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कांग्रेस के लिये घातक हो सकता है दूसरी राजधानी का दाॅव
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- Created on Tuesday, 24 January 2017 09:13
- Written by Shail Samachar
शिमला/बलदेव शर्मा
धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी घोषित करने के वीरभद्र सिंह के फैसले से राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में ही नही वरनआम आदमी के बीच भी इस फैसले की व्यवहारिकता को लेकर प्रतिक्रियाओं और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि यह फैसला चुनावी वर्ष में लिया गया है। यदि यही फैसला सत्ता संभालने के साथ 2013 में ही ले लिया जाता तो इसके परिणाम कुछ और होते। सरकारें और राजनीतिक दल सत्ता के लिये किस हद तक जा सकते हैं इससे आम आदमी पूरी तरह परिचित है। चुनावी वर्ष में लिये गये फैसले ही नही वरन चुनाव को सामने रखकर चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वायदों पर कितना और कैसे अमल किया जाता है इसका उदाहरण बेरोजगारी भत्ते के रूप में सामने है। राजधानी बनाने और एक प्राईमरी स्कूल खोलने में दिन रात का अन्तर होता है। कांग्रेस सत्ता में है और वीरभद्र का पार्टी के अन्दर राजनीतिक कद उस बरगद की तरह है जिसके नीचे और कुछ नही उग पाता है। इसलिये कांग्रेस के अन्दर एक भी व्यक्ति से यह उम्मीद करना बेमानी होगा कि वह ऐसे फैसलों के गुण दोष की समीक्षा राजनीतिक स्वार्थो से ऊपर उठकर कर सकें। शीर्ष प्रशासन में जोे लोग ऐसे फैसलों के भागीदार रहे होंगे उनसे भी ऐसे अहम फैसले परद गुण दोष के आधार पर बेवाक राय की उम्मीद करना गलत होगा। क्योेंकि उनकी दुनिया भी वीरभद्र से शुरू होकर हाॅलीलाज तक समाप्त हो जाती है। उनमें से अधिकांश तो सेवानिवृति के बाद वीरभद्र की कृपा से ही पदों पर बैठे हैं और कुछ को इसी कृपा के कारण समय से पूर्व ही बड़ा फल मिल गया है। इसलिये जहां व्यक्तिगत लाभ की नीयत पर निष्पक्ष विवेक की बारीे आती है वहां अक्सर स्वार्थ का ही पलड़ा भारी रहता है। ऐसे में शीर्ष प्रशासन और कांग्रेस संगठन से प्रदेशहित में इस फैसले पर निष्पक्षता की उम्मीद करना सही नही होगा।
लेकिन इसी के साथ यह समझना भी बहुत आवश्यक है कि वीरभद्र ने यह फैसला लिया ही क्योंघ्आज वीरभद्र उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां दूसरी राजधानी बसाने और उसे व्यवहारिक तौर पर अमल में लाने जितना राजनीतिक वक्त शायद उनके पास नही है। इससे इस फैसले की आने वाले समय में होने वाली निन्दा और स्तुति का उन पर कोई फर्क ही नही पडेगा। जो भी फर्क पडेगा वह केवल कांग्रेस और प्रदेश पर ही पडेगा जिससे वीरभद्र सिंह को व्यक्तिगत तौर पर कोई बडा सरोकार शायद नही रह गया है। फिर वीरभद्र सिंह इस समय सीबीआई ईडी और आयकर के जितने मामले झेल रहे है उनका अन्तिम फैसला जब भी आयेगा वह संभवतः उनके पक्ष में नही रहेगा यह माना जा रहा है। वीरभद्र छठी बार मुख्यमन्त्राी बन चुके हैं अब सातवीं बार वह बन पाते हैं या नही इससे ज्यादा महत्वपूर्णे उनके लिये यह हैं कि क्या उनके बाद उनकी राजनीतिक विरासत को उनका परिवार आगे बढ़ा पायेगा या नही। अपनी पत्नी को उन्हें सांसद तक बनवाया लेकिन वह राजनीति में स्थापित नहीं हो पायी। अब सब कुछ बेटे विक्रमादित्य पर टिका है। प्रदेश युवा कांगे्रस का अध्यक्ष बनाकर उन्हेे ट्रनिंग दी जा रही है। पिछले कुछ अरसे से वीरभद्र उन्हें अपने साथ प्रदेश भर में घुमा रहे हैं। विक्रमादित्य भी राजनीति