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पर्यटन निगम और विभाग के खिलाफ विजिलैन्स ने दिये जांच के आदेश
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- Created on Wednesday, 06 April 2022 10:50
- Written by Shail Samachar
शैल की शिकायत का लिया संज्ञान
क्या 40 करोड़ की टैण्डर वैल्यू की ई.एम.डी. 20,000 होना भ्रष्टाचार नही है
शिमला/शैल। प्रदेश के विजिलेंस ब्यूरो ने पर्यटन निगम और विभाग के संबद्ध अधिकारियों के खिलाफ मंडी में बनाये जा रहे शिवधाम प्रकरण में जांच के आदेश जारी किये हैं। यह आदेश शैल समाचार की शिकायत पर जारी किये हैं। स्मरणीय है कि पर्यटन निगम ने शिव धाम के निर्माण के लिये एक कंसलटैन्ट नियुक्त करने के लिये 10-12-2019 को टैण्डर जारी किया था। यह टैण्डर जारी होने के बाद जो भी आवेदन आये उन पर निरीक्षण-परीक्षण प्रक्रिया पूरी करके 16-5-2020 को कन्सल्टैन्ट की नियुक्ति कर दी। इसके लिये जो टैण्डर दस्तावेज जारी किया गया था उसके मुताबिक इस टैण्डर की वैल्यू 40 करोड़ की गयी थी। टैण्डर में वैल्यू का उल्लेख करने के बाद उसमें ई एम डी का भी जिक्र किया जाता है। क्योंकि टैण्डर दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद जो भी वान्छित कार्य में रुचि दिखाता है उसे अपनी ऑफर के साथ ई एम डी भी भेजनी होती है। ई एम डी का निर्धारण सरकार के वित्त विभाग के तय मानकों के अनुसार किया जाता है। सरकार के वित्तीय नियम 106 के अनुसार यह ई एम डी 2ः से लेकर 5ः तक हो सकती है। लेकिन 2ः से कम और 5ः से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका कम ज्यादा होना वित्तीय अपराध की श्रेणी में आता है।
शिव धाम के लिए कन्सलटैन्ट नियुक्त करने को लेकर जो टैण्डर 10-12-2019 को जारी किया गया उसकी टैण्डर वैल्यू 40 करोड़ और ई एम डी 20,000 दिखाई गयी। यह दस्तावेज निगम/ विभाग की साईट पर उपलब्ध था क्योंकि ई टैण्डर था। इस टैण्डर को देखकर हर व्यक्ति जो नियमों की जानकारी और समझ रखता है वह स्वभाविक रूप से यह प्रश्न करेगा कि जिस काम को अंजाम देने के लिये सलाहकार के लिए ही इतनी वैल्यू का टैण्डर जारी किया जा रहा है उसका कुल आकार कितना होगा। इसी के साथ दूसरा सवाल यह होगा कि 40 करोड़ के टैण्डर की ई एम डी 20000 कैसे हो सकती है। फिर इस टैण्डर के आधार पर 16-05-2020 को सलाहकार की नियुक्ति भी कर ली गयी। 10-12-2019 को टैण्डर जारी होने से लेकर 16-05-2020 को सलाहकार की नियुक्ति करके टैण्डर का उद्देश्य पूरा हो गया। जब शैल के संज्ञान में यह टैण्डर दस्तावेज आया तो इस पर यह स्वभाविक सवाल उठाते हुए समाचार छप गया। समाचार के साथ ही यह टैण्डर दस्तावेज भी साक्ष्य के रूप में पाठकों के सामने रख दिया। टैण्डर दस्तावेज स्वतः स्पष्ट था इसलिये इसको लेकर पर्यटन निगम से और कोई जानकारी लेने का प्रश्न ही नहीं था। टैण्डर का आकार जितना बड़ा था उसके मुताबिक यह फैसला विभाग के शीर्ष स्तर पर हुआ होना स्वभाविक है।
लेकिन जैसे ही यह समाचार सार्वजनिक संज्ञान में आया तो पर्यटन निगम ने इस टैण्डर दस्तावेज और इसके आधार पर छपे समाचार का खण्डन करने या शैल के खिलाफ किसी भी तरह का मानहानि का मामला दायर करने की बजाय निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क के माध्यम से मान्यता रद्द करने के नोटिस जारी करने का रास्ता अपना लिया। शैल के पाठक जानते हैं कि जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल पूछने के धर्म का हमने पूरी तरह निर्वहन किया है। पूरे प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ हर सच्चाई को जनता के सामने रखा है और आगे भी रखेंगे भले ही सरकार ने हमारे विज्ञापन बंद करने के अतिरिक्त शैल की आवाज दबाने के लिये और भी कदम उठाये हैं। उन्हें आने वाले दिनों में पाठकों के सामने रखा जायेगा।
