के माध्यम से नियुक्त किये गये अध्यापकों की है। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षण आज तक प्राइवेट हाथों में है। इसके लिये अब तक कोई नीति नहीं बन पायी है। अब इसके साथ आउट सोर्स के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों में लगे हजारों कर्मचारियों की समस्या जुड़ गयी है। क्योंकि यह सारे कर्मचारी तो किसी सरकारी सोसाइटी के भी नहीं है। इन्हें तो प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से रखा गया है। इन कंपनियों का तो पंजीकरण भी भारत सरकार के संस्थान नाईलेट के माध्यम से है। आउटसोर्स की अवधारणा के मुताबिक केवल प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जुड़ी सेवाएं ही थोड़े समय के लिए आउटसोर्स की जा सकती हैं ताकि इसमें कितने समय में नियमित लोग ट्रेण्ड हो सके। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो रहा है। कंपनी सरकार के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगी और उसके लिए ही कमीशन लेगी। नाईलेट में इसी आधार पर इनका पंजीकरण होता है। इस आधार पर ही आउटसोर्स की व्याख्या बदलकर इसे लागू करना बुनियाद बुनियाद से ही गलत है।
इससे हटकर इस समय जिस तरीके से इसके माध्यम से भर्तियां की जा रही हैं उसमें मैरिट और आरक्षण के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि वह तब संभव है जब कंपनी कुछ किसी तरह की नौकरियां विज्ञापित करें। कंपनी ऐसा तब कर पायेगी जब उसके पास सरकार या किसी अन्य की कोई एडवांस में निश्चित डिमाण्ड होगी। सरकार को भी ऐसा करने के लिये विज्ञप्ति जारी करके कंपनियों से आफर आमंत्रित करने होंगे। नाईलेट के भीतर की प्रक्रिया की जानकारी रखने वालों को इसकी जानकारी है। लेकिन इस समय नाईलेट से लेकर सरकार तक सब नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।
इसीलिये सरकार आज तक आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना पायी है। जब पिछली सरकार के दौरान इन कर्मचारियों ने नीति बनाने की मांग रखी थी तब यह सामने आया था कि करीब 35000 कर्मचारी आउट सोर्स के माध्यम से लगे हुये हैं। तब इनके लिए भी छुट्टी आदि की व्यवस्था की गयी थी। विभागों को यह निर्देश दिए गए थे कि भविष्य में वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना आउटसोर्स से कोई भर्ती नहीं होगी। लेकिन जब जयराम सरकार में पहली बार 2020 में यह मुद्दा उठा तब सदन को बताया गया कि 31-7- 2019 तक आउट सोर्स के माध्यम से 12165 कर्मचारी भर्ती किये गये हैं। यह भी जानकारी दी गयी कि इसके लिये 94 कंपनियों को 23.09 करोड़ का कमीशन दिया गया है। लेकिन यह नहीं बताया कि इसके लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति ली गयी है या नहीं। इसके बाद 2021 में भी यह मुद्दा उठा। कांग्रेस के इंद्रदत लखन पाल और मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि सरकार ने आठ हजार भर्तियां कर ली हैं आउटसोर्स से और इनमें अकेले दो विधानसभा क्षेत्रों धर्मपुर और सिराज से ही पांच हजार भर्ती कर लिये हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि इस सरकार ने 1195 पटवारी भर्ती करने के लिये आवेदन आमंत्रित किये थे जिसमें तीन लाख आवेदन आये। लेकिन इनका परिणाम क्या हुआ सब जानते हैं। सरकार अब तक 4 वर्षों में केवल 23,000 लोगों को ही रोजगार दे पायी है। जबकि 2021-22 के बजट में ही वर्ष में 30,000 भर्तियां करने का वादा किया गया था जो पूरा नहीं हुआ है। इस समय एनएचएम, आर के एस, एस एम सी और आउटसोर्स के माध्यम से करीब एक लाख कर्मी सेवाएं दे रहे हैं। जिनका कोई भविष्य नहीं है। नियमित के बराबर वेतन तक नहीं मिल रहा है। आउटसोर्स कंपनियां केवल कमीशन खाने का साधन बनकर रह गयी हैं। चर्चा है कि महेंद्र सिंह कमेटी ने 142 कंपनियों को पत्र लिखा था जिसमें से शायद बाईस का ही जवाब आया है। इससे यह अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि एक ही व्यक्ति कई कई कंपनियां चला रहा है।
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