में आक्रामक होने की कला सीख रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में विधानसभा चुनावों के लिये टिकट आवंटन में अपनाये जाने वाले मानकों और उसमें हाईकमान की भूमिका को लेकर आये उनके वक्तव्य इसी ओर इंगित करते हैं। पार्टी के अन्दर विक्रमादित्य को कोई बड़ी चुनौती न मिले इसके लिये पहले वीरभद्र बिग्रेड और अब उसको पंजीकृत एनजीओ की शक्ल देना इस दिशा का एक बड़ा कदम है। अब इस एनजीओ की जो राज्य समिति घोषित की गयी है वह पूरी तरह एक समान्तर संगठन है। लेकिन संयोगवश विक्रमादित्य का नाम भी सीबीआई ईडी और आयकर में जुड़ता जा रहा है और वही वीरभद्र की सबसे बड़ी चिन्ता है।
सीबीआई ईडी प्रकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय में फैसला रिजर्व चल रहा है और कभी भी घोषित हो सकता है। अगर इसमें राहत ना मिली जिसकी संभावना अधिक है तब पार्टी के अन्दर और बाहर पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल जायेगा। एक बड़ा मुद्दा चर्चा का विषय बन जायेगा। राजनीतिक दबाव बढ़ जायेगा। वीरभद्र इन सारी संभावनाओं के प्रति पूरी तरह सचेत हैं। ऐसी परिस्थितियों में उठने वाली प्रतिकूल राजनीतिक चर्चाओं का रूख बदलने के लिये एक इससे भी बडे़ मुद्दे की आवश्यकता रहेगी। राजनीतिक पंडितो के मुताबिक वीरभद्र ने अचानक धर्मशाला को दूसरी राजधानी घोश्षित करके जन बहस के लियेे एक बड़ा मुद्दा इस तरह उछाला है इस मुद्दे पर विपक्ष भी बहुत सावधानी से अपनी प्रतिक्रिया देगा। कांग्रेस में हर आदमी वीरभद्र के सामने उनकी हां में हां मिलाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पायेगा। अन्यथा सभी जानते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस तरह के फैसले की अनुमति नही देती है। धर्मशाला में एक केन्द्रिय विश्वविद्यालय के लिये जो सरकार जमीन उपलब्ध नही करवा पायी। वह राजधानी के लिये कहां से जमीन लायेगी। यह जमीन कब चिन्हित की जायेगी और कब इसके अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगीघ् इस तरह के कार्यो के लिये वर्षो लग जाते हैं जिसका अर्थ है कि सरकार के इस कार्यकाल में यह सब हो पाना संभव नही होगा। इसके बाद इसके लिये धन का प्रावधान कहां से होगा यह सबसे बड़ा सवाल रहेगा। ऐसे में राजधानी की घोषणा का जो हथियार अपनाया गया है वह कांग्रेस को ही कितना काटता और विपक्ष को कितना यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।
कर्ज में डूबे प्रदेश की दस्तावेजों के आइने में प्रदेश की वित्तीय स्थिति
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- Created on Tuesday, 24 January 2017 08:44
- Written by Shail Samachar
31 मार्च 2017 को 45000 करोड़ से ऊपर हो जायेगा प्रदेश का कर्जभार
शिमला/बलदेव शर्मा
वर्ष 2016-17 के बजट दस्तावेजों के मुताबिक 31 मार्च 2017 को प्रदेश का कर्जभार 45000 करोड़ से ऊपर पहुंच जायेगा यह तय है। वर्ष 2016 में मुख्यमन्त्री ने जितनी घोषणाएं कर रखी हैं यदि उन सबको अमली जामा पहनाया जाता है तो कर्जभार इतना अधिक हो जायेगा जो एफआरबीएम के प्रावधानों से आगे बढ़ जायेगा। भारत सरकार के सचिव राजस्व खर्च 2016 में ही प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखकर इस बारे में सचेत कर चुकी है। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक सरकार इस समय कुछ खर्चे तो आपदा प्रबन्धन के नाम पर केन्द्र से मिलने वाली धनराशी में से कर रही है। अभी बर्फबारी के वक्त तो मुख्यमन्त्री ने 25 करोड़ जारी किये जाने के आदेश किये थे वह पैसा भी आपदा प्रबन्धन में से ही लिया गया है। आज चैदहवें वित्तायोग के तहत जो सहायता सरकार को मिली है उससे सरकार का काम चल रहा है लेकिन जून 2017 तक वित्त विभाग एक बड़े वित्तिय संकट की संभावना मान रही है। पूर्व मुख्यमन्त्री और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल अभी हाल ही में घटते राजस्व पर चिन्ता व्यक्त कर चुके हंै। लेकिन सरकार ने इसके वाबजूद सीमेन्ट पर 50ः टैक्स घटा दिया है।