पर्यटन और सूचना एवं जनसंपर्क दोनों विभागों का प्रभार मुख्यमंत्री के अपने पास है। उन्हीं के प्रधान सचिव के पास जनसंपर्क का भी प्रभाव है। शिव धाम के इस प्रकरण में शैल की मान्यता खत्म करने के लिये जो भी पत्राचार किया गया है वह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सचिव पर्यटन और सचिव लोक संपर्क के संज्ञान में बाकायदा रहा है। इस संद्धर्भ में जो पत्र निदेशक लोकसंपर्क ने 24-03-2022 को शैल को भेजा है उसमें जो दस्तावेज साथ भेजे गये हैं उनमें वह टैण्डर दस्तावेज भी जिसके आधार पर समाचार छपा था। इसका कोई खंडन नहीं किया गया है। इन्हीं दस्तावेजों में यह भी स्वीकार किया गया है कि सलाहकार नियुक्त करने की पूरी प्रक्रिया 10-12-2019 से लेकर 16-05-2020 तक पूरी कर ली गयी थी और इसमें एक स्पष्टीकरण 12-11-2020 को जारी किया गया जिसका इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। निगम के दस्तावेज स्वतः प्रमाणित करते हैं कि इसमें गड़बड़ है। परंतु इसके बावजूद शैल को धमकाने और मान्यता रद्द करने की धमकी दी जा रही है। बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री को भी तथ्यों की पूरी जानकारी न हो। इसलिये शैल ने इसकी शिकायत विजिलैन्स को भेजी है और कुछ दस्तावेज पाठकों के सामने भी रखे जा रहे हैं।
घातक होगी कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर छिडी खींचातान
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- Created on Wednesday, 06 April 2022 07:30
- Written by Shail Samachar
भाजपा और आप से एक साथ लड़ने के लिए आपसी एकजुटता आवश्यक होगी
शिमला/शैल। जैसे-जैसे प्रदेश विधानसभा के चुनाव निकट आ रहे हैं उसी अनुपात में कांग्रेस के अंदर खिंचातान बढ़ती जा रही है। इस खींचातान में मुद्दा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बनती जा रही है। माना जा रहा है कि जिसके पास यह कुर्सी होगी विधानसभा चुनाव के लिये टिकट के आवंटन में उसी का दबदबा रहेगा। यदि इस धारणा को सही माना जाये तो इसका अर्थ फिर यही निकलता है कि प्रदेश को लेकर हाईकमान का अपना कोई स्वतंत्र आकलन नहीं है और वह केवल पार्टी नेतृत्व और प्रभारियों के फीडबैक पर ही निर्भर करेगी। इस संदर्भ में यदि राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश तक की बात की जाये तो 2014 में जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ था तब कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्याय करार देकर लोकपाल की नियुक्तियों को मुद्दा बनाया बताया गया था। इस परिदृश्य में जब 2017 में प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव हुये तब स्व. वीरभद्र सिंह आयकर ईडी और सीबीआई के मामले झेल रहे थे। जिन्हें 2017 और 2019 के चुनाव में भी खूब भुनाया गया। परिणाम स्वरुप दोनों बार पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 तक सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश अध्यक्ष थे। स्व. वीरभद्र सिंह ने सुक्खू को हटाने की मांग शुरू कर दी। सुक्खू को हटाकर कुलदीप राठौर को अध्यक्ष बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में जब इस तरह के ब्यान आये की कोई भी मकरझंडू चुनाव लड़ लेगा तो उसका पूरे चुनावी परिदृश्य पर क्या असर पड़ेगा यह कोई भी अंदाजा लगा सकता है कुलदीप राठौर ने इस पृष्ठभूमि में शुरुआत की। पहले दो नगर निगमों और फिर चार उपचुनावों में जीत दर्ज की। इस दौरान कितने बड़े नेता चुनाव लड़ने से टलते रहे और कितनों को लेकर यह क्यास चलते रहे कि कौन-कौन भाजपा में जाने की तैयारी कर रहा है। आज भी यह चर्चाएं जारी है कि कांग्रेस के कई बड़े लोग नड्डा के संपर्क में चल रहे हैं।