अब वीरभद्र ने धर्मशाला को दूसरी राजधानी घोषित करके प्रदेश पर और वित्तिय बोझ पड़ने का प्रबन्ध कर दिया है। धर्मशाला में जब विधानसभा भवन बना था उस समय उस पर करीब 30 करोड़ खर्च हुए थे। इस समय यदि अस्थायी तौर पर भी पूरे प्रशासन को तीन चार माह के लिये धर्मशाला श्फ्टि करना पडता है तो उस पर ही सैंकडो करोड़ खर्च हो जायेंगे। वीरभद्र की घोषणा को अमली शक्ल देने के लिये राजधानी बनाने बसाने पर हजारों करोड़ खर्च होेंगे। इस समय भारत सरकार के पत्र के मुताबिक सरकार को आगे कर्ज उठाना भी आसान नही होगा। वर्ष 2016-17 के बजट दस्तावेज के मुताबिक सरकार ने 2014-15 में 5201.74 करोड़, 2015-16 में 4787.40 और 2016-17 में 6083.75 करोड़ ऋण के माध्यम से जूटाने का प्रावधान बजट में रखा है। इस समय 2002- 03 में सरकार का जो कर्जभार 130209.47 करोड़ था वह 31 मार्च 2015 को 35151.60 करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें 2015-16 और 2016-17 का कर्ज जोड़कर यह 45000 करोड़ से ऊपर चला जाता है। बढते कर्ज की इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमन्त्री की घोषणाओं को किस तरह लिया जाना चाहिये यह एक बडा सवाल बनकर खडा है।
बेरोजगारी भत्ते पर वीरभद्र का स्टैण्ड पार्टी के लिये राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है
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- Created on Tuesday, 17 January 2017 11:30
- Written by Shail Samachar
शिमला/बलदेव शर्मा
प्रदेश कांग्रेस ने 2012 के चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं से वायदा किया था कि सत्ता में आने पर वह उन्हें प्रतिमाह नियमित रूप से एक हजार रूपये का बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। इस वायदे से कार्यकाल के अन्तिम वर्ष में सरकार पलट गयी है। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने इस वायदे को अव्यवहारिक करार देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर परिवहन मन्त्री जीएसबाली और मुख्यमन्त्री के बीच मन्त्रीमण्डल की बैठक में अच्छी खासी तकरार भी हो चुकी है। मन्त्रीमण्डल की इस बैठक के बाद मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह और परिवहन मन्त्री जीएसबाली अलग-अलग प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी अंबिका सोनी से भेंट भी कर चुके हैं। बल्कि इस भेंट के बाद वीरभद्र सिंह ने बेरोजगारी भत्ते की मांग का विरोध और भी मुखर कर दिया है। कांगड़ा के जसूर में एक जनसभा को सबोंधित करते हुए बेरोजगारी भत्ते की अवधारणा को ही न्याय संगत मानने से इन्कार कर दिया है। दूसरी ओर अभी पंजाब विधानसभा चुनावों के लिये पूर्व प्रधानमन्त्री डा0 मनमोहन सिंह के हाथों दिल्ली में जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें बेरोजगारी भत्ता एक बहुत बड़ा वायदा बन कर सामने आया है। पंजाब के लिये चुनाव घोषणा पत्र डा0 मनमोहन सिंह के हाथों जारी किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस घोषणा पत्र को कांग्रेस हाईकमान की स्वीकृति अवश्य रही होगी। क्योंकि कांग्रेस एक क्षेत्रीय संगठन नहीं बल्कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। डा0 मनमोहन सिंह लगातार दस वर्ष तक देश के प्रधानमन्त्री रह चुके हैं और एक जाने माने अर्थ शास्त्री भी हैं। फिर यह स्वाभाविक है कि कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसी भी प्रदेश के चुनावी घोषणा पत्र में कोई भी चुनावी वायदा करते हुए यह अवश्य सुनिश्चित करेगा कि इस वायदे का राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पडेगा। प्रदेश कांग्रेस ने जब 2012 के चुनावों में बेरोजगारी भत्ते का वायदा किया था उस समय भी इसे हाईकमान की स्वीकृति रही है। इस परिदृश्य में आज चुनावी वर्ष में इस वायदे से मुख्यमन्त्री का पलटना राजनीतिक हल्कों में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है।
आज प्रदेश में प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक युवा बेरोजगारी की सुची में जुड़ रहे हैं। इन बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं। सरकार के वर्ष 2015 -16 के आर्थिक सर्वेक्षण में दर्ज आंकड़ो को यदि सही माना जाये तो वर्ष 2001 में रैगुलर सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1,39,882 थी जो कि 2015 में 1,82,049 है। जिसका अर्थ है कि 15 वर्षो में केवल करीब 42 हजार को ही रैगुलर नौकरी मिल पायी है। आर्थिक सर्वेक्षण के आकंडो के मुताबिक 2001 में पार्ट टाईम कर्मचारी थे 9,794 जो कि 2015 में 6,312 रह गये। 2001 में वर्क चार्ज 3100 थे और 2010 से शुन्य चल रहे हैं। दैनिक वेतन भोगी 2001 में 46,455 थे और 2015 में इनकी संख्या 11,552 है। इन आंकडो से स्पष्ट हो जाता है कि 15 वर्षो में कितने लोगों को सरकार में कितना रोजगार मिल पाया है। इन आंकड़ो में कान्ट्रैक्ट एडहाॅक और वालंटियर के आंकडे शामिल नही है। यह आंकडे़ आर्थिक सर्वेक्षण में दर्ज हैं और विधानसभा के पटल पर रखे जा चुके हैं। इन इन आंकड़ो से स्पष्ट हो जाता है कि इन 15 वर्षो में जो भी सरकारें प्रदेश में रही हंै और उन्होने युवाओं को रोजगार देने के जो भी दावे किये हैं वास्तव में वह कितने सही रहे होगें।
इन आंकडो के आईने से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि रोजगार के क्षेत्रा में सरकारों की जो भी नियत और नीति रही है उसके निष्पक्ष आकलन तथा उसको बदलने की आवश्कता हैं क्योंकि आंकड़ो की इस हकीकत को ज्यादा देर तक छिपाकर रखना संभव नही होगा। क्योंकि जब से मतदान की आयु सीमा 18 वर्ष कर दी गई है तब से 18 से 35 वर्ष के आयुवर्ग के मतदाओं की संख्या सबसे अधिक हो गयी है। संभवतः इसी हकीकत को सामने रखकर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया जा रहा है। क्योंकि इस समय कौशल विकास प्रशिक्षण के नाम पर जो आंकडे़ सामने रखे जा रहे है यदि उन्हे सही भी मान लिया जाये तो भी इससे बेरोजगारी से निपटने के लिये कई दशक लग जायेंगे। ऐसे में चुनावी वर्ष में मुख्यमन्त्राी वीरभद्र सिंह का बेरोजगारी भत्ते पर लिया गया स्टैण्ड न केवल हिमाचल में ही पार्टी के लिये कठिनाई पैदा करेगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर देगा।
जाठिया देवी हाऊसिंग कालोनी का निमार्ण सिंगापुर की कंपनी के हवाले
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- Created on Thursday, 12 January 2017 08:41
- Written by Shail Samachar
शिमला/बलदेव शर्मा