आज जो प्रदेश की स्थिति बनी हुई है उसमें सरकार के खिलाफ फिजूलखर्ची के आरोप कैग रिपोर्टों तक में लग चुके हैं। प्रदेश कर्ज के चक्रव्यू में फंस चुका है। बेरोजगारी के मसले पर हिमाचल हरियाणा के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। महंगाई के कारण हर आदमी परेशान है। इस समय सरकार को इन मुद्दों पर घेरने और जनता को जागरूक करने की जरूरत है। जनता को यह अपेक्षा कांग्रेस से है प्रदेश का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि यहां पर हर बार सत्ता परिवर्तन का कारण भ्रष्टाचार रहा है। भाजपा कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर कांग्रेस भाजपा आरोप लगाकर जांच की बात करती रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस भाजपा के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा खड़ा नहीं कर पायी है। विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जितने माफियाओं को सरकार द्वारा संरक्षण देने के आरोप लगा चुके हैं उन्हीं आरोपों को संगठन जनता में आगे नहीं बड़ा पाया है। दूसरी ओर यह संभावना बनी हुई है कि चुनाव जल्द हो जायेंगे। ऐसे में यदि कांग्रेस इस समय सरकार पर एकजुटजा के साथ आक्रमकता बढ़ाने के बजाय नेतृत्व के मुद्दे पर ही उलझी रही तो उसके लिये कठिनाइयां बढ़ जायेंगी।
कांग्रेस को यह ध्यान में रखना होगा कि आप ने प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद कांग्रेस से ज्यादा लोग आप में गये हैं। यह सही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आप को भाजपा की बी टीम करार दिया गया है। लेकिन इसे फील्ड में प्रमाणित करने के लिए कुछ ठोस नहीं किया जा रहा है। आप ने पंजाब में कांग्रेस से सत्ता छीनी है यह याद रखना होगा। भाजपा और आप दोनों के साथ एक बराबर लड़ना होगा। इस लड़ाई के लिये संगठन के चुनावों तक अध्यक्ष के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालकर नहीं रखा जाता है तो पार्टी को नुकसान से कोई नहीं बचा पायेगा।
आय माननीयों की और आयकर जनता भरे को मिली उच्च न्यायालय में चुनौती
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- Created on Thursday, 31 March 2022 09:42
- Written by Shail Samachar
विधायक महेंद्र सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, राकेश सिंह और होशियार सिंह भी बनाये गये प्रतिवादी
आने वाले दिनों में ‘एक विधायक एक पैंशन’ के भी मुद्दा बनने की संभावना बढ़ी
शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने विधायकों और मंत्रियों को मिलने वाले वेतन भत्तों के माध्यम से उनको हो रही आय पर दिये जाने वाले आयकर की अदायगी सरकारी कोष से करती है। आमदनी माननीयों की होती है और उस पर आयकर सरकार अदा करती है। जबकि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयकर उसी व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है जो उसके दायरे में आता है। फिर आयकर को लेकर कोई नियम कानून बनाना भी संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है राज्यों की विधानसभाओं के दायरे