प्रदेश सरकार आवास विभाग हिमुडा के माध्यम से समाज के विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिये उनकी आवास संबधी आवश्यकताओं के अनुरूप मकानों/फ्लैटो के निर्माण और प्लाटों को विकसित करने का कार्य करता है। वित्तिय वर्ष 2016-17 में 122 फ्रलैटों के निर्माण और 145 प्लाटों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमुडा के पास प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 454-12 बीघा उपलब्ध है। इस समय ठियोग, फ्रलावरडेल, संजौली मन्दाला (परवाणु) जुरजा (नाहन) और भटोली खुर्द (बददी) में आवासीय कालोनियों के निर्माण का कार्य चल रहा है। वित्तिय वर्ष 2015- 16 के लक्ष्यों के मुताबिक शील (सेालन) बरोली खुर्द त्रिलोकपुर (नाहन) और शिमला के विकास नगर में वाणिज्य परिसर के निमार्ण का कार्य चल रहा है। शहरी गरीबों के लिये आशियाना (2) का ढली में निमार्ण चल रहा है।
लेकिन अभी 2016 -17 में शिमला के जाठिया देवी शनान में 5.91.69 है0 जमीन करीब दस करोड़ में खरीदी है। इस जमीन खरीद की योजना कब बनी और क्या यहां पर बनने वाले मकानों/ फ्लैटो के खरीददार हिमुडा के पास उपलब्ध है? यह मकान/फ्रलैट किस आय वर्ग के लिये होंगे और कब तक तैयार हो जायेंगे? इस पर हिमुडा प्रबन्धन स्पष्ट रूप से कुछ कहने की स्थिति में नही है। क्योंकि नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर रियल इस्टेट पर ही हुआ है। लेकिन मार्किट की असमंजस पूर्ण स्थिति के वाबजूद हिमुडा ने इस कालोनी के निमार्ण का कार्य सिंगापुर की एक कंपनी को सौंप दिया है। पिछले दिनों इस कंपनी के प्रतिनिधि शिमला आये थे। इन लोगों को होटल वाईल्डफ्लावर हाॅल में ठहराया गया और होटल सिसिल में इनके साथ इस निमार्ण का एमओयू साईन किया गया। कंपनी के लोगों को जमीन दिखाने के लिये यहां पर उगी झाड़ियों को साफ करवाने के लिये ही करीब आठ लाख रूपया खर्च किया गया है। यही नहीं कंपनी के लोगों को वापिस जाते समय भारी भरकम तोहफे भी यादगार के नाम पर दिये गये है।
इस सिंगापुर की कंपनी के साथ इस तरह वीआईपी ट्रिटमैंन्ट क्यों किया गया? जबकि यह कंपनी तो एक ठेकेदार से ज्यादा नही है। यह कंपनी इस निमार्ण के लिये क्यों चिन्हित हुई? क्या जाठिया देवी की जमीन खरीद से पहले ही यह कंपनी चिन्हित कर ली गयी थी? क्या इस कंपनी के लिये ही बिना पूर्व योजना के यह जमीन खरीदी गयी? चर्चा है कि इस कंपनी के तार जयपुर से जुड़े हुए है। यह भी चर्चा हैं कि इस कंपनी का सिंगापुर में कोई बड़ा होटल और उसमें यहां के किसी बड़े का करोड़ो का निवेश हैं चर्चा तो यहां तक है कि इस कंपनी से जुडे जयपुर के लोग शिमला के मशोबरा क्षेत्रा में कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे और उनका शायद सौदा भी हो गया था तथा करीब सात करोड़ का लेन - देन भी हो चुका था लेकिन बाद मे यह सौदा पूरा नहीं हो पाया। बल्कि लेन-देन की वापसी के लिये आपस में झगड़ा तक हो गया। कहते है कि इस झगडे का निपटारा एक पुलिस अधिकारी के माध्यम से हुआ। लेन- देन को लेकर वाकायदा एक शपथ पत्र तक साईन हुआ है। माना जा रहा है कि इस जाठिया देवी हाऊसिंग कालोनी के निमार्ण के लिये सिंगापुर की कंपनी को चिहिन्त करने की पृष्टभूमि में इस झगडे़ की भी भूमिका रही है। इस कंपनी ने दिल्ली स्थित एक राजस्थान के व्यक्ति को ही इस निमार्ण में कन्सलेटेन्ट की जिम्मेदारी सौंपी है। हिमुडा में इस निमार्ण को लेकर कई तरह की चर्चाएं सुनी जा सकती है।
भाजपा पर जमीन खरीद का आरोप:सुक्खु आरोप की डिटेल जारी नही कर रहे और भाजपा खण्डन नही कर रही क्यों?
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- Created on Thursday, 12 January 2017 08:23
- Written by Shail Samachar
शिमला/बलदेव शर्मा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खु ने प्रदेश भाजपा पर शिमला, सोलन और बिलासपुर में 15 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप लगाया है लेकिन इस खरीद के कोई दस्तावेज उन्होने मीडिया को जारी नही किये हैं। पत्रकार वार्ताओं में आरोप लगाने के साथ उनकी पुष्टि के लिये दस्तावेजी प्रमाण क्यों जारी नहीं किये जा रहे हैं यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन भाजपा ने भी इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया जारी नही की है। भाजपा द्वारा वीरभद्र सरकार के खिलाफ एक लम्बा चैड़ा आरोप पत्र राज्यपाल को सौंपने के साथ ही भाजपा पर लगने वाला यह आरोप और इस पर अपनाया गया खामोशी का रूख अपने में ही बहुत कुछ ब्यान कर जाता है।
स्मरणीय है कि 2016 को कालेधन के खिलाफ मोदी की कड़ी कारवाई के रूख में याद किया जायेगा क्योंकि पहले आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना लायी गयी और उसके बाद नोटबंदी। कालेधन का सबसेे ज्यादा निवेश रियलइस्टेट में रहा है इसलिये मोदी सरकार का अगला बड़ा कदम इस दिशा में किये बड़े निवेश को लेकर होगा यह घोषणा की गयी है। रियलइस्टेट में हुए बड़े निवेश के तहत 2016 में राजधानी शिमला और उसके आप-पास जो जमीन के सौदे हुए हैं। यदि उन पर नज़र डाली जाये तो यह कुछ नाम सामने आते है तरूण बख्शी, वरूण बख्शी, बंप्पी बख्शी और अंजूबाला के नाम शिमला के करेडू में 19-7-2016, 15/9 और 26-10-2016 को अलग-अलग रजिस्ट्रीयां हुई। सबके नाम दो-दो रजिस्ट्रीयां है। एक रजिस्ट्री 1,60,000 चार 35-35 लाख और चार 28-28 लाख की हैं। इनके बाद दूसरा नाम मै0 एजिस सैन्टर प्वाईंट डवैलप्वरज मकान न0 1084 सैक्टर 27-बी चण्डीगढ़ का है। इन्होने शुईला में 17-6-2016 को 2-69-81 है 6.74 करोड़ और 1-92-99 है 5,08 करोड़ में रजिस्ट्री करवाई है। कमला नगर में मीनाक्षी के नाम 6-8-2016 और 12-8-2016 को 49-49 लाख की रजिस्ट्री है। 16-9-2016 को सुनील कुकरेजा ने बेम्लोई में शिखा अरोड़ा से 71 लाख में प्लाट की खरीद की है।
इसी तरह मै0 दक्षा इन्फ्रा बिल्ड प्रा0 लि0 बी-7/45 सफदर जंग एनकलेव ने गुडगांव के योगेश कौशिक के माध्यम से शिमला के पन्ती में करीब 30 बीघा जमीन 26/8, 27/8, 30-8-2016 को करीब 3.5 करोड़ रजिस्ट्री करवाई है। अभिनेता अनुपम खेर ने टुटु के देवेन्द्र मोहन से 8.6.2016 को एक प्लाट हरमन डिसूजा के माध्यम से 55 लाख में खरीदा है। लेकिन सबसे बड़ा सौदा कुफरी होटलज़ का हुआ है जिसे पटना के सत्यदेव हास्पिटैलीटी ने एक पंकज कश्यप के माध्यम से 32.50 करोड़ में खरीदा है। शिमला में 2016 में यही बडे़ सौदे हुए है। इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आरोप को इंगित करता एक भी सौदा नही है। लेकिन इन सौदों में कई ऐसे सौदे हैं जिनमें भू-सुधार अधिनियम की धारा 118 को लेकर मिली अनुमतियों पर कई तरह की चर्चाएं हैं। क्योंकि जिन बिल्डरज़ ने यह बड़ी खरीद की है उन्हे इससे पूर्व सरकार से कई तरह के अनिवार्यता प्रमाण लेने आवश्यक थे। क्योंकि इतनी ज्यादा जमीन व्यवसायिक उद्देश्य के बिना नही खरीदी जा सकती है और इसके लिये सभी तरह की पूर्व अनुमतियां वांच्छित है। फिर इन जमीनों पर कितने पेड़ किस तरह के थे उसका प्रमाण पत्र 118 की अनुमति के समय स्वयं जिलाधीश को देना होता है । इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जमीन बेचने वाला इसके बाद स्वयं भूमिहीन तो नहीं हो जाता है। शैल को मिली जानकारी के मुताबिक 118 की अनुमति में बहुत सारी चीजों को नजर अंदाज कर दिया गया है।
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