में नही आता है। संविधान में पूरी तरह परिभाषित है और बाकायदा इसकी अलग-अलग सूचियां बनी हुयी हैं कि केंद्र के दायरे में कौन से विषय आते हैं और राज्य कौन से विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखता है। बल्कि कई ऐसे विषय भी हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसे विषय सांझी सूची में रखे जाते हैं और इनमें यदि कभी केंद्र और राज्य में विरोधाभास की स्थिति आ जाये तो उसमें राज्य की बजाये केंद्र के प्रावधान को अधिमान दिया जाता है। इस व्यवस्था में भी आयकर किसी भी गणित से राज्य के पाले में नहीं आता है। इसी वैधानिक स्थिति के कारण प्रदेश उच्च न्यायालय के कुछ अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार के इस आचरण को अदालत में चुनौती दी है। जिस पर उच्च न्यायालय ने जवाब तलब कर लिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मनिकटाला और उनकी टीम के सदस्य यशपाल राणा, सुरेश कुमार, कपिल भारद्वाज तथा राकेश कुमार ने संविधान की धारा 226 के तहत याचिका दायर करके भाजपा विधायक महेंद्र सिंह कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री सीपीएम विधायक राकेश सिंह निर्दलीय विधायक होशियार सिंह तथा विधानसभा को भी इसमें प्रतिवादी बनाया गया है। स्मरणीय है कि वर्ष 2017-18 से लेकर 19-20 तक सरकार ने माननीयांे का 4 6931407 रुपए का आयकर अदा किया है। यह प्रावधान वर्ष 2000 में माननीयों के वेतन भत्तों और पेंशन से जुड़े अधिनियम 1971 में संशोधन करके किया गया तथा इस आशय की धारा 12 जोड़ी गयी। याचिकाकर्ताओं ने इसे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुये असंवैधानिक करार देकर निरस्त करने की मांग की है। यह याचिका उस समय आयी है जब प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पैंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। राष्ट्रीय स्तर पर माननीयों की पैंशन मिलने के विरोध की याचिका सर्वाेच्च न्यायालय तक पहुंची हुई है।
उधर माननीयों ने हर टर्म में जीतने पर अतिरिक्त पैंशन मिलने तक का प्रावधान कर रखा है। आम आदमी पार्टी ने ‘एक विधायक एक पैंशन’ के सिद्धांत की वकालत करते हुये पंजाब में इसे लागू करने की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में यह तय है कि आने वाले दिनों में यह एक बड़ा और राष्ट्रीय मुद्दा बन जायेगा। इस परिपेक्ष में यह देखना रोचक होगा की आयकर वाले मामले में सरकार और प्रतिवादी बनाये गये विधायक क्या जवाब देते हैं। क्योंकि पार्टी बनाये गये सभी विधायकों को अपना-अपना जवाब दायर करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका एक प्रभाव पड़ना तय है। क्योंकि बहुत संभव है कि हिमाचल की तरह अन्य भी कई राज्यों ने ऐसा प्रावधान कर रखा हो। यह भी तय है कि इसके बाद प्रदेश में ‘एक विधायक एक पैंशन’ पर भी आवाजें उठना शुरू हो जायेंगी जो चुनाव आते-आते एक बड़ा मुद्दा बन जायेगा।
क्यों नहीं आ पाया कांग्रेस का आरोप पत्र उठने लगा है सवाल
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- Created on Wednesday, 30 March 2022 14:06
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस में चार उपचुनाव जीतकर जो जोश का माहौल खड़ा हुआ था उसकी हवा पांच राज्यों में मिली हार से पूरी तरह निकल गयी है यहां एक कड़वा सच है। इसमें पंजाब में आप की जीत ने प्रदेश कांग्रेस के सारे पुराने समीकरण बिगाड़ कर रख दिये हैं। क्योंकि अभी कांग्रेस से ही ज्यादा लोग निकलकर आप में जा रहे हैं। जो कांग्रेस चारों उपचुनाव जीतकर अति उत्साहित होकर चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री कौन होगा की अंदरूनी लड़ाई में व्यस्त हो गयी थी आज उसमें अपने ही कुनवेे को संभाल कर रखने वाला कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं है। आज कांग्रेस में स्व. वीरभद्र की कमी को पूरा करने वाला कोई नहीं दिख रहा है। आज कांग्रेस में इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है कि उसने जयराम सरकार के खिलाफ इन चार वर्षों में कौन सा बड़ा मुद्दा खड़ा किया है। यहां तक कि इस वर्ष ही पार्टी ने सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र लाने की घोषणा की थी। इसके लिये एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया था। माना जा रहा था कि यह आरोप पत्र इस बजट सत्र से पहले जारी हो जायेगा और सत्र में चर्चा में ला दिया जायेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। जयराम सरकार के कार्यकाल में आयी दो कैग रिपोर्टों में ही सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठे हैं। लेकिन कांग्रेस इन रिपोर्टों पर भी कुछ नहीं कर पायी है। 2014 में कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्याय बताकर उससे सत्ता छीनी गयी थी। हिमाचल के हर चुनाव में भाजपा के सभी छोटे-बड़े नेताओं ने स्व. वीरभद्र के खिलाफ बने मामलों को खूब भुनाया था। लेकिन यह प्रदेश कांग्रेस भाजपा के ही वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार उन्ही की आत्मकथा में केंद्र की भाजपा सरकारों के खिलाफ लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों पर जुबान नहीं खोल पाये हैं। जबकि इन आरोपों के माध्यम से भाजपा को शिमला से लेकर दिल्ली तक घेरा जा सकता था। इससे यह सवाल उठने लग पडा है कि प्रदेश का कांग्रेस नेतृत्व भाजपा से डरकर चल रहा है या इसका कोई और बड़ा कारण है। आज प्रदेश की राजनीति जिस मोड़ पर आकर खड़ी हो गयी है वहां यदि कांग्रेस इस स्थिति से बाहर नहीं निकलती है तो उसका भविष्य प्रश्नित ही रहेगा। इस समय कांग्रेस को प्रदेश हित में इस दुविधा की स्थिति से बाहर निकलने के लिये नया नेतृत्व तलाशना आवश्यक हो जायेगा।
क्या सरकार कर्ज लेकर घी पीने पर अमल कर रही है?
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- Created on Wednesday, 30 March 2022 13:51
- Written by Shail Samachar
45 लाख की कैमरी खरीद से उठी चर्चा
भ्रष्टाचार दबाने के लिए उसे उजागर करने वालों को ही डराने धमकाने पर आयी सरकार
चार मंजिला मकान की खरीद चर्चा में
शिमला/शैल। प्रदेश के मुख्य सचिव के लिये 45 लाख की कैमरी गाड़ी खरीदे जाने को लेकर चर्चाओं का दौर चल निकला है। यह चर्चा इसलिए उठनी शुरू हुई है कि जिस वक्त इस गाड़ी की जानकारी सार्वजनिक हुई उसी वक्त जनता को रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और दवाइयां महंगी होने का तोहफा मिला। इससे पहले प्रदेश पर बढ़ते कर्ज तथा सरकार की फिजूल खर्ची की जानकारी कैग की रिपोर्टों के माध्यम से मिल चुकी है। कैग रिपोर्ट से यह खुलासा भी सामने आ चुका है कि 96 योजना पर इस सरकार ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है और न ही इसका कोई कारण बताया है। यही नहीं राजधानी शिमला में ही लक्कड़ बाजार बस स्टैंण्ड के पास कुछ दिन पहले कुछ दुकानें बनायी और अब उनको तोड़ दिया गया हैं। संजौली में महापौर के अपने वार्ड में कुछ दिन पहले एक रेन सैल्टर बनाया गया अब उसे वहां पर सीढ़ियां बनाने के लिये तोड़ दिया गया। सचिवालय में एनजीटी के आदेशों को नजरअंदाज करके निर्माण किया जा रहा था। एन जी टी के आदेश के खिलाफ सरकार प्रदेश उच्च न्यायालय में गयी थी लेकिन उच्च न्यायालय ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अब या तो सरकार इस निर्माण को अदालती आदेशों की अवहेलना करके जारी रखें या उन अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करें जिनके कारण यह स्थिति खड़ी हुई है। शिमला का टाउन हॉल पिछले चार वर्षों से उचित उपयोग में लाये जाने के लिये तरस रहा है जबकि कर्ज के पैसे से इसकी रिपेयर हुई है। ऐसे कई मामले हैं जिनके सामने यह तस्वीर उभरती है कि सरकार सिर्फ कर्ज लेकर घी पीने के सिद्धांत पर चल रही है। अभी गाड़ी की खरीद की चर्चा शांत नहीं हो पायी है कि मुख्यमंत्री के आवास पर इको पार्क आदि बनाये जाने की खबरें बाहर आने लग गयी है।
सरकारी कर्मचारियों का हर वर्ग मांगे लेकर खड़ा हो चुका है। आउट सोर्स के माध्यम से रखे गये कर्मचारियों को बार-बार यह भरोसा दिया जा रहा है कि सरकार उनके लिए स्थाई नीति बनाने जा रही है। यह व्यवहारिक सच्चाई कोई नहीं बता रहा है कि इन कर्मचारियों को लेकर सरकार कोई नीति बना ही नहीं सकती। क्योंकि यह लोग प्राइवेट कंपनियों/ठेकेदारों के नौकर हैं। सरकारी कर्मचारी बनने के लिये इन्हें पूरी सरकारी प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिसमें आरक्षण, रोस्टर आदि सबकी अनुपालन सुनिश्चित करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर कर्मचारियों के फ्रंट पर सरकार सुखद स्थिति में नहीं है। ऊपर से इस सबकी जिम्मेदारी पार्टी और सरकार का ही एक वर्ग पार्टी के ही दूसरे नेताओं पर डालने लग गया है। इससे पार्टी के अन्दर भी गुटबाजी को अनचाहे ही उभार मिल गया हैं। कर्मचारियों की पैंशन की मांग पर जब सदन में मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि इसके लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। मुख्यमंत्री के इस बयान ने आग में घी का काम किया है। अब यह चर्चा चल पड़ी है कि क्या कोई मुख्यमंत्री चुनावी वर्ष में अपने कर्मचारियों के प्रति इस तरह का स्टैंड ले सकता है। जब उपचुनाव में हार मिली थी तब उस हार के लिए महंगाई को जिम्मेदार ठहरा दिया गया था। महंगाई तो अब फिर पहले से भी ज्यादा बढ़ गयी है और निकट भविष्य में इसके कम होने के आसार नहीं हैं।
पार्टी के अंदर और बाहर इस वस्तुस्थिति पर नजर रखने वालों के सामने यह सवाल बड़ा होता जा रहा है कि क्या इस परिदृश्य में पार्टी पुनः सत्ता में वापसी कर पायेगी? क्या मुख्यमंत्री का राजनीतिक आकलन गड़बड़ा रहा है? क्या मुख्यमंत्री को उसके सलाहकारों और विश्वस्त अधिकारियों से सही राय नहीं मिल रही है? क्योंकि जब प्रशासन अपने भ्रष्टाचार और नालायकी को ढकने के लिये उसे उजागर करने वालों को ही डराने धमकाने का प्रयास करने लग जाये तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सलाहकार अब नेतृत्व को डूबो कर ही दम लेंगे। क्योंकि ऐसे सलाहकार ऐसे हालात में अपने भ्रष्टाचार की कमाई को निवेश करने में लगा देते हैं। एक सलाहकार का ऐसा ही एक निवेश चार मंजिला मकान की खरीद के रूप में विशेष चर्चा में चल रहा है। चर्चा है कि दो करोड के इस निवेश की रजिस्ट्री केवल पच्चास लाख में करवायी गयी है। कहते हैं कि जिस परिजन के नाम पर यह खरीद दिखाई गयी है उसकी आयकर रिटर्न से यह निवेश मेल नहीं खाता है। चर्चा है कि यह सब कुछ दिल्ली दरबार तक भी पहुंच चुका है।
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